– उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
कायदा सर्वांसाठी समान असतो, हे लोकशाहीतील मूळ तत्त्व आहे. परंतु, महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या, पदाधिकाऱ्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या अलिशान गाड्यांकडे पाहिले तर या तत्त्वाला रोज हरताळ फासला जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. नुकताच भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या गाडीवरील फॅन्सी आणि बिगर-एचएसआरपी नंबर प्लेटचा विषय चांगलाच चर्चेत आला. सध्या अटकेत असलेले पुण्यातील युट्यूबर व माहिती अधिकार कार्यकर्ता संतोष पंडित यांनी ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर आणि माध्यमांनी त्यावर प्रकाश टाकल्यानंतरही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. पण हा प्रश्न केवळ गोपीचंद पडळकर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, पक्षाचा झेंडा कोणताही असो, सत्ताधारी असोत की विरोधी, पक्षाचे आमदार असोत, स्थानिक पदाधिकारी असोत वा केवळ एक सामान्य कार्यकर्ता राजकीय वरदहस्त असलेल्या बहुतांश लोकांच्या गाड्यांवर नियमांना फाटा देऊन लावलेल्या फॅन्सी नंबर प्लेट्सच पाहायला मिळतात.
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनाला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ठरवून दिलेल्या मानक आकार, रंग आणि फॉन्टमध्येच नंबर प्लेट लावणे बंधनकारक आहे. गाड्यांवर विशिष्ट सुरक्षा फीचर्स असलेल्या हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु, आपल्या देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात गाडीची नंबर प्लेट ही केवळ वाहनाची ओळख उरलेली नसून ती संबंधित व्यक्तीच्या राजकीय वजनाची, प्रभावाची आणि दादागिरीची व्हिजिटिंग कार्ड बनली आहे.
विरोधकांच्या, विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या आणि गल्लीबोळातील पदाधिकाऱ्यांच्या गाड्यांकडे लक्ष टाकले तर देवनागरी लिपीचा गैरवापर करून 4141 या क्रमांकातून दादा तयार करणे, 4912 मधून भाऊ बनवणे, 4040 मधून राव किंवा 1155 मधून साहेब बनवण्याचा फॅन्सी प्रकार सर्रास चालतो. त्याशिवाय नंबर प्लेटवर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा, सम्राट, आमदार-खासदार समर्थक अशा शब्दांचा आणि विविध पक्षांच्या चिन्हांचा सर्रास वापर केला जातो. हे केवळ हौस म्हणून केले जात नसून, त्यामागे वाहतूक पोलिसांना एक अप्रत्यक्ष इशारा देणे हाच मुख्य उद्देश असतो. नंबर प्लेटवरील ते नाव किंवा दादा-भाऊंची ओळख पाहून वाहतूक पोलिसांनी आपल्याला अडवू नये, दंडात्मक कारवाई करू नये आणि आपली कायद्यापेक्षा वरचढ असलेली दहशत रस्त्यावर दिसावी, हीच मानसिकता यामागे असते.
येथे सर्वात मोठा आणि गंभीर सवाल निर्माण होतो तो वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्याभूमिकेवर. एखादा सामान्य नागरिक, नोकरदार, शेतकरी किंवा कामगार जर चुकून फॅन्सी नंबर प्लेट लावून रस्त्यावर आला, तर वाहतूक पोलीस त्याला अडवून तात्काळ 500 ते 2000 रुपयांपर्यंत दंडाची पावती फाडतात, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. नियम म्हणजे नियम अशी तत्त्वनिष्ठा सामान्य नागरिकांना दाखवताना प्रशासनाचे हात अजिबात थरथरत नाहीत. परंतु, जेव्हा एखादा सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाचा कार्यकर्ता फॅन्सी नंबर प्लेट लावून, पोलिसांच्या समोरून सुसाट वेगाने निघून जातो, तेव्हा पोलीस प्रशासनाचे डोळे अचानक झाकले जातात. कायद्याचा हा दुटप्पीपणा सामान्य माणसाच्या मनात कमालीचा संताप निर्माण करत आहे.
प्रशासकीय अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस राजकीय दबावापोटी किंवा स्वतःचे काम सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी या नेत्यांच्या व कार्यकर्त्यांच्या गाड्यांवर कारवाई करण्याचे टाळतात. एखाद्या कार्यकर्त्याला अडवून दंड आकारण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट पक्षाच्या वरिष्ठांचा किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधीचा फोन पोलिसांना येतो. अनेकदा पोलिसांची तडकाफडकी बदली केली जाते किंवा त्यांना त्रास दिला जातो. या भीतीपोटी पोलीस प्रशासन सत्ताधारी असोत वा विरोधी, कोणत्याही राजकीय कार्यकर्त्याच्या गाडीला हात लावायला धजत नाही. ही हतबलता प्रशासनाच्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवणारी आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते हे समाजाचे मार्गदर्शक आणि आदर्श मानले जातात. त्यांनी कायद्याचे तंतोतंत पालन करून समाजासमोर एक आदर्श वस्तुपाठ ठेवायला हवा. लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात कायदे करायचे आणि रस्त्यावर आल्यावर स्वतःच ते कायदे पायदळी तुडवायचे, असा प्रकार सुरू असेल तर सामान्य जनतेने कायद्याचा आदर का करावा? जर आमदार, खासदार किंवा पक्षाचे पदाधिकारीच नंबर प्लेट वापरत नसतील, सीटबेल्ट लावत नसतील आणि फॅन्सी नंबर प्लेट्स लावून फिरत असतील, तर सामान्य नागरिकांकडून नियमांचे पालन करण्याची अपेक्षा ठेवण्याचा नैतिक अधिकार प्रशासनाला उरत नाही.
फॅन्सी नंबर प्लेट्सचा विषय केवळ वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनापुरता किंवा दंडापुरता मर्यादित नसून तो सुरेशक्षा आणि गुन्हेगारी नियंत्रणाशीही थेट जोडलेला आहे. अनेकदा गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये, अपघातांमध्ये किंवा बेकायदेशीर कामांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर अशा फॅन्सी आणि अस्पष्ट नंबर प्लेट्स असतात. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये किंवा लांबून हे नंबर सहजासहजी ओळखता येत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारांचा शोध घेणे कठीण होते. राजकीय सोयीसाठी सुरू असलेला हा प्रकार अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारी वृत्तीला आणि बेकायदेशीर वर्तनाला खतपाणी घालणारा ठरत आहे.
जर खरोखरच महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य चालवायचे असेल, तर गृह विभाग आणि परिवहन मंत्रालयाने राजकीय चष्मा बाजूला ठेवून कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. कायदा कोणाचाही असोसत्ताधारी आमदाराचा असो, विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा असो वा त्यांच्या कार्यकर्त्यांचारस्त्यावर नियम मोडणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर भेदभाव न करता समान कारवाई झाली पाहिजे. महामार्गांवर आणि शहरांमधील महत्त्वाच्या चौकांत विशेष मोहीम राबवून, राजकीय झेंडे आणि फॅन्सी नंबर प्लेट्स लावणाऱ्या सर्व गाड्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.
राजकीय पक्षांच्या शीर्ष नेत्यांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांना ताकीद देण्याची वेळ आता आली आहे. गाडीवर पक्षाचा झेंडा किंवा नेत्याचे नाव लिहून कायद्याचे उल्लंघन करणे ही कोणतीही प्रतिष्ठा नसून तो पक्षाचा आणि नेत्याचाच अपमान आहे, ही जाणीव कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे. जोपर्यंत राजकीय वरदहस्ताची ही दादागिरी रस्त्यावरून हटत नाही आणि वाहतूक पोलीस कोणत्याही दबावाशिवाय राजकीय नेत्यांच्या गाड्यांवर कारवाई करत नाहीत, तोपर्यंत कायदा सर्वांसाठी समान आहे हे विधान कागदावरच राहील. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल तर दंडाचा बडगा आधी राजकीय गाड्यांवर आणि नंतर सामान्य जनतेवर उगारावा लागेल, हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य संदेश आहे.
