-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि विशेषतः महसूल विभाग हा लोककल्याणाचा कणा मानला जातो. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी, जमिनीच्या हक्कापासून ते शासकीय योजनांपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी महसूल खात्याशी संबंध येतो. मात्र, याच विभागाविषयी जनतेच्या मनात काय भावना आहेत, याचे ज्वलंत आणि तितकेच संतापजनक चित्र अलिबाग आणि उरण येथे नुकत्याच घडलेल्या एका कारवाईने उजेडात आणले आहे. रायगड जिल्ह्यात एकाच दिवशी महसूल विभागाशी संबंधित कामे करण्यासाठी लाच मागणाऱ्या तब्बल पाच शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दणका देत जाळ्यात अडकवले आहे. एका मंडळ अधिकारी, दोन तलाठी, एक कोतवाल आणि एका मदतनीसाचा या लाचखोरांच्या यादीत समावेश असणे, हे केवळ काही व्यक्तींच्या भ्रष्ट मानसिकतेचे लक्षण नसून, ही संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची पुरती सडलेली आणि ढासळलेली नैतिक घसरण आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जनतेच्या कष्टाची कमाई लुटणाऱ्या या लाचखोर यंत्रणेविरुद्ध तीव्र संताप उसळला आहे. या घटनेने सामान्य नागरिकांच्या मनात पुन्हा एकदा या बुरसटलेल्या व्यवस्थेबद्दल तीव्र चीड निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराची ही पाळेमुळे इतकी घट्ट रुजली आहेत की, सामान्य माणसाचे कोणतेही कायदेशीर काम पार पडणे आता दुरापास्त झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहिल्यास, महसूल खात्यातील लाचखोरी किती खोलवर रुजली आहे, याची भयाण जाणीव होते. रायगड एसीबीच्या पथकाने मंगळवारी, ६ ऑक्टोबर रोजी अलिबाग आणि उरण या दोन्ही तालुक्यांत दोन स्वतंत्र आणि दणदणीत कारवाया केल्या. अलिबाग तालुक्यातील थळ येथे पहिली कारवाई पार पडली. एका तक्रारदाराने आपली जमीन भोगवटादार वर्ग-२ वरून वर्ग-१ करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात अर्ज केला होता. ही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आणि मंजुरी देण्यासाठी थळ येथील तलाठी अमृत चौगुले याने थेट एक हजार रुपयांची लाच उकळण्याचा प्रयत्न केला होता. एका छोट्याशा नोंदीसाठी किंवा शासकीय प्रक्रियेसाठी सर्वसामान्यांना लुटण्याचे हे प्रकार चीड आणणारे आहेत. रायगड एसीबीच्या उपअधीक्षक सरिता भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सापळा रचून तलाठी अमृत चौगुले याला आणि त्याच्याच कार्यालयातील कोतवाल बंड्या उर्फ जितेन्द्र पाटील याला रंगेहात जेरबंद केले. एका साध्या कामासाठी सामान्य नागरिकाला शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात आणि तरीही लाच दिल्याशिवाय फाईल हजत नाही, ही बाब अत्यंत लज्जास्पद आणि संतापजनक आहे. शासकीय कार्यालये ही लोकसेवा देणारी मंदिरे असायला हवीत, परंतु दुर्दैवाने ती भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनली आहेत, हीच या व्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
दुसरीकडे, उरण तालुक्यातील चिंचनेर येथे एसीबीने केलेली कारवाई आणखी खळबळजनक आणि गंभीर स्वरूपाची आहे. एका शेतकऱ्याने सातबारा उताऱ्यावर वारस नोंद करण्यासाठी अर्ज केला होता. नियमानुसार ही नोंद करणे हे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्राथमिक कर्तव्य असताना, त्यासाठी तब्बल एक लाख रुपयांची लाच मागितली गेली. एका सर्वसामान्य शेतकऱ्यासाठी एक लाखाची रक्कम किती मोठी आणि रक्तापाण्याची असते, याची साधी जाणीव या मस्तवाल लाचखोरांना राहिलेली नाही. या प्रकरणी नवी मुंबई एसीबीकडे तक्रार झाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक अरुंधती वेळवे यांनी चिंचनेर येथील तलाठी कार्यालयात सापळा रचला. ठरलेल्या तडजोडीनुसार, चिंचनेरचे मंडळ अधिकारी केशव मोहिते यांनी लाचेची ही घसघशीत रक्कम कार्यालयातील मदतनीस मोनिका पाटील यांच्याकडे देण्यास सांगितली. जेव्हा तक्रारदार ही रक्कम सुपूर्द करत होते, तेव्हा एसीबीच्या पथकाने केशव मोहिते आणि मदतनीस यांना खात्रीशीरपणे ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे, लाच देण्यासाठी इतरांना थेट प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून चिंचनेरचे तलाठी जयहिंद कोळी यालाही गजाआड करण्यात आले. पोलीस उपअधीक्षक धर्मराज सोनके यांनी या संपूर्ण कारवाईचे अत्यंत कठोर पर्यवेक्षण केले. शेतकऱ्यांच्या घामावर आणि अश्रूंवर डल्ला मारणाऱ्या अशा निर्लज्ज अधिकाऱ्यांना कठोर कायदेशीर शिक्षा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण होईल.
या दोन्ही घटनांचा गांभीर्याने विचार केल्यास एक नागटं सत्य समोर येते, ते म्हणजे लाचखोरी आता अपवाद राहिलेली नसून तो महसूल विभागाचा जणू अंगभूत शिष्टाचार बनत चालला आहे. जमिनीचे दस्तऐवज असोत, वारस नोंद असो वा वर्ग बदलाची प्रक्रिया असो, प्रत्येक कागदावर सही करण्यासाठी जणू मूठ गरम करणे अनिवार्य मानले जाते. सामान्य शेतकरी, मजूर किंवा सर्वसामान्य नागरिक आपला हक्क मिळवण्यासाठी महसूल कार्यालयात येतो, तेव्हा त्याला मदतीचा हात देण्याऐवजी त्याची पद्धतशीर पिळवणूक केली जाते. ज्या पदांवर जनतेच्या सेवेसाठी या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते, ती पदे म्हणजे आता भ्रष्टाचाराची दुकाने बनली आहेत का, असा संतप्त सवाल यामुळे निर्माण होतो. हे कर्मचारी हे विसरतात की, ते ज्या जनतेच्या घामावर आणि करावर जगतात, त्याच जनतेची फसवणूक करणे हा केवळ कायद्याचा भंग नसून मोठा नैतिक अपराध आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मोजक्या अधिकाऱ्यांनाही या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे नाहक बदनामीला आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते, ही कठोर वस्तुस्थिती आहे.
या प्रकारच्या घटनांमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होतेच, परंतु लोकशाही व्यवस्थेवरील लोकांचा उरलासुरला विश्वासही आता डगमगू लागतो. जेव्हा शिपायापासून ते मंडळ अधिकाऱ्यापर्यंत सगळेच या भ्रष्टाचाराच्या खाईत सामील असतात, तेव्हा न्याय मागण्यासाठी जावे तरी कुणाकडे, असा उद्विग्न प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. एसीबीची ही कारवाई अत्यंत कौतुकास्पद आहे आणि अशा भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना कायद्याचा दणका दाखवणे ही काळाची गरज आहे. परंतु, केवळ काही मोजक्या जणांना रंगेहात पकडल्याने हा कर्करोग सुटणार नाही. महसूल विभागाच्या मुळाशी गेलेला हा भ्रष्टाचाराचा विळखा समूळ नष्ट करण्यासाठी केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी ठरत नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेचे कडक आत्मपरीक्षण आणि आमूलाग्र शुद्धीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकरणात केवळ लाच घेणाऱ्या मोर्‍ह्यांना नव्हे, तर त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या आणि वरदहस्त देणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा आणि ऑनलाईन प्रक्रियेचा गवगवा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात जमिनीच्या कागदपत्रांच्या फाईल्स अडवून ठेवण्याचे आणि सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार आजही जैसे थे सुरू आहेत. जोवर प्रशासकीय पातळीवर कठोर पावले उचलली जात नाहीत, वरिष्ठ अधिकारी आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांच्या गैरव्यवहारावरचक ठेवत नाहीत, तोपर्यंत असे लाचखोरांचे सत्र थांबणार नाही. एकाच दिवशी पाच शासकीय कर्मचारी लाच घेताना जाळ्यात अडकणे ही संपूर्ण जिल्हा प्रशासनासाठी अत्यंत शरमेची आणि नामुष्कीची बाब आहे. या लाचखोरांवर इतकी कठोर आणि जरेबी शिक्षा झाली पाहिजे की, भविष्यात कोणाचेही सर्वसामान्यांचे शोषण करण्याचे धाडस होणार नाही. जनतेच्या कष्टाच्या पैशांवर आणि हक्कांवर दरोडा टाकणाऱ्या अशा विकृत प्रवृत्तींना वेळीच कठोरपणे ठेचले पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने सुशासन प्रत्याक्षात येऊ शकेल. शासनाने अशा प्रकरणांची जलद गतीने (फास्ट ट्रॅक) सुनावणी करून दोषींना कठोर दंडात्मक व शिक्षेची शिक्षा सुनावल्यास संपूर्ण प्रशासनात वचक निर्माण होईल.
