-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
जागतिक हवामान बदलाचे चक्र आता मानवाच्या अस्तित्वाशी आणि अन्नसुरक्षेशी खेळू लागले आहे, याचे अत्यंत प्रखर आणि डोळ्यात अंजन घालणारे वास्तव सध्या जग अनुभवत आहे. पॅसिफिक महासागरात निर्माण झालेली उष्णतेची अभूतपूर्व लाट आणि त्यातून आकाराला आलेला ‘सुपर अलनिनो’ हा केवळ हवामानाचा एक स्थानिक बदल राहिलेला नाही, तर तो संपूर्ण पृथ्वीवरील अन्नसाखळी, अर्थव्यवस्था आणि मानवी समाजजीवनासमोर उभे ठाकलेले एक महाभयंकर संकट बनला आहे. राज्यावर ओढवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमागे अलनिनोचाच हात असून त्याची तीव्रता आणखी वाढणार असल्याचा इशारा प्रशासनाकडून दिला गेला आहे; तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्लोबल साऊथ आणि जगासमोर अन्नाचे मोठे संकट उभे राहणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हे दोन्ही संकेत एकाच भीषण वास्तवाची पुनरावृत्ती करत आहेत. आज भारताचा जवळपास पन्नास टक्क्यांहून अधिक भूभाग दुष्काळी झळा सोसत असताना, हा प्रश्न केवळ शेतीपुरता मर्यादित न राहता एका राष्ट्रीय व जागतिक आणीबाणीच्या स्वरूपात आपल्यासमोर उभा ठाकला आहे.
अलनिनोची ही संकल्पना आता केवळ हवामान शास्त्रज्ञांच्या अभ्यासापुरती राहिलेली नाही. जेव्हा विषुववृत्तीय प्रशांत महासागराच्या पाण्याच्या तापमानात साधारण वाढ होते, तेव्हा त्याला सामान्य अलनिनो म्हटले जाते; परंतु जेव्हा हे तापमान नेहमीपेक्षा तब्बल तीन अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक वाढते, तेव्हा त्याला ‘सुपर अलनिनो’ असे म्हटले जाते. जागतिक हवामान संघटना आणि अमेरिकेच्या ‘नोवा’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, सध्या पॅसिफिक महासागराचे तापमान या धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. याआधी १८७७-७८ च्या काळात अशाच प्रकारच्या भीषण मेडिसन अलनिनोचा सामना जगाला करावा लागला होता, ज्यामध्ये तीव्र अन्नटंचाई आणि दुष्काळामुळे जगभरात कोट्यवधी लोकांना जीव गमवावा लागला होता. आज तब्बल दीडशे वर्षानंतर पुन्हा तीच जुनी आणि काळी परिस्थिती इतिहासाची पुनरावृत्ती करते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. अन्न (फूड), इंधन (फ्युएल), खत (फर्टिलायझर) आणि अर्थकारण (फायनान्स) या घटकांची चौकट आज जागतिक स्तरावर पूर्णपणे कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. कृषी उत्पादनात घट झाल्याने अन्नाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, प्रचंड उष्णतेमुळे इंधनाची मागणी आणि विस्कळीत पुरवठ्यामुळे खतांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, आणि या सगळ्याचा अंतिम परिणाम जागतिक अर्थकारणावर आणि महागाईवर होत आहे.
भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात या सुपर अलनिनोचे दुष्परिणाम अत्यंत वेगाने आणि तीव्रतेने दिसून येत आहेत. यंदाच्या मान्सूनच्या वितरणात या घटकाचा थेट प्रभाव स्पष्टपणे जाणवला. देशात पावसाची एकूण तूट नोंदवली गेली असून महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांमध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महत्त्वपूर्ण महिन्यांत पावसाने मोठा खंड दिला. परिणामी, हातातोंडाशी आलेली पिके करपून गेली आणि शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटला गेला. जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार धरणांमधील जलसाठा मागील वर्षांच्या तुलनेत चिंतेत पाडणारा आहे. आयआयटी गांधीनगरच्या दुष्काळ मॉनिटरनुसार महाराष्ट्रसह कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडच्या काही भागांत दुष्काळी परिस्थितीने गंभीर रूप धारण केले आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस घेतलेल्या निर्णयात राज्यात दुष्काळ जाहीर केला, तो याच वास्तवाची पावती देणारा होता. पावसाच्या अभावामुळे जमिनीतील ओलावा पूर्णपणे नष्ट झाला असून, त्याचा थेट परिणाम आता रब्बी हंगामावर होत आहे. जर रब्बीचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी राहिले, तर २०२७ च्या सुरुवातीलाच अन्नधान्याचे भाव गगनाला भिडतील आणि सर्वसामान्यांच्या ताटात अन्नाचा तुटवडा निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.
हा धोका केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून जगातील अनेक देशांमध्ये या महासंकटामुळे हाहाकार उडाला आहे. ऑस्ट्रेलियापासून ब्राझीलपर्यंत आणि डेनमार्कपासून जपानपर्यंत सर्वत्र अलनिनोचे विचित्र आणि घातक परिणाम दिसत आहेत. ऑस्ट्रेलियात तीव्र उष्णतेमुळे सरासरीपेक्षा खूप कमी पाऊस झाल्याने जंगलांना वणवे लागण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. ब्राझीलच्या ॲमेझॉन जंगलात पारंपरिक परिसंस्थेवर परिणाम झाल्यामुळे तिथल्या विशिष्ट जैविक प्रजाती आणि मुंग्या नाहीशा होत आहेत. डेनमार्कसारख्या युरोपीय देशात कोकोच्या तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने चॉकलेट उद्योगाला घरघर लागली आहे, तर जपानच्या किनाऱ्यांवर समुद्राचे तापमान वाढल्याने पारंपरिक थंड पाण्याचे मासे नाहीसे होऊन उष्ण कटिबंधीय माशांचे स्थलांतर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने म्हणजेच एफएओने स्पष्ट केले आहे की, सुपर अलनिनोच्या प्रभावामुळे जागतिक अन्न उत्पादन साखळी इतकी विस्कळीत होईल की, आगामी काळात कोट्यवधी लोकांना उपासमारी आणि कुपोषणाच्या अथांग संकटाचा सामना करावा लागेल. द गार्डियन आणि क्लायमेट इम्पॅक्ट लॅबच्या अहवालांनी तर आगामी काही महिन्यांत तीव्र उष्णतेच्या लाटांमुळे जगभरात शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागण्याचा धोका वर्तवला आहे, जो अत्यंत गंभीर आणि विचार करायला लावणारा आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार केल्यास, आगामी एक वर्ष अतिशय कसोटीचे असणार आहे. हवामान शास्त्रज्ञांच्या मते, ऑक्टोबर २०२६ ते फेब्रुवारी २०२७ हा काळ सुपर अलनिनोचा सर्वोच्च आणि सर्वात भीषण काळ असणार आहे. या काळात पॅसिफिक महासागरातील उष्णता आपल्या उच्चांकी पातळीवर असेल, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या हिवाळ्यावर आणि पुढील उन्हाळ्यावर होईल. उत्तर आणि मध्य भारतातून हिवाळा जवळपास गायब होऊन तापमान अपेक्षेपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे, तर हिमालयात होणारी बर्फवृष्टी घटल्यामुळे नद्यांच्या पाण्याच्या प्रवाहांवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर, जर हा प्रभाव असाच राहिला तर २०२७ चे उन्हाळे मानवाने कधीही पाहिले नसतील इतके प्रखर असतील आणि त्यानंतर येणारा २०२७ चा मान्सूनही लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. सलग दोन्ही वर्षे मान्सूनमध्ये खंड पडल्यास देशाची अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण भागातली क्रेमशक्ती पूर्णपणे कोलमडू शकते.
या संपूर्ण परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आता केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना करून चालणार नाही, तर एका दूरगामी आणि भक्कम धोरणाची नितांत गरज आहे. अन्नसुरक्षा ही देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचाच एक भाग मानली पाहिजे. पाणी साठवणुकीचे विकेंद्रीकरण, जलसंधारणाच्या कामांना युद्धपातळीवर गती देणे, दुष्काळप्रवण भागात सिंचनाचे आधुनिक पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक संकटातून सावरण्यासाठी आर्थिक व तांत्रिक आधार देणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे. अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ नये म्हणून योग्य अन्नधान्य साठ्याची निर्मिती करणे आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व बळकट करणे गरजेचे आहे. सुपर अलनिनोसारखी आव्हाने ही केवळ एका राज्याची किंवा एका देशाची नसून संपूर्ण वसुंधरेची समस्या बनली आहे. निसर्गाच्या या रौद्ररूपाचा मुकाबला करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, वैज्ञानिक उपाययोजना आणि सामाजिक जाणीव या तिन्हींचा समन्वय साधून तातडीने पावले उचलण्याची वेळ आज आली आहे, अन्यथा येणारा काळ मानवजातीसाठी अत्यंत बिकट ठरू शकतो.
