-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात धोरणात्मक स्पष्टता आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असला की, कशा प्रकारचा सावळागोंधळ उडतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल महानगरपालिका यांच्यातील शाळा हस्तांतरणाचा प्रश्न होय. लोकशाही व्यवस्थेत विकासाचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि सामान्य जनतेला मिळणाऱ्या मूलभूत सेवा अधिक गतिमानतेने व सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्यात, हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापनेमागील मूळ उद्देश असतो. परंतु, जब सत्तेची केंद्रे, राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आणि समन्वयाची पोकळी एकत्र येते, तेव्हा शिक्षण व्यवस्थेसारख्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रालाही प्रशासकीय लालफितीचा आणि उदासीनतेचा कसा फटका बसू शकतो, हे या संपूर्ण प्रकरणावरून उघड होते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या ५१ शाळा शिक्षकांसह पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात वर्ग करण्याचा विषय केवळ एका कागदावरचा ठराव नसून, तो हजारो विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्येशी आणि प्रादेशिक प्रशासनाच्या जबाबदारीशी जोडलेला एक अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. या विषयावर झालेली एकमुखी मंजुरी आणि त्यानंतर समोर आलेले विविध वित्तीय व प्रशासकीय मुद्दे आज राज्याच्या व स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या नियोजनावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. कोणत्याही व्यवस्थेचा कणा हा तिच्या प्राथमिक शिक्षण प्रणालीवर अवलंबून असतो. जर प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच अशाप्रकारच्या धोरणात्मक दिरंगाईने व संभ्रमाने ढळत असेल, तर आगामी पिढीच्या गुणवत्तेबाबत आपण नेमकी काय अपेक्षा ठेवणार, हा खरा चिंतेचा विषय बनतो.
गेल्या काही वर्षांपासून रेंगाळलेला हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय अनास्थेचे लक्षण नसून, तो लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेतील सातत्य आणि धोरणात्मक दुरावस्थेची साक्ष देतो. तब्बल नऊ वर्षांपूर्वी, म्हणजेच २०१७ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान राजकीय प्रवाहात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नेतृत्वाने पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात या शाळा वर्ग करण्याचा ठराव मांडला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून जिल्हा परिषदेला तब्बल पाच स्मरणपत्रे पाठवूनही यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, ही बाब अत्यंत लज्जास्पद आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कागदावर किती सुस्त राहू शकते आणि एका फाईलचा प्रवास कसा वर्षानुवर्षे लालफितीच्या कारभारात अडकून पडू शकतो, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. जेव्हा सत्तेची समीकरणे बदलतात, तेव्हाच जुने प्रलंबित विषय पुनरुज्जीवित होतात आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा आव आणला जातो. परंतु, या संपूर्ण प्रक्रियेत भरडली जाते ती शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक सुसंगतता. शाळांची मालकी महानगरपालिकेकडे जाणार आणि शिक्षक मात्र जिल्हा परिषदेचेच राहणार, अशी विसंगत आणि हास्यास्पद भूमिका जेव्हा शासन आणि प्रशासकीय पातळीवर घेतली जाती, तेव्हा यंत्रणेचा नेमका उद्देश काय असावा, याबद्दलच शंका निर्माण होते. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अशाप्रकारचे विभाजन हा प्रशासकीय विसंगतीचा उत्तम नमुना आहे. एकाच यंत्रणेखाली शाळा आणि शिक्षक दोन्ही असणे अत्यंत आवश्यक असताना, शाळा एका व्यवस्थापनाखाली आणि शिक्षक दुसऱ्या व्यवस्थापनाच्या अधिपत्याखाली काम करणार असतील, तर त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणावर, शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या उत्तरदायित्वावर याचा किती विपरीत परिणाम होईल, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाला केवळ प्रशासकीय पेचपैलू नाही, तर याला मोठा आर्थिक आणि कायदेशीर आयामही प्राप्त झाला आहे. पनवेल महानगरपालिकेने जिल्हा परिषदेच्या या शाळा ताब्यात घेतल्यानंतर केवळ इमारती आणि जमिनीचे हस्तांतरण करून चालणार नाही, तर त्यासाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांची मोठी आर्थिक तडजोड आणि तरतूद करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळांच्या जमीन व इमारतीचे मूल्यांकन सुमारे ४९ कोटी रुपये इतके भरले आहे, तर दुसरीकडे या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व इतर बाबींचा मेळ घालताना निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक व कायदेशीर मुद्यांवरही सखोल चर्चा झाली आहे. २०११ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या वेगावर आणि शाश्वत खर्चावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अटींमुळे आयुक्त मेश्राम यांनी या प्रक्रियेत अचूक बोट ठेवत प्रशासकीय बाजू बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, एका बाजूला महापालिका प्रशासनाला ५० कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याची मोठी आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेला आपल्या ताब्यातील मालमत्ता गमावल्यानंतर विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीत पडणारी तूट भरून काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. आर्थिक गणितांच्या या फेऱ्यात सामान्य जनतेचा पैसा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित नेमके कुठे हरवून जाते, याचा ताळेबंद कोणी मांडायचा? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आर्थिक ताणातानीचा हा प्रश्न केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो विकासाच्या योग्य वितरणाचा आणि प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. एकात्मिक विकासाच्या नावाखाली जेव्हा आर्थिक ताण निर्माण होतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम इतर नागरी सुविधांवर होतो, हे विसरता कामा नये.
दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रक्रियेतील मानवी बाजू आणि शिक्षकांच्या समोयोजनाचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या शेकडो शिक्षक कार्यरत आहेत, आणि यातील बहुतांश शिक्षक हे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक आहेत. परंतु, काही शिक्षक हे रायगड जिल्ह्याच्या इतर भागांतून येऊन येथे सेवा बजावत आहेत. जर शाळा महापालिकेकडे वर्ग झाल्या आणि शिक्षक जिल्हा परिषदेकडेच राहिले, तर या सर्व शिक्षकांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचा, बदल्यांचा, सेवाज्येष्ठतेचा आणि वेतनापत्राचा प्रश्न अत्यंत बिकट होणार आहे. २०१७ मध्येच जर हा प्रस्ताव नियमानुसार अमलात आला असता, तर शिक्षकांचे समोयोजन करणे खूप सोपे झाले असते, अशी खंत नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाची सुस्ती आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे वेळेवर निर्णय न घेतल्याचा हा थेट दुष्परिणाम आहे. आज सुमारे २० शिक्षक धोरणात्मक व सेवाविषयक दृष्टिकोनातून विखुरले जाण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला जर अशाप्रकारच्या धोरणात्मक अनिर्णीततेचा सामना करावा लागत असेल, तर त्याचा संपूर्ण परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेवर होतो. शिक्षकांचे मनोधैर्य खचले किंवा त्यांच्या सेवेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली, तर त्याचा थेट व्रण मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर उमटतो. त्यामुळे केवळ इमारतींचे हस्तांतरण कागदावर करून चालत नाही, तर त्यामागील मानवीय आणि व्यावहारिक बाजूंचा विचार करणे प्रशासनाला भाग पडले पाहिजे.
या संपूर्ण प्रकरणाचे अवलोकन करताना हे स्पष्ट होते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समन्वय आणि दूरदृष्टीचा अभाव हाच आपल्या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा शाप आहे. एकीकडे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या नागरीकरणाचा ताण आणि विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या पाहता दर्जेदार शिक्षणाची गरज भासत आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद आपल्या मालकी हक्कासाठी आणि आर्थिक मूल्यांसाठी आग्रही असल्याचे दिसत आहे. महापौर नितीन पाटील, आयुक्त मेश्राम, विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे, तसेच इतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या चर्चेत सहभाग घेऊन एकमुखी ठराव जरी मंजूर केला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना येणारे कायदेशीर आणि आर्थिक अडथळे सहज पार करता येणारे नाहीत. ५० कोटी रुपयांची तूट भरून काढताना किंवा महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडत असताना, हा निर्णय खरोखरच सर्वसामान्यांच्या हिताचा आहे का, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. जर महापालिकेने आर्थिक भार उचलण्यास तयारी दर्शवली असली, तरी भविष्यात या शाळांचा दर्जा टिकवून ठेवणे आणि शिक्षकांचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. केवळ राजकीय श्रेयवादासाठी किंवा प्रशासकीय कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचा फुटबॉल केला जाणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, शाळा महापालिकेडे आणि शिक्षक जिल्हा परिषदेकडे ठेवण्याची ही तडजोड म्हणजे एका नव्या प्रशासकीय गोंधळाची नांदी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. जोपर्यंत शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विकेंद्रीकरणाची योग्य चौकट तयार होत नाही आणि प्रत्येक घटकाचा समन्वय साधला जात नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारचे निर्णय कागदावर सुंदर वाटले तरी जमिनीवर ते कितपत यशस्वी ठरतील, याबाबत शंकाच आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य, शिक्षकांचे अधिकार आणि प्रशासकीय सुसंगतता या तिन्ही गोष्टींचा समतोल साधत जर या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली, तरच या संपूर्ण प्रक्रियेला काही अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा, नऊ वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा लढा केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा आणि प्रशासकीय लालफितीच्या कारभाराचा आणखी एक अध्याय म्हणून इतिहास जमा होईल. शिक्षणक्षेत्र हे कोणत्याही राजकारणाचा किंवा प्रशासकीय दाव्या-प्रतिदाव्याचा विषय बनता कामा नये, तर तो राष्ट्राच्या जडणघडणीचा सर्वाधिक पवित्र पाया मानला गेला पाहिजे. रायगड आणि पनवेलच्या या प्रशासकीय संघर्षातून इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही बोध घेण्याची गरज असून, भविष्यात अशा संवेदनशील विषयांवर तात्काळ, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची मानसिक तयारी प्रशासनाने ठेवली पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा आणि विद्यार्थ्यांचा विकास साधता येईल.
