-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
समुद्राच्या अथांग पोटाशी झुंजत, लाटांशी सामना करत आपले जीवन जगणाऱ्या कोळी बांधवांना निसर्गाकडून अनेकदा अनपेक्षितपणे काही अमूल्य देणग्या मिळतात. त्यापैकीच एक अत्यंत दुर्मिळ आणि सोन्याहून मोलाची मानली जाणारी वस्तू म्हणजेच ‘अंबरग्रीस’ किंवा ज्याला सर्वसामान्य भाषेत व्हेल माशाची उलटी म्हटले जाते. स्पर्म व्हेल माशाच्या पचनसंस्थेत तयार होणारा हा मेणासारखा चिकट पदार्थ समुद्रात तरंगत तरंगत किंवा लाटांच्या थडक्याने किनाऱ्यावर येतो. कोळी बांधव समुद्रात मासेमारी करत असताना त्यांच्या जाळ्यात किंवा किनाऱ्यावर हा पदार्थ आढळल्यास तो त्यांच्यासाठी जणू लॉटरी लागल्यासारखा असतो. पिढ्यानपिढ्या समुद्रामध्ये कष्टाचे जीवन जगणाऱ्या या कष्टकरी घटकासाठी ही संपत्ती आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचे एक मोठे साधन ठरू शकते. मात्र, प्रत्यक्षात ही संपत्ती त्यांच्यासाठी वरदान ठरण्याऐवजी एका कायदेशीर चक्रव्यूहात अडकण्याचे आणि तुरुंगवासाचे कारण ठरते. ही उलटी जवळ बाळगल्याबद्दल किंवा तिची विक्री करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल कोळी बांधवांवर कठोर कारवाई केली जाते, त्यांना आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करांसारखे वागवले जाते आणि हे संपूर्ण चित्र अत्यंत दुर्दैवी व अन्यायकारक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करताना सर्वप्रथम या पदार्थाच्या वास्तवाकडे आणि कोळी बांधवांच्या भूमिकेकडे प्रामाणिकपणे पाहावे लागेल. अंबरग्रीसची निर्मिती ही पूर्णपणे नैसर्गिक प्रक्रियेतून होते. स्पर्म व्हेल मासा जेव्हा समुद्रात स्क्विडसारखे जीव खातो, तेव्हा न पचलेला कठीण भाग त्याच्या आतड्यामध्ये विशिष्ट पदार्थाद्वारे वेढला जातो आणि तो विष्ठेवाटे किंवा उलटीवाटे समुद्रात बाहेर टाकला जातो. हा पदार्थ व्हेल माशाच्या शरीरातून नैसर्गिकरीत्या बाहेर पडतो, यासाठी कोणत्याही माशाची हत्या केली जात नाही. किंबहुना, स्पर्म व्हेल मासेमारीचा विषयच निघत नाही कारण बहुतांश देशांमध्ये या माशांच्या शिकारीवर सक्त बंदी आहे आणि कोळी बांधव पारंपरिक पद्धतीने केवळ उदरनिर्वाहासाठी मासेमारी करतात. त्यांना व्हेल माश्यांशी किंवा त्यांच्या शिकारीशी काहीही देणेघेणे नसते. समुद्राच्या पाण्यावर तरंगत असलेला किंवा किनाऱ्यावर येऊन पडलेला हा बेवारस पदार्थ त्यांना गवसतो. जर एखाद्याला समुद्रात अशी एखादी नैसर्गिक वस्तू सापडली, तर त्यावर त्याचा तांत्रिकदृष्ट्या नैतिक अधिकार असायला हवा, कारण त्यांनी ना कोणाचा जीव घेतला आहे, ना निसर्गाचा समतोल बिघडवला आहे.
परंतु, कायदेशीर चौकटीचा विचार केला तर वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत स्पर्म व्हेल हा अत्यंत संरक्षित प्राणी मानला जातो आणि त्याच्या शरीराशी संबंधित कोणताही भाग बाळगणे किंवा त्याची खरेदी-विक्री करणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो. या कायद्यानुसार अंबरग्रीसला वन्यजीवांच्या अवयवांच्या श्रेणीत ठेवले गेले आहे. कायद्याचा उद्देश जरी सागरी जिवांच्या संरक्षणासाठी असला, तरी नैसर्गिकरीत्या बाहेर पडणाऱ्या आणि मृत समुद्रात तरंगणाऱ्या पदार्थांच्या बाबतीत कुठलाही लवचीक दृष्टिकोन ठेवण्यात आलेला नाही. परिणामी, कायद्याच्या या कठोर व्याख्येचा फटका थेट तळागाळातील सामान्य कोळी बांधवांना बसतो. जेव्हा एखादा गरीब कोळी समुद्रातून किंवा किनाऱ्यावरून हा पदार्थ गोळा करतो, तेव्हा त्याला त्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारमूल्याची पूर्ण कल्पना नसते. तो याकडे केवळ आपल्या गरिबीचे निवारण करणारे साधन म्हणून पाहतो. जेव्हा तो हा पदार्थ विकण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा यंत्रणा त्याला साध्या नागरिकाच्या दृष्टीने न पाहता एक मोठा वन्यजीव तस्कर किंवा गुन्हेगार म्हणून ट्रीट करते.
हा दृष्टिकोन आणि कायद्याची अंमलबजावणी दोन्ही पातळीवर अत्यंत चुकीची आणि अन्यायकारक आहे. एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अंबरग्रीसचा वापर परफ्युम उद्योगातकोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीसाठी केला जातो. अशा मोठ्या स्तरावर या पदार्थाचे रॅकेट चालवणाऱ्या तस्करांना आणि पोटाची खडगी भरण्यासाठी समुद्रात जाणाऱ्या एका गरीब कोळी बांधवाला एकाच ताराज्यात तोलणे हा निखालस अन्याय आहे. कोळी बांधव हा कुठल्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय तस्कर रॅकेटचा भाग नसतो. तो समुद्राचा खराखुरा सुपुत्र असतो, ज्याचे आयुष्य समुद्राच्या भरती-ओहोटीवर अवलंबून असते. जर एखाद्याला अशी संपत्ती सापडलीच, तर त्याला गुन्हेगार ठरवून तुरुंगवास देण्याऐवजी प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे.
या जप्तीच्या कारवाईनंतर प्रशासन आणि वनविभाग जप्त केलेले अंबरग्रीस कायदेशीर पुराव्या, कायदेशीर नोंदी आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय तिजोरीत किंवा गोदामांमध्ये पडून ठेवतात, ज्याचा थेट फायदा कोणालाही मिळत नाही. दुसरीकडे, “समुद्रात किंवा किनाऱ्यावर अंबरग्रीस सापडले तर ते तिथेच फुकट जाऊ द्या, आपण का म्हणून त्यात हात घालायचा?” अशी एक उदासीन वृत्ती समाजात किंवा यंत्रणेत रुजताना दिसते. परंतु, ही वृत्ती देखील तितकीच चुकीची आहे. अंबरग्रीस हा एक अत्यंत मौल्यवान आणि निसर्गाचा अनमोल ठेवा आहे, जो देशाच्या किंवा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. तो समुद्रात सडून नष्ट होऊ देणे किंवा दुर्लक्षामुळे तस्करांच्या हाती लाखांत-कोटींत लाभासाठी सुटणे या दोन्ही गोष्टी राष्ट्राच्या आणि समाजाच्या हिताच्या नाहीत. जर हा बेवारस पदार्थ योग्य मार्गाने सरकारकडे जमा झाला, तर त्याचा वापर देशाच्या विकासासाठी किंवा कायदेशीर वैद्यकीय-सुगंधित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी होऊ शकतो.
या संपूर्ण समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी शासनाने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने धोरणात्मक पातळीवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अंबरग्रीससारख्या नैसर्गिक उपोत्पादनांच्या बाबतीत कायद्यामध्ये स्पष्ट आणि पारदर्शक मार्गदर्शक तत्त्वे असायला हवीत. जर समुद्रात नैसर्गिकरीत्या वाहून आलेला किंवा किनाऱ्यावर सापडलेला असा पदार्थ एखाद्या मच्छिमाराला मिळाला, तर त्यासाठी एक कायदेशीर आणि सुलभ मार्ग असायला हवा. ज्याद्वारे ते तो पदार्थ थेट शासनाकडे किंवा संबंधित विभागाकडे प्रामाणिकपणे जमा करू शकतील आणि बदल्यात त्यांना सरकारकडून योग्य तो मोबदला किंवा हक्काचे प्रोत्साहनपर पॅकेज मिळू शकेल. जर ही पद्धत अमलात आणली, तर कोळी बांधव तो लपवण्याचा किंवा चोरून विकण्याचा प्रयत्न करणार नाही आणि त्यामुळे तस्करीला व गैरव्यवहारांना खऱ्या अर्थाने आळा बसेल. परंतु, जोपर्यंत प्रशासनाची भूमिका केवळ दंडात्मक आणि दडपशाहीची राहील आणि संपत्ती फुकट घालवण्याची मानसिकता कायम राहील, तोपर्यंत गरीब मच्छिमार या कायदेशीर जाळ्यात भरडत राहतील.
समुद्र हा कोळी बांधवांचे कार्यक्षेत्र आहे आणि ते निसर्गाचे रक्षक म्हणून पिढ्यानपिढ्या जगत आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हेगाराचा शिक्का मारणे म्हणजे त्यांच्या उपजीविकेच्या अधिकारावर आणि प्रामाणिक श्रमावर घाला घालण्यासारखे आहे. अंबरग्रीस बाळगल्याबद्दल त्यांना तस्कर समजणे मानवी मूल्यांच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या पूर्णपणे विसंगत आहे. शासनाने या प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवून जुनाट कायद्यामध्ये आवश्यक तो बदल करावा, जेणेकरून सागरी संपत्तीचे रक्षणही होईल आणि पोटासाठी धडपडणाऱ्या सामान्य कोळी बांधवांच्या आयुष्यात कायद्याची भीती निर्माण होणार नाही. निसर्गाची ही अनोखी देणगी कोळी बांधवांसाठी शाप किंवा देशासाठी वाया जाणारा कचरा ठरण्याऐवजी त्यांच्या प्रगतीचा आणि देशाच्या समृद्धीचा मार्ग ठरावी, यासाठी समाज आणि शासन या दोघांनीही एकत्र येऊन एक सहानुभूतीपूर्ण व न्याय्य भूमिका घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
