विकासगाथा की दडपशाही? ‘नरेटिव्ह’ राजकारणाचा पंचनामा

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

आधुनिक राजकारणात आणि समाजकारणात ‘नरेटिव्ह’ म्हणजेच ‘भाष्य किंवा जनमानसातील प्रतिमा’ निर्माण करण्याचे खेळ अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहेत. डिजिटल युगात माहितीचा प्रवाह इतक्या वेगाने वाहत आहे की, त्यात सत्यापेक्षाही ‘कोणती गोष्ट किती प्रभावीपणे मांडली जाते’ याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नुकतेच रायगड जिल्हा भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांना “फेक नरेटिव्हला विकासगाथा आणि तथ्यांच्या आधारे उत्तर द्या,” असे आवाहन केले. ‘अफवांना सत्याच्या विचारांनी छेद द्या’ हा संदेश राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत व्यवहार्य आणि महत्त्वाचा वाटत असला, तरी या समस्येकडे केवळ एका राजकीय पक्षाच्या चष्म्यातून न बघता, सर्वसमावेशक व विश्लेषणात्मक नजरेतून पाहणे काळाची गरज आहे. राजकीय रणनीती, डिजिटल माहितीचे युद्ध, विकासाचा प्रचार आणि त्यातून निर्माण होणारे सामाजिक व राजकीय परिणाम या सर्व घटकांची सांगड घालून या विषयाच्या चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही बाजूंचा सखोल वेध घेणे आवश्यक ठरते.

या भूमिकेची किंवा रणनीतीची पहिली सकारात्मक बाजू म्हणजे, अफवा आणि चुकीच्या माहितीला (Fake News / Misinformation) तथ्यांच्या व विकासाच्या आधारे छेद देण्याचा प्रयत्न करणे हे निरोगी लोकशाहीसाठी अत्यंत स्वागतार्ह आहे. आजच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखादी चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती काही मिनिटांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवली जाऊ शकते. अशा वेळी जर एखादा राजकीय पक्ष किंवा सरकार आपल्या योजनांची, कामांची आणि निर्णयांची खरी व अचूक माहिती थेट जनतेसमोर मांडत असेल, तर त्यातून नागरिकांमधील गोंधळ दूर होण्यास मदत होते. केवल भावनाविरहित किंवा बिनबुडाच्या आरोपांवर राजकारण करण्यापेक्षा, आपल्या कार्यकाळातील विकासकामे, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि कल्याणकारी योजनांची आकडेवारी जनतेसमोर ठेवणे ही एक प्रगल्भ राजकीय संस्कृती मानली पाहिजे. जेव्हा राजकीय पक्ष ‘विकासगाथेचा’ आधार घेतात, तेव्हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा जात, धर्म किंवा द्वेषाऐवजी ‘विकास आणि कार्यक्षमता’ या विषयांवर सरकतो, जो देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

दुसरी सकारात्मक बाजू म्हणजे, या रणनीतीमुळे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांवरही अभ्यासू होण्याचे दडपण येते. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष आपल्या विकासाच्या दाव्यांची मांडणी करतो, तेव्हा विरोधकांनाही केवळ वरवरचे आरोप न करता तथ्यांच्या आधारेच टीका करावी लागते. तसेच, पक्षाचे कार्यकर्ते हे केवळ निवडणुकीपुरते किंवा सभांपुरते मर्यादित न राहता, ते जनतेशी सातत्याने संवाद साधणारे माध्यम बनतात. स्थानिक नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेणे आणि सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे यातून राजकीय उत्तरदायित्व (Accountability) वाढीस लागते. कार्यकर्त्यांनी केवळ प्रचाराची मशाल न बनता माहितीचे आणि सत्याचे वाहक व्हावे, हा विचार संघटनात्मक दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक मानला पाहिजे.

मात्र, या नाण्याला दुसरी आणि अत्यंत चिंतेची बाजूही आहे. ‘फेक नरेटिव्ह’ या शब्दाचा राजकीय वापर कसा केला जातो, हा यातील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. अनेकदा राजकारणात विरोधी पक्षांनी, माध्यम प्रतिनिधींनी किंवा नागरिकांनी सरकारवर केलेली रास्त टीका, उपस्थित केलेले प्रश्न अथवा त्रुटींवर बोट ठेवणे, या सर्व गोष्टींना सत्ताधाऱ्यांकडून ‘फेक नरेटिव्ह’ किंवा ‘अपप्रचार’ असा शिक्का मारून मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. लोकशाहीत सरकारची कामे, धोरणे आणि निर्णय यांवर टीका होणे हा जनतेचा व विरोधकांचा मूलभूत अधिकार आहे. जर सर्वच टीकांना ‘फेक नरेटिव्ह’ म्हणून नाकारले गेले, तर त्यातून सरकारचा अहंकार वाढण्याचा आणि लोकशाहीतील विरोधी आवाजाचा गळा घोटला जाण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. विकासाचे दावे करताना केवळ जमेच्या बाजू दाखवणे आणि महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार किंवा सामाजिक तणाव यांसारख्या वास्तववादी समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हेसुद्धा एका अर्थाने ‘काउंटर-नरेटिव्ह’च्या नावाखाली सत्याचा विपर्यास करणेच ठरते.

सध्याच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत या समस्येचे विदारक रूप स्पष्टपणे समोर येत आहे. पुण्यातील माहिती ॲक्टिव्हिस्ट आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पंडित यांच्यावर एका महिलेच्या तक्रारीचा आघात करून, कायद्याचा आणि यंत्रणेचा वापर करत ज्या प्रकारे त्यांना मध्यरात्री ताब्यात घेऊन थेट एरवडा तुरुंगात डांबण्यात आले, अशा घटनांकडे पाहिले की मनात शंका निर्माण होते. ज्या नागरिकांनी किंवा ॲक्टिव्हिस्टांनी नागरी समस्यांवर, भ्रष्टाचारावर किंवा पायाभूत सुविधांच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले, त्यांना अशा प्रकारे ‘स्त्रीच्या तक्रारीच्या आडून’ किंवा कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकवून जेरबंद करणे म्हणजे नेमके काय? याला लोकशाहीतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच म्हणायचे की सत्तेचा दुरुपयोग करून विरोध व प्रश्न दडपण्याचा प्रकार म्हणायचा, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. जेव्हा सरकारविरोधी किंवा प्रशासनाविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांवर अशा प्रकारची धडक कारवाई केली जाते, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे ‘सत्याच्या आधारे नरेटिव्ह मोडून काढण्याचे’ दावे फोल वाटू लागतात आणि त्यामागील दडपशाहीची बाजू अधिक ठळकपणे समोर येते.

दुसरी नकारात्मक बाजू म्हणजे, माहितीच्या या युद्धात जनतेची होणारी कोंडी. आज प्रत्येक राजकीय पक्ष, सत्ताधारी असो वा विरोधी, आपापल्या सोयीचे ‘नरेटिव्ह’ सेट करण्यासाठी सोशल मीडिया आणि ‘आयटी सेल्स’चा प्रचंड वापर करत आहे. एक बाजू जर एखाद्या प्रकल्पाला ‘ऐतिहासिक विकास’ म्हणून सादर करत असेल, तर दुसरी बाजू त्याला ‘संपूर्ण अपयश’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करते. या परस्परविरोधी प्रचाराच्या धुमश्चक्रीत सामान्य नागरिक पूर्णपणे भरडला जातो. त्याला नक्की काय खरे आणि काय खोटे, हे ओळखणे कठीण होऊन बसते. ‘फेक नरेटिव्हला उत्तर’ देण्याच्या नावात दोन्ही बाजूंकडून अर्धसत्ये, सोयीस्कर आकडेवारी आणि अतिशयोक्तीचा वापर वाढतो, ज्यामुळे निष्पक्ष माहितीचा पूर्णपणे बळी जातो. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही अनेकदा पक्षाच्या आदेशानुसार आंधळेपणाने माहिती पसरवू लागतात, ज्यामुळे समाजात संवाद होण्याऐवजी मतभेद आणि टोकाचे दुभंगलेपण वाढीस लागते.

तसेच, ‘विकासगाथा’ मांडत असताना ही विकासगाथा खरोखरच तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली आहे का, हा प्रश्न कायम राहतो. मोठ्या प्रकल्पांची आकडेवारी कागदावर किंवा सोशल मीडियावर दाखवणे सोपे असते; परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव वेगळे असू शकते. जर प्रत्यक्ष जीवनात नागरिकांना नागरी सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या बाबतीत त्रुटी जाणवत असतील, तर केवळ डिजिटल माध्यमांवर ‘विकासगाथा’ सांगून लोकांचे समाधान होऊ शकत नाही. अशा वेळी प्रचाराचा अतिरेक आणि ॲक्टिव्हिस्टांवर होणारी दडपशाही ही जनतेच्या मनात असंतोष आणि अविश्वास निर्माण करू शकते.

थोडक्यात सांगायचे तर, राजकारणातील ‘नरेटिव्ह वॉर’ किंवा माहितीचे युद्ध हे आजच्या डिजिटल युगाचे अटळ वास्तव बनले आहे. अफवा, चुकीची माहिती आणि दिशाभूल करणाऱ्या अपप्रचाराला सत्याच्या व विकासाच्या आधारे उत्तर देणे नक्कीच स्वागतार्ह आहे; परंतु या प्रक्रियेत रास्त टीका सहन करण्याची क्षमता, नागरिकांच्या व ॲक्टिव्हिस्टांच्या हक्कांचा आदर करणे आणि स्वतःच्या चुका स्वीकारण्याची नम्रता टिकवून ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राजकीय पक्षांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, नरेटिव्ह किंवा भाष्य हे तात्पुरते वलय निर्माण करू शकते, पण अंतिम विजय हा प्रत्यक्ष केलेल्या प्रामाणिक कामाचा आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणाचाच होतो. केवळ सोशल मीडियावरील मोहिमा, वक्तव्ये किंवा विरोधकांचा आवाज दाबून नरेटिव्ह बदलता येत नाही, तर जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हाच कोणत्याही ‘विकासगाथेचा’ खरा आत्मा असतो. राजकीय पक्षांनी अपप्रचाराला उत्तर देताना लोकशाहीची मूल्ये, पारदर्शकता आणि सत्याचा आग्रह धरला, तरच खऱ्या अर्थाने निकोप राजकीय वातावरण निर्माण होऊ शकेल.