कागदी घोड्यांची शर्यत की शासनाचा अक्षम्य दुटप्पीपणा?
-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
निसर्गाची सढळ उधळण लाभलेला कोकण प्रदेश हा नेहमीच त्याच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, मुसळधार पाऊस आणि खळाळत्या जलस्रोतांसाठी ओळखला जातो. पश्चिम घाटातून उगम पावून अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या या नद्या म्हणजे कोकणच्या भूगोलाचा मानबिंदू आणि इथल्या संस्कृतीची खरी जीवनवाहिनी आहेत. परंतु, आज याच नद्या मानवनिर्मित आणि शासनाच्या धोरणात्मक अनास्थेमुळे एका भीषण विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभ्या ठाकल्या आहेत. एका बाजूला पावसाळ्यात निसर्गाच्या लहरीपणाने व अतिवृष्टीमुळे पाण्याचा अनिर्बंध आणि जलद विसर्ग होतो, तर दुसऱ्या बाजूला ऐन उन्हाळ्यात याच भूप्रदेशात भूजल पातळी खालावत जाऊन पिण्याच्या पाण्याची हाहाकार माजवणारी टंचाई निर्माण होते. यापेक्षा मोठा मानवी आणि नैसर्गिक विरोधाभास तो काय असणार? याच विदारक वास्तवावर मलमपट्टी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘चला जाणूया नदीला’ अभियानांतर्गत रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील चारही जिल्ह्यांमधील प्रमुख नद्यांच्या संवर्धनासाठी एक व्यापक कृती आराखडा कागदावर उतरवण्यास सुरुवात केली आहे. याचा काय उपयोग होतो हे भविष्यात दिसेलच.
नद्यांचे पुनरुज्जीवन म्हणजे नेमके काय, याची साधी धडपड किंवा भान या राजकर्त्यांना उरलेले नाही. कागदावर सुंदर आणि गुळगुळीत घोषणांचे महाजाल रचणे, पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये बैठका घेणे आणि फोटोसेशन करणे म्हणजेच नद्यांचे पुनरुज्जीवन नव्हे! वास्तविक पाहता, नद्यांचे पुनरुज्जीवन म्हणजे उद्ध्वस्त झालेल्या जलस्रोतांना त्यांचे मूळ, नैसर्गिक वैभव, शुद्ध पाणी आणि अविरत प्रवाहीपण परत मिळवून देणे होय. परंतु, अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट म्हणजे, आज कोकणासह संपूर्ण राज्यातील बहुतांश नद्यांमध्ये कारखान्यांमधील विषारी रासायनिक कचरा आणि शहरांमधील विनाप्रक्रिया सोडलेला मैला व सांडपाणी बिनदिक्कत मिसळत आहे. या बेलगाम आणि बेफाम प्रदूषणामुळे नदीचे मूळ रूप पार बदलून गेले असून, नदीपात्रातील संपूर्ण मत्स्यसृष्टी आणि पर्यावरणाचा समतोल साधणारे जलचर जीवन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. हजारो जीव विषबाधेने मरत असतानाही सत्तेच्या मद्यधुंद झोपेत असलेली यंत्रणा गाढ झोपेत आहे. नदीला जिवंत ठेवणारी ही जैवविविधता नष्ट होत असतानाही मंत्रालयातील गब्बर अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडायला तयार नाहीत.
नदी प्रदूषणाला अटकाव करण्यासाठी कायदे आणि नियम पुस्तकांच्या पानांवर अतिशय भक्कम आणि कठोर दिसतात; परंतु प्रत्यक्षात हे सर्व नियम केवळ कागदावरच कागदी घोडे नाचवण्यासाठी उरले आहेत, हे उघड सत्य आहे. कारखान्यांच्या मुजोरीवर आणि त्यांच्याकडून होणाऱ्या जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळे नावापुरती अस्तित्वात आहेत, पण राजकीय वरदहस्त आणि लाचखोरांच्या भ्रष्ट व्यवहारांमुळे आजवर एकाही बड्या धेंड्यावर कठोर कायदेशीर बडगा उगारल्याचे दिसत नाही. सरकारला आणि जनतेच्या घामावर जगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या नद्यांच्या विनाशाचे आणि प्रदूषणाचे सूतराम गांभीर्य उरलेले नाही, यातच या व्यवस्थेचे मोठे अपयश दडलेले आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा हा जो बेछूट संहार सुरू आहे, त्याकडे साळसूद दुर्लक्ष करून उद्योगपतींचे पोषण करण्याचे काम सुरू आहे. जर हेच पाणी असेच दिवसेंदिवस विषारी आणि नासलेल राहत राहिले, तर उद्या याच महाराष्ट्रात पाण्यासाठी माणसामाणसांत रक्ताचे पाट वाहिल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि तेव्हा हेच राज्यकर्ते तोंडावर पडल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे सूर्याइतके सत्य आहे.
एकीकडे शासन ‘चला जाणूया नदीला’ सारख्या लोकसहभागाच्या मोहिमांचा डांगोरा पिटत आहे आणि दुसरीकडे औद्योगिक व शहरी प्रदूषणास थेट कारणीभूत असणाऱ्या लबाड घटकांवर ठोस आणि कडक प्रतिबंधात्मक कायदेशीर कारवाई करताना सरकारचे हात थरथरतात. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करायची, मोहिमांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करायची आणि प्रत्यक्ष प्रदूषणाला मात्र पाठीशी घालायचे, हा शासनाचा आणि प्रशासनाचा निव्वळ ढोंगीपणा आणि निगरगट्ट दुटप्पीपणा तीव्र संतापजनक आहे. जोपर्यंत कारखान्यांचे विषारी सांडपाणी थेट नदीत सोडणाऱ्या गुन्हेगारांवर सदोष वधाचे किंवा देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत आणि प्रत्येक शहरात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (STP) सक्तीने कार्यान्वित केले जात नाहीत, तर कसलीही नदी सुधार मोहीम यशस्वी होणे केवळ अशक्य आहे.
या तथाकथित महत्त्वाकांक्षी मोहिमेमध्ये कोकणातील चोवीसहून अधिक प्रमुख नद्या आणि त्यांच्या खोऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असल्याचा आव आणला जात आहे. यात वाघोटन, अर्जुना, मुचकुंदी, काजळी, बाब, शास्त्री, वाशिष्टी, जगबुडी, सावित्री यांसारख्या प्रमुख नद्यांसह नारिंगी, तांबी, धावती, वैतरणा, शिव, भारजा, जोग, केव, चोरद, नळकडी, मुदानी, बोर, गोदावरी, बेन, समलिंगी आणि नाबेरी या सर्व लहान-मोठ्या पाणलोट क्षेत्रातील नद्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह आणि जल बिरादरी टीमच्या मार्गदर्शनाखाली तांत्रिक व सामाजिक सहकार्याचे गाजर दाखवून या अभियानाची पूर्वतयारी आता गतिमान करण्यात आली आहे. हे चांगले आहे, पण आधी नद्या प्रदूषणमुक्त होणे गरजेचे आहे. ते काम सरकारने केलेले नाही, हे वास्तव आहे.
कोकणातील नद्यांची भौगोलिक रचना अत्यंत खडतर आहे, या नद्या लांबीने लहान असल्या तरी तीव्र उताऱ्यामुळे पावसाळ्यात येथील पाण्याचा विसर्ग अतिशय वेगाने समुद्राच्या पोटात निघून जातो. परिणामी, भूजल संचयन म्हणावे तसे होत नाही आणि उन्हाळ्यात कोकणवासियांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते. या मूळ दुखण्यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाची कागदी कामे निश्चित करणे, नदीपात्रातील गाळ व अनधिकृत रेती उपशावर राजकीय वरदहस्त ठेवणे असले प्रकार जोमाने सुरू आहेत. नदीकाठच्या गावांमधील सुजाण नागरिकांना ‘नदी प्रहरी’ म्हणून उभे करूनही त्याचा काय फायदा होणार, हा प्रश्नच आहे.
आज दुर्दैवाने कोकणातील अनेक नद्यांची पात्रे आणि खोऱ्यांत मोजकी आणि तुटक स्वरूपात कामे दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटण्यात आला आहे, तर बहुतांश नद्यांची पात्रे आज गाळाने आणि प्लास्टिकच्या थरांनी पूर्णपणे तुडुंब भरलेली आहेत. इतिहासाच्या पानांवर नजर टाकल्यास समजेल की, शंभर वर्षांपूर्वी याच कोकणातील नद्यांमधून जलमार्गारे सुजलाम वाहतूक चालत असे; ती समृद्ध, जलद आणि जीवनक्षम परिस्थिती पुन्हा निर्माण करण्यासाठी नद्यांमधील गाळ उपसणे आणि नैसर्गिक अडथळे दूर करणे अत्यंत गरजेचे होते. परंतु, केवळ प्रशासकीय अहवालांच्या फाइल्स लाल फेतीत अडकवून ठेवण्यावर मदार ठेवली जात असल्याने प्रत्यक्षात कृती शून्य दिसत आहे. या अभियानात केवळ शासकीय यंत्रणांचा बडेजाव न दाखवता तज्ज्ञ, शेतकरी आणि समाजघटकांना एका मंचावर आणले जात असल्याचा आव आणला जात असला, तरी प्रत्यक्षात काय सकारात्मक घडते आहे, ते लवकरच दिसून येईलच.
नदी ही केवळ पाण्याचा नयनरम्य प्रवाह नसून ती मानवी संस्कृतीचा आत्मा आणि प्राण आहे. कोकणच्या हिरव्यागार मातीतील ही समृद्ध जलसंस्कृती टिकवून ठेवायची असेल, तर सरकारला हा झणझणीत आरसा दाखवावाच लागेल. केवळ दिखाऊ घोषणाबाजी आणि ढोंगी मोहिमा राबवून चालणार नाही, तर नद्यांच्या छाताडावर थेट विषारी सांडपाणी सोडणारे कारखाने आणि भ्रष्ट यंत्रणांना कठोर कायद्याचा हिसका दाखवावाच लागेल. जर हा शासनाचा अक्षम्य दुटप्पीपणा असाच चालू राहिला, तर उद्या या नद्या पूर्णपणे मृत होऊन सुंदर कोकणाचा विनाशात अंत होईल. ‘चला जाणूया नदीला’ या अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा राजकारण आणि दिखाव्याचा खेळ तातडीने थांबवून खऱ्या अर्थाने पाण्याचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे, हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी हाक आहे.
