-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील, रायगड जिल्ह्यातील निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेले श्रीवर्धन हे शहर आज केवळ पर्यटकांच्याच नव्हे, तर प्रशासकीय अनास्थेच्या आणि नियोजनाच्या अभावामुळे एका गंभीर समस्येच्या केंद्रस्थानी आले आहे. कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांचे सौंदर्य न्याहाळण्यासाठी, तसेच येथील शांत वातावरणात काही क्षण विसावण्यासाठी राज्यभरातून आणि देशभरातून हजारो पर्यटक श्रीवर्धनला भेट देतात. पर्यटन हाच या भागातील स्थानिकांच्या अर्थार्जनाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाला गती मिळणे अपेक्षित असताना, स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात अंजन घालणारा एक विदारक विरोधाभास सध्या श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर पाहायला मिळत आहे. भारत स्वच्छता अभियान या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि देशपातळीवरील योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर अत्याधुनिक स्वच्छतागृहांची निर्मिती करण्यात आली. नागरिकांची आणि पर्यटकांची होणारी गैरसोय दूर व्हावी, हा यामागील मुख्य उद्देश होता. परंतु, दुर्दैवाचा भाग म्हणजे या स्वच्छतागृहांचे उद्घाटन होऊन अनेक महिने उलटून गेले तरी ती अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी कुलूपबंदच आहेत.
एका बाजूला स्वच्छतेचा गाजावाजा करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला लाखो रुपये खर्चून उभारलेल्या सुविधांना कुलूप लावून ठेवायचे, हा कोणता कारभार आहे? श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर फिरण्यासाठी येणारे पर्यटक, विशेषतः महिला, वृद्ध आणि लहान मुले यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. किनारी भागात फिरत असताना अचानक निसर्गप्रेमी किंवा नागरिकांना शौचाची अथवा आंघोळीची गरज भासल्यास त्यांना अतोनात मनस्ताप सहन करावा लागतो. येथील जुनी स्वच्छतागृहे आधीच जीर्ण आणि दयनीय अवस्थेत असून ती वापरण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. त्यामुळे नवीन अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे तातडीने सुरू करणे ही काळाची गरज होती. मात्र, प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे उद्घाटनाचा सोहळा पार पडला, पण सुविधा मात्र कागदावरच उरली. विशेष म्हणजे, या स्वच्छतागृहांच्या उद्घाटनाचा मान राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्र्यांसारख्या उच्चपदस्थ नेत्यांना मिळाला होता. ज्या मंत्र्यांच्या हस्ते या सुविधांचे लोकार्पण झाले, त्याच सुविधा प्रत्यक्षात मात्र जनतेपासून दूर ठेवण्यात आल्या आहेत, हा या प्रकरणातील सर्वात मोठा विडंबनापूर्ण भाग आहे. मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यानंतरही जर सर्वसामान्यांसाठी त्याचे दरवाजे उघडत नसतील, तर अशा उद्घाटनांचा नेमका उद्देश काय? पर्यटकांकडून सातत्याने या सुविधांबद्दल विचारणा केली जाते, परंतु प्रशासनाकडून केवळ टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळतात.
या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक नवल वाटणारी आणि जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी बाब म्हणजे या स्वच्छतागृहांची आणि परिसराची स्थिती. दिवसभर या अत्याधुनिक स्वच्छतागृहांना कुलूप असते, परंतु आश्चर्य म्हणजे रात्रीच्या वेळी मात्र या संपूर्ण परिसरातील विद्युत दिवे अक्षरशः झगमगत असतात. एकीकडे दिवसा कुलूपबंद असलेल्या सुविधेमुळे नागरिकांची हेळसांड होत असताना, रात्रीच्या अंधारात संपूर्ण परिसर दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळून निघत असल्याचे दिसून येते. यामुळे परिसरात नेमके काय चालले आहे आणि या विनाकारण सुरू असलेल्या दिव्यांचा खर्च कोणाच्या खिशातून जात आहे, याबद्दल तीव्र शंका उपस्थित होत आहेत. महावितरणचे लाखो रुपयांचे वीजबिल थकल्याची कुजबूज शहरात सुरू असताना आणि महावितरणकडून वसुलीसाठी कडक भूमिका घेतली जात असताना, दुसरीकडे मात्र वापरात नसलेल्या स्वच्छतागृहांच्या परिसरातील वीज विनाकारण खच घातली जात आहे. काही दिवसांपूवच श्रीवर्धन नगरपालिकेचे महावितरणकडे सुमारे पंचवीस लाखांच्या आसपास वीज बिल थकीत असल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच शहरात सीएसआर निधीतून बसवण्यात आलेले पथदिवे सुरुवातीला सौरऊर्जेवर चालवले जाणार असल्याचे सांगितले गेले होते, मात्र प्रत्यक्षात ते महावितरणच्या मुख्य वीज पुरवठ्यावरच सुरू असल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. यावरून नगरपालिकेचा विद्युत आणि स्वच्छता विभागावरील ताळमेळ पूर्णपणे सुटल्याचे स्पष्ट होते. जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या पैशांचा आणि शासनाच्या निधीचा अशा प्रकारे होणारा अपव्यय अत्यंत दुर्दैवी आहे.
निवडणुकीच्या काळात मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांच्या मतांचा जोगवा मागण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी अत्यंत तत्पर असतात. घरोघरी जाऊन आश्वासनांची खैरात वाटणारे हेच लोकप्रतिनिधी एकदा निवडणुका संपल्या की जनतेच्या मूलभूत समस्यांकडे पाठ फिरवतात, असा नागरिकांचा जुनाच अनुभव आहे. परंतु श्रीवर्धनच्या बाबतीत हा अनुभव आता पराकोटीला पोहोचला आहे. नगरपरिषद प्रशासनाला आणि संबंधित स्थानिक लोकप्रतिनिधींना या समस्येची पूर्ण जाणीव आहे. नागरिकांनी अनेकदा तोंडी आणि लेखी स्वरूपात याविषयी तक्रारी केल्या आहेत, प्रशासनाला निवेदने दिली आहेत. तरीही यावर कोणतीही ठोस कारवाई किंवा पावले उचलली जात नाहीत. एकीकडे पर्यटन वाढवण्यासाठी शासनाकडून नवनवीन योजनांची घोषणा केली जाते, कोट्यवधी रुपयांचा निधी शहरांमध्ये ओतला जातो, तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात मात्र मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे पर्यटकांचा भ्रमनिरास होतो. श्रीवर्धनसारख्या पर्यटनदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात जर पर्यटकांना मूलभूत स्वच्छतागृहासारख्या सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर भविष्यात येथील पर्यटनावर त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पर्यटक एकदा गैरसोयीचा अनुभव घेऊन परतला की तो पुन्हा त्या ठिकाणी येण्याचे टाळतो, ज्याचा थेट फटका स्थानिक व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिक आणि छोट्या दुकानदारांच्या व्यवसायाला बसतो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, श्रीवर्धन नगरपरिषद प्रशासन आणि स्थानिक नेतृत्वाने आता गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे प्रशासनाला परवडणारे नाही. ज्या उद्देशासाठी हे कोटींच्या घरात निधी खर्चून स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली, तो उद्देश जोपर्यंत प्रत्यक्षात येत नाही, तोपर्यंत या विकासाला काहीही अर्थ उरत नाही. प्रशासनाने कोणतीही तांत्रिक किंवा राजकीय कारणे पुढे न करता, ही बंद असलेली अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे तात्काळ नागरिकांसाठी आणि पर्यटकांच्या वापरासाठी खुली केली पाहिजेत. तसेच रात्रीच्या वेळी विनाकारण सुरू राहणाऱ्या विद्युत रोषणाईवर नियंत्रण आणून ऊर्जेचा अपव्यय थांबवला पाहिजे. महावितरणच्या थकबाकीचा प्रश्न असो वा प्रशासकीय सुस्तीचा, यावर तातडीने मार्ग काढून दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. पर्यटन विकासाच्या गप्पा मारण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर मूलभूत सुविधा पुरवून नागरिकांचे जीवन सुकर करणे ही नगरपालिकेची प्राथमिक नैतिक जबाबदारी आहे, याचे विस्मरण प्रशासनाला होता कामा नये. श्रीवर्धनच्या शाश्वत विकासासाठी आणि येथील पर्यटनाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या प्रश्नावर आता तात्काळ पावले उचलणे अनिवार्य ठरले आहे.
