तरुणाईच्या हाताला काम नाही तर देशाचे भविष्यही सुरक्षित नाही, वेळीच जागी व्हा!

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

भारताच्या शिरपेचात सतत ‘तरुणाईचा देश’ असल्याचा तुरा रोवला जातो, आणि जगात आपली पाठ थोपटून घेतली जाते की आपल्याकडे जगातील सर्वात मोठी तरुण लोकसंख्या आहे. परंतु, नुकत्याच समोर आलेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) च्या अहवालाने एका अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवाचा पर्दाफाश केला आहे, ज्याने देशाच्या या सुवर्णमयी भविष्याच्या दाव्यालाच सुरुंग लावला आहे. अहवालानुसार, देशातील सुमारे २५० जिल्ह्यांमधील तब्बल २५ टक्के तरुण हे शिक्षण, नोकरी किंवा कोणत्याही व्यावसायिक प्रशिक्षणापासून कोसो दूर असलेल्या श्रेणीत मोडतात. ही केवळ एका आकडेवारीची साधी फेरमांडणी नाही, तर देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक घोडदौडीसमोर उभा ठाकलेला एक अजस्र प्रश्नचिन्ह आहे. प्रश्न पडतो की, ही कर्तृत्ववान तरुणाई अचानक कुठे गायब झाली? त्यांच्या हातांना काम आणि डोक्यात ज्ञानाचा प्रकाश देणारी व्यवस्था नेमकी कुठे कमी पडली?

गेल्या काही दशकांमध्ये देशाने तंत्रज्ञान, उद्योग आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केल्याचा दावा केला जातो. महामार्ग उंचावत आहेत, डिजिटल क्रांतीचा डंका वाजत आहे, आणि कॉर्पोरेट जगतात भारताचे नाव आदराने घेतले जाते. मात्र, या झगमगाटाच्या मागे अंधाराचे जे साम्राज्य पसरले आहे, त्याच्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. २५० जिल्ह्यांमध्ये २५ टक्के तरुण निरुद्देश जीवन जगत असतील, तर ही लोकसंख्या लाभांश न ठरता देशासाठी एक मोठा सामाजिक आणि आर्थिक भार बनू शकते. शिक्षण नाही, रोजगार नाही आणि भविष्याची कोणतीही दिशा नाही, अशा तिहेरी संकटात ही तरुण पिढी अडकली आहे. तरुण वयात ज्यांच्या हातात वह्या-पुस्तके किंवा कौशल्याची हत्यारे असणे अपेक्षित होते, त्यांच्या हातात नैराश्य आणि व्यसनाधीनतेचे विळखे पडत चालले आहेत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

या समजुतीच्या मुळाशी गेल्यास आपल्याला शिक्षण व्यवस्थेतील पोकळी स्पष्टपणे जाणवते. आजची शिक्षण पद्धती कागदावर मोठी वाटत असली तरी ती प्रत्यक्षात बाजारपेठेच्या गरजांशी जोडलेली नाही. पदव्यांची भेंडोळी हातात घेऊन लाखो तरुण बाहेर पडतात, परंतु त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष उद्योगाला हवी असलेली कौशल्ये नसतात. पदवी असूनही बेरोजगारीचा सामना करावा लागल्यामुळे तरुणांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. दुसरीकडे, उच्च शिक्षणाचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालला आहे. ग्रामीण भागातील आणि निमशहरी भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना पैशांअभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. परिणामी, शिक्षणाचा मार्ग बंद झाल्याने ते थेट नोकरीच्या शर्यतीतून बाहेर फेकले जातात. कौशल्य विकास योजना केवळ कागदावर आणि जाहिरातींपुरत्या मर्यादित राहिल्याने तळागाळातील तरुणांपर्यंत त्यांचा फायदा पोहोचलेला नाही.

रोजगार निर्मितीचा प्रश्न तर याहून अधिक बिकट आहे. देशात उद्योग आणि व्यवसाय वाढत आहेत, पण त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत नाहीये. अनेकदा विकास दर वाढल्याची आकडेवारी फुगवून सांगितली जाते, पण तळागाळातील माणसाच्या हाताला काम मिळाल्याशिवाय त्या विकासाला काहीही अर्थ उरत नाही. कृषी क्षेत्रावर आधीच मोठा ताण आहे आणि शेती आता पूर्वीसारखी किफायतशीर राहिलेली नाही. त्यामुळे गावाकडची तरुण मुले शहरांकडे धाव घेतात, पण तिथेही त्यांना मजुरी किंवा तात्पुरत्या कामाशिवाय काही मिळत नाही. संघटित क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी आकुंचन पावत चालल्या आहेत आणि असंघटित क्षेत्र महागाई आणि आर्थिक धोरणांच्या मंदीमुळे पिचले आहे. जेव्हा शिक्षandanंतरही हाताला काम मिळत नाही, तेव्हा तरुणाई नैराश्याच्या गर्तेत ढकलली जाते. हे नैराश्य केवळ वैयक्तिक पातळीवर नुकसानकारक ठरत नाही, तर त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्ती, व्यसनाधीनता आणि सामाजिक अस्वस्थता वेगाने वाढीस लागते.

या गंभीर परिस्थितीचे दूरगामी परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकशाहीवर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. ज्या देशात लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा निष्क्रिय असतो, त्या देशाची उत्पादकता वेगाने खाली घसरते. चीन किंवा इतर विकसित देशांनी आपल्या लोकसंख्या लाभांशाचा योग्य वापर करून प्रगती साधली, पण भारत याबाबतीत मागे पडताना दिसत आहे. जर आपण वेळीच या २५ टक्के तरुणांसाठी ठोस धोरण आखले नाही, तर हा जनसाख्यिकीय लाभांश एका महाभयंकर शापात रूपांतरित होईल. राजकारणी निवडणुका जिंकण्यासाठी घोषणाबाजी करतात, रोजगार मेळावे भरवल्याचे दावे करतात, पण प्रत्यक्षात धोरणात्मक पातळीवर तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ज्या इच्छाशक्तीची गरज असते, ती प्रशासकीय यंत्रणेत दिसत नाही.

आता वेळ आली आहे की कागदी घोषणाबाजी सोडून जमिनीवर उतरून कठोर पावले उचलली जावीत. सर्वात आधी शिक्षण व्यवस्थेचे आमूलाग्र उच्चाटन करून ती रोजगारभिमुख बनवावी लागेल. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक कौशल्ये शिकवणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजेनुसार उद्योगांची उभारणी केली पाहिजे, जेणेकरून स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन तरुणांचे स्थलांतर थांबेल. कृषी क्षेत्राला जोडव्यवसाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून तेथेही रोजगाराची नवी क्षितिजे उघडता येऊ शकतात. लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, अनुदानापेक्षा रोजगाराभिमुख कर्ज योजना सुलभ करणे आणि डिजिटल साक्षरतेचा विस्तार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

देशाची खरी संपत्ती ही बँकातील तिजोऱ्यांमध्ये नसून या देशाच्या तरुणाईच्या मनगटात आणि बुद्धीत आहे. जर हीच तरुण पिढी दिशाहीन होऊन एका कोपऱ्यात बसून राहिली, तर देशाच्या प्रगतीचा रथ कधीही पुढे जाऊ शकणार नाही.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या या अहवालाने आपल्याला दिलेला हा अखेरचा इशारा समजावा लागेल. शासनाने, उद्योग जगताने आणि समाजाने एकत्र येऊन या २५० जिल्ह्यांमधील २५ टक्के तरुणांच्या भविष्यासाठी एक राष्ट्रीय मोहीम राबवली पाहिजे. तरुणांच्या हाताला काम आणि डोक्यात उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न दिल्याशिवाय भारत खऱ्या अर्थाने महासत्ता बनू शकणार नाही. ही केवळ एका पिढीची नाही, तर संपूर्ण राष्ट्राच्या भवितव्याची लढाई आहे आणि ती जिंकण्यासाठी आता प्रत्येक क्षणाचा सदुपयोग करावा लागेल.