-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये औद्योगिक प्रगती, ऊर्जा स्वावलंबन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हे राष्ट्राच्या प्रगतीचे कणा मानले जातात. देशाच्या या आर्थिक महामार्गावर अनेक उद्योग उभे राहतात आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. परंतु, ज्या मातीवर, ज्या परिसरामध्ये हे प्रकल्प आपले बस्तान मांडतात, त्या ठिकाणच्या स्थानिक जनतेचे जीवन, त्यांचा उदरनिर्वाह आणि त्यांचे भवितव्य यांच्याशी संबंधित असलेले प्रश्न जेव्हा ऐरणीवर येतात, तेव्हा विकासाच्या या संपूर्ण संकल्पनेवरच एक गंभीर आत्मपरीक्षणाची वेळ येते. आज रायगड जिल्ह्यातील उरण परिसरामध्ये ओएनजीसीच्या प्रकल्पाभोवती जे वातावरण तापले आहे, ते केवळ एका औद्योगिक कंपनी आणि तिच्या कामगारांमधील वादापुरते मर्यादित नाही. हा प्रश्न एका मोठ्या प्रादेशिक असंतोष, सामाजिक न्यायाची पायमल्ली आणि स्थानिकांच्या अस्तित्वाच्या लढ्याशी जोडलेला आहे. जेव्हा विकासाचे वारे वाहतात, तेव्हा त्याचा फायदा सर्वसामान्य भूमिपुत्रांना मिळायला हवा, परंतु प्रत्यक्षात मात्र उलटेच चित्र पाहायला मिळते, जिथे स्थानिकांना उपऱ्यांसारखे जगण्याची वेळ येते.
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या औद्योगिक धोरणांना गती देण्यासाठी अनेक सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील महामंडळांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. ओएनजीसीसारख्या महाकाय संस्थांनी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला हातभार लावताना अफाट संपत्ती निर्माण केली आहे. परंतु, या संपत्तीच्या निर्मितीमध्ये ज्या स्थानिक शेतकरी, कामगार आणि कष्टकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, आपला घाम गाळला, त्यांच्या वाट्याला मात्र कायमस्वरूपी उपेक्षाच आली आहे का, असा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. उरणच्या न्हावा सप्लाय बेसवरून ज्या प्रकारे साहित्य आणि महत्त्वाचे पाईप्स अन्य राज्यांमध्ये, विशेषतः गुजरातकडे हलवले जात असल्याच्या चर्चा आणि दावे समोर येत आहेत, ते अत्यंत चिंताजनक आहेत. जर खरोखरच पद्धतशीरपणे इथला माल आणि यंत्रसामग्री दुसऱ्या राज्यात पाठवली जात असेल, तर यामागची नेमकी भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. चारशेहून अधिक ट्रेलरमधून साहित्य अन्यत्र नेले जात असल्याच्या दाव्यामुळे केवळ कामगारच नव्हे, तर संपूर्ण परिसरातील नागरिकांच्या मनात एक प्रचंड संताप आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे भविष्यात उरणमधील या प्रकल्पाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल का, आणि स्थानिक युवकांच्या हातातील रोजगाराचा घास असाच हिरावून घेतला जाईल का, अशी गंभीर शंका निर्माण होते.
कोणत्याही लोकशाहीवादी आणि कल्याणकारी राज्यामध्ये रोजगाराची हमी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे. परंतु, आजच्या या व्यावसायिक युगात कंपन्यांचा दृष्टिकोन हा केवळ नफा कमावण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे असे दिसते. मानवी मूल्ये, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि स्थानिकांविषयीची बांधिलकी या सर्व गोष्टींना तिलांजली देऊन केवळ आर्थिक गणितांच्या आधारे निर्णय घेतले जातात. न्हावा सप्लाय बेसवर वर्षानुवर्षे अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि निष्ठापूर्वक सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानकपणे कामावरून कमी करणे, हे अत्यंत क्रूर आणि अन्यायकारक आहे. या कामगारांनी आपल्या आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे या प्रकल्पासाठी समर्पित केली आहेत. जेव्हा म्हातारपण किंवा संकटाचा काळ जवळ येतो अथवा प्रशासकीय फेरबदलांची सुरी चालते, तेव्हा या निष्पाप कामगारांना वाऱ्यावर सोडले जाते. मागील पाच महिन्यांपासून कामगार वर्ग आपली ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करत होता, बैठका घेत होता, आपल्या मागण्यांचे गांभीर्य पटवून देत होता. परंतु, सुसंस्कृत संवादाची ही भाषा जेव्हा बहिऱ्या कानांपर्यंत पोहोचत नाही, तेव्हा नाइलाजास्तव कामगारांना रस्त्यावर उतरून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागतो, हे प्रशासनाचे मोठे अपयश मानले पाहिजे.
उरणमधील हे आंदोलन केवळ एका प्रकल्पापुरते किंवा 17 कामगारांच्या कपातीपुरते मर्यादित नाही. हा लढा काम, घाम आणि अस्मितेचा आहे. काम आमचे, घाम आमचा, मग रोजगार दुसऱ्या राज्यात का? हा अत्यंत साधा आणि परखड सवाल कामगारांनी प्रशासनासमोर ठेवला आहे. या प्रश्नामध्ये संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाचे दुर्दैव सामावले आहे. आज कंत्राटी पद्धतीचे भूत कामगारांच्या मानगुटीवर बसले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगाराची कोणतीही शाश्वती उरलेली नाही. कधीही कामावरून काढून टाकण्याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर सतत कायम असते. बडोदा येथे साहित्य पाठवण्याच्या हालचाली सुरू असणे, क्रेन विभाग बंद करण्याचे घाट घातले जाणे आणि तिथे काम करणाऱ्या इतर कामगारांच्या रोजगारावर संकट ओढवणे, हे सर्व पाहता हा विभाग हळूहळू पूर्णपणे उध्वस्त करण्याचा किंवा त्याचे स्थलांतर करण्याचा घाट घातला जात आहे का, अशी दाट शंका बळावते. विशेष म्हणजे, जेव्हा यावर जा विचारण्यासाठी प्रशासनाशी संपर्क साधला जातो, तेव्हा कंपनीच्या पातळीवर एक मूक आणि बधिराचे धोरण स्वीकारले जाते. ही उदासीनता केवळ असंवेदनशीलतेची परिसीमा नसून ती स्थानिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली करणारी आहे.
या संपूर्ण संकटाच्या काळात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे, प्रशासनाची उत्तरदायित्वापासून पळ काढण्याची वृत्ती. ओएनजीसीसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांनी देशाच्या विकासात योगदान देतानाच स्थानिक पातळीवरील सामाजिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्याचाही समतोल राखणे बंधनकारक असते. जर स्थानिक जनताच असुरक्षित वाटू लागली, तर अशा प्रकल्पांचे खरे औचित्यच संपुष्टात येते. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचे किंवा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कंगाल करण्याचे धोरण कोणत्याही परिस्थितीत भूषणावह मानले जाऊ शकत नाही. आज गरज आहे ती एका प्रामाणिक संवादाची आणि न्याय्य भूमिकेची. प्रशासनाने तातडीने आपली मौनव्रताची भूमिका सोडली पाहिजे, कामगारांच्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे आणि कपातीबाबत तसेच साहित्य इतरत्र हलवण्याच्या मुद्द्यावर आपली अधिकृत व स्पष्ट भूमिका जाहीर केली पाहिजे. जोपर्यंत यावर कोणताही सन्मानजनक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत हा असंतोषाचा वणवा असाच पसरत राहील आणि त्याच्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित कंपनी प्रशासनाचीच असेल. स्थानिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी उभारलेला हा लढा केवळ एका शहराचा प्रश्न नसून तो संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाच्या भवितव्याचा आरसा आहे, हे प्रशासनाने लवकरात लवकर ओळखणे गरजेचे आहे.
