-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
औद्योगिक प्रगती आणि विकासाची स्वप्ने दाखवणाऱ्या विकासपर्वात मानवी जीविताशी आणि निसर्गाशी खेळण्याचे चाललेले प्रकार आता अत्यंत विदारक रूप धारण करत आहेत, हे महाडच्या सावित्री नदीच्या प्रदूषणावरुन प्रामुख्याने दिसून येते. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक आणि औद्योगिक नकाशावर रायगड जिल्ह्याला एक वेगळे महत्त्व आहे. येथील महाड परिसर हा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आणि औद्योगिक प्रगतीचे केंद्र म्हणून ओळखला जाणारा प्रदेश आहे. आजच्या आधुनिक युगात औद्योगिक विकास ही देशाची गरज असली, तरी त्या नावाखाली होत असलेली पर्यावरणाची हानी अक्षम्य आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात याच परिसराची जीवनदायिनी मानली जाणारी सावित्री नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असून, हा प्रश्न आता अत्यंत गंभीर रूप धारण करत आहे. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची होणारी ही राक्षसी लूट आणि मानवी आरोग्याशी खेळण्याचे प्रकार आता सर्व सीमा ओलांडून पुढे जात आहेत. नदीच्या पात्रात सोडले जाणारे रासायनिक सांडपाणी केवळ एका जलस्रोताचा अंत करत नसून, संपूर्ण परिसरातील पर्यावरणीय समतोल बिघडवत आहे. विकासाच्या अंध झोतात आपण पर्यावरणाचा कसा बळी देत आहोत, याचे एक विदारक चित्र महाडमधून सातत्याने समोर येत आहे, ज्याची गंभीर दखल घेणे आता काळाची गरज बनले आहे.
नदीच्या या भीषण प्रदूषणाची सुरुवात महाड शहर विकास मंचने केलेल्या गंभीर आरोपांमधून आणि नागरिकांच्या तीव्र संतापातून उजेडात आली आहे. महाड एमआयडीसी परिसरातील काही बेजबाबदार आणि नफेखोर औद्योगिक आस्थापनांकडून सर्रासपणे नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. रात्रीच्या अंधाराचा किंवा अन्य छुप्या मार्गांचा आधार घेऊन प्रक्रिया न केलेले विषारी रासायनिक सांडपाणी थेट सावित्री नदीच्या प्रवाहात सोडले जात असल्याचा आरोप मंचने केला आहे. या अमानुष कृत्यामुळे नदीच्या पाण्याच्या नैसर्गिक रंगात पालट होऊन त्याला लालसर छटा आल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाचे हे रासायनिक विषारी स्वरूप केवळ जलप्रदूषण मर्यादित ठेवत नाही, तर काही क्षणातच मोठ्या प्रमाणावर मासे आणि इतर जलचर मृतमुखी पडत असल्याचा दावा अत्यंत चिंताजनक आहे. नदीच्या पात्रात जागोजागी तरंगणारे मृत जलचर हे तेथील उद्योगांच्या निर्दयीपणाची आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या डोळेझाक वृत्तीची साक्ष देत आहेत.
महाड एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक सांडपायावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी सीईटीपी प्रकल्प यंत्रणा कार्यरत असतानाही, काही आस्थापनांकडून अशा प्रकारे थेट रासायनिक सांडपाणी सोडले जात असेल, तर तो संपूर्ण यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर आणि नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा विषय आहे. जर हे आरोप चौकशीत सत्य ठरले, तर त्याचा सरळ अर्थ असा निघतो की काही उद्योजकांना कायद्याचे, पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे आणि मानवी जीविताचे अजिबात गांभीर्य उरलेले नाही. त्यांना केवळ आपल्या आर्थिक नफ्याशी आणि उत्पादनाच्या वृद्धीशी मतलब आहे. सावित्री नदीच्या या बेलगाम प्रदूषणामुळे परिसरातील कोळी बांधव, स्थानिक मच्छिमार आणि इतर पारंपरिक व्यवसायांवर संकट ओढवले आहे. मच्छिमारांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन धोक्यात आले आहे. तसेच, या प्रदूषित पाण्यातून उपजीविका चालणारे किंवा मृत मासे व जलचर चुकून वा अज्ञानातून मानवी आहारात गेल्यास आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम अत्यंत भयानक आणि जीवघेणा ठरू शकतो. कॅन्सरसारखे गंभीर आजार, त्वचेचे विकार आणि पोटाचे आजार या रासायनिक पाण्यामुळे संपूर्ण जनमानसात पसरण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
या सर्व गंभीर पार्श्वभूमीवर महाड शहर विकास मंचने घेतलेली भूमिका आणि प्रशासनाकडे केलेली पाठपुरावा मोहीम अत्यंत स्वागतार्ह आहे. मंचच्या वतीने पोलिस ठाणे तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रदूषण करणाऱ्या या आस्थापनांचा शोध घेऊन, त्यांच्यावर कायदेशीर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. केवळ कागदी पंचनामे न करता तहसीलदार आणि नगरपरिषदेकडेही या प्रकरणी लक्ष घालून संबंधित दोषी आस्थापनांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रकरणी तातडीने आणि गांभीर्याने कारवाई केली नाही, तर हा लढा मंत्रालय स्तरावर नेण्याचा स्पष्ट इशाराही मंचच्या वतीने देण्यात आला आहे. नियमांचे घोर उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांचे वीज-पाणी खंडित करून त्यांचे उत्पादन तात्काळ बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी परखड मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका अत्यंत कसोटीची ठरणार आहे. प्रशासनाने केवळ तक्रारी आल्यानंतर तात्पुरती मलमपट्टी न करता, प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कसून पाहणी करणे गरजेचे आहे. नदीच्या पाचे विविध टप्प्यांवर नमुने घेऊन ते उच्चस्तरीय प्रयोगशाळेत तातडीने तपासावेत, जेणेकरून पाण्यात मिसळलेल्या घातक रसायनांचे सत्य जनतेसमोर येईल. मृत जलचर आणि माशांच्या घटनेची सखोल न्यायिक चौकशी होऊन यामागे नेमके कोणते कारखाने आहेत, याची उघडपणे नावे समोर आली पाहिजेत. कोणत्याही परिस्थितीत दोषींवर दंडात्मक व फौजदारी गुन्हे दाखल करून कायमस्वरूपी जरब बसवणे गरजेचे आहे. जर कुठल्याही कारखान्याने रात्रीच्या वेळेस कायद्याला न जुमानता सांडपाणी सोडल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावर कोणत्याही राजकीय वा प्रशासनिक दबावाखाली न येता कठोर कायदेशीर बडगा उगारला पाहिजे. गरज भासल्यास अशा दोषी उद्योगांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावेत, जेणेकरून भविष्यात पर्यावरणाशी खेळण्याची कोणाचीही हिम्मत होणार नाही.
निसर्गाने आपल्याला जीवनदायिनी नद्या दिल्या आहेत, त्यांचे जतन करणे ही आपली केवळ नैतिक जबाबदारी नसून ती आपल्या भावी पिढ्याच्या सुरक्षेसाठी अनिवार्य अशी अट आहे. आज जर आपण सावित्री नदीच्या या भीषण प्रदूषकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या हीच नदी संपूर्ण परिसरासाठी एक भयानक आरोग्यविषयक संकट म्हणून उभी ठाकेल. महाडकरांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा संताप पूर्णपणे न्याय्य आहे. प्रशासनाने आता कोणतीही दिरंगाई न दाखवता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी आणि सावित्री नदीला पुन्हा एकदा तिचे निर्मळ व जीवंत रूप मिळवून द्यावे, हीच आजची सर्वात मोठी मागणी आहे. मानवी अस्तित्वाचा पाया असलेल्या पर्यावरण रक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्यास येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत, हे वास्तव प्रशासनाने गांभीर्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. निसर्ग मानवाला भरभरून जीवन देतो, पण मानवाने जर आपल्या स्वार्थासाठी निसर्गाचाच असा घात सुरू ठेवला, तर मानवाचा विनाश अटळ आहे, हे सत्य सर्व संबंधित यंत्रणांनी आणि उद्योग समूहांनी लवकरात लवकर गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे.
