दुष्काळात रायगडच्या नियोजन समितीचाही दुष्काळ

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि पावसाच्या लहरी आणि तुटपुंज्या हजेरीने आज रायगड जिल्ह्याला अक्षरशः संकटाच्या खाईत लोटले आहे. पावसाअभावी आज केवळ श्रीवर्धनसारखा एखादा तालुका नव्हे, तर संपूर्ण रायगड जिल्हाच दुष्काळाच्या भीषण छायेत वावरत असताना, शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे आणि ग्रामीण जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. अशा अत्यंत बिकट आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी, जेव्हा जनतेच्या डोळ्यांत पाणी आहे आणि पिके करपून जात आहेत, तेव्हा जिल्ह्याच्या विकासकारभाराला दिशा देण्यासाठी व संकटसमयी धावून जाण्यासाठी याच जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सर्वात जास्त आणि निकडीची गरज असते. परंतु दुर्दैव असे कि, ज्या वेळेस जिल्ह्याला एका सक्षम आणि हक्काच्या नियोजन मंचची गरज आहे, त्याच वेळेस पालकमंत्री नियुक्ती होऊनही डीपीसीचे अधिकृत गठनच झालेले नाही. विधानसभा निवडणुका होऊन जवळजवळ दोन वर्षांचा मोठा काळ लोटला असला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तरी आजही रायगडची नियोजन समिती कागदावरच रखडलेली आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती असावी ही केवळ पर्यायी व्यवस्था नसून थेट कायद्याने केलेली तरतूद आहे. या कायद्याच्या चौकटीत राहून जिल्ह्याच्या विकासाचा अचूक वेध घेणे हे लोकप्रतिनिधींचे आद्य कर्तव्य ठरते. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, जिथे जनतेच्या घामाची आणि कष्टाची किंमत ओळखायला हवी, तिथे केवळ लालफितीचा कारभार पाहायला मिळत आहे. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका यांच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणारे विकास आराखडे एकत्र करून, जिल्ह्याचा मुख्य विकास आराखडा तयार करणे, वार्षिक योजनेचा आढावा घेणे तसेच मंजूर तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर बारीक नजर ठेवणे हे या समितीचे प्रमुख आणि अत्यंत जबाबदारीचे काम असते. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या समितीची सदस्यसंख्या निश्चित केली जाते, ज्यामध्ये किमान चार-पंचमांश सदस्य हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून थेट निवडून आलेले असतात. पालकमंत्री हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात, तर जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतात. ज्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा कार्यकाळ थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गतीशी आणि जनसामान्यांच्या अपेक्षारूप जोडलेला असतो, त्यांना जर अशा महत्त्वाच्या समितीपासून लांब ठेवले जात असेल, तर लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचा बोजवारा कसा उडाला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही.

नियोजन समितीच्या बैठका म्हणजे केवळ काही कागदोपत्री औपचारिकता पार पाडण्याचे ठिकाण नव्हेत, तर तो संकटाच्या काळात विकासाचा लेखाजोखा मांडण्याचा, निधीचा योग्य विनियोग ठरविण्याचा आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचा कणा असतो. मात्र, जिथे समितीच अस्तित्वात नाही, तिथे दुष्काळाच्या निवारणावर आणि पायाभूत विकासावर चर्चा होणार कशी? शिक्षण, शेती, ग्रामीण भागातील दळणवळण, रस्ते, आरोग्य तसेच नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबतच्या स्थानिक गरजांवर एकत्रितपणे विचार करण्याची प्रक्रिया या रखडलेल्या कारभारामुळे पूर्णपणे कोलमडली आहे. आज जेव्हा संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त असताना पाणीपुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन यांसारख्या प्रश्नांवर तातडीने निधी व निर्णय आवश्यक आहेत, तेव्हा जिल्हा नियोजन समितीची अधिकृत निवड होणार कधी? तिचे पूर्णस्वरूप गठन प्रत्यक्षात येणार कधी? आणि नियमित बैठकांचा श्रीगणेशा नेमका होणार कधी? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्यामुळे आज जिल्ह्यातील नवीन सदस्य आणि नागरिक चिंतेत सापडले आहेत. रिक्त असलेले पालकमंत्री पद भरलेले असतानाही, एका बाजूला शेतकरी संकटात असताना संकटाच्या काळात मदतीचा हात देणारी डीपीसी कागदाच्या फाइल्समध्ये अडकून पडते, हे चित्र रायगडच्या दुर्दैवाचे स्पष्ट दर्शन घडवते.

दरम्यानच्या काळात शासनाकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, परंतु त्याचे नियोजन अत्यंत सुयोग्य पद्धतीने आणि पारदर्शकतेने व्हायला हवे. कारण हा सर्वसामान्यांच्या घामाचा पैसा असून यात कसलाही भ्रष्टाचार किंवा हलगर्जीपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी या जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यबाहुल्याची आणि तातडीच्या अस्तित्वाची नितांत गरज आहे. यामुळे रखडलेल्या सर्व योजनांना तातडीने गती मिळेल आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा लाभेल. जिल्हा नियोजन समिती हे काही स्वतःची प्रसिद्धी करण्याचे किंवा स्वशायनिंगचे माध्यम नव्हे, तर ती जनसामान्यांच्या सेवेचे माध्यम आहे. हे समग्र जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे एक मजबूत माध्यम आहे, ज्याची जाणीव सत्तेत बसलेल्यांना असायला हवी. केवळ कागदी घोडे नाचवून लोकांची दिशाभूल करण्याचे राजकारण आता थांबायलाच हवे.

प्रशासकीय वर्तुळातून असे वारंवार सांगितले जाते कि, जरी समितीच्या अधिकृत बैठका झालेल्या नसल्या, तरी प्रशासकीय पातळीवर विकासकामांचा गाडा सुरूच असतो आणि निधी थांबत नाही. परंतु, elected representatives म्हणजेच लोकप्रतिनिधींशिवाय चालणारे हे नोकरशाहीचे नियंत्रण म्हणजे दुष्काळग्रस्त जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. जनतेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्यांच्याच भागातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आणि दुष्काळ निवारणाचा प्राधान्यक्रम थेट जिल्हास्तरीय नियोजन प्रक्रियेत मांडण्याची कोणतीही अधिकृत संधी मिळत नसेल, तर अशा प्रशासकीय दाव्यांना काहीही अर्थ उरत नाही. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि आरोग्यासारख्या अतिसंवेदनशील विषयांवर जर स्थानिक सदस्यांना अंधारात ठेवून कारभार चालत असेल, तर तो विकासाचा नसून अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचा आणि मनमानीचा खेळ ठरतो. या मनमानी कारभाराला वेळीच पायबंद घालणे आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ न देणे हीच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. 

रायगडच्या जनतेने मोठ्या अपेक्षेने आपल्या हक्काचे प्रतिनिधी निवडले आहेत, परंतु जर त्यांनाच दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेच्या विकासासाठी आणि मदतीसाठी नियोजन समितीच्या दारात ताटकळत राहावे लागत असेल, तर याहून मोठे दुर्दैव ते कोणते असणार? जनतेच्या या थेंबाथेंबाच्या आणि हक्काच्या लढाईत जोपर्यंत डीपीसी प्रत्यक्षात येत नाही, तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहील. आता वेळ आली आहे कि राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासनाने गाढ झोपेतून जागे होऊन या लालफितीच्या कारभाराला तातडीने आळा घालावा आणि रायगडच्या नव्या सदस्यांची प्रतीक्षा संपवून डीपीसीचे लवकरात लवकर गठन करावे, अन्यथा येणाऱ्या काळात संपूर्ण जिल्हा दुष्काळात अहोरात्र खितपत पडला असताना जनता या अक्षम्य दिरंगाईचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही.