-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
कल्याणकारी राज्याची व्याख्या कागदावर जितकी उदात्त दिसते, तितकीच ती प्रत्यक्षात दिव्यांगांच्या बाबतीत निष्ठुर ठरताना दिसत आहे. सन २००२ मध्ये दिव्यांगांना मिळणारा अत्यंत तोकडा मासिक निर्वाह निधी रु. ६००/- इतका होता. आज २३ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ उलटून गेल्यानंतर, महागाईचा भस्मासुर आकाशाकडे गेला असताना, या मासिक निर्वाह निधीत वाढ होऊन तो रु. २५००/- झाला आहे. म्हणजेच तब्बल २३ वर्षांत शासनाने दिव्यांगांच्या हातात अवघी १९०० रुपयांची भर घातली! वर्षाला साधे १०० रुपयेही वाढले नाहीत, हा कसला सामाजिक न्याय? आजच्या महागाईच्या काळात २५०० रुपयांत महिनाभर पोट भरणे, औषधोपचार करणे आणि सन्मानाने जगणे शक्य आहे का, असा सवाल राज्यकर्त्यांच्या सदसदविवेकबुद्धीला विचारण्याची वेळ आली आहे. जर २५०० रुपयावरून ६००० रुपयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शासनाला अशीच संथ गती ठेवायची असेल, तर यासाठी आणखी ४६ वर्षे लागणार काय?
आजच्या काळात दूध, धान्य, गॅस आणि अत्यावश्यक औषधांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. सामान्य निरोगी माणसाला जगताना नाकी नऊ येत असताना, ज्यांना शारीरिक किंवा मानसिक मर्यादेमुळे स्वतःच्या पायावर उभे राहता येत नाही, अशा दिव्यांगांना २५०० रुपयांत जगण्याचा सल्ला देणे ही क्रूर थट्टा आहे. दिव्यांगांचे आयुष्य हे केवळ अन्नापुरते मर्यादित नसते; त्यांच्यासाठी व्हिलचेअर, कुबड्या, ऐकण्याची साधने, सातत्याने लागणारी महागडी औषधे आणि सहायकाचा खर्च हे दैनंदिन जगण्याचे भाग असतात. त्यातच आजमितीला वाढलेली महागाई, वैद्यकीय तपासण्यांचे अव्वाच्या सव्वा दर आणि महागडे फिजिओथेरपीचे उपचार यामुळे दिव्यांगांचे मासिक बजेट पार कोलमडून गेले आहे. वाढत्या खर्चाच्या या अक्राळविक्राळ परिस्थितीत ही तुटपुंजी मदत म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे ठरत असून यामुळे दिव्यांगांचे जगणे दिवसेंदिवस अधिकच दुरापास्त होत चालले आहे. या मूलभूत गरजांकडे डोळेझाक करून सरकार कोणत्या तोंडाने ‘सर्वसमावेशक विकासाचा’ दावा करते?
शासनाच्या इतर लोकप्रिय आणि राजकीय हेतूने प्रेरित झालेल्या योजनांकडे नजर टाकल्यास हा अन्याय अधिक तीव्रतेने स्पष्ट होतो. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ असो, ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ असो किंवा विविध प्रकारच्या मोफत भेटवस्तू आणि मोफत प्रवासाच्या गाजावाजा करणाऱ्या आकर्षक घोषणा असोत; अशा राजकीय फायद्याच्या योजनांसाठी शासन क्षणाचाही विलंब न लावता तिजोरीचे दरवाजे उघडते. मतांचे गणिते जुळवण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची खैरात एका रात्रीत मंजूर केली जाते आणि राज्यभर मोठ्या जाहिराती लावून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली जाते. परंतु, जेव्हा संजय गांधी निराधार योजना किंवा श्रावणबाळ योजनेच्या माध्यमातून समाजातील खऱ्या अर्थाने असहाय्य आणि दिव्यांग घटकाला जगण्यासाठी किमान ६००० रुपयांचा मासिक निर्वाह निधी देण्याची मागणी पुढे येते, तेव्हा मात्र प्रशासकीय लालफितीचा अडसर दाखवला जातो. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे रडगाणे गायले जाते. हा दुटप्पीपणा दिव्यांगांच्या भावनेचा घोर अपमान करणारा आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही दिव्यांगांच्या मुद्द्यावर केवल सहानुभूतीची मलमपट्टी करतात, परंतु ठोस आर्थिक तरतूद करण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. २३ वर्षांत १९०० रुपयांची वाढ म्हणजे दिव्यांगांच्या हक्कांची केलेली थट्टाच आहे. दिव्यांग हा समाजाचा दया याचिकाकर्ता नसून तो या देशाचा समान नागरिक आहे. घटनेने त्याला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. जर महागाईचा दर दरवर्षी वाढतो, लोकप्रतिनिधींचे भत्ते आणि वेतने एका रात्रीत दुप्पट-तिप्पट होतात, मग दिव्यांगांच्या मासिक निर्वाह निधीला महागाई निर्देशांकाशी का जोडले जात नाही? ६००० रुपये महिना हा काही प्रचंड मोठा आकडा नाही, तर तो आजच्या काळात आत्मसन्मानाने जगण्याचा किमान निकष आहे.
शासनाने आता तरी आपल्या धोरणकर्त्यांच्या डोळ्यांवरील झापडे हटवली पाहिजेत. ४६ वर्षांची वाट पाहायला लावणारी ही संथ आणि संवेदनाहीन प्रशासकीय मानसिकता मोडून काढण्याची गरज आहे. दिव्यांगांचा मासिक निर्वाह निधी तात्काळ वाढवून तो किमान ६००० रुपये महिना करावा आणि तो महागाई निर्देशांकाशी जोडून दरवर्षी आपोआप वाढेल अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी. दिव्यांगांना लाचारीचे जिणे जगण्यास भाग पाडणे हे कोणत्याही पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही. राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे की, दिव्यांगांच्या संयमाचा अंत पाहणे महागात पडू शकते; त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न हा पूर्ण न्यायाचा प्रश्न आहे आणि तो तातडीने सुटलाच पाहिजे!
