एस.टी. महामंडळाचे एन.सी.एम.सी. कार्ड नव्हे, आर्थिक शोषण!
-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात मतांच्या झोळी भरण्यासाठी घोषणांचे पाऊस पाडायचे आणि निवडणुका संपताच सामान्यांच्या हक्कांवर आणि खिशावर डल्ला मारायचा, हा सध्याच्या राजकारणाचा ठरलेला शिरस्ता बनला आहे. महाराष्ट्रात अलीकडेच गाजलेली महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एस.टी. बसच्या प्रवासातील 50 टक्के सवलतीची घोषणा हा याच राजकीय धोरणाचा एक भाग होता. सुरुवातीला अत्यंत सहज आणि सुलभ असणाऱ्या या योजनेला आता प्रशासकीय लालफितीचा आणि पैशांच्या वसुलीचा विळखा घातला गेला आहे. निवडणुकांचे टार्गेट पूर्ण झाल्यावर, आता एन.सी.एम.सी. कार्डच्या नावाखाली प्रवाशांच्या खिशाला 200 रुपयांची सक्तीची कात्री लावली जात आहे. डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली सरळसरळ आर्थिक शोषण आहे. सवलतींचे आमिष दाखवून नंतर वेगवेगळ्या शुल्कांच्या जाळ्यात अडकवणाऱ्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील गोरगरीब, शेतकरी आणि सर्वसामान्य प्रवासी वर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळणे साहजिकच आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका येतात आणि जातात, राजकीय पक्ष आपली आश्वासनांची पोती रिकामी करतात आणि मतांचे गणित जुळवून सत्तेवर आरूढ होतात. परंतु, निवडणुकीच्या काळात जनतेच्या डोळ्यात फेसाळलेली आश्वासनांची धूलफेक निवडणुकीचा निकाल लागताच कशी खाली होते, याचे उत्तम उदाहरण सध्या महाराष्ट्रातील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील सर्व महिला भगिनींसाठी एस.टी. बसच्या प्रवासात 50 टक्के सवलत देणारी ‘अर्धे तिकीट’ योजना जाहीर करण्यात आली. पाठोपाठ ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही हीच सवलत लागू करण्यात आली. या दोन्ही योजनांसाठी सुरुवातीला आधार कार्ड किंवा ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र ग्राह्य धरले जात होते. ही प्रक्रिया अतिशय सहज, सरळ आणि सर्वसामान्यांना कोणतीही कटकट न करणारी होती. ज्या उद्देशाने ही घोषणा करण्यात आली होती, त्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना त्याचा हवा तसा राजकीय फायदा मिळाला, विरोधकांना चितपट केले आणि राजकारण्यांच्या गळ्यात यशाची माला पडली. परंतु, निवडणुका संपल्या, सत्तेची चूल पेटली की सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याची जुनी सवय या सरकारला सुटली नाही, हेच आता एस.टी. महामंडळाच्या ‘एन.सी.एम.सी.’ सक्तीवरून स्पष्ट होत आहे.
निवडणुकांचे काम फत्ते झाल्यानंतर, आता एस.टी. महामंडळ, परिवहन मंत्रालय आणि वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये मखमली खुर्च्यांवर बसून जनतेच्या घामाच्या पैशांवर डोळा ठेवून बसलेल्या काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना एक नवीन शक्कल सुचली. ती म्हणजे ‘एन.सी.एम.सी.’ (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) ची सक्ती. महामंडळाने ही डिजिटल कार्ड नोंदणी मोहीम 1 एप्रिल 2026 पासून अधिकृतपणे सुरू केली, आणि आता प्रवाशांना या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. या मुदतवाढीचा खेळ म्हणजे सामान्यांच्या डोळ्यात माती फेकण्याचा आणखी एक प्रकार आहे. आज गोरगरीब प्रवासी, शेतकरी, मजूर, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक या सवलतींचा लाभ घेत आहेत. पण हे कार्ड बनवून देनेच्या नावाखाली प्रत्येक लाभधारकाकडून सर्रास रु.200/- सक्तीने वसूल केले जात आहेत. आजच्या या महागाईच्या काळात आधीच मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्या वर्गाला एन.सी.एम.सी. कार्डच्या नावाखाली भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ही सक्ती केवळ आर्थिक लुटमार नसून, जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारी नीती आहे. सवलतींचे आमिष दाखवून नंतर छुपे कर किंवा शुल्क लादणे हा हुकूमशाहीचाच एक भाग वाटतो. ज्या महिला संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी पैकी-पैकीचा हिसाब करतात, त्यांच्याच खिशाला कात्री लावून हे पैसे वसूल करणे कितपत न्याय्य आहे? एका हाताने सवलतीचे 50 टक्के पैसे माफ करायचे आणि दुसऱ्या हाताने कार्डच्या नावाखाली तोच पैसा वेगवेगळ्या शुल्कांच्या माध्यमातून पुन्हा वसूल करायचा, हा सरळसरळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून केला जाणारा आर्थिक दरोडा नाही का? जर सरकारला ही सवलत देता येत नसेल, किंवा त्यासाठी वारंवार आर्थिक ताण येत असेल, तर मग अशा घोषणांचा निव्वळ ‘इलेक्शन स्टंट’ कशाला करता? गोरगरीब प्रवाशांच्या सहानुभूतीचा वापर करून मते लाटायची आणि नंतर विविध कायदे व कार्डच्या जाळ्यात त्यांना अडकवून त्यांच्याच खिशातील पैसे पुन्हा लुटायचे, असे संतापजनक आणि असंवेदनशील सरकार, मंत्री आणि अधिकारी महाराष्ट्राने यापूव कधीही पाहिले नव्हते.
या एन.सी.एम.सी. कार्डच्या नावाखाली चाललेला सावळागोंधळ केवळ पैशांच्या वसुलीपुरता मर्यादित नाही, तर तो डिजिटल गुलामगिरीकडे नेणारा एक मोठा घाट आहे. महाराष्ट्रात अजूनही हजारो खेडी अशी आहेत जिथे इंटरनेटची पुरेशी कनेक्टिव्हिटी नाही, स्मार्ट मोबाईल दूरची गोष्ट, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना साधे एटीएम कार्ड वापरणे किंवा ऑनलाईन व्यवहार करणे आजही अवगत नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील साध्याभोळ्या जनतेवर हे डिजिटल कार्ड लादणे म्हणजे त्यांच्या प्रवासाच्या अधिकारावर विनाकारण निर्बंध आणणे आहे. तंत्रज्ञानाचा बडगा उगारून सामान्य नागरिकांच्या जगण्यातील सहजता हिरावून घेतली जात आहे. ग्रामीण संस्कृतीशी विसंगत असणारे असे निर्णय लादताना जनतेच्या अडचणींचा साधा विचारही केला जात नाही, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. आधीच तोट्यात चाललेल्या एस.टी. महामंडळाला रुळावर आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी, सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला वारंवार कात्री लावण्याचे उद्योग महामंडळ करत आहे. 200 रुपयांचे शुल्क गोळा करून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल नेमकी कुणाच्या घशात घातली जात आहे? या कार्डच्या निर्मितीमागे आणि वितरणामागे असणारी कंत्राटशाही नेमकी कोणाची लाभाची भाकरी भाजत आहे, याचे उत्तर आज त्रस्त प्रवाशांना हवे आहे. सवलती देणे हा काही उपकार नाही, तर तो लोककल्याणकारी राज्याचा अधिकार आणि कर्तव्य आहे. परंतु, जेव्हा कर्तव्य बाजूला सारून व्यापारी वृत्तीने निर्णय घेतले जातात, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडू लागतो.
आज एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानली जाते. शेतातला शेतकरी असो, शिक्षणासाठी जाणारी मुलगी असो किंवा शहरात वैद्यकीय उपचारांसाठी जाणारा रुग्ण असो, एस.टी. हेच त्यांचे एकमेव भरवशाचे वाहन आहे. याच प्रवाशांना आर्थिक अडचणीत आणून जर शासनाला विकास साधायचा असेल, तर तो विकास नसून सर्वसामान्यांची पिळवणूक आहे. निवडणुकीच्या काळात जे नेते दारे-दारे फिरून हात जोडत होते, तेच नेते आज वातानुकूलित कक्षात बसून या अन्यायकारक निर्णयांवर सही कशी करू शकतात? जनतेच्या घामाच्या कमाईवर पोसणाऱ्या यंत्रणेने हे विसरता कामा नये की सत्तेची ताकद ही जनतेच्या मतांमधूनच येते. जेव्हा जनता अन्यायाविरुद्ध एकत्र उभी राहते, तेव्हा मोठे गडसुद्धा कोलमडून पडतात. जर खरोखरच जनतेबद्दल कळवळा असेल, तर हा 200 रुपयांच्या सक्तीच्या वसुलीचा निर्णय तातडीने मागे घेतला पाहिजे. आधार कार्ड किंवा पूवप्रमाणेच ओळखपत्रे ग्राह्य धरून ही सवलत विनाअट पूर्ववत सुरू ठेवली पाहिजे. गोरगरीब प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे सरकार आणि महामंडळाने त्वरित थांबवावे, हीच या राज्यातील तमाम जनतेची आर्त हाक आहे.
