-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
भारतीय लोकशाहीची आजची अवस्था पाहिली तर एका अत्यंत संवेदनशील आणि चिंतेच्या वळणावर देश उभा असल्याचे स्पष्ट होते. स्वातंत्र्योत्तर भारताने जगासमोर एक आदर्श लोकशाही व्यवस्थेचा वस्तुपाठ ठेवला होता, जिथे सत्ता परिवर्तनाचे नियम स्पष्ट होते, विरोधकांचा आवाज महत्त्वाचा मानला जात होता आणि निवडणूक प्रक्रिया ही निष्पक्ष व पारदर्शक असेल असा दृढ विश्वास जनतेच्या मनात होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांत या विश्वासाला ज्या प्रकारे सुरुंग लागला आहे, तो केवळ राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहे. नुकतीच पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका आणि त्यापूर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडलेली उलथापालथ, या सर्व घटना एकाच साच्यातल्या आणि सुनियोजित पद्धतीने राबवल्या गेलेल्या राजकारणाचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. जेव्हा देशातील स्वायत्त संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुल्या बनतात, तेव्हा लोकशाहीचे खरे रूप धोक्यात येते आणि हुकूमशाहीच्या छछोर छटा दिसू लागतात.
सत्तेवर येण्यासाठी आणि सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून नेहमीच नवनवीन रणनीती आखल्या जातात. राजकारणात डावपेच असणे नवीन नाही, परंतु जेव्हा या लढाईत देशाच्या घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थांना वेठीस धरले जाते, तेव्हा लोकशाहीचा पायाच खिळखिळा होतो. निवडणूक आयोगासारखी संस्था ही कोणत्याही एका पक्षाची किंवा सरकारची नसून ती संपूर्ण देशाची आणि लोकशाहीची संरक्षक असते. परंतु, जेव्हा निवडणुकांच्या तोंडावर किंवा पक्षांतर्गत फुटीच्या पार्श्वभूमीवर असे निर्णय घेतले जातात, ज्यातून स्पष्टपणे सत्ताधाऱ्यांना फायदा पोहोचत असल्याचे दिसते, तेव्हा निष्पक्षतेचा बुरखा गळून पडतो. महाराष्ट्रात जे शिवसेनेच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडले, जिथे आमदारांचे गट फुटल्यानंतर थेट मूळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाला बहाल करण्यात आले, तो प्रकार अत्यंत अभूतपूर्व होता. आता अगदी तसाच कित्ता पश्चिम बंगालमध्ये गिरवला जात आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे आणि चिन्हे वाटप केली, आणि मूळ ‘फुल आणि गवत’ चिन्हावर अंतरिम बंदी घातली. हा केवळ नावाचा किंवा चिन्हाचा प्रश्न नाही, तर वर्षानुवर्षे घाम गाळून, संघर्ष करून कार्यकर्त्यांनी उभा केलेला पक्ष सहजपणे कागदावर एका रात्रीत दुसऱ्याच्या झोळीत टाकता येतो, हा संदेश देणारा प्रकार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत कलह, नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हे महत्त्वाचे घटक आहेत यात शंका नाही. अनेकदा सत्तेच्या मोहात किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दडपणाखाली पक्षातील नेते आपले गट बदलतात, बंड करतात आणि सत्ताधाऱ्यांच्या गळाला लागतात. हे पक्षांचे अंतर्गत दोष आहेत आणि त्याबद्दल त्या त्या पक्षाच्या नेतृत्वालाही आत्मपरीक्षण करावेच लागेल. परंतु, मूळ मुद्दा हा आहे की, या अंतर्गत फुटीला पद्धतशीरपणे बळ देण्याचे आणि नंतर कायदेशीर व तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन मूळ पक्षालाच खिळखिळे करण्याचे काम ज्या यंत्रणांमार्फत होते, तो खरा कळीचा मुद्दा आहे. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांचे गड एकामागून एक उद्धव्वस्त करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा आणि निवडणूक आयोगाचा वापर करतो, तेव्हा ती लोकशाहीची सर्रास विटंबना ठरते. राहुल गांधींनी अलीकडेच व्यक्त केलेल्या मतामध्ये पूर्ण तथ्य आहे की, मतांची चोरी आणि सरकारांच्या चोरीनंतर आता थेट राजकीय पक्षच चोरले जात आहेत. जेव्हा कोट्यवधी जनतेने निवडून दिलेले पक्ष आणि त्यांची वैचारिक ओळख अशा प्रकारे कागदावर बदलली जाते, तेव्हा मतदारांच्या मताच्या अधिकाराचा आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा खून होतो.
स्वायत्त संस्थांचे अवमूल्यन हा भारतीय लोकशाहीसमोर उभा असलेला आजचा सर्वात मोठा धोका आहे. निवडणूक आयोगाकडून ज्या प्रकारची भूमिका पार पाडली जात आहे, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात पाच टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेणे आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये नियोजित पद्धतीने यंत्रणेला काम करता यावे यासाठी आखणी करणे, हे उघडपणे सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न मानले गेले. एवढेच नव्हे तर निवडणूक प्रचारादरम्यान धार्मिक द्वेष पसरवणारी भाषा वापरली जात असतानाही, निवडणूक आयोगाकडून पुरेशी कठोर कारवाई न होणे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना वारंवार नोटिसा बजावणे, यातून आयोगाच्या भूमिकेबद्दल संशय बळावतो. जेव्हा एक न्यायव्यवस्था म्हणून सर्वोच्च न्यायालय देखील अशा प्रकरणांवर निर्णय देण्यात कमालीचा विलंब करते, तेव्हा त्या निकालाचे महत्त्व आणि संदर्भच संपून जातात. महाराष्ट्रातील पक्षफुटीच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात चाललेली सुनावणी आणि त्याला लागलेला दीर्घकाळ, याचा फटका शेवटी न्याय मागणाऱ्या पक्षालाच बसतो. न्याय जर वेळेवर मिळाला नाही, तर त्या न्यायाचा अर्थ उरत नाही, आणि याच विलंबाचा फायदा घेत सत्तेची समीकरणे कायमची बदलून टाकली जातात.
आज देशातील राजकीय संस्कृतीचा स्तर वेगाने खाली चालला आहे. राजकारणात आता विचार, धोरणे, जनहित किंवा विकासाचे मुद्दे मागे पडले असून, केवळ कसेही करून सत्ता मिळवणे आणि विरोधकांचे उच्चाटन करणे, हाच एकमेव अजेंडा उरला आहे. काँग्रेस असो, टीएमसी असो, शिवसेना असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस, आज एकामागून एक पक्ष याच यंत्रणेच्या चक्कीत भरडले जात आहेत. उद्या जर आजचे विरोधक सत्तेवर आले, तर ते याहून अधिक आक्रमकपणे याच मार्गाचा अवलंब करणार नाहीत, याची काय हमी आहे? हा प्रश्न आज प्रत्येक सुजाण नागरिकाला पडला आहे. जेव्हा सत्तेवर बसलेले लोक सर्वकाही आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगतात, तेव्हा देशातील सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणारे कवच नष्ट होते. पोलिसांचा अतिरेकी वापर, तपास यंत्रणांचा राजकीय बत्ता म्हणून होणारा दुरुपयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, हे सर्व एका हुकूमशाही प्रवृत्तीचे लक्षण आहे.
या संपूर्ण राजकीय चिखलात भरडला जात आहे तो सामान्य मतदार आणि देशाचा सामान्य नागरिक. राजकारणातील या उलथापालथींमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात कोणतेही सकारात्मक परिवर्तन घडत नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी समस्या, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या वास्तवातील प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हे कृत्रिम राजकीय संकट सतत निर्माण केले जाते. निवडणुका हा लोकशाहीचा सण मानला जातो, परंतु जेव्हा निवडणुका आणि पक्षपद्धती ही केवळ उद्योगपती आणि राजकीय जुगाराचे साधन बनतात, तेव्हा लोकशाही उत्सव न राहता एक शोकांतिका ठरते. ममता बॅनर्जी असोत किंवा उद्धव ठाकरे, त्यांनी कितीही संघर्ष केला तरी यंत्रणेच्या बलाढ्य शक्तीसमोर त्यांचे हात बांधले जातात. परंतु, या सगळ्या प्रकारामुळे जनतेच्या मनातील असंतोष आणि चीड हळूहळू वाढत आहे, जी दीर्घकाळात लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते.
परिस्थिती बदलण्यासाठी आता विरोधकांनी केवळ नकारात्मक राजकारण करणे किंवा केंद्रावर आणि आयोगावर टीका करून थांबणे पुरेसे नाही. विरोधकांना जर जनतेचा विश्वास पुन्हा जिंकायचा असेल, तर त्यांना सकारात्मक पर्याय द्यावा लागेल. जनतेच्या प्रश्नांवर प्रामाणिकपणे लढावे लागेल आणि राजकारणात पुन्हा एकदा मूल्यांची पेरणी करावी लागेल. जनतेला हे समजावून सांगावे लागेल की, पक्ष चोरून किंवा फोडून मिळवलेली सत्ता ही तात्पुरती असू शकते, पण जनतेच्या मनावर राज्य करण्यासाठी विचारांची आणि नैतिकतेची गरज असते. जर वेळीच या प्रवृत्तींना आळा घातला नाही, तर येत्या काळात देशात बहुपक्षीय लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल आणि कागदावर विरोधक नसलेली एकपक्षीय किंवा अप्रत्यक्ष हुकूमशाही व्यवस्था अस्तित्वात येईल. लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर देशातील सुजाण नागरिक, पत्रकार, विचारवंत आणि न्यायव्यवस्था यांना एकत्र येऊन या संस्थांच्या स्वायत्ततेसाठी आवाज उठवावा लागेल, अन्यथा हा राजकीय प्रवास एका अंधाऱ्या युगाकडे नेणारा ठरेल.
