-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
डिजीटल इंडियाच्या आजच्या आधुनिक आणि झपाट्याने प्रगती करणाऱ्या युगात भारताने आर्थिक व्यवहारांच्या क्षेत्रात एक अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणली आहे. काही वर्षांपूर्वी भाजीच्या गाड्यापासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत रोख पैशांच्या (कॅश) मोबदल्यात खिशातून पाकीट काढणारे नागरिक आज केवळ मोबाईलमधील स्कॅनरसमोर कॅमेरा धरून सेकंदात पैसे ट्रान्सफर करताना दिसतात. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात युपीआय (UPI) प्रणालीने देशातील सामान्य माणसाच्या जगण्याला एक वेगळाच वेग आणि सुलभता प्राप्त करून दिली आहे. चहाच्या टपरीपासून ते उच्चभ्रू रेस्टॉरंटपर्यंत प्रत्येक छोट्या-मोठ्या व्यवहारात युपीआयचा वापर अगदी सहजतेने केला जाऊ लागला आहे. कोणत्याही जादा शुल्काशिवाय, अत्यंत पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने होणाऱ्या या डिजिटल देवाणघेवाणीमुळे भारताची ओळख आज जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या रूपात निर्माण झाली आहे. परंतु, याच अत्यंत लोकप्रिय आणि सर्वसामान्यांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या युपीआय व्यवहारांवर आता ढग दाटू लागले आहेत आणि या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाने देशभरातील व्यापारी वर्गात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर देशव्यापी व्यापारी संघटनांनी आगामी दोन ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी ‘नो युपीआय डे’ पाळण्याची घोषणा केली आहे, जी केवळ एका दिवसाची आंदोलनात्मक कृती नसून डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासमोर उभे राहिलेले एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
गेल्या काही दिवसांत युपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) म्हणजेच व्यापारी सवलत दर आकारला जाण्याबाबतच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. जर हा एमडीआर शुल्क युपीआय व्यवहारांवर लागू झाला, तर त्याचा थेट आणि गंभीर फटका देशातील कोट्यवधी किरकोळ विक्रेते, छोटे व्यावसायिक आणि सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. सरकार आणि वित्तीय यंत्रणांच्या वतीने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, या व्यवहारांवर अप्रत्यक्षपणे किंवा प्रत्यक्षपणे अतिरिक्त बोजा लादणे म्हणजे डिजिटल क्रांतीला खीळ घालण्यासारखे आहे, असा आरोप व्यापारी संघटनांकडून केला जात आहे. या प्रस्तावित शुल्काच्या विरोधात आता फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापारी मंडळ आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्ससह देशातील विविध प्रांतांतील आणि क्षेत्रांतील व्यापारी संघटना एकत्र आल्या आहेत. महाराष्ट्रातही या आंदोलनाचे पडसाद वेगाने उमटत असून महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड एग्रीकल्चर तसेच पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिएशननेही या आंदोलनाला उघड पाठिंबा दर्शवला आहे. येत्या दोन ऑक्टोबर रोजी देशभरातील व्यापारी युपीआयद्वारे होणारे व्यवहार स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर करत ग्राहकांना रोख रक्कम किंवा अन्य उपलब्ध पर्यायी माध्यमांचा वापर करण्याचे आवाहन करत आहेत, ज्यामुळे व्यवहारांच्या गतीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आपण जर बारकाईने विचार केला तर भारताच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांचे आणि किरकोळ दुकानदारांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. किराणा दुकान, औषधांची दुकाने, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे विक्रेते, भाजीपाला आणि फळविक्रेते यांच्या दैनंदिन उलाढालीवरच देशाचा मोठा आर्थिक कणा उभा आहे. या छोट्या व्यवसायांमध्ये नफ्याचे प्रमाण किंवा मार्जिन आधीच अतिशय मर्यादित असते. अनेकदा किरकोळ वस्तूंवर व्यापाऱ्यांना अत्यंत अल्प नफा मिळतो. अशा परिस्थितीत जर युपीआय व्यवहारांवर प्रत्येक वेळी ठराविक टक्केवारीने एमडीआर किंवा अन्य शुल्क आकारले गेले, तर व्यापाऱ्यांच्या नफ्याचा मोठा भाग या शुल्कातच निघून जाईल, ज्यामुळे त्यांच्यासमोर आपला व्यवसाय कसा चालवायचा हा गंभीर तिढा निर्माण होईल. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असेल, तर ते हा भार कसा सहन करू शकतील? दुसरीकडे, जर व्यापाऱ्यांनी युपीआय घेणे बंद केले किंवा त्यावर अतिरिक्त शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा थेट त्रास सर्वसामान्य ग्राहकांना सहन करावा लागेल. आधीच महागाईच्या चक्रात अडकलेल्या सामान्य नागरिकांसाठी हा आणखी एक आर्थिक फटका ठरेल. त्यामुळे हा वाद केवळ काही मोजक्या कंपन्या किंवा बँकांच्या फायद्या-तोट्यापुरता मर्यादित नसून तो देशाच्या तळागाळातील अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला एक अत्यंत संवेदनशील विषय बनला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे, भारताला कॅशलेस किंवा कमीत कमी रोकड असणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत अतोनात प्रयत्न केले आहेत. जन धन खात्यांपासून ते युपीआयच्या प्रसारापर्यंत प्रत्येक स्तरावर नागरिकांना डिजिटल पेमेंटकडे वळवण्यासाठी विविध सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना राबवण्यात आल्या. या प्रयत्नांना यश आले आणि भारताने डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जगात नवा विक्रम प्रस्थापित केला. आज गावाकडच्या छोट्या आठवडी बाजारापासून ते महानगरांमधील मोठ्या मॉलपर्यंत सर्वत्र डिजिटल पेमेंट स्वीकारले जाते. यामुळे व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढली आहे, काळ्या पैशाला आळा बसला आहे आणि करसंकलनातही मोठी सुधारणा झाली आहे. अशा वेळी, जर युपीआयवर शुल्क लादले गेले, तर अनेक छोटे व्यावसायिक पुन्हा एकदा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. रोख व्यवहारांमुळे करचोरी वाढणे, व्यवहारांमधील पारदर्शकता नाहीशी होणे आणि पुन्हा एकदा जुन्या रोखप्रधान व्यवस्थेकडे देश मागे जाणे या गोष्टी डिजिटल भारताच्या स्वप्नाला सुरुंग लावू शकतात. म्हणूनच, व्यापारी संघटनांचा हा विरोध केवळ तात्कालिक असंतोष नसून तो व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटींविरोधातील एक वाजवलेला धोक्याचा इशारा आहे.
आंदोलनाच्या रूपरेषेचा विचार केला तर, दोन ऑक्टोबरला पाळला जाणारा ‘नो युपीआय डे’ हा केवळ एक सांकेतिक निषेध राहणार नाही, तर तो राज्यकर्त्यांचे आणि संबंधितांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एक प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. महाराष्ट्रातही चेंबर्सशी संलग्न असणाऱ्या सुमारे पाचशेहून अधिक व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आता शासनासमोर जोरकसपणे मांडला जात आहे. जर १५ ऑक्टोबरपूर्वी युपीआयवरील प्रस्तावित शुल्काचा निर्णय मागे घेतला गेला नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल आणि देशभरात व्यापक स्वरूपात संघर्ष उभारला जाईल, असा इशारा व्यापारी नेत्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र मंगे यांनी घेतलेली भूमिका आणि इतर व्यापारी संघटनांनी दिलेला पाठिंबा यावरून हे स्पष्ट होते की, हा प्रश्न आता केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशातील व्यापारी वर्गाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनला आहे. जर वेळेοच यावर तोडगा काढला गेला नाही, तर आगामी काळात देशाच्या व्यापारी आणि आर्थिक क्षेत्राला एका मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागू शकते, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या समग्र आर्थिक विकासाच्या दरावर आणि गतीवर होऊ शकतो.
या सर्व परिस्थितीमध्ये आता गरज आहे ती सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र बसून एका सुवर्णमध्यावर पोहोचण्याची. एकीकडे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांचे युपीआय पायाभूत सुविधांच्या देखभालीवरील खर्च आणि तांत्रिक खर्चाचे मुद्दे असू शकतात, तर दुसरीकडे सामान्य जनता आणि व्यापारी वर्गाची आर्थिक क्षमता आणि अडचणी आहेत. डिजिटल पेमेंट ही आजच्या काळाची गरज आहे आणि ती देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अशा वेळी, युपीआय सारख्या अत्यंत यशस्वी आणि लोकप्रिय प्रणालीला शुल्काच्या जाळ्यात अडकवून तिची गती मंदावणे देशाच्या हिताचे ठरणार नाही. सरकारने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि व्यापारी संघटनांनी आपापसातील संवाद वाढवून असा कोणताही निर्णय टाळला पाहिजे ज्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू शकेल. जर युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले गेले, तर त्याचा उलटा प्रवास सुरू होईल आणि देशाने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल इंडियाच्या क्षेत्रात मिळवलेले यश धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे येत्या पंधरा-वीस दिवसांचा काळ देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, दोन ऑक्टोबरच्या ‘नो युपीआय डे’ आधीच यावर काहीतरी सकारात्मक आणि सर्वसमावेशक तोडगा काढणे हेच सरकार आणि संबंधितांच्या हिताचे राहील, जेणेकरून देशातील व्यापारी वर्ग, बँकिंग व्यवस्था आणि सामान्य ग्राहक या तिन्ही घटकांचा समतोल राखला जाऊ शकेल आणि डिजिटल भारताचे स्वप्न कुठल्याही बाधाविना अखंडितपणे पुढे चालू शकेल.
