-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या नावाखाली जमिनी खरेदी करून त्या पडून ठेवणाऱ्या आणि कायद्याच्या चौकटीतून पळवाटा शोधणाऱ्या घटकांसाठी आता प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 मधील कलम 63 एक-अ च्या तरतुदीनुसार खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनींचा वापर निश्चित केलेल्या कालावधीत करणे बंधनकारक असतानाही, अनेक कंपन्यांनी या नियमांकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. गेल्या काही दशकांत औद्योगिक प्रगतीचा बुरखा ओढून हजारो एकर सुपीक शेतजमिनी अवास्तव नफा कमावण्याच्या उद्देशाने गिळंकृत केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. रायगड जिल्ह्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि प्रगत प्रदेशात तब्बल 211 कंपन्यांना महसूल विभागाने नोटिसा बजावल्याची ही कारवाई केवळ एक प्रशासकीय पाऊल नसून, शेतजमिनी लाटण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात दिलेला एक अत्यंत कडक इशारा आहे. पेण, खालापूर, रोहा आणि पोलादपूर यांसारख्या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेतल्या गेल्या, मात्र प्रत्यक्षात कारखाने उभे राहिले नाहीत किंवा ठरलेल्या मुदतीत औद्योगिक वापर झाला नाही, ही वस्तुस्थिती विकासाच्या नावाखाली चाललेल्या थोतांडाचा पर्दाफाश करणारी आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्राने औद्योगिक क्षेत्रात घेतलेली झेप उल्लेखनीय आहे, परंतु त्याच वेळी शेतीयोग्य जमिनींचे संरक्षण करणे हे राज्याच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत गरजेचे होते. उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध व्हावी म्हणून कायद्यात शिथिलता किंवा विशेष तरतुदी करण्यात आल्या, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने रोजगार निर्मिती होईल आणि स्थानिक भागाचा विकास साधता येईल. परंतु, या सवलतींचा गैरवापर करत केवळ जमिनींचे भूखंड लाटण्यासाठी किंवा भविष्यातील अवाच्या सवा नफ्यासाठी जमिनी कवडीमोलाने खरेदी करून त्या तशाच पडून ठेवण्याचे प्रकार वाढले. शासनाने यावर वेळीच अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या. 17 मे 2004 ते 1 जानेवारी 2016 या कालावधीत खरेदी केलेल्या जमिनींसाठी एकूण पंधरा वर्षांचा आणि त्यानंतर 1 जानेवारी 2016 नंतर खरेदी केलेल्या जमिनींसाठी एकूण दहा वर्षांचा कालावधी औद्योगिक वापरासाठी निर्धारित करण्यात आला. असे असतानाही, मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेल्याचे चित्र रायगडमधील कारवाईवरून स्पष्ट होते. ज्या सामान्यांच्या घामातून राज्याचा पाया रचला जातो, त्याच जनतेच्या जमिनींवर अशा प्रकारे व्यावसायिक मत्तेदारी निर्माण करणे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात सहन केले जाऊ शकत नाही. उद्योगांच्या नावाखाली जमिनी लाटणाऱ्या अशा घटकांनी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला अक्षरशः वेठीस धरण्याचे पाप केले आहे, ज्याची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी शासनाला आता अधिक कठोर कायदेशीर चौकटीची चौकट आखावी लागणार आहे.
ही मोहिम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे कारण यात कसूरदार कंपन्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कायदेशीर संधी म्हणजेच सुनावणीची संधी दिली जात आहे. शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार, जर एखाद्या कंपनीला खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी मुदतवाढ हवी असेल, तर राज्य शासनाची खात्री पटवून आणि योग्य ते अधिमूल्य भरून आणखी जास्तीत जास्त तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद उद्योगांना आपले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक वाजवी संधी देते, परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने नियम डावलून अनिर्बंध काळ जमिनी पडून ठेवल्या जातील. ज्या कंपन्या किंवा संस्था या सुनावणीकडे पाठ फिरवतील आणि ज्यांचा निर्धारित कालावधी पूर्ण झाला आहे, त्यांच्या जमिनी कोणतीही दयामाया न दाखवता थेट शासनाधीन केल्या जातील, हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य आणि काळाची गरज ओळखून घेतलेला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आतापर्यंत कायद्याच्या डोळ्यात धूळ फेकून मोकाट फिरणाऱ्या लबाडांचे धाबे दणाणले आहेत. या सुनावणी प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही कसूर केली गेल्यास प्रशासनाने थेट जप्तीची कारवाई करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा बसेल आणि कायद्याचा धाक कायम राहील.
या संपूर्ण प्रकरणातून एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की, विकासाच्या नावाखाली शेतजमिनी हडपण्याचे हे दुष्टचक्र थांबणार कधी? जेव्हा एखादा शेतकरी आपली पिढ्यानपिढ्यांची जमीन उद्योगांसाठी देतो, तेव्हा त्याचा मुख्य उद्देश परिसराचा विकास आणि स्थानिक तरुणांना मिळणारा रोजगार हा असतो. परंतु, प्रत्यक्षात कंपन्या केवळ जमिनीची मालकी स्वतःकडे ठेवून रिअल इस्टेटच्या खेळासारखा वापर करतात, तेव्हा तो त्या शेतकऱ्यांचा आणि पर्यायाने राज्याचा विश्वासघात ठरतो. ही मोहिम संपूर्ण राज्यभर राबवली जात आहे, जी राज्याच्या पारदर्शक प्रशासकीय व्यवस्थेचे दर्शन घडवते. महसूल विभागाने उचललेले हे पाऊल केवळ कायदेशीर अंमलबजावणीपुरते मर्यादित नसून, ते राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसाठी आणि भूमीच्या योग्य वापरासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. ग्रामविकासाच्या मूळ प्रवाहाला छेद देऊन काही ठराविक उद्योग समूहांनी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचे दिवस आता इतिहासजमा व्हायला हवेत. शेतकऱ्यांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या जमिनींचा असा विनाकारण अपव्यय पाहवत नाही, म्हणूनच प्रत्येक इंच जमिनीचा वापर केवळ आणि केवळ लोककल्याणकारी व औद्योगिक उत्पादनासाठीच व्हावा यासाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न होणे अगत्याचे ठरते. मात्र, हे सगळं करत असताना रायगड जिल्ह्यासारखा समृद्ध आणि धोरणात्मक भाग अदानी, अंबानींसारख्या मोजक्या धनदांडगे उद्योगपतींच्या घशात सरकारने घालू नये, हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.
आता सर्व संबंधित कंपन्या, व्यक्ती आणि संस्थांनी या कायदेशीर प्रक्रियेचे गांभीर्य ओळखणे गरजेचे आहे. ज्यांना खरंच प्रामाणिकपणे उद्योग सुरू करायचा आहे, त्यांनी शासनाच्या सुधारित तरतुदींचा आणि मुदतवाढीच्या सवलतींचा लाभ घेऊन विहित कागदपत्रांसह सुनावणीला उपस्थित राहावे. परंतु जे केवळ कागदोपत्री उद्योग दाखवून जमिनी हडपून बसले आहेत, त्यांच्यासाठी यापुढे कसलीही सवलत असणार नाही. कायद्याचा वचक निर्माण झाल्याशिवाय सुशासन येऊ शकत नाही. प्रशासनाने दाखवलेली ही कठोर भूमिका कायम राहिल्यास, भविष्यात शेतजमिनींचा गैरवापर थांबेल आणि खऱ्या अर्थाने उत्पादनक्षम उद्योगांनाच जमिनी मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.
