केंद्रीय गृहमंत्री आहात, छत्रपती नव्हे!

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

महाराष्ट्राची भूमी ही केवळ भौगोलिक सीमांनी जोडलेला भूप्रदेश नाही, तर ती संतांची, शूरवीरांची, समाजसुधारकांची आणि प्रामुख्याने मराठी भाषेच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेची जननी राहिली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना झाली आणि एकात्मिक मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची स्थापना झाली. अशा ऐतिहासिक आणि संवेदनशील पार्श्वभूमीवर, सहावे अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन 14 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी मुंबईतील वाशी येथील सिडको प्रदर्शन केंद्रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. या संमेलनात त्यांनी महाराष्ट्राचा उल्लेख देशातील सर्वात मोठे बहुभाषिक राज्य असा केला. या वक्तव्यामुळे मराठी भाषेच्या अस्तित्वाला आणि स्वाभिमानाला धक्का पोहोचत असल्याची भावना निर्माण झाली असून, हा विषय सध्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय पटलावर अत्यंत संतापजनक व चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

अमित शाह यांनी आपल्या वक्तव्यात महाराष्ट्राच्या भूमीवर कोकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, कन्नड आणि वारली यांसारख्या विविध भाषांचा विकास झाल्याचे आणि त्यांचा सन्मान केला गेल्याचे स्पष्ट केले. राजभाषा संमेलनाच्या मंचावरून बोलताना त्यांनी प्रादेशिक भाषा आणि संपर्क भाषा यांच्यातील समन्वयावर भर दिला असला, तरी या विधानाचा अर्थ लावत असताना तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. भारतीय संविधानाचा खरा इतिहास आणि वास्तव पाहिल्यास, संविधानात हिंदी भाषेला कधीही राष्ट्रभाषा असा दर्जा दिलेला नाही. भारत देशाची कोणतीही अधिकृत राष्ट्रभाषा नाही. 14 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने हिंदी भाषेला केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रशासकीय व शासकीय कामकाजासाठी केवळ राजभाषा म्हणून मान्यता दिली. भारतीय संविधानाच्या कलम 343(1) नुसार, संघराज्याची राजभाषा ही देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल आणि सोबतच इंग्रजी भाषेचा वापरही शासकीय कामकाजासाठी सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नसून केंद्र शासनाची एक प्रमुख राजभाषा आहे आणि ती इतर कोणत्याही राज्यांची राजभाषा नाही, हे कठोर सत्य आहे.
तरीसुद्धा, राष्ट्रभाषेच्या खोट्या नावावर केंद्राची राजभाषा हिंदी इतर प्रादेशिक राज्यांवर लादण्याचे षडयंत्र सातत्याने रचले जात आहे. महाराष्ट्राला बहुभाषिक राज्य संबोधून त्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत भाषिक मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याचे पाऊल उचलले गेले आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्र हे केवळ एक बहुभाषिक क्षेत्र नसून ती मराठी भाषेच्या सार्वभौमत्वाची आणि स्वाभिमानाची मुख्य भूमी आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रत्येक राज्याची एक मूळ भौगोलिक आणि भाषिक ओळख असते. महाराष्ट्र ही मराठी माणसाच्या संघर्षातून उभी राहिलेली स्वायत्त भाषिक रचना आहे, जिथे मराठी भाषेला सत्तेचा, शिक्षणाचा आणि व्यवहाराचा प्रथम आणि प्रमुख दर्जा मिळाला पाहिजे. जेव्हा देशाचे राजकर्ते राज्यांच्या भूगोलावर आणि भाषिक अस्मितेवर अशा प्रकारची भाष्ये करतात, तेव्हा स्पष्ट शब्दांत सांगावेसे वाटते की, ‌‘आपण गृहमंत्री आहात, छत्रपती नव्हे! महाराष्ट्राची भाषा, महाराष्ट्राची संस्कृती तुम्ही ठरवू शकत नाही. ती महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या बापाने, म्हणजेच आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी ठरवली आहे.‌’ राज्याच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक रचनेचे अवमूल्यन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी भाषेचे राजकारण आणि भाषिक वर्चस्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ज्या मराठी मातीने आणि महाराष्ट्राच्या उदार अंतकरणाने परप्रांतातून आलेल्या लोकांना रोजगार दिला, जगण्यासाठी बळ दिले आणि समाजात सन्मान दिला, त्यांनी या मातीचा व तिच्या औदार्याचा सन्मान करून मराठी भाषा मुखोद्गत करायला हवी होती; परंतु त्याऐवजी अनेकदा मराठी भाषेचा आणि संस्कृतीचा तिरस्कार केला जात असल्याचे चित्र दिसते, ही अत्यंत लज्जास्पद आणि संतापजनक बाब आहे. याच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून अनेक दशके लढावे लागले. तेव्हा कुठे काही महिन्यांपूवच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, याचे अत्यंत उत्साहात स्वागत संपूर्ण महाराष्ट्राने केले होते; परंतु त्यानंतर लगेचच राज्याला केवळ बहुभाषिक प्रदेश म्हणून संबोधणे म्हणजे मराठी भाषेच्या मूळ अधिकारांवर घाला घालण्याचा प्रयत्न तर नव्हे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने येथे देश-विदेशातील आणि विविध प्रांतातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात, व्यवसाय करतात आणि आपापल्या भाषा बोलतात. मुंबई आणि महाराष्ट्राचे हे सर्वसमावेशक स्वरूप इथल्या संस्कृतीचे वैशिष्ट्य नक्कीच आहे, परंतु हे वैविध्य स्वीकारत असताना राज्याच्या मुख्य भाषेचा अवमान होणे किंवा तिला दुय्यम स्थान मिळणे महाराष्ट्राला कधीही मान्य झालेले नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात स्वराज्य, स्वधर्म आणि स्वभाषा या तिन्ही घटकांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान होते. महाराजांनी राजकारभारात परकीय शब्दांना वगळून मराठी भाषेचा वापर वाढावा यासाठी राज्यव्यवहारकोश तयार करून घेतला होता. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून मराठी संस्कृती आणि राष्ट्रवादाची वीण घट्ट केली. ज्या मातीने भाषेच्या आधारावर देशाचे संघराज्यीय राजकारण आकारले, त्याच मातीत येऊन राज्याला केवळ बहुभाषिक प्रदेश म्हणून परिभाषित करणे म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांच्या त्यागाचा विसर पाडण्यासारखे आहेे. भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी विविध भाषांचा आदर केलाच पाहिजे, परंतु तो आदर करत असताना प्रादेशिक अस्मितेचा व मातृभाषेचा स्वाभिमान दुखावला जाता कामा नये. दक्षिण भारत असो वा पश्चिम भारत, भाषेच्या बाबतीत नागरिक नेहमीच संवेदनशील असतात. तामिळनाडू किंवा कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मराठी भाषेचे सार्वभौमत्व टिकून राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुंबई किंवा महाराष्ट्रात इतर भाषिक नांदतात यात दुमत असण्याचे कारण नाही, पण या बहुभाषिकतेच्या आड जर मराठी भाषेचे महत्त्व जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखा आणि संतापजनकच मानला जाईल.
भाषा हा केवळ संवादाचा पूल नसून तो संस्कृतीचा आणि अस्मितेचा प्राण असतो. अमित शाह यांच्या विधानामुळे आणि परप्रांतीयांच्या मराठीद्वेषी भूमिकेमुळे निर्माण झालेला हा वाद केवळ एका वाक्यापुरता मर्यादित नसून तो भाषिक धोरणांच्या आणि राज्याच्या अधिकारांच्या भविष्याशी जोडलेला आहे. प्रशासकीय पातळीवर किंवा राष्ट्रीय मंचावर बोलताना राज्यांच्या ऐतिहासिक आणि भाषिक अस्मितेचा सखोल सन्मान राखणे केंद्र सरकार आणि राजकीय नेतृत्वाचे कर्तव्य ठरते. महाराष्ट्राच्या बहुभाषिक संस्कृतीचा स्वीकार करतानाच मराठी भाषेचा मान, तिचे सार्वभौमत्व आणि तिचे प्रथम स्थान अबाधित राखणे हीच या राज्याची खरी ताकद आहे आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सजग व आक्रमक असणे हीच काळाची गरज आहे.