-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या आणि औद्योगिक विकासाच्या प्रवासात एका नव्या व ऐतिहासिक पर्वाची सुरुवात झाली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरातून देशातील पहिली ‘डबल-स्टॅक कंटेनर मालगाडी’ मार्गस्थ होणे, हा केवळ भारतीय रेल्वेचा नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या मालवाहतूक व लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा कायपालट करणारा क्षण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडलेले हे लोकार्पण देशातील मालवाहतूक यंत्रणेला गती, पारदर्शकता आणि आर्थिक मजबूती देणारे ठरेल. पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेच्या (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर) पूर्णत्वामुळे भारताची सागरी बंदरे, उत्पादन केंद्रे आणि उत्तर-पश्चिम भारतातील औद्योगिक पट्टे एका अखंड नेटवर्कने जोडले गेले आहेत. या आधुनिक रेल्वे कॉरिडॉरमुळे सागरी व्यापाराला अभूतपूर्व गती मिळणार असून, जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा हा त्या देशातील वाहतूक यंत्रणा आणि लॉजिस्टिक्स खर्च असतो. आतापर्यंत भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च हा एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तुलनेत विकसित देशांपेक्षा अधिक राहिला आहे. रस्ते वाहतुकीवरील अतिप्रमाण, वाहतूक कोंडी, इंधनाचा अपव्यय आणि वेळेचा विलंबाचा थेट परिणाम भारतीय उद्योगांच्या जागतिक स्पर्धक्षमतेवर होत होता. एका मालगाडीतून मुंबईहून २५० पेक्षा अधिक ट्रकइतका माल अत्यंत वेगाने वाहून नेला जाणे, ही क्षमता केवळ कागदावर नसून प्रत्यक्षात उतरली आहे. यामुळे रस्त्यांवरील शेकडो अवजड वाहनांचा ताण कमी होईल, अपघात रोखले जातील आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मोठी मदत होईल. पर्यावरणाचा र्‍हास रोखतानाच इंधनाची कोट्यवधी रुपयांची बचत होणे हा या हरित वाहतूक प्रणालीचा सर्वात मोठा सकारात्मक पैलू ठरणार आहे.
या ऐतिहासिक प्रकल्पाची भव्यता त्याच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. पश्चिमेकडील पूर्व-पश्चिम मालवाहतूक मार्गिकेचा १०० किलोमीटरहून अधिक लांबीचा भाग आणि सुमारे २७ हजार ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण देशाच्या आर्थिक दूरदृष्टीची साक्ष देते. महाराष्ट्रातील रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांतून जाणारा सुमारे १७८ किलोमीटर लांबीचा मार्ग राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला वेगळी दिशा देणारा ठरेल. या भागासाठी १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात आली असून, यामुळे नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील बंदरावर आधारित उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक पातळीवर लॉजिस्टिक्स पार्क, वखार व्यवस्था आणि नवीन सेवा उद्योगांची उभारणी वेगाने होऊन हजारो तरुण हातांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक व्यापार क्षेत्राचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून जाईल आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा अधिक सक्षम होईल.
गेल्या एका दशकात भारताने आपल्या औद्योगिक आणि उत्पादन क्षमतेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. २०१४ पासून भारताने ५० हजार आधुनिक रेल्वे डबे तयार केले असून, तब्बल २ लाख ५ हजार व्हेगन रेल्वे जाळ्यात समाविष्ट केल्या आहेत. आज भारत केवळ रेल्वे डबे, इंजिन आणि मेट्रोचे उत्पादन करणारा देश राहिलेला नसून, या तंत्रज्ञानाची जागतिक स्तरावर निर्यात करणारा अग्रगण्य देश बनला आहे. समर्पित मालवाहतूक मार्गिका उपलब्ध झाल्यामुळे आता प्रवासी गाड्यांचा मार्ग सुकर होणार असून, प्रवासी गाड्या अधिक वेगाने आणि वेळेवर धावण्यास मदत होणार आहे. म्हणजेच मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक या दोन्हींचे विलगीकरण हा भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय ठरला आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास केवळ जलदच होणार नाही, तर रेल्वेच्या वक्तशीरपणात आणि सेवा दर्जा सुधारण्यात मोठी क्रांती घडून येईल.
या सर्व घडामोडींचा सर्वात मोठा फायदा देशातील शेतकरी, लहान व्यावसायिक आणि नवउद्यमींना (स्टार्टअप्स) होणार आहे. कृषी उत्पादने, फळे, भाज्या आणि नाशवंत वस्तू देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जलदगतीने पोहोचवणे शक्य होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल आणि नुकसान टळेल. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर्स, रोबोटिक्स आणि नवोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. तंत्रज्ञानाचा हा संगम लॉजिस्टिक्सच्या स्मार्ट व्यवस्थापनात अत्यंत उपयुक्त ठरेल. ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेला अशा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जलद वाहतुकीची जोड मिळाल्याने देशांतर्गत व्यापाराला मोठी उभारी मिळेल.
जेएनपीटी हे देशातील पहिले बंदर ठरेल जे थेट अशा समर्पित आणि डबल-स्टॅक मालवाहतूक मार्गिकेशी जोडले गेले आहे. उत्तर भारतातील उत्पादक केंद्रे आणि दिल्ली-एनसीआर परिसर आता थेट दादरी ते जेएनपीटी या १,५०० किलोमीटर लांबीच्या मार्गिकेने थेट महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीशी जोडला गेला आहे. यामुळे मालवाहतुकीचा वेळ निम्म्यावर येणार असून, लॉजिस्टिक्स खर्च मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. जेव्हा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होतो, तेव्हा देशात तयार होणाऱ्या वस्तूंची जागतिक बाजारातील किंमत स्पर्धात्मक बनते, ज्यामुळे निर्यातीला मोठी चालना मिळते. या सुविधेमुळे भारतीय बनावटीच्या वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य पत आणि प्राधान्य मिळण्यास मदत होईल. तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) आपल्या वस्तू थेट परदेशी बाजारपेठेत निर्यात करणे अत्यंत परवडणारे ठरेल.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण राज्य प्रशासनाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे. कोकण आणि मुंबई परिसरातील बंदरांचा विस्तार, स्थानिक पातळीवर नवीन रोजगारनिर्मिती आणि लघुउद्योगांचा विकास यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल. महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन मानले जाते, आणि हा नवा कॉरिडॉर त्या इंजिनाला अधिक गती देणारा विश्वासार्ह मार्ग ठरेल.
थोडक्यात सांगायचे तर, जेएनपीटीवरून सुटलेली ही पहिली डबल-स्टॅक मालगाडी ही केवळ एका ट्रेनची सुरुवात नसून भारताच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेच्या दिशेने टाकलेले एक भक्कम पाऊल आहे. जागतिक आर्थिक मंदी आणि अनिश्चिततेच्या काळात भारताने पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली ही प्रचंड गुंतवणूक देशाच्या भविष्यातील विकासाचा पाया मजबूत करणारी आहे. वेग, क्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा हा मेळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्या शिखरावर घेऊन जाईल, यात शंका नाही. भविष्यातील आव्हानांना आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यासाठी अशा धाडसी आणि दूरदृष्टीच्या पायाभूत प्रकल्पांची आखणी व अंमलबजावणीच खऱ्या अर्थाने भारताला जागतिक पटलावर अग्रस्थानी नेऊन ठेवेल. यामुळे देशाचा आर्थिक पाया अधिक बळकट होऊन प्रगतीचे नवे दालन उघडेल.
