-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
आजचे युग हे माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचे युग आहे. मानवी जीवन अत्यंत वेगवान, सुलभ आणि डिजिटल झाले असले, तरी या आभासी जगात एक अत्यंत काळी, भीषण आणि संतापजनक बाजू हळूहळू आपले पाय पसरत आहे. अलीकडेच ऑनलाइन पाहणीदरम्यान बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह व्हिडिओ व छायाचित्रे तयार करणे, बाळगणे आणि प्रसारित करणाऱ्या वेगवेगळ्या खात्यांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई करत गुन्हे दाखल केले आहेत. ही घटना केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या डिजिटल सुरक्षिततेवर उपस्थित झालेले एक गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. या घटनेचा सखोल वेध घेणे, पालकांच्या भूमिकेचे आत्मपरीक्षण करणे आणि यंत्रणेच्या सतर्कतेचे स्वागत करत असतानाच समाज म्हणून आपल्याला किती मोठा टप्पा गाठायचा आहे, याची जाणीव करून घेणे आता काळाची गरज बनली आहे.
पोलीस अधीक्षक ऑचल दलाल आणि अपर पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिसांनी अत्यंत धाडसी आणि कौतुकास्पद कारवाई करत या विकृत प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. रेवदंडा, मुरुड, खोपोली, खालापूर आणि दादर सागरी पोलीस ठाणे या क्षेत्रांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, एकूण पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 16 वर्षे 6 महिने, 19, 28, 24 आणि 25 वर्षे वयाच्या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे उघडकीस आले आहे. अल्पवयीन मुलांपासून ते तरुणांपर्यंतच्या वयोगटातील व्यक्ती अशा अत्यंत घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये अडकणे, हे आपल्या सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांच्या घसरणीचे द्योतक आहे. इंटरनेटच्या अमर्याद स्वातंत्र्याचा आणि गोपनीयतेचा गैरवापर करून अशाप्रकारची अमानुष सामग्री साठवणे किंवा देवाणघेवाण करणे, म्हणजे मानवतेच्या पाठीत खंजीर खुपण्यासारखेच आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करताना कायद्याच्या कठोर बाजूची दखल घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कायदेशीर चौकटीत हे कायदे अत्यंत कठोर मानले जातात आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु, केवळ कायदेशीर कारवाई करून किंवा गुन्हे नोंदवून हा प्रश्न सुटणारा नाही. कायदा हा गुन्ह्यानंतरची शिक्षा देण्याचे साधन आहे, पण गुन्हेगारीची प्रवृत्तीच मूळापासून नष्ट करण्यासाठी सामाजिक प्रबोधन आणि डिजिटल साक्षरतेची प्रचंड आवश्यकता आहे. आजच्या घडीला सर्वात मोठी चिंताजनक बाब म्हणजे मोबाईल, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा मुलांच्या हातात झालेला अनिर्बंध वावर. कोरोना महामारीच्या काळापासून ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली लहान मुलांच्या हातात स्मार्टफोन्स आले, जे नंतर त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले. पालकांनी आपल्या मुलांना हव्यात त्या सुविधा दिल्या, पण आभासी जगातील धोक्यांपासून त्यांचे रक्षण कसे करावे, याचे प्रशिक्षण देण्याकडे किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवण्याकडे दुर्लक्ष केले. मुले इंटरनेटवर काय पाहतात, कोणाशी चॅट करतात, कोणत्या सोशल मीडिया ग्रुप्सचा भाग आहेत, याची साधी कल्पनाही पालकांना नसते. मुले अनेकदा छुप्या पद्धतीने किंवा कुतूहलापोटी अशा आभासी जगात प्रवेश करतात आणि डिजिटल विश्वाच्या गडद अंधारात खोलवर ढकलली जातात.
पोलिसांच्या कारवाईत आरोपींचे वयोमान पाहिल्यास (ज्यामध्ये 16 वर्षे 6 महिने ते 25 वर्षांपर्यंतच्या तरुणांचा समावेश आहे) तरुण पिढी या दलदलीत कशी अडकत चालली आहे, याचे भीषण चित्र समोर येते. आजची तरुण पिढी आभासी जगाच्या प्रभावाखाली वेगाने वावरत आहे. योग्य आणि अयोग्य यातील भेद समजण्याची क्षमता हरवत चालली आहे. सोशल मीडियावरील लाईक्स, कमेंट्स आणि झटपट प्रसिद्धीच्या मोहात पडून किंवा डार्क वेब आणि निनावी प्लॅटफॉर्म्सच्या प्रभावाखाली येऊन अनेक तरुण अशा बेकायदेशीर गोष्टींकडे आकर्षित होतात. हे केवळ एका गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लक्षण नसून, मानवी मानसिकतेच्या खच्चीकरणाचे आणि मानसिक स्वास्थ्याच्या ढासळत्या स्थितीचे प्रतीक आहे.
या सगळ्या परिस्थितीमध्ये नागरिकांची आणि समाजाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. पोलिसांनी नागरिकांना वारंवार आवाहन केले आहे कि, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित गैरप्रकार जवळच्या पोलिसांत किंवा रायगड सायबर पोलिसांत आढळल्यास तात्काळ माहिती द्यावी. पण दुर्दैवाने आपल्या समाजात आजही या विषयावर उघडपणे बोलणे टाळले जाते. हे आपल्या घरात घडत नाही किंवा आपल्याला काय करायचे आहे या उदासीन वृत्तीमुळे अशा गुन्हेगारांचे धाडस वाढते. जोपर्यंत समाज म्हणून आपण जागरूक होत नाही आणि अशा विकृत प्रवृत्तींविरोधात आवाज उठवत नाही, तोपर्यंत केवळ पोलिसांच्या कारवाईवर अवलंबून राहून बालकांच्या सुरक्षिततेची हमी देता येणार नाही.
शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांची भूमिका यामध्ये अत्यंत निर्णायक असायला हवी. शालेय स्तरापासूनच मुलांमध्ये डिजिटल साक्षरता आणि सायबर सुरक्षेचे धडे दिले गेले पाहिजेत. इंटरनेटचा वापर कसा करावा, सायबर गुन्हे कोणते असतात, आणि एखाद्याने अयोग्य सामग्री पाठवल्यास किंवा संपर्क साधल्यास त्याची माहिती पालकांना किंवा शिक्षकांना कशी द्यावी, याचे योग्य मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळायला हवे. अनेकदा मुले भीतीपोटी किंवा लाजिरवाण्या प्रकारामुळे अशा गोष्टी घरच्यांपासून लपवून ठेवतात. हा संकोच आणि भीती दूर करण्याचे काम पालक आणि शिक्षक यांनी मिळून केले पाहिजे. मुलांशी संवाद साधण्यासाठी घरामध्ये एक मोकळे आणि विश्वासाचे वातावरण असणे गरजेचे आहे.
पालकांसाठी हा एक मोठा धोक्याचा इशारा आहे. आपल्या मुलांच्या हातात आपण डिजिटल डिव्हाइस देत आहोत, तेव्हा ते डिजिटल विश्वात सुरक्षित आहेत याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या मोबाईल आणि इंटरनेट वापरावर लक्ष ठेवले पाहिजे. यासाठी पॅटर्न लॉक किंवा सायबर मॉनिटरिंग टूल्सचा वापर करणे आवश्यक ठरते. मुलांसोबत वेळ घालवणे, त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संवाद साधणे आणि ते डिजिटल माध्यमातून काय हाताळत आहेत याची वेळोवेळी पडताळणी करणे हे प्रत्येक पालकाचे कर्तव्य आहे.
पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि दृढ इच्छाशक्ती इतर जिल्ह्यांसाठी एक आदर्श पायंडा पाडणारी आहे. अशा गुन्हेगारांवर जर असाच दरारा कायम राहिला, तरच गुन्हेगारीच्या या काळ्या बाजाराला आळा बसेल. परंतु, हा लढा केवळ पोलिसांचा किंवा प्रशासनाचा नाही, तर तो आपल्या संपूर्ण समाजाचा लढा आहे. बालकांचे बालपण सुरक्षित राहणे, त्यांना भयमुक्त आणि निरोगी वातावरण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. आपल्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल आणि सुरक्षित राखायचे असेल, तर आपल्याला एकाच वेळी पालक, शिक्षक आणि जागरूक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल.
