औषध निर्मिती क्षेत्रातील नफाखोरीचा बाजार

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

आरोग्य ही माणसाची मूलभूत गरज आहे आणि कोणताही मानवी समाज ही गरज स्वस्त, सुलभ आणि न्याय्य पद्धतीने पुरवण्यास कटिबद्ध असावा, असे मानले जाते. परंतु, आज आपल्या देशात वैद्यकीय क्षेत्राचे जे व्यापारीकरण झाले आहे, ते केवळ वेदनादायक नसून संतापजनक आहे. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमुळे औषध कंपन्या, वितरक आणि हॉस्पिटल्स यांच्या संगनमताने चालणाऱ्या अवाढव्य लुटमारीचा बुरखा टराटरा टरकला आहे. अवघ्या दोन हजार सातशे रुपयांचे कॅन्सरचे औषध थेट सत्तावीस हजार रुपयांना विकले जाते, हे सत्य उघड झाल्यावर संपूर्ण व्यवस्था किती निगरगट्ट आणि संवेदनशून्य झाली आहे, याची प्रचिती येते. ज्या देशामध्ये उपचारांविना दरवर्षी हजारो लोक मरण पावतात, तिथे औषधांच्या किमतींवरून सुरू असलेला हा खेळ म्हणजे दिवसाढवळ्या नागरिकांच्या खिशावर टाकलेला दरोडाच म्हणावा लागेल. हा प्रश्न केवळ एका औषधाचा किंवा एका राज्याचा राहिलेला नाही, तर ही संपूर्ण व्यवस्थाच आज मानवकेंद्रित न राहता नफाकेंद्रित बनली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात वकील के. सी. जैन आणि डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत औषधांच्या फुगवलेल्या किमतींचे जे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत, ते थक्क करणारे आहेत. कागदावर एका किमतीत तयार होणारे औषध किंवा वैद्यकीय उपकरण रुग्णांच्या हातात पडताना त्याच्या किमतीत कैक पटींनी वाढ कशी होते, याचे गणित डोlळे उघडणारे आहे. महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) काही काळापूर्वी केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले होते की, ज्या आयव्ही इन्फ्युजन सेटची मूळ किंमत अवघ्या सव्वा रुपयाच्या आसपास असते, त्यावर साडेतीनशे रुपयांच्या जवळपास एमआरपी छापली जाते. कॅथेटर, सिरींज आणि कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांची औषधे यांच्या मूळ किमती आणि प्रत्यक्षात रुग्णांकडून वसूल केली जाणारी रक्कम यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. टायजीबॅक्ससारख्या औषधाचे उदाहरण दिले तर, अडीच-तीनशे रुपयांचे औषध रुग्णालयांमध्ये हजारो रुपयांना विकले जाते. हा तब्बल सोळा ते वीस पट नफा कुठल्या उद्योगात मिळतो, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जेव्हा याविषयी विचारणा केली जाते, तेव्हा फार्मा कंपन्या आणि विक्रेत्यांकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जातात. या देशातील सामान्य माणूस जगण्यासाठी आधीच वर्षानुवर्षे संघर्ष करत असतो, अशा वेळी कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आजार जडल्यास त्याचे उभे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. घरदार विकावे लागते, सोन्या-नाण्याची खापरफुटी करावी लागते आणि तरीही जर ही सारी संपत्ती काही मोजक्या लुटारूंच्या घशात जाणार असेल, तर या देशाला कायद्याचे राज्य कसे म्हणावे?

या संपूर्ण प्रकारात सर्वात मोठी खंत वाटते ती यंत्रणेच्या आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल. केंद्र पातळीवर नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी (NPPA) म्हणजेच राष्ट्रीय औषध निर्धारण प्राधिकरण आणि राज्यांमध्ये अन्न व औषध विभाग कार्यरत आहेत. औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे आणि लोकांची फसवणूक रोखणे ही या यंत्रणांची प्राथमिक नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. काही वर्षांपूर्वी हृदयाच्या शस्त्रक्रियांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्टेंट्सच्या किमती अनियंत्रित वाढल्या होत्या, तेव्हा सरकारने हस्तक्षेप करून त्या नियंत्रणात आणल्या होत्या. हा निर्णय जर एकदा यशस्वी ठरू शकतो, तर मग इतर जीवनावश्यक औषधे आणि उपकरणांच्या बाबतीत अशी कठोर पावले का उचलली जात नाहीत? जीवनावश्यक औषधांच्या काही मोजक्या वर्गवारीला वगळले तर इतर बाजारांत कंपन्यांना हव्या त्या किमतीत औषधे विकण्याची जणू काही मुभाच मिळून दिली जाते. सप्लायर्स आणि वितरक मिळून एमआरपीचा खेळ असा काही खेळतात की, रुग्णाला त्याच्या बिलामागचे नेमके गणित कधीच समजत नाही. डॉक्टर किंवा वकिलांनी याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाला खडसावावे लागते आणि त्यानंतर सरकारतर्फे केवळ तात्पुरती उत्तरे दिली जातात, ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी भूषणावह नाही.

आपल्या देशाचे नेते जागतिक व्यासपीठावर आवर्जून सांगत असतात की भारत ही जगाची ‘फार्मसी’ आहे. जगभरात निर्यात होणारी ही औषधे आपल्याच देशात तयार होतात, याचा सार्थ अभिमान बाळगला जातो. परंतु, जी औषधे आपल्या मातीत, आपल्या नागरिकांच्या घामातून तयार होतात, तीच औषधे जर आपल्या देशातील गोरगरीब जनतेला अवाच्या सवा किमतीत विकत घ्यावी लागत असतील, तर त्या ‘वर्ल्ड फार्मसी’ या किताबाचा काय उपयोग? सरकार वारंवार जेनेरिक औषधे घेण्याचा सल्ला देते, कारण ती कमी किमतीत उपलब्ध असतात. पण मूळ प्रश्न हा आहे की जी औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य उत्पादनापासूनच वाजवी दरात मिळायला हवेत, त्यावर एवढा राक्षसी नफा कमावण्याची मुभा का दिली जाते? जेनेरिक औषधांचा सल्ला देऊन दुसरीकडे ब्रँडेड आणि आवश्यक औषधांच्या बाजाराला मोकाट सोडणे, हे दुतोंडी धोरणाचे लक्षण आहे. रुग्णांच्या आयुष्याशी आणि आरोग्याशी निगडित असणारे हे विषय इतके संवेदनशील आहेत की त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा प्रशासनाने दुर्लक्ष करता कामा नये.

आज गरज आहे ती एका कडक आणि पारदर्शक धोरणाची. औषधांच्या उत्पादनापासून ते थेट रुग्णापर्यंत पोहोचण्यापर्यंतचा प्रत्येक टप्पा तपासला गेला पाहिजे. मूळ किमतीवर अवाजवी नफा लादणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. रुग्णालये आणि औषध विक्रेते यांच्या संगनमताने चालणारे हे काळे रॅकेट उखडून टाकल्याशिवाय सामान्य माणसाला न्याय मिळणार नाही. न्यायालयीन लढा आणि याचिका यांच्यावरच नेहमीच अवलंबून राहण्याऐवजी, शासनाने स्वतःहून पुढाकार घेऊन आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणली पाहिजे. जोपर्यंत औषध आणि उपचारांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्यात येत नाहीत, तोपर्यंत देशातील आरोग्य व्यवस्था ही सर्वांसाठी समान आणि न्याय्य ठरू शकणार नाही. मानवी जीवनाची किंमत पैशात करता येत नाही आणि जी व्यवस्था पैशासाठी माणसाचा जीव घेण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, तिला बदलण्याची वेळ आता निघून चालली आहे. या गंभीर प्रश्नावर केवळ चर्चा न करता ठोस कायदेशीर पावले उचलणे ही काळाची सर्वात मोठी गरज आहे, अन्यथा हा देश आरोग्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या व्यापारी शोषणातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही.