-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक पटलावर रायगड जिल्ह्याला एक महत्त्वपूर्ण आणि अग्रगण्य स्थान लाभले आहे. या जिल्ह्याने राज्याच्या औद्योगिक विकासाला आणि रोजगाराच्या संधींना मोठी चालना दिली आहे यात शंका नाही. लाखो हातांना काम देणारे हे उद्योगक्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. परंतु, विकासाची ही चमकधमक आणि प्रगतीचा हा डोलारा जेव्हा कामगारांच्या सुरक्षेच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या किमतीवर उभा राहू लागतो, तेव्हा तो अत्यंत चिंताजनक आणि आत्मपरीक्षण करायला लावणारा विषय ठरतो. महाड औद्योगिक वसाहतीत एस्ट्राईड कंपनीत घडलेला भीषण स्फोट हा केवळ एक सुटे दुर्घटना म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, तर ही यंत्रणा, प्रशासन आणि उद्योग जगताच्या बेजबाबदारपणाची मालिका आहे, जिने पुन्हा एकदा मानवी जीविताच्या मूल्यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. एकाच महिन्यात एकाच औद्योगिक क्षेत्रात सलग तीन वेळा स्फोट होणे आणि वारंवार निष्पाप कामगारांना मृत्यूच्या किंवा गंभीर दुखापतीच्या दाढेत ढकलले जाणे, हे केवळ अपघाताचे लक्षण नसून यंत्रणेच्या गांभीर्याचा आणि धाकाचा संपूर्ण अभाव दर्शवते.
औद्योगिक सुरक्षा नियमांचे पालन व्हावे म्हणून शासनाने कायदे केले आहेत, नियंत्रक यंत्रणा नेमल्या आहेत, परवाने देणारे विभाग कार्यरत आहेत. मग असे असतानाही कारखान्यांमध्ये सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा असा सतत बोजवारा का उडतो? महाडच्या या ताज्या दुर्घटनेत सहा कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत, तर अनेकांची नावे देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याच्या ग्रामस्थांच्या आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या तक्रारी आहेत. कंपनी प्रशासनाकडून माहिती लपवण्याचा प्रयत्न होत असेल आणि जखमी कामगारांच्या आत्मसन्मानाशी व उपचारांशी असा खेळ खेळला जात असेल, तर तो अत्यंत संतापजनक आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा प्रकार आहे. ज्या कामगारांच्या घामावर आणि कष्टावर कंपन्यांचे नफा कमावणारे साम्राज्य उभे राहते, संकट समयी त्याच कामगारांना वाऱ्यावर सोडले जाणे हे कॉर्पोरेट असंवेदनशीलतेचे टोक आहे. स्फोटानंतर परिसरात पसरलेला विषारी वायू, नागरिकांची झालेली घुसमट आणि डोळ्यांची लाळजळ यावरून केवळ कारखान्यांच्या आतील कामगारच नव्हे, तर बाहेरील सर्वसामान्य नागरिकही किती मोठ्या धोक्याच्या छायेत जगत आहेत याची प्रचिती येते. आजूबाजूच्या शाळांमधील मुले, महिला आणि वृद्ध नागरिक यांच्या आरोग्यावर या रसायनांचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होत आहेत, ज्याची कोणतीही भरपाई कोणीही देऊ शकत नाही.
या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल वेध घेताना, औद्योगिक वसाहतींमधील तपासणी यंत्रणांच्या भूमिकेवर अत्यंत गंभीर शंका उपस्थित होतात. कंपन्यांमध्ये वापरली जाणारी रसायने, यंत्रसामग्रीची नियमित तपासणी, अग्निशामक यंत्रणा आणि आपत्कालीन उपाययोजना या कागदावरच चोख असतात का, असा सवाल आता विचारण्याची वेळ आली आहे. कागदोपत्री परवाने मिळवणे आणि प्रत्यक्षात नियमांना हरताळ फासणे हाच जणू या कंपन्यांचा शिरस्ता बनला आहे. जेव्हा एखादी मोठी दुर्घटना घडते, तेव्हा काही दिवस तपास, तात्पुरते निलंबन आणि नंतर पुन्हा जैसे थे अशीच परिस्थिती निर्माण होते. या तात्पुरत्या मलमपट्टीच्या राजकारणामुळे कारखान्यांच्या मालकांची हिंमत वाढते आणि ते सुरक्षेच्या मानकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत राहतात. जोपर्यंत कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही आणि अशा दुर्घटनांसाठी थेट कंपनी व्यवस्थापनाला जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत या मानवनिर्मित आपत्ती थांबणार नाहीत. केवळ कारखान्यातील कामगारांचेच नव्हे, तर अवघ्या परिसराच्या सुरक्षेचा प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.
दुर्घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष पूर्णपणे न्याय्य आहे. विकासाच्या नावाखाली आपल्याच भागात आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी खेळला जाणारा हा खेळ आता सहन केला जाणार नाही, ही भावना ग्रामस्थांमधून आणि स्थानिक तरुणांमधून तीव्रतेने उमटू लागली आहे. कंपन्यांच्या हलगर्जीपणामुळे आजूबाजूच्या गावांचे वातावरण दूषित होत आहे, भूगर्भातील पाणी आणि विहिरींचे पाणी खराब होत आहे आणि हवेत विषारी रसायने पसरत आहेत. या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि कठोर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कामगार सुरक्षा संचालनालय नेमके काय करत आहे? केवळ कार्यालयांत बसून अहवाल तयार करणे आणि कारखान्यांच्या त्रुटींकडे डोळेझाक करणे हाच जर त्यांचा उद्देश असेल, तर या यंत्रणांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देण्याची प्राथमिक जबाबदारी प्रशासनाची आहे आणि ती पार पाडण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे हेच या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमधून सिद्ध होत आहे. स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींनी आणि प्रशासनाने याविरुद्ध ठोस भूमिका न घेतल्यास हा रोष उग्र रूप धारण करू शकतो.
आता वेळ आली आहे ती केवळ निवेदनांची आणि आश्वासनांची नव्हे, तर कठोर धोरणात्मक निर्णयांची आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी करण्याची. महाड एमआयडीसीमधील प्रत्येक कारखान्याच्या सुरक्षा ऑडिटची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. ज्या कंपन्या सुरक्षा नियमांना धाबაზე बसवून कामगारांच्या जिवाशी खेळत आहेत, त्यांचे परवाने कसलीही दयामाया न दाखवता तात्काळ रद्द केले पाहिजेत. जखमी कामगारांना योग्य तो आर्थिक मोबदला आणि सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळण्याची हमी सरकारने घेतली पाहिजे, तसेच माहिती लपवणाऱ्या कंपनी प्रशासनावर कायदेशीर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. केवळ आर्थिक दंडाच्या शिक्षेने उद्योजकांची प्रवृत्ती बदलणार नाही, तर कठोर कायदेशीर शिक्षेचा वचक निर्माण झाल्याशिवाय या क्षेत्रातील अनागोंदी आणि बेजबाबदारपणा कधीही संपणार नाही. उद्योगांनीही आपले ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (CSR) फंड केवळ नावापुरते न वापरता स्थानिक जनतेच्या आरोग्य आणि सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करणे काळाची गरज आहे.
कोणत्याही देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग हा तेथील मानवी मूल्यांच्या रक्षणावरून जावा लागतो. उद्योग असावे, कारखाने चालावे, उत्पादन वाढावे आणि देशाला आर्थिक समृद्धी लाभावी याबद्दल दुमत असण्याचे अजिबात कारण नाही; परंतु हे सगळे मानवी रक्ताच्या आणि जीवाच्या किंमतीवर होऊ शकत नाही. महाडमधील हा स्फोट म्हणजे एक धोक्याची घंटा आहे. जर या घंटीचा आवाज शासनाने आणि संबंधित उद्योजकांनी वेळीच ऐकला नाही, तर येत्या काळात यापेक्षाही मोठी आणि भीषण आपत्ती ओढवण्यास वेळ लागणार नाही. कामगारांचे रक्षण, मानवी आरोग्याचा आदर आणि नागरिकांची सुरक्षा हाच विकासाचा खरा पाया असला पाहिजे, आणि हा पाया बळकट करण्याची आणि जपण्याची जबाबदारी आता शासन, प्रशासन आणि उद्योगपती तिघांचीही समप्रमाणात आहे.
