-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक नकाशावर रायगड जिल्ह्याला एक महत्त्वपूर्ण स्थान आहे, विशेषतः महाड एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतीमधून वारंवार दुर्घटना घडणे ही एक गंभीर आणि सखोल चिंतेची बाब बनली आहे. नुकतीच महाड एमआयडीसीतील सिनर्जीया केम इंडस्ट्रीज कंपनीत घडलेली स्फोटाची भयंकर दुर्घटना पुन्हा एकदा संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा, कारखाना व्यवस्थापन आणि कामगार सुरक्षेच्या कठोर वास्तवावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून गेली आहे. उद्योग क्षेत्रातील वाढती बेपर्वाई आणि सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती यामुळे सामान्य कामगारांच्या आयुष्याशी खेळखंडोबा सुरू असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आहे. रविवारी रात्री घडलेल्या या भीषण टँक स्फोटात सात कामगार गंभीर जखमी झाले, तर एका कामगाराची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. सुदैवाने या दुर्घटनेत जीवितहानी टळली असली, तरी या घटनेने दिलेला इशारा अत्यंत गंभीर आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे भविष्यात आणखी मोठ्या मानवनिर्मित संकटांना आमंत्रण देण्यासारखे आहे. अशा दुर्घटनांमुळे संपूर्ण औद्योगिक पट्ट्यात एक भीतीचे आणि असुरक्षिततेचे वातावरण पसरत चालले आहे.

या घटनेची व्याप्ती केवळ एका कारखान्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. स्फोटाची तीव्रता इतकी प्रचंड होती कि, संबंधित कंपनीचे संपूर्ण स्ट्रक्चर जमीनदोस्त झाले आहे, तर परिसरातील इतर कारखान्यांनाही त्याचा जोरदार फटका बसला आहे. सर्वात भीतीदायक बाब म्हणजे, या स्फोटाचे हादरे कंपनीपासून तब्बल चार ते पाच किलोमीटर परिसरातील गावांमध्ये तीव्रतेने जाणवले. मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या या भीषण आवाजामुळे आणि हादऱ्यांमुळे आजूबाजूच्या गावांमधील नागरिक प्रचंड दहशतीखाली आले. काही क्षणांसाठी संपूर्ण परिसरात भीतीचे आणि अनास्थेचे वातावरण निर्माण झाले होते. ग्रामीण भागातील निष्पाप नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. रासायनिक कारखान्यांच्या नजीक राहणाऱ्या या नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. प्रशासनाने जारी केलेल्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्याशिवाय अशा तीव्रतेचे स्फोट घडत नाहीत, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

या प्रकरणी महाड एमआयडीसी पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि घेतलेली कठोर भूमिका स्वागतार्ह आहे. पोलिसांनी केवळ घटनेची नोंद करून न थांबता, कंपनीच्या व्यवस्थापनासह उत्पादन व्यवस्थापक (प्रॉडक्शन मॅनेजर), सुपरवायझर, ऑपरेटर आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल केला आहे. प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे कि, कंपनीत उत्पादन प्रक्रिया सुरू असताना कोणत्याही प्रकारची आवश्यक ती खबरदारी, दक्षता आणि सुरक्षा उपायांचे पालन करण्यात आले नव्हते. धोकादायक यंत्रणा आणि अत्यंत प्रज्वलनशील किंवा रासायनिक पदार्थ हाताळताना जे मानके पाळावे लागतात, त्यांची पूर्णपणे पायमल्ली करण्यात आली. सुरक्षेच्या प्राथमिक नियमांकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केल्यामुळेच ही दुर्घटना घडली, असा स्पष्ट आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. केवळ एका व्यक्तीवर नव्हे, तर प्रॉडक्शन मॅनेजरपासून ते थेट कंपनी व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व घटकांवर गुन्हे दाखल झाल्यामुळे उद्योगांमध्ये धाक निर्माण होणे गरजेचे आहे. परंतु, कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतरही अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज आहे.

महाड आणि लगतच्या परिसरातील रासायनिक कंपन्यांमध्ये सुरक्षा मानकांचा अभाव ही काही नवीन समस्या नाही. यापूर्वीही अशा अनेक दुर्घटना या भागात घडल्या आहेत, ज्यात अनेक कामगारांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत किंवा ते कायमचे अपंग झाले आहेत. असे असूनही कंपन्यांचे मालक आणि व्यवस्थापन सुरक्षेच्या मुद्द्यावर नेहमीच डोळेझाक करताना दिसतात. कामगारांच्या जीवापेक्षा नफा कमावण्याच्या लालसेपोटी सुरक्षा उपकरणांवर खर्च न करणे, कालबाह्य झालेली यंत्रसामग्री बदलण्यास टाळाटाळ करणे आणि कामगारांना योग्य ते सुरक्षा प्रशिक्षण न देण्याची प्रवृत्ती कारखानदारांमध्ये बळावली आहे. जेव्हा एखादी मोठी दुर्घटना घडते, तेव्हा काही दिवस तपास, धाडसत्र, निलंबन आणि भरपाईच्या घोषणांचे राजकारण होते, आणि काही कालावधीनंतर परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होते. ही साखळी आता थांबली पाहिजे. कामगारांच्या घामावर आणि रक्तावर उभे राहिलेले हे उद्योग जर त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही हमी देऊ शकत नसतील, तर अशा उद्योगांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणा काय करत आहेत, हा अत्यंत कळीचा सवाल आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), औद्योगिक सुरक्षा आणि आराको निदेशालय (Directorate of Industrial Safety and Health – DISH) आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यावर या सर्व प्रकारांची कठोर पाहणी करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. परंतु, दुर्दैवाने अनेकदा कागदोपत्री सर्वकाही नियमानुसार सुरू असल्याचे दाखवले जाते आणि प्रत्यक्षात जमिनीवर मात्र सुरक्षेच्या सर्व चिंध्या उडालेल्या असतात. सिनर्जीया केम कंपनीत घडलेली ही घटना यंत्रणांच्या कारभारावर मोठा प्रकाश टाकते. जर वेळोवेळी योग्य ती तपासणी आणि ऑडिट केले गेले असते, तर कदाचित हा स्फोट टळला असता. आता गरज आहे ती केवळ गुन्हे दाखल करण्याची नाही, तर दोषींना कठोर शिक्षा मिळवून देण्याची आणि महाड एमआयडीसीतील प्रत्येक कारखान्याचे कसून सुरक्षा ऑडिट करण्याची. ज्या कंपन्या सुरक्षा नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांच्यावर तत्काळ टाळेबंदीची कारवाई करणे गरजेचे आहे.

या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या कामगारांच्या वैद्यकीय उपचाराचा संपूर्ण खर्च संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाने उचलला पाहिजे, तसेच त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य ती आर्थिक भरपाई मिळवून देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु, आर्थिक भरपाई म्हणजे मानवी जीवनाची किंमत होऊ शकत नाही. जखमी झालेल्या सर्वसामान्य कामगार बांधव आपल्या कुटुंबाच्या पोटार्थीसाठी प्रामाणिकपणे मेहनत करत असतात. त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी केवळ त्यांची स्वतःची नसून ती कंपनी व्यवस्थापन आणि राज्याच्या औद्योगिक धोरणाची आहे. आज सिनर्जीया केम कंपनीतील स्फोटानंतर संपूर्ण महाड परिसरात एक अनामिक भीतीचे वातावरण आहे. या भीतीचे रूपांतर विश्वासात बदलायचे असेल, तर प्रशासनाला अत्यंत कठोर पावले उचलत पांढरपेशा व्यवस्थापनाला धडा शिकवावा लागेल.

औद्योगिक विकास आणि प्रगती ही देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, यात शंका नाही. लाखो लोकांना रोजगार देणाऱ्या एमआयडीसीचे महत्त्व आपण नाकारू शकत नाही. परंतु, ही प्रगती मानवी रक्ताच्या किंमतीवर किंवा निष्पाप कामगारांच्या जीवावर होऊ शकत नाही. मानवी सुरक्षितता ही विकासाच्या कोणत्याही निकषापेक्षा सर्वोच्च असली पाहिजे. महाड एमआयडीसीतील या दुर्घटनेने प्रशासनाला आणि उद्योग जगताला पुन्हा एकदा आत्मपरीक्षण करण्याची संधी दिली आहे. आता केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही, तर दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती कधीही होणार नाही, अशी कठोर चौकट निर्माण करावी लागेल. तरच महाडमधील या कामगारांना आणि भयभीत झालेल्या नागरिकांना खरा न्याय मिळेल आणि खऱ्या अर्थाने सुरक्षित औद्योगिक विकासाचा मार्ग प्रशस्त होईल. हाच खरा बदल भविष्यातील औद्योगिक सुरक्षिततेचा पाया ठरवेल.