Friday, October 9, 2026
Home Blog Page 5

अरुण कर्नाटकी -एक अनुभवी जाणता दिग्दर्शक!

-शरद कोरडे / चित्ररंजन

मराठी चित्रपटसृष्टीवर तीन दशके आपल्या कर्तृत्वाची आणि दिग्दर्शनाची भक्कम छाप सोडणारे एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व म्हणजे अरुण कर्नाटकी. चित्रपट घराण्याचा समृद्ध वारसा लाभलेले अरुणदादा हे केवळ उत्कृष्ट दिग्दर्शकच नव्हते, तर दादा कोंडके यांच्या सुपरहिट चित्रपटांचे खरेखुरे शिल्पकार होते. सेटवरील शिस्त, कामावरील निष्ठा आणि निर्मिकांची काळजी वाहणारा दिलदार माणूस म्हणून त्यांची ओळख होती. चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांचा सहवास लाभलेल्या आणि मराठी चित्रपटविश्वाला एका उंचीवर नेणाऱ्या या हरहुन्नरी दिग्दर्शकाच्या जीवनप्रवासाचा आणि आठवणींचा एक अंतरंग उलगडणारा हा विशेष लेख…

18 सप्टेंबर 1999 हा दिग्दर्शक अरुण कर्नाटकी यांचा स्मृतिदिन. भारतीय चित्रपटांच्या सुरुवातीच्या काळातले नामवंत छायाचित्रकार वासुदेव कर्नाटकी यांचे ते वडील. (टीप: मूळ मजकुराप्रमाणे ठेवले आहे) ते ख्यातनाम कॅमेरामन होते. 1930 ते 1960 या त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण केले. चित्रमहष दादासाहेब फाळके यांच्या गंगावतरण या 1937 सालच्या चित्रपटाचे ते कॅमेरामन होते. त्यांनी पंचरत्न – 1956 व अच्चनुम – 1957 सालच्या मल्याळम चित्रपटाचेही चित्रीकरण केले होते. घरातून आणि कुटुंबातून चित्रपटनिर्मितीचा वारसा मिळालेले अरुण यांचे मास्टर विनायक हे काका होते. भालजी पेंढारकर, बाबुराव पेंढारकर व व्ही. शांताराम हे जवळचे आप्त होते. त्यामुळे कोल्हापुरातील सांस्कृतिक वातावरणाचे धडे त्यांना लहानपणापासून मिळाले. चित्रपटक्षेत्रातील त्यांचे पहिले गुरू मास्टर विनायक हे होते. अरुण कर्नाटकी यांचा जन्म कोल्हापूरजवळील येळगुळ येथे 4 ऑक्टोबर 1932 रोजी झाला. मास्टर विनायक यांच्या ओळखीने त्यांना दाक्षिणात्य अभिनेते शिवाजी गणेशन, जेमिनी गणेशन व बी. सरोजादेवी या कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. त्यातच भालजी पेंढारकर व व्ही. शांताराम यांच्या हाताखाली त्यांनी काम केले. भालजींचे शिष्य राजा परांजपे यांनी पाठलाग व पडछाया या चित्रपटासाठी त्यांना सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून घेतले. पुढे दत्ता धर्माधिकारी, राजदत्त व सदाशिव रावकवी यांच्यासोबत काम करून त्यांनी दिग्दर्शनाचे बारकावे जाणून घेतले. हे सुरू असतानाच त्यांनी काही चित्रपटांतून छोट्या छोट्या भूमिकाही केल्या. 1976 च्या जवळ ये लाजू नको या चित्रपटाला त्यांनी स्वतंत्रपणे दिग्दर्शन केले. हा चित्रपट विजयानंद चित्राची निर्मिती होती. यात अशोक सराफ, उषा नाईक, गणपत पाटील यांच्या भूमिका होत्या. हलकीफुलकी विनोदी मांडणी व रंगतदार संवाद यामुळे हा चित्रपट यशस्वी झाला. पुढे अरुण कर्नाटकी यांनी रानपाखरं, घर जावई, पायगुण, आली लहर केला कहर, चव्हाटा, धोंडी धोंडी पाणी दे, बंदीवान मी संसारी, लपवाछपवी, डोक्याला ताप नाही, अपराधी, सारेच सज्जन या चित्रपटांचे दिग्दर्शन करून मराठी चित्रपटसृष्टीत आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण केले.

अभिनत्री लता अरुण ही त्यांची पत्नी व निर्माता-अभिनेता शहाजी काळे यांची बहीण होती. माया जाधव या प्रिया अरुण (आताच्या प्रिया बेर्डे) यांच्या मामी. अभिनेत्री नंदा या अरुणदादांच्या चुलत बहीण व दिग्दर्शक जयप्रकाश कर्नाटकी हे त्यांचे चुलत भाऊ आणि जयश्री टी. ही त्यांची वहिनी, असा मोठा चित्रपटक्षेत्रातील गोतावळा अरुण कर्नाटकी यांच्या सभोवती होता. लक्ष्मीकांत बेर्डे हा त्यांचा जावई व अभिनय, स्वानंदी बेर्डे ही नातवंडे, जी नाट्य-चित्रपटांतून आपला वारसा जपत आहेत.

माझे ठाण्याचे मित्र नरेंद्र कुमार जोशी यांच्या अपराधी या चित्रपटाच्या निर्मितीच्या वेळी नरेंद्र, अरुण कर्नाटकींसह अलिबागजवळील लोकेशन पाहायला आला होता. त्यावेळी प्रथम अरुणजींचा माझा परिचय झाला. अपराधीमध्ये लक्ष्मीकांत बेर्डे, विजय चव्हाण, कुलदीप पवार, रवी पटवर्धन, सुनिता गोरे, रुही बेर्डे आदी कलाकार काम करीत होते. या चित्रपटात प्रथमच प्रिया अरुण यांनी तिहेरी भूमिका केली होती. यातील कोळीवाडा हा भाग थळ-चाळमळा येथे चित्रित करण्यात आला होता. समुद्रकिनारी व समुद्रात होडीमध्ये यातील दोन गाणी व नृत्येही चित्रित करण्यात आली होती. हिंदीमधील प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक मनोहर नायडू यांनी या गाण्यांचे नृत्यदिग्दर्शन केले होते. या चित्रपटामुळे व नरेंद्रच्या मैत्रीमुळे मला अरुण कर्नाटकी यांच्यासोबत त्यांचा सहाय्यक म्हणून काम करायची संधी मिळाली. त्यामुळे त्यांची मैत्रीही झाली.

अरुणदादा यांची कामाची पद्धत वेगळी होती. सेटवर ते एक क्षणही वाया घालवीत नसत. कामात चुकारपणा केल्यास ते कुणालाही रागावत असत. सेटवर टेकिंग करताना ते अचूकपणे कॅमेरा लावत असत व जलद गतीने काम उरकण्याकडे त्यांचा कल असे. सेटवर खेळकरपणा व विनोद करण्याची त्यांना आवड असे. इतकेच नव्हे तर कलाकारांना चित्रीकरणाच्या वेळी कशा प्रकारचे जेवण द्यावे, याकडेही त्यांचा कटाक्ष असे. कोणालाही अपाय होईल असे पदार्थ ते टाळायला लावत असत.

दादा कोंडके यांच्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांसाठी अरुण कर्नाटकी यांनी सहाय्यक दिग्दर्शन केले होते. प्रत्यक्षात अरुण कर्नाटकीच दिग्दर्शनाची सारी जबाबदारी घेत असत, पण श्रेयनामावलीत दिग्दर्शक म्हणून दादा कोंडकेंचे नाव असे. पांडू हवलदार या 1975 च्या चित्रपटापासून तुमचं आमचं जमलं, राम राम गंगाराम, बोट लावीन तिथे गुदगुल्या, ह्योच नवरा पाहिजे, आली अंगावर, मुका घ्या मुका, मला घेऊन चला, पळवा पळवी, सासरचे धोतर व वाजवू का? या 1996 सालच्या चित्रपटांपर्यंत अरुणजींनी दादांसोबत काम केले. वाजवू का या चित्रपटाच्या वेळी अरुणजींसोबत दादांच्या गावी इंगवली येथे एक महिना राहण्याची मला संधी मिळाली. तिथे मला जवळून अरुणजींची व दादांची कामाची पद्धत पाहण्याची व शिकण्याची संधी मिळाली. अरुणजींचा दादांच्या ग्रुपमध्ये मोठा दरारा असे. सारे आदराने त्यांच्याशी वागत असत. दादांचा त्यांच्यावर खूप विश्वास होता, हे मी जवळून पाहिले. कोल्हापूरच्या नटमंडळींशी, विशेषतः भालचंद्र कुलकण, आशा पाटील, दिनकर इनामदार, अलका इनामदार, जगन्नाथ पसाले व मधु गायकवाड या कलाकारांशी त्यांचा चांगला स्नेह जुळला. या चित्रपटात मी एक छोटीशी भूमिकाही केली. माझ्या आयुष्यातील हा एक अविस्मरणीय अनुभव होता.

अरुण कर्नाटकी यांनी दादांच्या तेरे मेरे बीच में या हिंदी चित्रपटाचेही सहाय्यक दिग्दर्शन केले होते. अरुणजींनी विविध शैलीचे चित्रपट दिग्दर्शित केले व मराठी चित्रपटसृष्टीत दीर्घकाळ अधिसत्ता गाजवली. त्यांचा रांगडेपणा, दिलदारपणा व कामावरील श्रद्धा, तसेच निर्मात्यांना सांभाळून त्यांना कुठल्याही अनावश्यक खर्चापासून अलिप्त ठेवण्याची किमिया अरुण कर्नाटकी यांच्याकडे होती. त्यांच्या या गुणांमुळे त्यांनी चित्रपटसृष्टीवर तीन दशके प्रभुत्व गाजवले. चित्रीकरण आटोपल्यावर ते संध्याकाळनंतर “पॅक अप“ ची घोषणा देत असत व आपल्या निवासात जात असत. त्यानंतर मात्र चित्रपटाच्या कुठल्याही चर्चेपासून व विचारविनिमयापासून ते अलिप्त राहत असत. तसेच कुठलाही निर्माता त्यांना पॅकअप नंतर चर्चेसाठी बोलावण्यास धजत नसत. याबाबत त्यांची स्वतःची एक धारणा होती व त्यात ते तडजोड करीत नसत. कोल्हापूर येथे वयाच्या 67 व्या वष त्यांचे हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने मराठी चित्रपटसृष्टी दुःखसागरात बुडाली.हा चित्रपट आजही रसिक आवर्जून पाहतात.

रोजगारक्षमतेसाठी कौशल्याधारित शिक्षण आवश्यक

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

भारतासारख्या विकसनशील आणि वेगाने बदलणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत शिक्षणाचे स्वरूप आणि त्याचे ध्येय यावर सध्या गांभीर्याने विचार मंथन सुरू आहे. स्वातंत्र्यापासून आपल्या देशात पारंपारिक पदवी शिक्षणाला प्रचंड महत्त्व दिले गेले आहे. पदवी म्हणजे प्रगतीची हमी आणि नोकरीची गुरुकिल्ली, असे समीकरण दशकानुदशके रुजले गेले. उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली लाखो तरुण दरवष पदव्या घेऊन बाहेर पडतात, परंतु यातील किती जणांना त्यांच्या कौशल्याच्या बळावर प्रत्यक्ष रोजगार मिळतो, हा एक कळीचा मुद्दा बनला आहे. आजच्या जागतिक स्पर्धात्मक युगात केवळ पदवीचे कागदपत्र हातात असणे पुरेसे नाही, तर विद्यार्थ्यांकडे प्रत्यक्ष कृती करण्याची आणि नवनवीन आव्हाने पेलण्याची क्षमता असणे अत्यंत अनिवार्य झाले आहे. पारंपारिक शिक्षण प्रणालीने आपल्याला साक्षर बनवले असले, तरी उत्पादक आणि रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्याधारित शिक्षणाची जोड देणे आता अपरिहार्य बनले आहे. आजच्या स्पर्धात्मक आणि तंत्रज्ञानप्रधान युगात ही पारंपरिक चौकट उलथवून टाकली जात असून, पदवीपेक्षा कौशल्याधारित शिक्षण किंवा व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्त्व झपाट्याने वाढू लागले आहे. ही काळाची गरज बनली असून, शिक्षणाचा उद्देश केवळ कागदोपत्री पदवी मिळवणे नसून उपजीविकेचे साधन आणि प्रत्यक्ष कौशल्य आत्मसात करणे हा असला पाहिजे, हे आता स्पष्ट होत चालले आहे.

पारंपरिक पदवी शिक्षणाचा इतिहास पाहिला तर एकेकाळी पदवी ही केवळ ज्ञानाचे संचित नसून समाजातील उच्च दर्जाचे प्रतीक मानले जात होते. मात्र, काळाच्या ओघात उच्च शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आणि पदव्यांची संख्या वाढली. परिणामी, पदवीधारकांची प्रचंड फौज तयार झाली, परंतु औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजेनुसार आवश्यक असणारे व्यावहारिक ज्ञान आणि कौशल्य या पदव्यांमध्ये मिळताना दिसत नाही. आज पदवीधारक युवकांच्या हातात पदवी असते, पण उद्योगांमध्ये ज्या विशिष्ट कौशल्यांची आवश्यकता असते, त्यांचा पदवीच्या अभ्यासक्रमात अभाव असतो. या त्रुटीमुळे उद्योग जगत आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यात मोठी खंदक निर्माण झाली असून, ही दरी भरून काढण्यासाठी व्यावहारिक प्रशिक्षणाचा पाया मजबूत करणे गरजेचे आहे. म्हणूनच शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे ही काळाची उच्च प्राथमिकता बनली पाहिजे. यामुळे एकीकडे उच्चशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत असतानाच, दुसरीकडे कुशल कामगारांची उणीव भासत आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

कौशल्याधारित शिक्षण हे केवळ पुस्त ज्ञानावर आधारित नसून ते हाताने काम करण्याच्या, प्रत्यक्ष कृतीतून शिकण्याच्या आणि समस्या निवारणाच्या तत्त्वावर चालते. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, हॉटेल मॅनेजमेंट, इलेक्ट्रीकल, प्लंबिंग, हेल्थकेअर अशा अनेक व्यावहारिक क्षेत्रांचा समावेश होतो. हे शिक्षण घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी वर्षांनुवर्षे वणवण करावी लागत नाही, कारण उद्योग जगताला नेमके काय हवे आहे, याचे प्रशिक्षण त्यांना आधीच मिळालेले असते. आजच्या कॉर्पोरेट जगतात केवळ पदवीधरांपेक्षा प्रत्यक्ष काम पार पाडणारे प्रॅक्टिकल एक्स्पर्ट्स मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित केले जात आहेत. आजच्या जागतिकीकरण आणि डिजिटायझेशनच्या युगात कंपन्यांना केवळ पदवीची नाही, तर कामात तरबेज असणाऱ्या हातांची आणि ताजी व नाविन्यपूर्ण विचारसरणी असणाऱ्या डोक्यांची गरज आहे. जे तरुण किंवा तरुणी वेळेवर योग्य ते कौशल्य आत्मसात करतात, त्यांना आजच्या बाजारपेठेत सोन्याचे दिवस आहेत.

या बदलामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान आणि ऑटोमेशनचा वाढता प्रभाव. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वयंचलित यंत्रांमुळे अनेक पारंपरिक नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलत आहे किंवा त्या नष्ट होत आहेत. अशा वेळी केवळ एकाच विषयाचे सैद्धांतिक ज्ञान असणारे पदवीधर मागे पडण्याची दाट शक्यता असते. याउलट, कौशल्याधारित शिक्षण घेणारे तरुण लवचिक असतात. ते नवीन तंत्रज्ञान झपाट्याने शिकू शकतात आणि त्यानुसार स्वतःमध्ये बदल करू शकतात. ‌‘स्किल इंडिया‌’ सारख्या राष्ट्रीय मोहिमांमुळे आता देशात व्यावसायिक शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. पालकांमध्येही आता हा सुजाणपणा येऊ लागला आहे कि, मुलांच्या गळ्यात पारंपारिक पदवीचे ओझे अडकवण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार एखादे ठोस कौशल्य शिकवणे अधिक फायद्याचे ठरू शकते.

अर्थात, याचा अर्थ पारंपरिक पदवी शिक्षणाला पूर्णपणे नाकारणे असा होत नाही. मूलभूत संशोधन, विज्ञान, साहित्य, तत्त्वज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांसाठी पदवी शिक्षणाचे महत्त्व कायम आहे आणि राहील. परंतु, प्रश्न असा आहे की उच्च शिक्षणाचा लाभ घेणारा प्रत्येक तरुण संशोधक किंवा शास्त्रज्ञ बनणार नाही. जे तरुण सरसकट पदवी घेऊन नोकरीच्या बाजारात उतरतात, त्यांना जर उपजीविकेचे साधन मिळवायचे असेल, तर पदवीसोबत किंवा पदवीऐवजी कौशल्य जोडणे अत्यंत गरजेचे आहे. आज जगातील अनेक विकसित देशांनी व्यावसायिक शिक्षणाला आपल्या प्राथमिक शिक्षण प्रणालीचा मुख्य भाग बनवले आहे. जर्मनी, जपान किंवा दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिक मान दिला जातो आणि त्यांना उद्योगांमध्ये त्वरित सामावून घेतले जाते. भारतालाही याच मार्गाने वेगाने पावले टाकावी लागतील.

आपल्या देशात अजूनही व्यावसायिक शिक्षणाकडे दुय्यम दर्जाचे शिक्षण म्हणून पाहिले जाण्याची जुनी मानसिकता पूर्णपणे संपलेली नाही. ही मानसिकता बदलण्याची तीव्र गरज आहे. कौशल्य हाच आजच्या काळात अंतिम परवाना आहे. ज्याच्याकडे कौशल्य आहे, त्याला नोकरी किंवा व्यवसायाच्या संधीसाठी कोणाचे उंबरठे झिजवावे लागत नाहीत. शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग जगताने एकत्र येऊन अभ्यासक्रम तयार केले पाहिजेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शिकत असतानाच प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येईल. इन्टर्नशिप आणि प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग या शिक्षण पद्धतीचा कणा बनल्या पाहिजेत.

पारंपारिक पदव्यांचे कागद आता तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळवून देण्यास तोकडे पडत आहेत. भविष्यातील भारत जर एकात्मिक आणि बलशाली बनवायचा असेल, तर शिक्षणाला हुशारीच्या ऐवजी कार्यक्षमतेची जोड द्यावी लागेल. पदवीच्या चौकटीतून बाहेर पडून कौशल्याच्या नव्या वाऱ्यावर चालणे हाच प्रगतीचा राजमार्ग आहे. जो देश किंवा समाज आपल्या तरुण पिढीला योग्य वेळी योग्य कौशल्य देईल, तोच येत्या काळात जगाचे नेतृत्व करेल यात शंका नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा मुख्य प्रवाह हा आता कौशल्याधारित शिक्षणाकडे वळवणे ही काळाची गरज आणि ऐतिहासिक पाऊल ठरेल.

आभासी जगातील काळोख्या जाळ्यावर पोलिसांचा प्रहार

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

आजचे युग हे माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचे युग आहे. मानवी जीवन अत्यंत वेगवान, सुलभ आणि डिजिटल झाले असले, तरी या आभासी जगात एक अत्यंत काळी, भीषण आणि संतापजनक बाजू हळूहळू आपले पाय पसरत आहे. अलीकडेच ऑनलाइन पाहणीदरम्यान बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह व्हिडिओ व छायाचित्रे तयार करणे, बाळगणे आणि प्रसारित करणाऱ्या वेगवेगळ्या खात्यांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई करत गुन्हे दाखल केले आहेत. ही घटना केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या डिजिटल सुरक्षिततेवर उपस्थित झालेले एक गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. या घटनेचा सखोल वेध घेणे, पालकांच्या भूमिकेचे आत्मपरीक्षण करणे आणि यंत्रणेच्या सतर्कतेचे स्वागत करत असतानाच समाज म्हणून आपल्याला किती मोठा टप्पा गाठायचा आहे, याची जाणीव करून घेणे आता काळाची गरज बनली आहे.

पोलीस अधीक्षक ऑचल दलाल आणि अपर पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलिसांनी अत्यंत धाडसी आणि कौतुकास्पद कारवाई करत या विकृत प्रवृत्तीच्या लोकांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. रेवदंडा, मुरुड, खोपोली, खालापूर आणि दादर सागरी पोलीस ठाणे या क्षेत्रांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, एकूण पाच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 16 वर्षे 6 महिने, 19, 28, 24 आणि 25 वर्षे वयाच्या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे उघडकीस आले आहे. अल्पवयीन मुलांपासून ते तरुणांपर्यंतच्या वयोगटातील व्यक्ती अशा अत्यंत घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये अडकणे, हे आपल्या सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांच्या घसरणीचे द्योतक आहे. इंटरनेटच्या अमर्याद स्वातंत्र्याचा आणि गोपनीयतेचा गैरवापर करून अशाप्रकारची अमानुष सामग्री साठवणे किंवा देवाणघेवाण करणे, म्हणजे मानवतेच्या पाठीत खंजीर खुपण्यासारखेच आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करताना कायद्याच्या कठोर बाजूची दखल घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कायदेशीर चौकटीत हे कायदे अत्यंत कठोर मानले जातात आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु, केवळ कायदेशीर कारवाई करून किंवा गुन्हे नोंदवून हा प्रश्न सुटणारा नाही. कायदा हा गुन्ह्यानंतरची शिक्षा देण्याचे साधन आहे, पण गुन्हेगारीची प्रवृत्तीच मूळापासून नष्ट करण्यासाठी सामाजिक प्रबोधन आणि डिजिटल साक्षरतेची प्रचंड आवश्यकता आहे. आजच्या घडीला सर्वात मोठी चिंताजनक बाब म्हणजे मोबाईल, इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा मुलांच्या हातात झालेला अनिर्बंध वावर. कोरोना महामारीच्या काळापासून ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली लहान मुलांच्या हातात स्मार्टफोन्स आले, जे नंतर त्यांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनले. पालकांनी आपल्या मुलांना हव्यात त्या सुविधा दिल्या, पण आभासी जगातील धोक्यांपासून त्यांचे रक्षण कसे करावे, याचे प्रशिक्षण देण्याकडे किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवण्याकडे दुर्लक्ष केले. मुले इंटरनेटवर काय पाहतात, कोणाशी चॅट करतात, कोणत्या सोशल मीडिया ग्रुप्सचा भाग आहेत, याची साधी कल्पनाही पालकांना नसते. मुले अनेकदा छुप्या पद्धतीने किंवा कुतूहलापोटी अशा आभासी जगात प्रवेश करतात आणि डिजिटल विश्वाच्या गडद अंधारात खोलवर ढकलली जातात.

पोलिसांच्या कारवाईत आरोपींचे वयोमान पाहिल्यास (ज्यामध्ये 16 वर्षे 6 महिने ते 25 वर्षांपर्यंतच्या तरुणांचा समावेश आहे) तरुण पिढी या दलदलीत कशी अडकत चालली आहे, याचे भीषण चित्र समोर येते. आजची तरुण पिढी आभासी जगाच्या प्रभावाखाली वेगाने वावरत आहे. योग्य आणि अयोग्य यातील भेद समजण्याची क्षमता हरवत चालली आहे. सोशल मीडियावरील लाईक्स, कमेंट्स आणि झटपट प्रसिद्धीच्या मोहात पडून किंवा डार्क वेब आणि निनावी प्लॅटफॉर्म्सच्या प्रभावाखाली येऊन अनेक तरुण अशा बेकायदेशीर गोष्टींकडे आकर्षित होतात. हे केवळ एका गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लक्षण नसून, मानवी मानसिकतेच्या खच्चीकरणाचे आणि मानसिक स्वास्थ्याच्या ढासळत्या स्थितीचे प्रतीक आहे.

या सगळ्या परिस्थितीमध्ये नागरिकांची आणि समाजाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. पोलिसांनी नागरिकांना वारंवार आवाहन केले आहे कि, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित आक्षेपार्ह व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित गैरप्रकार जवळच्या पोलिसांत किंवा रायगड सायबर पोलिसांत आढळल्यास तात्काळ माहिती द्यावी. पण दुर्दैवाने आपल्या समाजात आजही या विषयावर उघडपणे बोलणे टाळले जाते. हे आपल्या घरात घडत नाही किंवा आपल्याला काय करायचे आहे या उदासीन वृत्तीमुळे अशा गुन्हेगारांचे धाडस वाढते. जोपर्यंत समाज म्हणून आपण जागरूक होत नाही आणि अशा विकृत प्रवृत्तींविरोधात आवाज उठवत नाही, तोपर्यंत केवळ पोलिसांच्या कारवाईवर अवलंबून राहून बालकांच्या सुरक्षिततेची हमी देता येणार नाही.

शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांची भूमिका यामध्ये अत्यंत निर्णायक असायला हवी. शालेय स्तरापासूनच मुलांमध्ये डिजिटल साक्षरता आणि सायबर सुरक्षेचे धडे दिले गेले पाहिजेत. इंटरनेटचा वापर कसा करावा, सायबर गुन्हे कोणते असतात, आणि एखाद्याने अयोग्य सामग्री पाठवल्यास किंवा संपर्क साधल्यास त्याची माहिती पालकांना किंवा शिक्षकांना कशी द्यावी, याचे योग्य मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना मिळायला हवे. अनेकदा मुले भीतीपोटी किंवा लाजिरवाण्या प्रकारामुळे अशा गोष्टी घरच्यांपासून लपवून ठेवतात. हा संकोच आणि भीती दूर करण्याचे काम पालक आणि शिक्षक यांनी मिळून केले पाहिजे. मुलांशी संवाद साधण्यासाठी घरामध्ये एक मोकळे आणि विश्वासाचे वातावरण असणे गरजेचे आहे.

पालकांसाठी हा एक मोठा धोक्याचा इशारा आहे. आपल्या मुलांच्या हातात आपण डिजिटल डिव्हाइस देत आहोत, तेव्हा ते डिजिटल विश्वात सुरक्षित आहेत याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या मोबाईल आणि इंटरनेट वापरावर लक्ष ठेवले पाहिजे. यासाठी पॅटर्न लॉक किंवा सायबर मॉनिटरिंग टूल्सचा वापर करणे आवश्यक ठरते. मुलांसोबत वेळ घालवणे, त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संवाद साधणे आणि ते डिजिटल माध्यमातून काय हाताळत आहेत याची वेळोवेळी पडताळणी करणे हे प्रत्येक पालकाचे कर्तव्य आहे.
पोलिसांनी दाखवलेली तत्परता आणि दृढ इच्छाशक्ती इतर जिल्ह्यांसाठी एक आदर्श पायंडा पाडणारी आहे. अशा गुन्हेगारांवर जर असाच दरारा कायम राहिला, तरच गुन्हेगारीच्या या काळ्या बाजाराला आळा बसेल. परंतु, हा लढा केवळ पोलिसांचा किंवा प्रशासनाचा नाही, तर तो आपल्या संपूर्ण समाजाचा लढा आहे. बालकांचे बालपण सुरक्षित राहणे, त्यांना भयमुक्त आणि निरोगी वातावरण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. आपल्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल आणि सुरक्षित राखायचे असेल, तर आपल्याला एकाच वेळी पालक, शिक्षक आणि जागरूक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडावी लागेल.

आरोग्याचा प्रश्न की आस्तिक-नास्तिक वाद? मूळ मुद्द्याला हरवणारा अभिनिवेश

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

गणेशोत्सव, सार्वजनिक सण आणि ढोल-ताशांच्या गजरात (ढोल-ताशांचा अतिरेकही कान आणि हृदयाला त्रास देणारा असतो.) अवाजवी घुसखोरी करणारा डीजे व त्याचा प्रचंड आवाज, भजन, भक्तीगीतांऐवजी अश्लील गाणी, भक्तीशी संबंध नसलेली चित्रपट गीते, हा आज महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्याशी आणि संस्कृतीशी जोडलेला एक अत्यंत गंभीर विषय बनला आहे. ध्वनीप्रदूषणामुळे नागरिकांना होणारा त्रास, ज्येष्ठांचे आणि लहान मुलांचे होणारे हाल, आणि या गोंधळामुळे सणांचे मूळ मंगलमय स्वरूप नष्ट होणे, यावर आजवर अनेक सुज्ञ नागरिकांनी, कायदेतज्ज्ञांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयापर्यंत लढा दिला आहे. हा लढा केवळ कायद्याचा किंवा आवाजाच्या मर्यादेचा नव्हता, तर तो सार्वजनिक शिस्त आणि नागरिक हक्कांचा होता. परंतु, दुर्दैवाने आपल्या समाजात अनेक चांगल्या आणि गंभीर चळवळींचे काय आणि कसे रूपांतर होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे या विषयाला मिळालेले चुकीचे वैचारिक वळण. जेव्हा एखाद्या अत्यंत रास्त आणि व्यापक सामाजिक प्रश्नाला वैचारिक अभिनिवेश, आस्तिक-नास्तिक वाद आणि हिंदू विरोधी विरुद्ध कम्युनिस्ट अशा निरर्थक संघर्षात ओढले जाते, तेव्हा मूळ प्रश्नाचे गांभीर्य पार नष्ट होते. पुण्यात विद्यानंद बापट आणि त्यांच्यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या मंडळींनी डीजे विरोधाच्या आंदोलनात नेमकी हीच चूक केली.

भारतातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील डाव्या चळवळींचा इतिहास पाहिला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर प्रश्न डाव्यांनी सुरुवातीला हाती घेतले, पण त्यावर काम करताना मूळ प्रश्नाला बाजूला सारून स्वतःचा वैचारिक अजेंडा लादण्याचा प्रयत्न केला. जातिभेद निर्मूलन असो किंवा स्त्री-पुरुष समानतेचा लढा असो; हे विषय अत्यंत संवेदनशील आणि सामाजिक न्यायाशी जोडलेले होते. बहुसंख्य समाजाला सोबत घेऊन, त्यांच्या भावनांचा आदर करून या प्रश्नांची उकल करणे शक्य होते. मात्र, डाव्या विचारवंतांनी या विषयांना सरसकट धर्मविरोधाशी जोडले. भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि परंपरावादी समाज यांना कायम आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून त्यांनी एकांगी व अत्यंत तीव्र स्वरूपाची भूमिका घेतली. परिणामी, ज्या बहुजन समाजाच्या भल्यासाठी हे प्रश्न मांडले जात होते, तोच समाज या चळवळींपासून दुरावला. डीजे आणि सार्वजनिक ध्वनीप्रदूषणाच्या प्रश्नाबाबतही नेमकी हीच पुनरावृत्ती झाली आहे.

सार्वजनिक सणांमधील डीजेचा वापर हा केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक मुद्दा नसून तो थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी जोडलेला आरोग्यविषयक व कायदेशीर प्रश्न आहे. 50 ते 60 डेसिबलची मर्यादा ओलांडून जेव्हा 100 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजात डीजे वाजवले जातात, तेव्हा त्याचा मानवी हृदयावर, कानांवर आणि मज्जासंस्थेवर घातक परिणाम होतो. ही वस्तुस्थिती वैज्ञानिक आणि वैद्यकीयदृष्ट्या सिद्ध झालेली आहे. म्हणूनच, पुण्यातील अनेक जागरूक नागरिकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली, पोलीस प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला आणि कायदेशीर मार्गाने लढा उभारला. या लढ्यात सर्वसामान्य नागरिक, ज्यांचा कोणत्याही राजकीय किंवा वैचारिक गटाशी संबंध नव्हता, ते मोठ्या संख्येने पाठीशी उभे राहत होते. कारण शांततापूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे.

मात्र, जेव्हा विद्यानंद बापटांसारख्या व्यक्तींनी या विषयात प्रवेश केला आणि त्याला आंदोलनाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा या संपूर्ण लढ्याची दिशाच बदलली. डीजेच्या दणधणाटाला विरोध करताना आवाजाच्या मर्यादेचा आणि कायद्याच्या पालनाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्याऐवजी, त्याला आस्तिक विरुद्ध नास्तिक असा रंग दिला गेला. सार्वजनिक सण, धार्मिक मिरवणुका आणि हिंदू सणांच्या पद्धतींवर थेट आक्षेप घेत त्याला कम्युनिस्ट विरुद्ध हिंदू असा रूपरंग देण्यात आला. सणांमधील काही अनिष्ट प्रथांवर किंवा आवाजावर टीका करताना संपूर्ण सणाला किंवा धार्मिक भावनांनाच टार्गेट करण्याची डावी सवय इथेही नडली. यामुळे झाले असे की, जो सर्वसामान्य हिंदू नागरिक डीजेच्या जाचाला कंटाळला होता आणि शांततेच्या बाजूने होता, तोही या वैचारिक वादात दुखावला गेला आणि मागे हटला.

कोणत्याही सामाजिक लढ्यात संवाद आणि समावेशकता अत्यंत महत्त्वाची असते. जर एखाद्या धार्मिक किंवा सांस्कृतिक उत्सवात सुधारणा घडवून आणायची असेल, तर उत्सवाच्या आयोजकांना, तरुणांना आणि नागरिकांना विश्वासात घ्यावे लागते. त्यांना आवाजाच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देणे, कायदेशीर मर्यादा समजावणे आणि पारंपारिक, निसर्गपूरक वाद्यांकडे वळवणे हा विधायक मार्ग असू शकत होता. परंतु, डाव्या विचारांच्या प्रभावाखाली या प्रश्नाला थेट हिंदू सणांवरील हल्ला असे स्वरूप प्राप्त झाले. डीजे समर्थक आणि आयोजकांना असा युक्तिवाद करायला वाव मिळाला की, ‌‘हा विरोध डीजेला किंवा आवाजाला नसून आमच्या सणांना आणि धर्माला आहे.‌’ बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अति-पुरोगामी आणि एकांगी भूमिकेमुळे विरोधी पक्षाला हे भांडवल सहजासहजी मिळाले.

येथे व्यक्ती म्हणून कोणावरही वैयक्तिक आकस असण्याचे कारण नाही. विद्यानंद बापट किंवा तत्सम कार्यकर्त्यांचा हेतू कदाचित वाईट नसेल किंवा त्यांनी तळमळीने हा विषय मांडला असेल. परंतु, राजकारणात आणि समाजकारणात हेतूपेक्षा परिणामांना जास्त महत्त्व असते. जेव्हा तुम्ही एका अत्यंत गंभीर, वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रश्नाला विनोदी, चविष्ट आणि वैचारिक चिखलफेकीच्या पातळीवर आणून सोडता, तेव्हा तो दोष आंदोलकांच्या माथी मारलाच जाणार. विडंबन, एकांगी भाषणे आणि धर्मविरोधी शेरेबाजी करून प्रसिद्धी मिळवणे सोपे असते; परंतु त्याने मूळ प्रश्नाची सोडवणूक होत नाही. उलट, कोर्टात वर्षानुवर्षे कागदपत्रे गोळा करून, वकील उभे करून आणि प्रशासनाशी लढा देऊन ज्यांनी हा लढा उभा केला होता, त्यांच्या मेहनतीवर यामुळे पाणी फेरले गेले.

डीजे विरोधी चळवळ ही पुण्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या नागरी संस्कृतीची एक महत्त्वाची परीक्षा होती. एका बाजूला व्यापारीकरण झालेला, पैशांचा आणि शक्तीचा प्रदर्शन करणारा बेधुंद गोंधळ होता, तर दुसऱ्या बाजूला शांतता, कायदा आणि आरोग्याची जपणूक करणारा नागरी समाज होता. हा लढा जिंकण्यासाठी कायद्याची भक्कम साथ आणि व्यापक जनपाठिंबा आवश्यक होता. दुर्दैवाने, डाव्यांच्या पारंपरिक चुकीनं- म्हणजेच प्रत्येक विषयात धर्म, देव आणि आस्तिक-नास्तिक वाद उकरून काढण्याच्या सवयीमुळे- या आंदोलनाची पार वाट लागली. चळवळ विकृत झाली आणि मूळ मुद्दा बाजूला राहून केवळ वैचारिक वादविवाद उरले.

पुण्यात आणि महाराष्ट्रात गणेशोत्सवात किंवा इतर मिरवणुकांमध्ये डीजेचा दणदणाट सुरूच होता. कोर्टाचे नियम धाब्यावर बसवले जात गेले आणि नागरिक त्रास सहन करावा लागला. या अपयशाचे खापर जितके प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर आणि आयोजकांच्या हट्टावर फुटते, तितकेच ते हा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळणाऱ्या आणि त्याचे वैचारिक विडंबन करणाऱ्या बापटांसारख्या कार्यकर्त्यांवरही फुटते. गंभीर सामाजिक प्रश्न कसे हाताळू नयेत, याचा वस्तुपाठ या घटनेने घालून दिला आहे. वैचारिक अभिनिवेश बाजूला ठेवून, सामाजिक प्रश्नांकडे केवळ नागरिक आणि त्यांचे अधिकार या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले असते, तर कदाचित आज महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर डीजेचा हा अक्राळविक्राळ आवाज शांत झाला असता. परंतु, दुर्दैवाने चळवळींचे हेच शोकांतिका ठरली आहे- जिथे विचारांची अतिवृष्टी होते, तिथे न्यायाचा दुष्काळ पडतो.

… आणि अवघ्या काही सेकंदांत ५२ गावे झाली उद्ध्वस्त

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

मानव आणि निसर्ग यांच्यातील संबंध हे सनातन काळापासून परस्परविरोधी राहिला आहे. निसर्ग जितका जगवणारा, मातृवत आणि सुंदर आहे, तितकाच तो अगाध, अगम्य आणि प्रसंगी अत्यंत निष्ठुरही ठरू शकतो. माणूस आपल्या विज्ञानाच्या बळावर, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आणि अहंकाराच्या शिखरावर उभा राहून सृष्टीला जिंकल्याचा आव आणतो; परंतु निसर्गाचा एकच क्षणार्धातील झटका मानवी अहंकार, त्याची समृद्धी आणि संपूर्ण अस्तित्त्व धुळीस मिळवण्यासाठी पुरेसा असतो. ३० सप्टेंबर १९९३ ची ती दुर्दैवी पहाट निसर्गाच्या याच नियंता आणि विनाशकारी स्वरूपाची प्रचिती देणारी ठरली. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील किल्लारीसह परिसर जेव्हा गणेश विसर्जनानंतर गाढ झोपेत होता, तेव्हाच अचानक भूगर्भातून आलेल्या एका विनाशकारी हादरल्याने ५२ गावे क्षणार्धात धाराशायी झाली. अवघ्या काही सेकंदांत सुमारे १०,००० निष्पाप जीवांचा बळी गेला, हजारो लोक कायमचे अपंग झाले आणि लाखो नागरिक उघड्यावर आले. दगड-मातीच्या माळवदाखाली हजारो कुटुंबे गाडली गेली, आणि आनंदाचे वातावरण एका क्षणात किंकाळ्या व आक्रोशात बदलले. या भीषण आपत्तीने केवळ घरे पाडली नाहीत, तर हजारो कुटुंबांचे संसार रसातळाला नेले.

त्या काळ्या पहाटेने माणसाच्या आयुष्यात असा काही अंधार आणला, ज्याची कल्पनाही शब्दांत करणे अशक्य आहे. रात्री एकत्र जेवून, हसत-खेळत झोपलेली कुटुंबे सकाळी एकत्र उठूच शकली नाहीत. निष्पाप लहान मुले, वृद्ध, महिला आणि तरुण एकाच क्षणात मातीच्या ढिगाऱ्याखाली दाबले गेले. अवघ्या काही सेकंदांच्या काळाने माणसाचे अस्तित्व असे काही संपवले की, कित्येक घरांमध्ये दिवा लावायलाही कोणी उरले नाही. एका रात्रीत कित्येक आयांचे कुस उघडे पडले, कित्येक मुलांचे छत्र हरपले, तर कित्येक भावंडांची साथ कायमची सुटली. जे वाचले, त्यांच्यासमोर आप्तस्वकीयांचे मृतदेह मातीच्या ढिगाऱ्यातून बाहेर काढण्याशिवाय दुसरा कोणता मार्ग उरला नव्हता. ढिगाऱ्याखालून येणारे आक्रोशाचे आवाज, चिखलात आणि दगड-मातीत पसरलेला रक्ताचा सडा आणि चारी बाजूंनी येणारा आकांत यामुळे संपूर्ण परिसर मृत्यूच्या भयंकर शांततेने व्यापून गेला होता.

मातीचा प्रत्येक खडा, घराची प्रत्येक वीट आणि पाडलेली प्रत्येक भिंत एका समृद्ध संसाराच्या विनाशाची साक्ष देत होती. कालपर्यंत जिथे मुलांचा किलबिलाट होता, जिथे अंगणात तुळशी वृंदावन हसत होते आणि जिथे जीवनाचा आनंद फुलत होता, तिथे आता फक्त स्मशानशांतता आणि छिन्नभिन्न झालेले अवशेष उरले होते. आपल्या डोळ्यांसमोर स्वतःच्या पाल्यांना, आई-वडिलांना किंवा जीवनसाथीला दगावताना पाहणाऱ्या वाचलेल्यांच्या वेदना इतक्या भीषण होत्या की, अश्रूही वाळून गेले होते. प्रेतांचा खच, प्रेतांची ओळख पटवण्यासाठी चाललेली केविलवाणी धडपड आणि आप्तस्वकीयांना शेवटचा निरोप देण्यासाठी मिळालेला अपुरा वेळ या सर्व गोष्टींनी मानवी संवेदनशीलतेचा अंत पाहिला. त्या दिवशी केवळ इमारती पडल्या नाहीत, तर मानवी मन, आशा आणि आयुष्याची स्वप्ने कायमची उद्ध्वस्त झाली.

तत्कालीन आपत्ती व्यवस्थापनाचे चित्र पाहिले तर ते एकाच वेळी अस्वस्थ करणारे आणि मानवी सहवेदनेची प्रचिती देणारे होते. १९९३ मध्ये आजच्यासारखी आधुनिक आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा (NDRF), अत्याधुनिक उपकरणांची उपलब्धता, उपग्रह संचार किंवा जलद माहिती देणारी संपर्क साधने अस्तित्त्वात नव्हती. भूकंपाचा धक्का बसल्यानंतर सुरुवातीचे काही तास स्थानिक नागरिक, वाचलेले ग्रामस्थ आणि आजूबाजूच्या गावातील लोकांनीच हाताने दगड-माती बाजूला सारून लोकांना बाहेर काढण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. माहिती मिळताच भारतीय लष्कर, राज्य राखीव पोलिस दल आणि स्थानिक प्रशासनाने तातडीने धाव घेतली. मात्र, रस्ते खचलेले असल्यामुळे आणि दळणवळणाची साधने ठप्प झाल्याने मदत यंत्रणांना घटनास्थळी पोहोचण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

त्या काळात वैद्यकीय आपत्कालीन सेवांची मोठी कमतरता जाणवली. तात्पुरते तंबू ठोकून हजारो जखमींवर प्राथमिक उपचार करावे लागले. पिण्याचे पाणी, अन्नधान्य आणि औषधांचा पुरवठा सुरळीत करणे हे प्रशासनासमोर एक महाकाय आव्हान होते. परंतु, या भीषण परिस्थितीत देश-विदेशातून आलेल्या मदतीने आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या उत्स्फूर्त सहभागाने एक मोठा आधार दिला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक तरुण यांनी मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यापासून ते अन्नछत्र चालवण्यापर्यंत अहोरात्र कष्ट उपसले. तत्कालीन आपत्ती व्यवस्थापनात नियोजनाचा आणि पूर्वतयारीचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला; परंतु उपलब्ध अपुऱ्या संसाधनांच्या बळावर प्रशासनाने व स्वयंसेवकांनी केलेल्या प्रामाणिक प्रयनांमुळे हजारो जखमींचे प्राण वाचवणे शक्य झाले.

या भीषण आपत्तीच्या काळात राजकीय इच्छाशक्ती आणि शासकीय नेतृत्वाने दाखवलेली तत्परता अत्यंत महत्त्वाची ठरली. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार आणि राज्य प्रशासनाने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून तातडीने आपत्कालीन पावले उचलली. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी अनेक दिवस लातूरमध्ये तळ ठोकून थेट घटनास्थळावरूनच मदत आणि पुनर्वसन कार्याचे नेतृत्व केले. केंद्र सरकारच्या वतीने तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी तातडीने केंद्रीय मदत निधी घोषित केला आणि सर्व प्रकारची लष्करी व आपत्कालीन मदत पुरवली. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही या संकटाच्या काळात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न करता प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य केले. जागतिक बँकेकडून पुनर्वसनासाठी मोठे कर्ज व मदत मिळवण्यात राजकीय नेतृत्वाने यश मिळवले, ज्यामुळे हजारो बेघरांना पुन्हा पक्की घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पक्षाच्या भिंती ओलांडून सर्व राजकीय पक्षांनी दाखवलेल्या या सामाजिक बांधिलकीमुळेच पुनर्वसनाचा महाकाय प्रकल्प मार्गी लागू शकला.

या महाप्रलयानंतर उभे ठाकलेले आव्हान केवळ ढिगारे उपसण्याचे नव्हते, तर उद्ध्वस्त झालेल्या माणसांच्या मनांत पुन्हा जगण्याची उमेद निर्माण करण्याचे होते. संपूर्ण देश आणि जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला. देशभरातील सामान्य नागरिकांपासून ते आंतरराष्ट्रीय संघटनांपर्यंत सर्वांनीच अत्यंत तत्परतेने सहकार्याचा हात पुढे केला. शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत पुनर्वसनाचे एक महाकाय कार्य हाती घेतले. तात्पुरती छावणी, वैद्यकीय मदत आणि अन्नाची सोय करण्यापासून ते नव्या गावांमधील घरांच्या बांधकामापर्यंत मोठे प्रयत्न झाले. परंतु, या विनाशाने आपल्याला नैसर्गिक आपत्तींच्या व्यवस्थापनाबाबत एक कठोर धडा शिकवला. शासकीय पातळीवर तत्कालीन नियोजनात असलेल्या गंभीर त्रुटी आणि निसर्गाच्या संकेतांकडे झालेले दुर्लक्ष यांमुळे मोठी जीवितहानी झाली. योग्य नगररचना, भूकंपरोधक बांधकामे आणि स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळेच जीवितहानीचा आकडा मोठा झाला हे सत्य नाकारता येत नाही.

भूकंपानंतरच्या दिवसांत मानवतेचे अनोखे दर्शन घडले असले, तरी वाचलेल्यांच्या मनातील जखमा भरून निघणे सोपे नव्हते. तात्पुरत्या उभारलेल्या पत्राच्या शेडमध्ये राहताना निसर्गाचा तडाखा आणि भावनिक एकाकीपण यांनी लोकांना ग्रासले होते. ज्या हातांनी कालपर्यंत दुसऱ्याला मदत केली होती, तेच हात आता अन्नाच्या आणि पाण्याच्या रांगेत उभे होते. स्वाभिमानी आणि कष्टकरी शेतकरी अचानक परावलंबी झाला होता. पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत नवे रस्ते, नवी घरे आणि नवी गावे नकाशावर उभी राहिली खरी, पण ती जुनी माती, ते जुने गल्लीबोळ आणि त्या आठवणींची जागा घेऊ शकली नाहीत. सिमेंटच्या नवीन भिंतींमध्ये राहताना लोकांना आपल्या जुन्या, मातीच्या घरात मिळणारी ऊब आठवत होती. नवे घर मिळाले, पण त्यातली ती माणसे निघून गेली होती, ज्यांच्यामुळे घराला घरपण येत होते.

किल्लारीच्या भूकंपाला तीन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. या दीर्घ काळात संपूर्ण एक पिढी बदलली असून नवीन पिढी त्या भयानक आठवणींसोबत मोठी झाली आहे. या प्रदीर्घ कालावधीत नवी गावे वसली, रस्ते बनले आणि बाह्य स्वरूपाचे पुनर्वसन पूर्ण झाले. परंतु, अजूनही बाधित भागांतील अनेक मूळ प्रश्न, पायाभूत सुविधांची वानवा आणि विस्थापितांच्या वेदना पूर्णपणे मिटलेल्या नाहीत. अनेक गावांमध्ये आजही रोजगार, आरोग्य सुविधा आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न तसाच कायम आहे. कागदावर पूर्ण झालेले पुनर्वसन आणि प्रत्यक्षात नागरिकांना मिळणारे जीवनमान यात आजही फरक जाणवतो. शारीरिक पुनर्वसन झाले असले तरी मानसोपचार किंवा भावनिक आधाराच्या अभावामुळे आजही अनेक वृद्ध आणि वाचलेले नागरिक त्या रात्रीच्या दहशतीतून पूर्णपणे बाहेर पडू शकलेले नाहीत. आजही भूगर्भात होणारी किरकोळ हालचाल किंवा मोठा आवाज लोकांना ३० सप्टेंबरच्या त्या काळरात्रीची आठवण करून देतो आणि त्यांच्या छातीत भीतीची धडधड निर्माण करतो.

किल्लारीचा भूकंप हा केवळ भूतकाळातील एक शोकांतिका नसून भविष्यासाठी इशारा आहे. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगातही जर आपण नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारू शकलो नाही, तर ती आपली सर्वात मोठी अपयशी कामगिरी ठरेल. हवामान बदल आणि भूगर्भातील सातत्याने होणारे बदल पाहता आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कागदावर न राहता प्रत्यक्ष कृतीत तत्पर असणे आवश्यक आहे. निसर्गाच्या कोपापुढे मानवी ताकद अपुरी पडते; मात्र योग्य पूर्वतयारी, सुरक्षित बांधकाम तंत्रज्ञान आणि संवेदनशील प्रशासन यांच्या जोरावर जीवितहानी निश्चितच कमी करता येऊ शकते. अशी भीषण दुर्घटना पुन्हा घडू नये यासाठी केवळ घोषणा न करता ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

प्रसाद (पिंट्या) गायकवाड यांच्या निवासस्थानी ‘साखरचौथ’ गणेशाची प्रतिष्ठापना

अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील किहीम ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच तथा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद उर्फ पिंट्या सुधीर गायकवाड यांच्या चोंढी येथीस निवासस्थानी मंगळवार, २९ सप्टेंबर रोजी साखरचौथ गणेशाची पारंपरिक पद्धतीने प्रतिष्ठापना करण्यात आली. बाप्पाच्या आगमनामुळे गायकवाड यांच्या निवासस्थानी उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

सरपंच प्रसाद (पिंट्या) गायकवाड हे अलिबाग परिसरात आपल्या सामाजिक आणि राजकीय उपक्रमांसाठी विशेष ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली किहीम परिसरात अनेक महत्त्वपूर्ण विकासकामांना गती मिळाली आहे. विशेषतः, चोंढी पूल ते सातीर्जे गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे डांबरीकरण आणि रस्ते सुधारणांची कामे त्यांनी आपल्या विशेष पुढाकाराने पूर्ण करून नागरिकांचा प्रवास सुकर केला आहे.

पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच त्यांनी आदिवासी महिलांच्या अडीअडचणी सोडवून त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी मोलाचे कार्य केले आहे. तसेच, पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संवर्धनाचे विविध उपक्रमही त्यांनी यशस्वीपणे राबवले आहेत. मराठा समाजातील एक तरुण व आक्रमक नेतृत्व म्हणून ते समाजकार्यात अग्रेसर असून, मराठा समाजाच्या विविध सामाजिक उपक्रमांना व संघटनात्मक कार्याला ते नेहमीच स्थानिक पातळीवर सक्रिय सहकार्य करत असतात.

‘पिंट्या गायकवाड मित्र मंडळ’च्या माध्यमातून ते अलिबाग परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांशी आणि तरुणांशी सतत संपर्कात असतात. या मंडळाच्या माध्यमातून विविध लोकोपयोगी, शैक्षणिक आणि सार्वजनिक कार्ये सातत्याने पार पाडली जातात. साखरचौथ गणेशाच्या प्रतिष्ठापनेनिमित्त त्यांच्या निवासस्थानी विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि ग्रामस्थांनी बाप्पाचे दर्शन घेऊन सदिच्छा भेट दिली.

अलिबागच्या अस्मितेवर घाव घालणाऱ्या सयाजी शिंदेंचा तो संतापजनक उपरोधिकपणा नेमके कशाचे द्योतक? 

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

निसर्ग आणि पर्यावरणाविषयी निस्सीम प्रेम बाळगून, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन रोपांची लागवड करणे, वृक्षारोपणाचे महत्त्व पटवून देणे आणि हिरवेगार रान उभे करण्यासाठी धडपडणे हे अभिनेते सयाजी शिंदे यांचे कार्य खऱ्या अर्थाने कौतुकास्पद राहिले आहे. सिनेमे आणि ग्लॅमरच्या दुनियेपासून दूर जात त्यांनी मातीशी घट्ट नाते जोडले, झाडांना आपले मित्र मानले आणि सामान्य माणसाला पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून दिले. त्यांच्या या पर्यावरणप्रेमी प्रतिमेमुळेच महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या मनात त्यांच्याबद्दल प्रचंड आदर निर्माण झाला आहे. मात्र, अलीकडेच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये त्यांनी वापरलेली भाषा आणि दिलेले उदाहरण त्यांच्या या प्रतिमेला आणि सामाजिक संवेदनशीलतेला मोठा धक्का देणारे ठरले आहे. “आम्ही अलिबागवरून आलोय का?” या आशयाचे त्यांचे खिल्ली उडवणारे वक्तव्य केवळ एका अभिनेत्याची सहज प्रतिक्रिया नसून, ते एका विशिष्ट मानसिकतेचे आणि सखोल ज्ञानाच्या अभावाचे लक्षण ठरते, त्याचा विरोध करावा तेवढा थोडा आहे.

जेव्हा एखादी व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात वावरते आणि विशेषतः पर्यावरण किंवा समाजप्रबोधनासारख्या संवेदनशील विषयांवर काम करते, तेव्हा तिच्या प्रत्येक शब्दामागे एक वजन आणि सामाजिक जाणीव असणे अपेक्षित असते. सयाजी शिंदे यांच्यासारख्या प्रगल्भ अभिनेत्याने एखाद्या विशिष्ट भागाला किंवा शहराला लक्ष्य करून केलेले वक्तव्य त्यांच्या अज्ञानाचा आणि अर्धवट ज्ञानाचा पर्दाफाश करते. अलिबाग हे केवळ मुंबईच्या जवळ असलेले एक सुंदर पर्यटन स्थळ नाही, तर तो रायगड जिल्ह्यातील एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने आणि हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या इतिहासाने पावन झालेली ही रायगड जिल्ह्याची भूमी महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा कणा आहे. सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्यासारख्या पराक्रमी आरमार प्रमुखांचे कार्यक्षेत्र आणि कुलाबा किल्ल्यासारखा ऐतिहासिक वारसा अलिबागला लाभलेला आहे. या मातीतून पुढे आलेले अनेक स्वातंत्र्यसेनानी आणि थोर महापुरुष, या सर्वांच्या पदस्पर्शाने अलिबागचा इतिहास समृद्ध झाला आहे. एवढेच नव्हे तर, भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल अरुणकुमार वैद्य हे याच अलिबागचे सुपुत्र होते, ज्यांनी देशाच्या सुरक्षेत आणि संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच, कलेच्या प्रांतात जगप्रसिद्ध असलेले शिल्पकार नानासाहेब करमरकर हे अलिबाग तालुक्यातील सासवणे गावचेच होते, ज्यांच्या अप्रतिम शिल्पकलेने भारताचे नाव जगात उंचावले. विशेष म्हणजे, अलिबागची ही पुण्यभूमी इतकी समृद्ध आहे की, येथे दोन पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त विभूतींचा वारसा लाभला आहे आणि त्याचबरोबर, ज्यांच्यावर भारताला अभिमान आहे त्या देशाच्या सर्वोच्च अशा ‘भारतरत्न’ सन्मानाने विभूषित सचिन तेंडुलकर यांचे वडील, प्रा. रमेश तेंडुलकर याच अलिबागच्या मातीत राहत होते. त्यांचे नातेवाईक आजही अलिबागेत आहेत.  आमच्या याच मातीत बुद्धी आणि शक्ती दोन्हीचा संगम नांदला आहे, जिथे शौर्य, कला आणि सृजनशीलता दोन्हींचा मोठा वारसा लाभला आहे. अशा कर्तृत्ववान भूमीबद्दल अत्यंत उपरोधिक स्वरात बोलणे हे अत्यंत संतापजनक आहे, कारण हा केवळ अलिबागचा नाही तर इथल्या समृद्ध संस्कृतीचा अपमान आहे. स्वतःचे मत सिद्ध करताना अलिबागकरांना मध्ये विनाकारण मध्ये ओढून त्यांना मूर्ख समजण्याची ही प्रवृत्ती मूर्खपणाची, मनाला क्लेश देणारी आणि चीड आणणारी आहे.

आज केवळ ऐतिहासिक वारसाच नव्हे, तर आधुनिक भारताच्या नकाशावरही अलिबागने आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. देशातील आणि जगातील अनेक दिग्गज उद्योगपती, ख्यातनाम सेलिब्रिटी, प्रसिद्ध खेळाडू आणि बॉलीवूड व चित्रपट सृष्टीतील नामवंत अभिनेते आपली धावपळीची जीवनशैली मागे सोडून शांत आणि निसर्गरम्य वातावरणात राहण्यासाठी अलिबागला पसंती देत आहेत. मुंबईपासून जवळ आणि स्वच्छ समुद्रकिनारा लाभलेला हा परिसर आज मोठ्या प्रमाणावर उद्योगपती आणि सेलिब्रिटींचे आवडते आश्रयस्थान बनत चालला आहे, जिथे अनेक जण आपले फार्महाऊस आणि कायमस्वरूपी निवास्थाने उभारून स्थायिक होत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात महत्त्वाचे योगदान देणारे अनेक दिग्गज राजकीय नेते याच रायगड जिल्ह्यामधून आणि अलिबाग परिसरातून पुढे आले आहेत, ज्यांनी राज्य आणि देशाच्या पातळीवर नेतृत्त्वाची धुरा सांभाळली आहे.

पर्यावरण संवर्धनाचे काम करताना केवळ झाडे लावणे आणि जमिनीवर माती टाकणे पुरेसे नसते. पर्यावरण हा विषय केवळ वनस्पतीशास्त्रापुरता मर्यादित नसून तो मानवी समाज, तिथली संस्कृती, तिथला भूगोल आणि तिथल्या स्थानिकांच्या जगण्याशी जोडलेला असतो. जेव्हा एखादी व्यक्ती पर्यावरणाचे काम हातात घेते, तेव्हा तिने त्या त्या प्रदेशच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वास्तवाचा सखोल अभ्यास करणे अपेक्षित असते. परंतु, जेव्हा प्रसिद्ध व्यक्ती अशा प्रकारच्या बेजबाबदार आणि भौगोलिकदृष्ट्या अज्ञानातून आलेली विधाने करतात, तेव्हा त्यांच्या एकूणच सामाजिक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. एका बाजूला पर्यावरणाचा संदेश देताना स्थानिक लोकांशी जोडले जाणे आवश्यक असते, तर दुसऱ्या बाजूला अशा वक्तव्यांमुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या जातात आणि आदराचे स्थान हळूहळू कमकुवत होत जाते. झाडांवर प्रेम करणारी व्यक्ती जेव्हा मानवी संस्कृती आणि अस्मितेचा आदर करायला विसरते, तेव्हा तिच्या कार्याचे मोल कुठेतरी कमी होते.

या संपूर्ण प्रकरणातून एक मोठा धडा मिळतो की, प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतर माणसाने जमिनीवर पाय ठेवून बोलणे किती गरजेचे असते. सयाजी शिंदे यांनी ज्या तळमळीने महाराष्ट्रात वृक्षारोपणाची चळवळ उभी केली, ती अत्यंत वंदनीय आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे अनेक पिढ्यांमध्ये पर्यावरणाविषयी गोडी निर्माण झाली आहे. परंतु, एका चुकीच्या वक्तव्याने किंवा विनाकारण वापरलेल्या उदाहरणाने त्या चांगल्या कार्यालाही गालबोट लागण्याची शक्यता निर्माण होते. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गाव यांचे स्वतःचे वेगळेपण आणि स्वाभिमान आहे. मुंअन्य कारणांमुळे, कोणत्याही शहराला किंवा भागाला कमी लेखण्याची किंवा अज्ञानातून उपरोधिकपणे बोलण्याची ही वृत्ती महाराष्ट्राच्या पुरोगामी संस्कृतीला शोभणारी नाही. सयाजी शिंदे यांच्यासारख्या मोठ्या व्यक्तिमत्त्वाने आपल्या या वक्तव्यामागची चूक समजून घेऊन जाहीरपणे दिलगिरी व्यक्त करणे हे त्यांच्या मोठेपणाचे लक्षण ठरेल., निसर्गाचे रक्षण करताना माणसामाणसांमधील बंध जपण्याचे आणि सर्व क्षेत्रांचा समान आदर राखण्याचे भान जेव्हा सुटते, तेव्हा पर्यावरण प्रेमाचा तो दिखावा वाटू लागतो. सयाजी शिंदे यांनी आपल्या कृतीतून आणि विचारांमधून पुन्हा एकदा तो समजूतदारपणा दाखवावा आणि अज्ञानातून उद्भवलेल्या या वादावर पडदा टाकून पूर्वीप्रमाणेच एकसंधपणे पर्यावरणाच्या कार्यात स्वतःला झोकून द्यावे, हीच महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे.

error: Content is protected !!