-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात धोरणात्मक स्पष्टता आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असला की, कशा प्रकारचा सावळागोंधळ उडतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे रायगड जिल्हा परिषद आणि पनवेल महानगरपालिका यांच्यातील शाळा हस्तांतरणाचा प्रश्न होय. लोकशाही व्यवस्थेत विकासाचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि सामान्य जनतेला मिळणाऱ्या मूलभूत सेवा अधिक गतिमानतेने व सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्यात, हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थापनेमागील मूळ उद्देश असतो. परंतु, जब सत्तेची केंद्रे, राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आणि समन्वयाची पोकळी एकत्र येते, तेव्हा शिक्षण व्यवस्थेसारख्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रालाही प्रशासकीय लालफितीचा आणि उदासीनतेचा कसा फटका बसू शकतो, हे या संपूर्ण प्रकरणावरून उघड होते. रायगड जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या ५१ शाळा शिक्षकांसह पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात वर्ग करण्याचा विषय केवळ एका कागदावरचा ठराव नसून, तो हजारो विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्येशी आणि प्रादेशिक प्रशासनाच्या जबाबदारीशी जोडलेला एक अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. या विषयावर झालेली एकमुखी मंजुरी आणि त्यानंतर समोर आलेले विविध वित्तीय व प्रशासकीय मुद्दे आज राज्याच्या व स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या नियोजनावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. कोणत्याही व्यवस्थेचा कणा हा तिच्या प्राथमिक शिक्षण प्रणालीवर अवलंबून असतो. जर प्राथमिक शिक्षणाचा पायाच अशाप्रकारच्या धोरणात्मक दिरंगाईने व संभ्रमाने ढळत असेल, तर आगामी पिढीच्या गुणवत्तेबाबत आपण नेमकी काय अपेक्षा ठेवणार, हा खरा चिंतेचा विषय बनतो.

गेल्या काही वर्षांपासून रेंगाळलेला हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय अनास्थेचे लक्षण नसून, तो लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेतील सातत्य आणि धोरणात्मक दुरावस्थेची साक्ष देतो. तब्बल नऊ वर्षांपूर्वी, म्हणजेच २०१७ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान राजकीय प्रवाहात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या नेतृत्वाने पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात या शाळा वर्ग करण्याचा ठराव मांडला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून जिल्हा परिषदेला तब्बल पाच स्मरणपत्रे पाठवूनही यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, ही बाब अत्यंत लज्जास्पद आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कागदावर किती सुस्त राहू शकते आणि एका फाईलचा प्रवास कसा वर्षानुवर्षे लालफितीच्या कारभारात अडकून पडू शकतो, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. जेव्हा सत्तेची समीकरणे बदलतात, तेव्हाच जुने प्रलंबित विषय पुनरुज्जीवित होतात आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा आव आणला जातो. परंतु, या संपूर्ण प्रक्रियेत भरडली जाते ती शिक्षण व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक सुसंगतता. शाळांची मालकी महानगरपालिकेकडे जाणार आणि शिक्षक मात्र जिल्हा परिषदेचेच राहणार, अशी विसंगत आणि हास्यास्पद भूमिका जेव्हा शासन आणि प्रशासकीय पातळीवर घेतली जाती, तेव्हा यंत्रणेचा नेमका उद्देश काय असावा, याबद्दलच शंका निर्माण होते. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अशाप्रकारचे विभाजन हा प्रशासकीय विसंगतीचा उत्तम नमुना आहे. एकाच यंत्रणेखाली शाळा आणि शिक्षक दोन्ही असणे अत्यंत आवश्यक असताना, शाळा एका व्यवस्थापनाखाली आणि शिक्षक दुसऱ्या व्यवस्थापनाच्या अधिपत्याखाली काम करणार असतील, तर त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणावर, शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या उत्तरदायित्वावर याचा किती विपरीत परिणाम होईल, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाला केवळ प्रशासकीय पेचपैलू नाही, तर याला मोठा आर्थिक आणि कायदेशीर आयामही प्राप्त झाला आहे. पनवेल महानगरपालिकेने जिल्हा परिषदेच्या या शाळा ताब्यात घेतल्यानंतर केवळ इमारती आणि जमिनीचे हस्तांतरण करून चालणार नाही, तर त्यासाठी सुमारे ५० कोटी रुपयांची मोठी आर्थिक तडजोड आणि तरतूद करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५१ शाळांच्या जमीन व इमारतीचे मूल्यांकन सुमारे ४९ कोटी रुपये इतके भरले आहे, तर दुसरीकडे या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व इतर बाबींचा मेळ घालताना निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक व कायदेशीर मुद्यांवरही सखोल चर्चा झाली आहे. २०११ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकांच्या वेगावर आणि शाश्वत खर्चावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अटींमुळे आयुक्त मेश्राम यांनी या प्रक्रियेत अचूक बोट ठेवत प्रशासकीय बाजू बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, एका बाजूला महापालिका प्रशासनाला ५० कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याची मोठी आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेला आपल्या ताब्यातील मालमत्ता गमावल्यानंतर विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीत पडणारी तूट भरून काढण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. आर्थिक गणितांच्या या फेऱ्यात सामान्य जनतेचा पैसा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित नेमके कुठे हरवून जाते, याचा ताळेबंद कोणी मांडायचा? स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आर्थिक ताणातानीचा हा प्रश्न केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो विकासाच्या योग्य वितरणाचा आणि प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न आहे. एकात्मिक विकासाच्या नावाखाली जेव्हा आर्थिक ताण निर्माण होतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम इतर नागरी सुविधांवर होतो, हे विसरता कामा नये.

दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रक्रियेतील मानवी बाजू आणि शिक्षकांच्या समोयोजनाचा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या शेकडो शिक्षक कार्यरत आहेत, आणि यातील बहुतांश शिक्षक हे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक आहेत. परंतु, काही शिक्षक हे रायगड जिल्ह्याच्या इतर भागांतून येऊन येथे सेवा बजावत आहेत. जर शाळा महापालिकेकडे वर्ग झाल्या आणि शिक्षक जिल्हा परिषदेकडेच राहिले, तर या सर्व शिक्षकांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचा, बदल्यांचा, सेवाज्येष्ठतेचा आणि वेतनापत्राचा प्रश्न अत्यंत बिकट होणार आहे. २०१७ मध्येच जर हा प्रस्ताव नियमानुसार अमलात आला असता, तर शिक्षकांचे समोयोजन करणे खूप सोपे झाले असते, अशी खंत नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाची सुस्ती आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे वेळेवर निर्णय न घेतल्याचा हा थेट दुष्परिणाम आहे. आज सुमारे २० शिक्षक धोरणात्मक व सेवाविषयक दृष्टिकोनातून विखुरले जाण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला जर अशाप्रकारच्या धोरणात्मक अनिर्णीततेचा सामना करावा लागत असेल, तर त्याचा संपूर्ण परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेवर होतो. शिक्षकांचे मनोधैर्य खचले किंवा त्यांच्या सेवेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली, तर त्याचा थेट व्रण मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर उमटतो. त्यामुळे केवळ इमारतींचे हस्तांतरण कागदावर करून चालत नाही, तर त्यामागील मानवीय आणि व्यावहारिक बाजूंचा विचार करणे प्रशासनाला भाग पडले पाहिजे.

या संपूर्ण प्रकरणाचे अवलोकन करताना हे स्पष्ट होते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समन्वय आणि दूरदृष्टीचा अभाव हाच आपल्या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा शाप आहे. एकीकडे पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या नागरीकरणाचा ताण आणि विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या पाहता दर्जेदार शिक्षणाची गरज भासत आहे, तर दुसरीकडे जिल्हा परिषद आपल्या मालकी हक्कासाठी आणि आर्थिक मूल्यांसाठी आग्रही असल्याचे दिसत आहे. महापौर नितीन पाटील, आयुक्त मेश्राम, विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे, तसेच इतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या चर्चेत सहभाग घेऊन एकमुखी ठराव जरी मंजूर केला असला, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना येणारे कायदेशीर आणि आर्थिक अडथळे सहज पार करता येणारे नाहीत. ५० कोटी रुपयांची तूट भरून काढताना किंवा महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडत असताना, हा निर्णय खरोखरच सर्वसामान्यांच्या हिताचा आहे का, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. जर महापालिकेने आर्थिक भार उचलण्यास तयारी दर्शवली असली, तरी भविष्यात या शाळांचा दर्जा टिकवून ठेवणे आणि शिक्षकांचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. केवळ राजकीय श्रेयवादासाठी किंवा प्रशासकीय कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचा फुटबॉल केला जाणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, शाळा महापालिकेडे आणि शिक्षक जिल्हा परिषदेकडे ठेवण्याची ही तडजोड म्हणजे एका नव्या प्रशासकीय गोंधळाची नांदी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. जोपर्यंत शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विकेंद्रीकरणाची योग्य चौकट तयार होत नाही आणि प्रत्येक घटकाचा समन्वय साधला जात नाही, तोपर्यंत अशा प्रकारचे निर्णय कागदावर सुंदर वाटले तरी जमिनीवर ते कितपत यशस्वी ठरतील, याबाबत शंकाच आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य, शिक्षकांचे अधिकार आणि प्रशासकीय सुसंगतता या तिन्ही गोष्टींचा समतोल साधत जर या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली, तरच या संपूर्ण प्रक्रियेला काही अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा, नऊ वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा लढा केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा आणि प्रशासकीय लालफितीच्या कारभाराचा आणखी एक अध्याय म्हणून इतिहास जमा होईल. शिक्षणक्षेत्र हे कोणत्याही राजकारणाचा किंवा प्रशासकीय दाव्या-प्रतिदाव्याचा विषय बनता कामा नये, तर तो राष्ट्राच्या जडणघडणीचा सर्वाधिक पवित्र पाया मानला गेला पाहिजे. रायगड आणि पनवेलच्या या प्रशासकीय संघर्षातून इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही बोध घेण्याची गरज असून, भविष्यात अशा संवेदनशील विषयांवर तात्काळ, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची मानसिक तयारी प्रशासनाने ठेवली पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचा आणि विद्यार्थ्यांचा विकास साधता येईल.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

जीवन आणि मृत्यू हे या विश्वाचे परम सत्य आहे. जे जे निर्माण होते, त्याला विनाशाची किंवा विलीनीकरणाची अट ठरलेली असते; परंतु काही मोजकीच व्यक्तिमत्त्वे अशी असतात, जी आपल्या कर्तृत्वाच्या आणि प्रतिभेच्या बळावर मृत्यूच्या पलीकडे जाऊन अमर होतात. आज भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि रंगभूमीच्या दरबारातील असाच एक अत्यंत तेजस्वी तारा अनंथात विलीन झाला आहे. अभिनयाची चालतीबोलती शाळा, आपल्या रोकडव्या आणि प्रामाणिक स्वभावाने कोट्यवधी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे महान अभिनेते विश्वनाथ दिनकरराव पाटेकर अर्थात नाना पाटेकर यांच्या निधनाची वार्ता ऐकून अक्षरशः काळीज सुन्न झाले आहे. त्यांच्या जाण्याने केवळ एक प्रतिभावान कलाकार आपल्यातून निघून गेला नाही, तर भारतीय मातीचा खरा सुगंध जपणारा एक अत्यंत संवेदनशील माणूस आज आपल्यात उरलेला नाही. गोव्यातील त्यांच्या निवासस्थानी वयाच्या पंच्याहत्तरीत त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला, आणि त्यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण कलाविश्व आणि रसिक वर्ग एका अथांग शोकसागरात बुडाला आहे.

महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यालगत वसलेले ऐतिहासिक मुरुड-जंजिरा हे निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेले किनारपट्टीचे गाव नाना पाटेकर यांचे जन्मगाव होते. १ जानेवारी १९५१ रोजी याच मातीत त्यांचा जन्म झाला. मुरुडचा सागरी किल्ला आणि तिथली नयनरम्य कोकणी संस्कृती या वातावरणात त्यांचे बालपण काही काळ गेले. जरी ते पुढे शिक्षणासाठी आणि अभिनयाच्या प्रवासात मुंबईत स्थायिक झाले, तरी त्यांच्या स्वभावात आणि अभिनयात प्रकर्षाने जाणवणारी रोखठोकपणाची किनार, साधेपणा आणि मातीशी असलेली घट्ट नाळ याच जन्मगावाच्या आणि कोकणी संस्कृतीच्या संस्कारांतून घडलेली दिसते. अभिनयाची कोणतीही कौटुंबिक पार्श्वभूमी पाठीशी नसताना, अत्यंत हलाखीच्या आणि संघर्षाच्या परिस्थितीतून वर आलेले नाना म्हणजे जिद्द आणि चिकाटीचे मूर्तिमंत प्रतीक होते.

नाना पाटेकर यांनी आपल्या दिगंत कारकिर्दीत केवळ अभिनयच केला नाही, तर भारतीय चित्रपटसृष्टीला अनेक अभूतपूर्व कलाकृतींची भेट दिली. ‘अंकुश’मधील एका तरुणाचा असंतोष असो वा ‘प्रहार’मधील शिस्तप्रिय मेजरची भूमिका, त्यांनी नेहमीच चौकटीबाहेरचा विचार केला. ‘क्रांतीवीर’मधील त्यांचे अजरामर संवाद आणि ‘परिंदा’मधील अण्णा सेठच्या भूमिकेतील क्रूरता त्यांच्या अफाट अभिनयक्षमतेची साक्ष देते. हिंदीसोबतच ‘नटसम्राट’मधील गणपतराव बेलवलकर ही त्यांची भूमिका मराठी रंगभूमीचा सुवर्णकाळ पुन्हा जागृत करणारी ठरली, ज्यामध्ये त्यांनी एका म्हातारा नटाची घुसमट आणि वेदना आपल्या देहबोलीतून व संवादातून अत्यंत प्रभावीपणे मांडली.

त्यांच्या अभिनयाचा प्रवास हा मनाला चटका लावणारा आणि डोळ्यात पाणी आणणारा होता. अत्यंत तरुण वयात वडिलांच्या व्यवसायात आलेले अपयश आणि कुटुंबाची खडतर आर्थिक जबाबदारी खांद्यावर पडल्यामुळे नानांनी चित्रपटाच्या पोस्टर्स रंगवण्यापासून ते पोटासाठी अनेक लहान-संसार कामे केली. परंतु, कलेवरील त्यांची अफाट श्रद्धा कधीच डगमगली नाही. मुंबईच्या रंगभूमीवर पाऊल ठेवल्यानंतर सुप्रसिद्ध नाट्य दिग्दर्शिका विजया मेहता, सत्यदेव दुबे आणि इतर दिग्गजांच्या हाताखाली त्यांची अभिनयशैली फुलत गेली. ‘गमन’, ‘आज की आवाज’, ‘अंकुश’ आणि ‘आगमन’सारख्या चित्रपटांतून त्यांनी नेहमीच प्रस्थापित साचेबंद चौकटींना मोडित काढत समाजातील विद्रोही, बंडखोर आणि पिचलेल्या माणसांच्या खऱ्या व्यथा मोठ्या पडद्यावर मांडल्या. त्यांचे डोळे बोलायचे, आवाजातील मूक हुंकार काळजाला चिरत जायचा आणि रागाच्या भरातही चेहऱ्यावर झळकणारी अथांग संवेदनशीलता हा त्यांच्या अभिनयाचा असा अनमोल ठेवा होता, जो एरवी कुठेही पाहायला मिळत नाही.

‘तिरंगा’मधील इन्स्पेक्टर प्रताप सिंग असो, ‘क्रांतीवीर’मधील प्रताप राळियन असो वा ‘अग्निसाक्षी’मधील तो करारी आणि भेसूर पती असो, नानांनी प्रत्येक पात्रात जणू आपला जीव ओतला होता. ‘क्रांतीवीर’मधील त्यांचा तो अजरामर संवाद – “ये मुस्लिम का खून, ये हिंदू का खून…” आज आठवला तरी अंगावर काटा येतो. तो केवळ एक चित्रपट संवाद नव्हता, तर तो त्या काळातील सामाजिक आणि राजकीय वास्तवाचा एक आरसा होता. ‘परिंदा’मधील अण्णा सेठ, ‘अब तक छप्पन’मधील साधू आगाशे आणि ‘राजनीती’मधील ब्रीज गोपाल यांच्या माध्यमातून त्यांनी मराठी व हिंदी सिनेसृष्टीला समृद्ध केले. एवढेच नव्हे तर ‘वेलकम’सारख्या चित्रपटात गँगस्टर ‘उदय शेट्टी’ची अप्रतिम विनोदी भूमिका साकारून त्यांनी तरुणांच्या पिढीलाही खळखळून हसवले. व्यावसायिक चित्रपटांच्या गर्दीत रमूनही ‘प्रहार’सारख्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत त्यांनी शिस्तीचा आणि आशयाचा एक नवा आदर्श घालून दिला.

मराठी चित्रपटसृष्टीवर तर त्यांनी आपले एकछत्री साम्राज्य गाजवले. ‘सिंहासन’, ‘भालू’, ‘माफीचा साक्षीदार’, ‘पक पक पकाक’, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ‘देऊळ’, ‘डॉ. प्रकाश बाबा आमटे’, ‘आपला माणूस’ आणि अलीकडच्या ‘ओले आले’पर्यंतचा त्यांचा प्रवास थक्क करणारा होता. या साऱ्या प्रवासात महेश मांजरेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली आलेल्या ‘नटसम्राट’ चित्रपटातील गणपतराव बेलवलकर ही त्यांची भूमिका म्हणजे मराठी सिनेसृष्टीचा मुकुटमणी ठरली. एका वृद्ध, उपेक्षित आणि आपल्याच अपत्यरूपी विश्वात हरवलेल्या नटसम्राटाची शोकांतिका नाना पाटेकर यांनी ज्या विदारक आणि ताकदीने रूपेरी पडद्यावर जिवंत केली, ती पाहताना प्रेक्षकांच्या डोळ्यातून अश्रू अनावर झाल्याशिवाय राहत नाहीत. तो केवळ अभिनय नव्हता, तो एका रंगकर्मींच्या आत्म्याचा हुंकार होता. त्यांच्या अतुलनीय आणि अफाट कलासेवेचा गौरव म्हणून त्यांना शासनाकडून मानाचा ‘पद्मश्री’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता, ज्याने त्यांच्या कारकिर्दीचा बहुमान वाढवला होता.

पडद्यावर अत्यंत कणखर आणि फटकळ वाटणारे नाना पाटेकर पडद्यामागे तितकेच हळवे, संवेदनशील आणि माणसांवर निस्सीम प्रेम करणारे होते. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात लहान मुलाच्या जाण्याचे असीम दु:ख सहन करावे लागले, तरी त्यांनी कधीही आपले अश्रू जगासमोर दाखवले नाहीत. महाराष्ट्रावर वा देशावर जेव्हा जेव्हा कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली, तेव्हा मदतीचा हात पुढे करून सर्वात आधी धावणारे नानाच होते. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, त्यांच्या आत्महत्येच्या दुष्टचक्रामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांना मायेची सावली देणे आणि ‘नाम’ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचणे, हे त्यांच्यातील खऱ्या अर्थाने एका देवमाणसाचे दर्शन घडवते. प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहून निस्वार्थपणे काम करणे हा त्यांचा स्वभाव होता. भारतीय सैन्याबद्दल त्यांच्या मनात असलेला आदर इतका अगाध होता की त्यांनी प्रत्यक्ष सैनिकांसोबत वेळ घालवून ‘ऑनरेरी लेफ्टनंट कर्नल’ पदाचा मान मिळवला आणि देशाला आपल्याबद्दल अभिमान वाटावा असे कार्य करून दाखवले.

आज नाना पाटेकर आपल्यात नाहीत, हे सत्य स्वीकारताना मनाला तीव्र वेदना होत आहेत. त्यांची ती रोखठोक भाषा, तो रुबाबदार खडा आवाज आणि तो अंगावर काटा आणणारा अभिनय आता फक्त आठवणीत उरला आहे. परंतु, त्यांनी निर्माण केलेले सिनेविश्व, त्यांचे अजरामर संवाद आणि त्यांनी उभे केलेले मानुसकीचे उच्च आदर्श या मातीवर कायमस्वरूपी कोरले गेलेले आहेत. येणाऱ्या प्रत्येक पिढीतील कलाकारांसाठी नाना पाटेकर यांचे आयुष्य हा एक दीपस्तंभ ठरेल. एका निस्सीम कलाकाराला, विद्रोही अभिनेत्याला आणि अत्यंत संवेदनशील मनाच्या माणसाला आमचे कोटी कोटी प्रणाम. तुमची ही पोकळी कधीही भरून न निघणारी आहे, आणि ही भारतीय चित्रपटसृष्टी तुम्हाला कधीही विसरू शकणार नाही.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

समुद्राच्या अथांग पोटाशी झुंजत, लाटांशी सामना करत आपले जीवन जगणाऱ्या कोळी बांधवांना निसर्गाकडून अनेकदा अनपेक्षितपणे काही अमूल्य देणग्या मिळतात. त्यापैकीच एक अत्यंत दुर्मिळ आणि सोन्याहून मोलाची मानली जाणारी वस्तू म्हणजेच ‘अंबरग्रीस’ किंवा ज्याला सर्वसामान्य भाषेत व्हेल माशाची उलटी म्हटले जाते. स्पर्म व्हेल माशाच्या पचनसंस्थेत तयार होणारा हा मेणासारखा चिकट पदार्थ समुद्रात तरंगत तरंगत किंवा लाटांच्या थडक्याने किनाऱ्यावर येतो. कोळी बांधव समुद्रात मासेमारी करत असताना त्यांच्या जाळ्यात किंवा किनाऱ्यावर हा पदार्थ आढळल्यास तो त्यांच्यासाठी जणू लॉटरी लागल्यासारखा असतो. पिढ्यानपिढ्या समुद्रामध्ये कष्टाचे जीवन जगणाऱ्या या कष्टकरी घटकासाठी ही संपत्ती आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचे एक मोठे साधन ठरू शकते. मात्र, प्रत्यक्षात ही संपत्ती त्यांच्यासाठी वरदान ठरण्याऐवजी एका कायदेशीर चक्रव्यूहात अडकण्याचे आणि तुरुंगवासाचे कारण ठरते. ही उलटी जवळ बाळगल्याबद्दल किंवा तिची विक्री करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल कोळी बांधवांवर कठोर कारवाई केली जाते, त्यांना आंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करांसारखे वागवले जाते आणि हे संपूर्ण चित्र अत्यंत दुर्दैवी व अन्यायकारक आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करताना सर्वप्रथम या पदार्थाच्या वास्तवाकडे आणि कोळी बांधवांच्या भूमिकेकडे प्रामाणिकपणे पाहावे लागेल. अंबरग्रीसची निर्मिती ही पूर्णपणे नैसर्गिक प्रक्रियेतून होते. स्पर्म व्हेल मासा जेव्हा समुद्रात स्क्विडसारखे जीव खातो, तेव्हा न पचलेला कठीण भाग त्याच्या आतड्यामध्ये विशिष्ट पदार्थाद्वारे वेढला जातो आणि तो विष्ठेवाटे किंवा उलटीवाटे समुद्रात बाहेर टाकला जातो. हा पदार्थ व्हेल माशाच्या शरीरातून नैसर्गिकरीत्या बाहेर पडतो, यासाठी कोणत्याही माशाची हत्या केली जात नाही. किंबहुना, स्पर्म व्हेल मासेमारीचा विषयच निघत नाही कारण बहुतांश देशांमध्ये या माशांच्या शिकारीवर सक्त बंदी आहे आणि कोळी बांधव पारंपरिक पद्धतीने केवळ उदरनिर्वाहासाठी मासेमारी करतात. त्यांना व्हेल माश्यांशी किंवा त्यांच्या शिकारीशी काहीही देणेघेणे नसते. समुद्राच्या पाण्यावर तरंगत असलेला किंवा किनाऱ्यावर येऊन पडलेला हा बेवारस पदार्थ त्यांना गवसतो. जर एखाद्याला समुद्रात अशी एखादी नैसर्गिक वस्तू सापडली, तर त्यावर त्याचा तांत्रिकदृष्ट्या नैतिक अधिकार असायला हवा, कारण त्यांनी ना कोणाचा जीव घेतला आहे, ना निसर्गाचा समतोल बिघडवला आहे.

परंतु, कायदेशीर चौकटीचा विचार केला तर वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत स्पर्म व्हेल हा अत्यंत संरक्षित प्राणी मानला जातो आणि त्याच्या शरीराशी संबंधित कोणताही भाग बाळगणे किंवा त्याची खरेदी-विक्री करणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो. या कायद्यानुसार अंबरग्रीसला वन्यजीवांच्या अवयवांच्या श्रेणीत ठेवले गेले आहे. कायद्याचा उद्देश जरी सागरी जिवांच्या संरक्षणासाठी असला, तरी नैसर्गिकरीत्या बाहेर पडणाऱ्या आणि मृत समुद्रात तरंगणाऱ्या पदार्थांच्या बाबतीत कुठलाही लवचीक दृष्टिकोन ठेवण्यात आलेला नाही. परिणामी, कायद्याच्या या कठोर व्याख्येचा फटका थेट तळागाळातील सामान्य कोळी बांधवांना बसतो. जेव्हा एखादा गरीब कोळी समुद्रातून किंवा किनाऱ्यावरून हा पदार्थ गोळा करतो, तेव्हा त्याला त्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारमूल्याची पूर्ण कल्पना नसते. तो याकडे केवळ आपल्या गरिबीचे निवारण करणारे साधन म्हणून पाहतो. जेव्हा तो हा पदार्थ विकण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा यंत्रणा त्याला साध्या नागरिकाच्या दृष्टीने न पाहता एक मोठा वन्यजीव तस्कर किंवा गुन्हेगार म्हणून ट्रीट करते.

हा दृष्टिकोन आणि कायद्याची अंमलबजावणी दोन्ही पातळीवर अत्यंत चुकीची आणि अन्यायकारक आहे. एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अंबरग्रीसचा वापर परफ्युम उद्योगातकोट्यवधी रुपयांच्या उलाढालीसाठी केला जातो. अशा मोठ्या स्तरावर या पदार्थाचे रॅकेट चालवणाऱ्या तस्करांना आणि पोटाची खडगी भरण्यासाठी समुद्रात जाणाऱ्या एका गरीब कोळी बांधवाला एकाच ताराज्यात तोलणे हा निखालस अन्याय आहे. कोळी बांधव हा कुठल्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय तस्कर रॅकेटचा भाग नसतो. तो समुद्राचा खराखुरा सुपुत्र असतो, ज्याचे आयुष्य समुद्राच्या भरती-ओहोटीवर अवलंबून असते. जर एखाद्याला अशी संपत्ती सापडलीच, तर त्याला गुन्हेगार ठरवून तुरुंगवास देण्याऐवजी प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे.

या जप्तीच्या कारवाईनंतर प्रशासन आणि वनविभाग जप्त केलेले अंबरग्रीस कायदेशीर पुराव्या, कायदेशीर नोंदी आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय तिजोरीत किंवा गोदामांमध्ये पडून ठेवतात, ज्याचा थेट फायदा कोणालाही मिळत नाही. दुसरीकडे, “समुद्रात किंवा किनाऱ्यावर अंबरग्रीस सापडले तर ते तिथेच फुकट जाऊ द्या, आपण का म्हणून त्यात हात घालायचा?” अशी एक उदासीन वृत्ती समाजात किंवा यंत्रणेत रुजताना दिसते. परंतु, ही वृत्ती देखील तितकीच चुकीची आहे. अंबरग्रीस हा एक अत्यंत मौल्यवान आणि निसर्गाचा अनमोल ठेवा आहे, जो देशाच्या किंवा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. तो समुद्रात सडून नष्ट होऊ देणे किंवा दुर्लक्षामुळे तस्करांच्या हाती लाखांत-कोटींत लाभासाठी सुटणे या दोन्ही गोष्टी राष्ट्राच्या आणि समाजाच्या हिताच्या नाहीत. जर हा बेवारस पदार्थ योग्य मार्गाने सरकारकडे जमा झाला, तर त्याचा वापर देशाच्या विकासासाठी किंवा कायदेशीर वैद्यकीय-सुगंधित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी होऊ शकतो.

या संपूर्ण समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी शासनाने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने धोरणात्मक पातळीवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अंबरग्रीससारख्या नैसर्गिक उपोत्पादनांच्या बाबतीत कायद्यामध्ये स्पष्ट आणि पारदर्शक मार्गदर्शक तत्त्वे असायला हवीत. जर समुद्रात नैसर्गिकरीत्या वाहून आलेला किंवा किनाऱ्यावर सापडलेला असा पदार्थ एखाद्या मच्छिमाराला मिळाला, तर त्यासाठी एक कायदेशीर आणि सुलभ मार्ग असायला हवा. ज्याद्वारे ते तो पदार्थ थेट शासनाकडे किंवा संबंधित विभागाकडे प्रामाणिकपणे जमा करू शकतील आणि बदल्यात त्यांना सरकारकडून योग्य तो मोबदला किंवा हक्काचे प्रोत्साहनपर पॅकेज मिळू शकेल. जर ही पद्धत अमलात आणली, तर कोळी बांधव तो लपवण्याचा किंवा चोरून विकण्याचा प्रयत्न करणार नाही आणि त्यामुळे तस्करीला व गैरव्यवहारांना खऱ्या अर्थाने आळा बसेल. परंतु, जोपर्यंत प्रशासनाची भूमिका केवळ दंडात्मक आणि दडपशाहीची राहील आणि संपत्ती फुकट घालवण्याची मानसिकता कायम राहील, तोपर्यंत गरीब मच्छिमार या कायदेशीर जाळ्यात भरडत राहतील.

समुद्र हा कोळी बांधवांचे कार्यक्षेत्र आहे आणि ते निसर्गाचे रक्षक म्हणून पिढ्यानपिढ्या जगत आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हेगाराचा शिक्का मारणे म्हणजे त्यांच्या उपजीविकेच्या अधिकारावर आणि प्रामाणिक श्रमावर घाला घालण्यासारखे आहे. अंबरग्रीस बाळगल्याबद्दल त्यांना तस्कर समजणे मानवी मूल्यांच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या पूर्णपणे विसंगत आहे. शासनाने या प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवून जुनाट कायद्यामध्ये आवश्यक तो बदल करावा, जेणेकरून सागरी संपत्तीचे रक्षणही होईल आणि पोटासाठी धडपडणाऱ्या सामान्य कोळी बांधवांच्या आयुष्यात कायद्याची भीती निर्माण होणार नाही. निसर्गाची ही अनोखी देणगी कोळी बांधवांसाठी शाप किंवा देशासाठी वाया जाणारा कचरा ठरण्याऐवजी त्यांच्या प्रगतीचा आणि देशाच्या समृद्धीचा मार्ग ठरावी, यासाठी समाज आणि शासन या दोघांनीही एकत्र येऊन एक सहानुभूतीपूर्ण व न्याय्य भूमिका घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि विशेषतः महसूल विभाग हा लोककल्याणाचा कणा मानला जातो. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी, जमिनीच्या हक्कापासून ते शासकीय योजनांपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी महसूल खात्याशी संबंध येतो. मात्र, याच विभागाविषयी जनतेच्या मनात काय भावना आहेत, याचे ज्वलंत आणि तितकेच संतापजनक चित्र अलिबाग आणि उरण येथे नुकत्याच घडलेल्या एका कारवाईने उजेडात आणले आहे. रायगड जिल्ह्यात एकाच दिवशी महसूल विभागाशी संबंधित कामे करण्यासाठी लाच मागणाऱ्या तब्बल पाच शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दणका देत जाळ्यात अडकवले आहे. एका मंडळ अधिकारी, दोन तलाठी, एक कोतवाल आणि एका मदतनीसाचा या लाचखोरांच्या यादीत समावेश असणे, हे केवळ काही व्यक्तींच्या भ्रष्ट मानसिकतेचे लक्षण नसून, ही संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची पुरती सडलेली आणि ढासळलेली नैतिक घसरण आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जनतेच्या कष्टाची कमाई लुटणाऱ्या या लाचखोर यंत्रणेविरुद्ध तीव्र संताप उसळला आहे. या घटनेने सामान्य नागरिकांच्या मनात पुन्हा एकदा या बुरसटलेल्या व्यवस्थेबद्दल तीव्र चीड निर्माण झाली आहे. भ्रष्टाचाराची ही पाळेमुळे इतकी घट्ट रुजली आहेत की, सामान्य माणसाचे कोणतेही कायदेशीर काम पार पडणे आता दुरापास्त झाले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती पाहिल्यास, महसूल खात्यातील लाचखोरी किती खोलवर रुजली आहे, याची भयाण जाणीव होते. रायगड एसीबीच्या पथकाने मंगळवारी, ६ ऑक्टोबर रोजी अलिबाग आणि उरण या दोन्ही तालुक्यांत दोन स्वतंत्र आणि दणदणीत कारवाया केल्या. अलिबाग तालुक्यातील थळ येथे पहिली कारवाई पार पडली. एका तक्रारदाराने आपली जमीन भोगवटादार वर्ग-२ वरून वर्ग-१ करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात अर्ज केला होता. ही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आणि मंजुरी देण्यासाठी थळ येथील तलाठी अमृत चौगुले याने थेट एक हजार रुपयांची लाच उकळण्याचा प्रयत्न केला होता. एका छोट्याशा नोंदीसाठी किंवा शासकीय प्रक्रियेसाठी सर्वसामान्यांना लुटण्याचे हे प्रकार चीड आणणारे आहेत. रायगड एसीबीच्या उपअधीक्षक सरिता भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सापळा रचून तलाठी अमृत चौगुले याला आणि त्याच्याच कार्यालयातील कोतवाल बंड्या उर्फ जितेन्द्र पाटील याला रंगेहात जेरबंद केले. एका साध्या कामासाठी सामान्य नागरिकाला शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात आणि तरीही लाच दिल्याशिवाय फाईल हजत नाही, ही बाब अत्यंत लज्जास्पद आणि संतापजनक आहे. शासकीय कार्यालये ही लोकसेवा देणारी मंदिरे असायला हवीत, परंतु दुर्दैवाने ती भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनली आहेत, हीच या व्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

दुसरीकडे, उरण तालुक्यातील चिंचनेर येथे एसीबीने केलेली कारवाई आणखी खळबळजनक आणि गंभीर स्वरूपाची आहे. एका शेतकऱ्याने सातबारा उताऱ्यावर वारस नोंद करण्यासाठी अर्ज केला होता. नियमानुसार ही नोंद करणे हे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्राथमिक कर्तव्य असताना, त्यासाठी तब्बल एक लाख रुपयांची लाच मागितली गेली. एका सर्वसामान्य शेतकऱ्यासाठी एक लाखाची रक्कम किती मोठी आणि रक्तापाण्याची असते, याची साधी जाणीव या मस्तवाल लाचखोरांना राहिलेली नाही. या प्रकरणी नवी मुंबई एसीबीकडे तक्रार झाल्यानंतर पोलीस निरीक्षक अरुंधती वेळवे यांनी चिंचनेर येथील तलाठी कार्यालयात सापळा रचला. ठरलेल्या तडजोडीनुसार, चिंचनेरचे मंडळ अधिकारी केशव मोहिते यांनी लाचेची ही घसघशीत रक्कम कार्यालयातील मदतनीस मोनिका पाटील यांच्याकडे देण्यास सांगितली. जेव्हा तक्रारदार ही रक्कम सुपूर्द करत होते, तेव्हा एसीबीच्या पथकाने केशव मोहिते आणि मदतनीस यांना खात्रीशीरपणे ताब्यात घेतले. विशेष म्हणजे, लाच देण्यासाठी इतरांना थेट प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून चिंचनेरचे तलाठी जयहिंद कोळी यालाही गजाआड करण्यात आले. पोलीस उपअधीक्षक धर्मराज सोनके यांनी या संपूर्ण कारवाईचे अत्यंत कठोर पर्यवेक्षण केले. शेतकऱ्यांच्या घामावर आणि अश्रूंवर डल्ला मारणाऱ्या अशा निर्लज्ज अधिकाऱ्यांना कठोर कायदेशीर शिक्षा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून भ्रष्टाचाऱ्यांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण होईल.

या दोन्ही घटनांचा गांभीर्याने विचार केल्यास एक नागटं सत्य समोर येते, ते म्हणजे लाचखोरी आता अपवाद राहिलेली नसून तो महसूल विभागाचा जणू अंगभूत शिष्टाचार बनत चालला आहे. जमिनीचे दस्तऐवज असोत, वारस नोंद असो वा वर्ग बदलाची प्रक्रिया असो, प्रत्येक कागदावर सही करण्यासाठी जणू मूठ गरम करणे अनिवार्य मानले जाते. सामान्य शेतकरी, मजूर किंवा सर्वसामान्य नागरिक आपला हक्क मिळवण्यासाठी महसूल कार्यालयात येतो, तेव्हा त्याला मदतीचा हात देण्याऐवजी त्याची पद्धतशीर पिळवणूक केली जाते. ज्या पदांवर जनतेच्या सेवेसाठी या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते, ती पदे म्हणजे आता भ्रष्टाचाराची दुकाने बनली आहेत का, असा संतप्त सवाल यामुळे निर्माण होतो. हे कर्मचारी हे विसरतात की, ते ज्या जनतेच्या घामावर आणि करावर जगतात, त्याच जनतेची फसवणूक करणे हा केवळ कायद्याचा भंग नसून मोठा नैतिक अपराध आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मोजक्या अधिकाऱ्यांनाही या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे नाहक बदनामीला आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते, ही कठोर वस्तुस्थिती आहे.

या प्रकारच्या घटनांमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होतेच, परंतु लोकशाही व्यवस्थेवरील लोकांचा उरलासुरला विश्वासही आता डगमगू लागतो. जेव्हा शिपायापासून ते मंडळ अधिकाऱ्यापर्यंत सगळेच या भ्रष्टाचाराच्या खाईत सामील असतात, तेव्हा न्याय मागण्यासाठी जावे तरी कुणाकडे, असा उद्विग्न प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो. एसीबीची ही कारवाई अत्यंत कौतुकास्पद आहे आणि अशा भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना कायद्याचा दणका दाखवणे ही काळाची गरज आहे. परंतु, केवळ काही मोजक्या जणांना रंगेहात पकडल्याने हा कर्करोग सुटणार नाही. महसूल विभागाच्या मुळाशी गेलेला हा भ्रष्टाचाराचा विळखा समूळ नष्ट करण्यासाठी केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी ठरत नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेचे कडक आत्मपरीक्षण आणि आमूलाग्र शुद्धीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या प्रकरणात केवळ लाच घेणाऱ्या मोर्‍ह्यांना नव्हे, तर त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या आणि वरदहस्त देणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवरही कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे.

शासकीय कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा आणि ऑनलाईन प्रक्रियेचा गवगवा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात जमिनीच्या कागदपत्रांच्या फाईल्स अडवून ठेवण्याचे आणि सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार आजही जैसे थे सुरू आहेत. जोवर प्रशासकीय पातळीवर कठोर पावले उचलली जात नाहीत, वरिष्ठ अधिकारी आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांच्या गैरव्यवहारावरचक ठेवत नाहीत, तोपर्यंत असे लाचखोरांचे सत्र थांबणार नाही. एकाच दिवशी पाच शासकीय कर्मचारी लाच घेताना जाळ्यात अडकणे ही संपूर्ण जिल्हा प्रशासनासाठी अत्यंत शरमेची आणि नामुष्कीची बाब आहे. या लाचखोरांवर इतकी कठोर आणि जरेबी शिक्षा झाली पाहिजे की, भविष्यात कोणाचेही सर्वसामान्यांचे शोषण करण्याचे धाडस होणार नाही. जनतेच्या कष्टाच्या पैशांवर आणि हक्कांवर दरोडा टाकणाऱ्या अशा विकृत प्रवृत्तींना वेळीच कठोरपणे ठेचले पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने सुशासन प्रत्याक्षात येऊ शकेल. शासनाने अशा प्रकरणांची जलद गतीने (फास्ट ट्रॅक) सुनावणी करून दोषींना कठोर दंडात्मक व शिक्षेची शिक्षा सुनावल्यास संपूर्ण प्रशासनात वचक निर्माण होईल.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

तंत्रज्ञानाच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या युगात आज मानवी बुद्धिमत्तेसमोर सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे ती म्हणजे ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ म्हणजेच एआय (AI). या तंत्रज्ञानाच्या आगमनासोबतच त्याचे फायदे आणि दुष्परिणाम यावर जगभरात चर्चा सुरू झाली होती, परंतु आता ही चर्चा ज्या पातळीवर पोहोचली आहे, ती पाहता वेळीच ठोस धोरण न आखल्यास संपूर्ण जागतिक समाज एका मोठ्या संकटात सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मूळात एआयमुळे मानवाच्या अस्तित्वावरच थेट खरोखरच काही संकट ओढवणार का, याबद्दल जगभरातील तज्ञांमध्ये मतमतांतरे आहेत. आघाडीच्या जागतिक एआय कंपनीच्या वरिष्ठ सुरक्षा संशोधकांनी वर्तवलेला हा अंदाज नक्कीच चिंताजनक आहे की, आगामी काही वर्षांत एआयचे वाढते स्वरूप मानवाच्या सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरू शकते. जरी हे सर्व दावे तात्विक पातळीवर आणि वैज्ञानिक पुराव्यांच्या अभावी तात्काळ खरे मानले जात नसले, तरी यातून निर्माण होणारे वास्तव नाकारता येत नाही. आज एआय मानवाच्या नैसर्गिक बुद्धिमत्तेच्या आणि त्याच्या विकासाच्या प्रवासात मोठा अडथळा ठरत आहे, जो अत्यंत विचार करायला लावणारा विषय आहे.

या धोक्याची जाणीव ठेवून अनेक देश आता कडक पावले उचलू लागले आहेत. उदाहरणार्थ, अमेरिकेच्या न्यूयार्क शहरामध्ये नुकkच प्रशासनाने घेतलेला एक निर्णय अत्यंत बोलका आहे. तिथल्या प्रशासनाने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्री-स्कूलपासून ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांवर ‘जेनेरेटिव्ह एआय’च्या वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे. या निर्णयामागे कोणतीही तांत्रिक किंवा प्रगतीविरोधी मानसिकता नसून, स्थानिक प्रशासनाची अत्यंत सुस्पष्ट भूमिका आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, मुलांना आधी स्वतः विचार करण्याची, स्वतः गोष्टी समजून घेण्याची आणि त्यानंतरच कठीण प्रसंगांना तोंड देण्याची सवय लागली पाहिजे. जोपर्यंत मूल स्वतःहून शिकत नाही, तोपर्यंत त्याच्यातील मूळ आकलनक्षमता विकसित होऊ शकत नाही. न्यूयार्कमधील या बंदीच्या परिघात शहरातील जवळपास दहा लाख विद्यार्थी येणार असून, शाळांमध्ये स्क्रीन टाईम मर्यादित करणे आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर एआयच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या नैतिक व सामाजिक प्रश्नांवर सखोल चर्चा घडवून आणण्याची व्यवस्था केली जात आहे. विशेष म्हणजे, दिव्यांग विद्यार्थी आणि संगणक विज्ञान शिकणारे विद्यार्थी यांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे, जी अत्यंत दूरगामी आणि सर्वसमावेशक विचारसरणी दर्शवते. हाच तो सुवर्णमध्य आहे, जो भारतासह संपूर्ण जगाने समजून घेण्याची आणि अंमलात आणण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे.

आज आपल्यासमोर सुविधा आणि प्रत्यक्ष शिकणे या दोन गोष्टींमधील मधली रेषा धुसर होत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. ‘जेनेरेटिव्ह एआय’च्या उपकरणांनी मुलांसाठी कोणत्याही विषयाची माहिती मिळवणे अत्यंत सोपे करून टाकले आहे. आज कोणत्याही विद्यार्थ्याला काही सेकंदांत एखादा मोठा निबंध लिहून मिळू शकतो, गणिताच्या कठीण प्रश्नांची उत्तरे क्षणात समोर येतात, कोणत्याही पुस्तकाचा सारांश सेकंदात तयार होतो आणि शोधनिबंधांची रचना सहज शक्य होते. परंतु, या सुविधेमुळे एक अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की, काम जलद होणे आणि प्रत्यक्षात काहीतरी नवीन शिकणे या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत का? जगात आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यापारासाठी काम वेळेत होणे गरजेचे असले, तरी शिक्षण ही केवळ काम उरकण्याची प्रक्रिया नाही. ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (OECD) च्या ‘डिजिटल एज्युकेशन आउटलुक-२०२६’ या अहवालात याच मुद्द्यावर अतिशय सखोल प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, एआयच्या मदतीने विद्यार्थी कागदावर किंवा परीक्षेत नक्कीच अधिक चांगले गुण मिळवू शकतात, परंतु याचा अर्थ त्यांची खरीखुरी बौद्धिक आणि मानसिक शिकवण उतनीच दर्जेदार झाली आहे असा होत नाही. अनेक संशोधनांमध्ये असे निदर्शनास आले आहे की, जे विद्यार्थी एआयच्या अतिअवलंबून राहून परीक्षांमध्ये उच्च कामगिरी करतात, ते प्रत्यक्षात स्वतःच्या बौद्धिक बळावर जेव्हा स्वतंत्र परीक्षा देतात तेव्हा मागे पडतात. कारण, जे कष्ट मेंदूने स्वतः करायला हवे होते, ते सगळे कष्ट माणसाने आता मशीन किंवा अल्गोरिदमच्या स्वाधीन करून टाकले आहेत. शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांच्यातील हाच तो सर्वात सूक्ष्म आणि महत्त्वाचा फरक आहे, ज्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही.

एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादी कठीण समस्या सोडवण्यात वेळ लागत असेल, आणि वाटेत अडचणी येत असतील, तर तोच खरा शिक्षणाचा गाभा असतो. एखाद्या कठीण समस्येवर दीर्घकाळ विचार करणे, चुका करणे, पुन्हा प्रयत्न करणे, नवनवीन मार्ग शोधणे, पुस्तके चाळणे, शिक्षकांशी चर्चा करणे आणि शेवटी स्वतःच्या बुद्धिमत्तेने योग्य उत्तरापर्यंत पोहोचणे ही शिकण्याची अत्यंत स्वाभाविक आणि सुंदर प्रक्रिया आहे. जर एआयने ती कठीण परिस्थिती किंवा संघर्ष आधीच संपवून थेट तयार उत्तर विद्यार्थ्याच्या हातात दिले, तर तो विद्यार्थी त्या उत्तरापर्यंत पोहोचण्याच्या संपूर्ण बौद्धिक यात्रेपासून वंचित राहील. याचा अर्थ असा होतो की, खरा धोका एआयच्या अस्तित्वामुळे नसून, त्याच्या अतिशय अकाली आणि अविवेकी वापरामुळे मानवी मेंदूच्या विकासाला लागणारी खीळ हा आहे. त्यामुळे लहान मुले आणि शाळकरी विद्यार्थी यांच्या बाबतीत एक निश्चित लक्ष्मण रेषा आखणे अत्यंत गरजेचे ठरते. लहान वयात मुलांची भाषा, स्मरणशक्ती, तार्किक क्षमता, कल्पकता आणि सामाजिक कौशल्ये नैसर्गिकरीत्या विकसित होत असतात. त्यांना शिक्षकांशी थेट प्रश्न विचारण्याची, सहकाऱ्यांशी वैचारिक मतभेद असतानाही चर्चा करण्याची, हाताने कागदावर लिहून सराव करण्याची आणि कधीकधी उत्तर चुकल्यामुळे येणाऱ्या लज्जेचा अनुभव घेत सुधारणा करण्याची गरज असते. या सर्व गोष्टी मिळूनच परिपूर्ण शिक्षण बनते.

तांत्रिक प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करताना काही देशांनी यावर अत्यंत संतुलित मार्ग काढण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियाने नुकतीच शाळांसाठी एक राष्ट्रीय एआय नियमावली तयार केली आहे, ज्यामध्ये शिक्षण आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेत मानवी मूल्यांची जपणूक, सामाजिकता, पारदर्शकता, निष्पक्षता, जबाबदारी आणि विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेची (Privacy) सुरक्षा यांसारख्या मुद्द्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. याच धर्तीवर ब्रिटनच्या शिक्षण विभागाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये एआयच्या सुरक्षित वापरासाठी डेटाचे नियमन आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर प्रशिक्षण साहित्य उपलब्ध करून दिले आहे. याचा अर्थ असा होतो की, आता चर्चा फक्त ‘एआय पाहिजे की नको’ या जुन्या भूमिकेवर थांबलेली नाही, तर प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, कोणत्या वयात, किती प्रमाणात आणि कुणाच्या देखरेखीखाली एआयचा वापर शैक्षणिक क्षेत्रात केला जावा? भारतासारख्या विशाल लोकशाही देशातही आज याच धर्तीवर एका राष्ट्रीय शैक्षणिक एआय धोरणाची तातडीने आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

प्राथमिक शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मानवी संवाद, वाचन-लेखन, साधी गणितीय गणना आणि स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता विकसित करण्यावर सक्तीने भर दिला पाहिजे. कारण या वयात पाया पक्का होणे सर्वात महत्त्वाचे असते. त्यानंतर माध्यमिक स्तराच्या टप्प्यावर हळूहळू एआय साक्षरता आणि त्याचे तांत्रिक नियम समजून घेण्यास सुरुवात व्हावी, परंतु तिथेही थेट तयार उत्तरे समोर आणण्याऐवजी एआयच्या मर्यादा, त्याचे धोके आणि त्यामागील तांत्रिक बाजू सविस्तरपणे समजावून सांगणे गरजेचे आहे. उच्च शिक्षणाच्या पातळीवर मात्र एआयचा शिक्षक-नियंत्रित आणि सुयोग्य वापर व्हावा, मात्र त्याच वेळी विद्यापीठ स्तरावर या नवीन तंत्रज्ञानामुळे जुन्या मूल्यमापन प्रणाली आणि परीक्षा पद्धतींमध्ये मोठे बदल करण्याची आवश्यकता आहे. या संपूर्ण परिवर्तनाच्या केंद्रबिंदूत नेहमी ‘शिक्षक’च असला पाहिजे, त्याला कधीही वर्गाच्या किंवा व्यवस्थेच्या बाजूला फेकता कामा नये. तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांसमोर नवनवीन उपाय किंवा माहितीचे ढीग आणून ठेवू शकते, पण विद्यार्थ्यांच्या मनात विचार, कुतूहल आणि जिज्ञासा निर्माण करण्याचे एकमेव काम केवळ एक संवेदनशील शिक्षकच करू शकतो. ज्या दिवशी शिक्षण प्रणाली हा साधा आणि महत्त्वाचा नियम पूर्णपणे विसरून जाईल, त्या दिवशी खरी भीती एआय किती बुद्धिमान झाला आहे याची नसून, आपण मानवाने स्वतःला बुद्धिमान बनवण्यासाठी किती मोजकेच मार्ग आणि संधी उघड्या ठेवल्या आहेत याची असेल.

अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर नेहमीच आक्रमक भूमिका घेत संघर्ष करणाऱ्या शेतकरी कामगार पक्षाने (शेकाप) आता रायगड जिल्ह्यात पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत जनजागृतीचा एल्गार पुकारला आहे. पक्षाच्या वतीने सध्या रायगड जिल्ह्यात जिल्हा जनजागृती दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले असून, या दौऱ्याला तालुकानिहाय कार्यकर्त्यांकडून अत्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या वीज ग्राहकांच्या डोकेदुखी ठरत असलेले स्मार्ट मीटर आणि आगामी काळातील तीव्र आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शेकापने आपली संघटनात्मक ताकद पुन्हा एकदा दाखवून देण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.

या महत्त्वाकांक्षी जिल्हा जनजागृती दौऱ्याची सुरुवात ५ ऑक्टोबर रोजी पोलादपूर, महाड, श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा आणि मुरुड या तालुक्यांपासून झाली. पहिल्याच दिवशी कार्यकर्त्यांचा मिळालेला उत्साह पाहून पक्षाच्या पुढच्या नियोजनाला अधिक बळ मिळाले. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच ६ ऑक्टोबर रोजी माणगाव, रोहा, सुधागड-पाली, खालापूर, कर्जत आणि पेण येथे प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या जनजागृती बैठका पार पडल्या. या सर्व बैठकांमध्ये कार्यकर्त्यांची तुफान गर्दी पाहायला मिळाली असून, रायगडच्या कानाकोपऱ्यात शेकापची विचारसरणी आणि संघर्षयात्रा पोहोचत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या दौऱ्यादरम्यान आयोजित बैठकांमध्ये शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या तथा सोशल मीडिया सेलच्या अध्यक्षा चित्रलेखा पाटील, जिल्हा चिटणीस सुरेश खैरे, सहचिटणीस ॲड. गौतम पाटील, जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख शिवानी जंगम आणि राज्य कामगार आघाडी प्रमुख प्रदीप नाईक यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधला. पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या आणि त्यांना आगामी संघर्षासाठी मार्गदर्शन केले. विशेषतः स्मार्ट मीटरचा प्रश्न गावागावात आणि घराघरांपर्यंत नेण्यावर या बैठकांमध्ये विशेष भर देण्यात आला. महावितरणकडून लादण्यात येत असलेले स्मार्ट मीटर, सर्वसामान्य ग्राहकांना नाहक येणारी वाढीव वीजबिले, त्यामुळे वाढलेली आर्थिक आणि मानसिक चिंता आणि ग्राहकांच्या इतर विविध तक्रारींवर व्यापक चर्चा झाली. या मुद्द्यांवर सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करून आगामी काळात एक मोठे आणि व्यापक आंदोलन उभे करण्याचा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला.

केवळ वरवरच्या बैठका घेण्यापुरता हा दौरा मर्यादित नसून, याद्वारे गावोगावी पक्षाची संघटनात्मक ताकद अधिक मजबूत करण्याचे मोठे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शेकडोच्या संख्येने उपस्थित राहिलेले प्रमुख पदाधिकारी, आक्रमक कार्यकर्ते आणि पक्षाचे निष्ठावान समर्थक यांनी आपली एकजूट दाखवून दिली आहे. जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आता रस्त्यावर उतरणार आणि जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा ठाम निर्धार शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी या बैठकांमध्ये व्यक्त केला आहे. रायगड जिल्ह्यातील सामान्य जनता सध्या महागाई आणि वाढीव वीजबिलांमुळे त्रस्त झाली असून, या असंतोषाला वाचा फोडण्याचे काम शेकाप करत आहे.

या व्यापक दौऱ्याचा पुढचा टप्पा म्हणून बुधवार, ७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ठीक १० वाजता शेतकरी भवन, अलिबाग येथे अलिबाग तालुक्याची अत्यंत महत्त्वाची जनजागृती बैठक पार पडत आहे. या बैठकीमध्ये संघटनबांधणी अधिक तीव्र करणे, स्मार्ट मीटरविरोधातील जनजागृती मोहिमेची रूपरेषा आखणे आणि आगामी आंदोलनांची दिशा ठरवणे यावर निर्णायक चर्चा होणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पक्षाचे जाळे अधिक मजबूत करून जनतेच्या प्रत्येक हक्कासाठी आणि प्रश्नावर संघर्ष उभारण्याच्या तयारीने शेकापचा हा जनजागृती दौरा आता एका निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

स्वातंत्र्याच्या ८० वर्षे उलटूनही आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये अशा अनेक आदिवासी वाड्या-पाड्या आहेत, जिथे अद्यापही विकासाचा खरा सूर्य उगवलेला नाही. आधुनिकतेच्या आणि डिजिटल युगाच्या कितीही गोष्टी आपण करत असलो, तरी मूलभूत सुविधांपासून कोसो दूर असलेल्या या वस्त्या आजही अंधाराच्या आणि प्रवासाच्या अभावाच्या गर्तेत जीवन जगण्यास विवश आहेत. वीज, रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. मात्र, देशाच्या स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत अनेक दशके उलटून गेली तरीही अनेक दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांना या प्राथमिक सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अलीकडेच अलिबाग तालुक्यातील कुर्डू्स येथील खुटेगाव आदिवासी वाडीमध्ये तब्बल ऐंशी वर्षांनंतर विजेचा प्रकाश पोहोचला आणि त्यानंतर तेथील आदिवासी बांधवांनी जो आनंद साजरा केला, तो केवळ एका वाडीत वीज आल्याचा आनंद नसून तो अनेक दशकांच्या अंधारातून बाहेर पडल्याचा एक मोठा ऐतिहासिक क्षण होता. खुटेगाव वाडीतील या घटनेने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि याद्वारे आपल्याला एका गंभीर वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे की, अशा अनेक आदिवासी वाड्या अजूनही आहेत, ज्या केवळ वीजेशिवाय नव्हे तर पक्क्या रस्त्यांविनाही वंचित आहेत आणि तेथेही लवकरात लवकर विकासाचा प्रकाश पडला पाहिजे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाने औद्योगिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक क्षेत्रात प्रचंड प्रगती केली आहे. चंद्रावर पाऊल ठेवण्यापासून ते अत्याधुनिक उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यापर्यंत आपण मजल मारली आहे. परंतु, या सर्व प्रगतीच्या झगमगाटात आजही आपल्याच देशातील काही नागरिक, विशेषतः आदिवासी बांधव, मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत हे आपले दुर्दैव म्हणावे लागेल. सूर्य मावळल्यानंतर संपूर्ण वाडी अंधाराच्या काळ्याकुट्ट छायेत जाणे, ही येथील रोजची जीवनशैली बनली होती. वीज ही आजच्या काळात सामान्य माणसाच्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग बनली आहे. प्रत्येक घरात लख्ख प्रकाश असणे, मुलांच्या अभ्यासासाठी वीज असणे, रात्री-अपरात्री आरोग्याची कोणतीही अडचण आल्यास उपचारासाठी प्रकाश असणे हे अतिशय साधे आणि हक्काचे अधिकार आहेत. परंतु, खुटेगाव वाडीसारख्या अनेक ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या नशिबी अंधारच आला होता. विद्यार्थी अंधाऱ्या खोलीत कंदिलाच्या किंवा चिमणीच्या प्रकाशात अभ्यास करत होते, ज्याचा त्यांच्या डोळ्यांवर आणि आरोग्यावर वाईट परिणाम होत होता. महिलांना पाण्यासाठी किंवा इतर घरकामासाठी रात्री-बेरात्री अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. जेवणाची तयारी करताना किंवा जंगली जनावरांचा धोका असताना अंधारात वावरणे हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला होता. या सर्व समस्यांमध्ये भर म्हणून, अनेक आदिवासी वाड्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी पक्के रस्तेच नसल्यामुळे पावसाळ्यात किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णांना खाटेवरून किंवा झोळी करून मुख्य रस्त्यापर्यंत वाहून न्यावे लागल्याची heartbreaking उदाहरणे पाहायला मिळतात. रस्ते आणि दळणवळणाच्या साधनांअभावी या वाड्यांचा बाह्य जगाशी संपर्क तुटलेला असतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा एखादा विकास आपल्या दारात येतो, तेव्हा त्याचे महत्त्व किती मोठे असते, हे खुटेगावच्या आनंदावरून दिसून येते.

अलिबाग तालुक्यातील कुर्डू्स डोंगरमाथ्यावर वसलेली खुटेगाव आदिवासी वाडी हा याच वास्तवाचा एक ज्वलंत पुरावा आहे. स्वातंत्र्याची ऐंशी वर्षे उलटून गेल्यावरही या वाडीतील घरांमध्ये कधीही विजेचा दिवा लागला नव्हता. येथील ग्रामस्थांनी आयुष्याची अनेक वर्ष अंधारात काढली. वीज नसतानाचे त्यांचे जीवन अतिशय वेदनादायी आणि संघर्षाचे होते. एरवी इतरांसाठी अत्यंत साधी गोष्ट असलेली वीज, खुटेगावच्या रहिवाशांसाठी एक स्वप्नच बनून राहिली होती. प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासने मिळायची, मात्र ती कागदावरच राहायची. अशातच जेव्हा अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या विशेष प्रयत्नातून आणि पाठपुराव्यातून खुटेगावपर्यंत वीज पोहोचवण्यात आली, आणि घरोघरी वीज मिटर बसवण्यात आले, तेव्हा त्या वाडीतील चित्रच पालटून गेले. अनेक वर्षे अंधारात राहिलेल्या घरांमध्ये जेव्हा पहिल्यांदा विजेचा प्रकाश पसरला, तेव्हा ग्रामस्थांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. हा क्षण त्यांच्यासाठी अत्यंत भावनिक आणि ऐतिहासिक होता. घरातील दिवा पेटल्याचे दृश्य पाहताना लहानांपासून थोरांपर्यंत प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद झळकत होता. संपूर्ण वाडी एकत्र आली, एकमेकांना मिठी मारली, गाणी गात आणि नाचत हा आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. हा केवळ वीज जोडणीचा कार्यक्रम नव्हता, तर तो ऐंशी वर्षांच्या प्रतीक्षेचा अंत आणि एका नवीन आयुष्याची सुरुवात होती. परंतु, वीजेप्रमाणेच अजूनही अनेक वाड्यांपर्यंत वाहनांची ये-जा करण्यासाठी रस्ते न झाल्यामुळे येण्या-जाण्यासाठी डोंगरदऱ्यांमधून पायपीट करावी लागते, ही वस्तुस्थिती बदलण्याची नितांत गरज आहे.

खुटेगावच्या या उदाहरणावरून आपल्याला हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केवळ एक वाडी प्रकाशमय झाली म्हणून आपले काम संपत नाही. महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण देशात अशा शेकडो आदिवासी वाड्या आणि पाड्या आहेत, ज्या आजही विजेच्या तसेच पक्क्या रस्त्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक डोंगरदऱ्यांमध्ये, जंगलांमध्ये आणि दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी बांधव आजही आधुनिक जगापासून दूर अंधारात आणि दळणवळणाच्या सुविधांविना जीवन जगत आहेत. त्यांच्यापर्यंत वीज, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सुविधा पोहोचवणे ही सरकारची, प्रशासनाची आणि पर्यायाने संपूर्ण समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. जोपर्यंत शेवटच्या घटकापर्यंत, शेवटच्या वाडीपर्यंत विकासाचा प्रकाश पोहोचत नाही, तोपर्यंत खरी प्रगती झाली असे आपल्याला म्हणता येणार नाही. विकासाची गंगा ही शहरांपुरती किंवा मोठ्या गावांपुरती मर्यादित राहता कामा नये, तर तिचा प्रवाह प्रत्येक शेवटच्या माणसाच्या दारापर्यंत आणि प्रत्येक वाडीपर्यंत पोहोचला पाहिजे. रस्ते नसल्यामुळे शिक्षणासाठी बाहेर पडणाऱ्या मुलांना किंवा गर्भवती महिलांना होणारा त्रास आपण थांबवला पाहिजे. आदिवासी हा या देशाचा मूळ रहिवासी आहे आणि या देशाच्या संस्कृतीचा व इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणे हे आपले कर्तव्य आहे.

जेव्हा एखाद्या वाडीत वीज पोहोचते आणि रस्ते होतात, तेव्हा केवळ घरे प्रकाशमय होत नाहीत, तर तेथील लोकांचे भविष्यही उजळून निघते. खुटेगाव वाडीतील मुलांच्या उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते कि, वीज आल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाला एक नवी दिशा मिळणार आहे. आता मुलांना रात्रीच्या वेळी अभ्यास करण्यासाठी अंधाराशी संघर्ष करावा लागणार नाही. त्यांच्या गुणवत्तेला आणि बुद्धिमत्तेला वाव मिळण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आहे. तसेच, महिलांच्या दैनंदिन जीवनातील संघर्ष कमी होईल. अन्नधान्य तयार करणे, रात्रीच्या वेळी पाण्याची सोय करणे किंवा इतर घरगुती कामे करणे सुलभ होईल. जर याच वाड्यांपर्यंत उत्तम रस्तेही झाले, तर दळणवळण सुलभ होईल, वेळेवर आरोग्य सुविधा मिळतील आणि शेतमाल बाजारात नेणे सोपे होईल. वृद्धांच्या आरोग्याची काळजी घेणे सोपे होईल आणि आपत्कालीन प्रसंगी तातडीने मदत मिळवणे सुलभ होईल. वीज आल्यामुळे या आदिवासी कुटुंबांसाठी विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे, असा विश्वास तेथील नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. हाच विश्वास आपल्याला राज्यातील इतर आदिवासी वाड्यांमध्येही निर्माण करायचा आहे, जिथे अद्यापही रस्त्यांच्या अभावामुळे विकास पोहोचलेला नाही.

यासाठी शासन स्तरावरून अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने लालफितीचा कारभार बाजूला सारून दुर्गम भागातील रस्ते आणि वीजेच्या योजनांची अंमलबजावणी त्वरित केली पाहिजे. वन विभागाच्या परवानगीची अडचण असो किंवा डोंगराळ भौगोलिक परिस्थितीचे आव्हान असो, त्यावर मार्ग काढून प्रत्येक वाडीपर्यंत रस्ते आणि विकास पोहोचवणे शक्य आहे, हे खुटेगावच्या उदाहरणाने सिद्ध केले आहे. लोकप्रतिनिधींनी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी केवळ कागदोपत्री पाहणी न करता प्रत्यक्ष ग्राउंडवर जाऊन अशा वाड्यांच्या रस्ते व वीजेच्या समस्या समजून घेतल्या पाहिजेत आणि युद्धपातळीवर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनीही पुढे见 येऊन प्रशासनाला यात सहकार्य केले पाहिजे. रस्ते आणि वीज आल्यानंतर अनेक आर्थिक आणि व्यावसायिक संधीही या वाड्यांमध्ये निर्माण होऊ शकतात. लघुउद्योग, कुटीर उद्योग किंवा शेतीपूरक व्यवसायांना गती मिळू शकते, ज्यामुळे आदिवासी बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा आणि दळणवळणाच्या वाटा उघडणारा हा प्रवास केवळ एका वाडीपुरتا मर्यादित राहू नये. ‘अशा अनेक आदिवासी वाड्या आहेत, तेथेही प्रकाश आणि पक्के रस्ते पोहोचले पाहिजेत’ हा केवळ एक नारा न राहता ती एक लोकचळवळ बनली पाहिजे. खुटेगावच्या आदिवासी बांधवांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद आणि आत्मविश्वासाची चमक आपण पाहिली, तीच चमक महाराष्ट्रातील प्रत्येक आदिवासी वाडीतील बालकांच्या आणि ज्येष्ठांच्या चेहऱ्यावर आली पाहिजे. स्वातंत्र्याची ऐंशी वर्षे उलटल्यानंतरही जर कुणाला दिव्याच्या प्रकाशाasi किंवा जाण्या-येण्यासाठी रस्त्यासाठी इतकी प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर ही आपल्यासाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ आहे. चला, आपण सर्वजण मिळून हा संकल्प करूया की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक डोंगरदरीत, प्रत्येक आदिवासी वाडीत रस्ते, वीज आणि विकासाचा सूर्य अखंडपणे चमकेल, आणि प्रत्येक घर विजेच्या प्रकाशाने उजळून निघेल. हाच खरा स्वाभिमानी आणि सर्वसमावेशक विकासाचा पाया असेल, जो आपल्या राज्याला आणि देशाला खऱ्या अर्थाने समृद्ध बनवेल.