Friday, October 9, 2026
Home Blog Page 7

अशी आहे अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्था

-उमाजी म. केळुसकर / पर्यटनरंगी रंगलो

अलिबाग, महाराष्ट्राच्या नयनरम्य किनाऱ्यावरील एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ. येथील निसर्गरम्य वातावरण, ऐतिहासिक किल्ले आणि शांत समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटकांना नेहमीच आकर्षित करत आले आहेत. याच तालुक्यातील, अलिबाग ते मांडवा विभागातील पर्यटकांना आणखी बळ देण्यासाठी आणि त्याला एक वेगळी दिशा देण्यासाठी अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्था नावाचे एक महत्त्वाचे संघटन कार्यरत आहे. ९ मे २००६ रोजी स्थापन झालेली ही संस्था केवळ पर्यटन व्यावसायिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक कार्य करण्यासाठीही कटिबद्ध आहे.

अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्था हे नाव ऐकले की फक्त पर्यटन व्यवसायाशी निगडित संस्था डोळ्यासमोर उभी राहत नाही, तर एक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणपूरक आंदोलनाचा विचार मनात येतो. या संस्थेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत सातत्याने केलेल्या कामामुळे अलिबाग तालुका आणि परिसरात पर्यटनाचा दर्जा उंचावण्यास मोठी मदत झाली आहे. समुद्रकिनारी वसलेला अलिबाग ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक संपत्तीने परिपूर्ण असलेला प्रदेश आहे. मुंबईपासून जवळ असल्यामुळे येथे नेहमीच पर्यटकांची गर्दी असते. मात्र, गर्दी असूनही येथील पर्यटनाचे नियोजन आणि विकासामध्ये अनेक त्रुटी होत्या. त्या ट्रुटी मात करण्यासाठी आणि पर्यटनाला अधिक सुयोग्य दिशा देण्यासाठी या संस्थेची स्थापना झाली.

अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्थेचे अध्यक्षपदी अमिश शिरगावकर विराजमान आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे संघटन पर्यटनाच्या विकासासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. संस्थेची रचना मजबूत आणि अनुभवी सदस्यांनी युक्त आहे. यामध्ये देवदत्त जोगलेकर, राजाराम पडवळ आणि विजय कदम हे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. जे संस्थेच्या कार्याला विविध दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन देतात. संस्थेचे सचिवपद सुबोध राऊत यांच्याकडे आहे. तर शितल कोळी सहसचिव म्हणून त्यांना सहकार्य करतात. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी खजिनदार सुधीर पुरी यांच्यावर आहे. या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांबरोबर निमिश परब, शेखर पडवळ, मनोज घरत, आल्हाद जाधव, सुधाकर राणे, बाळकृष्ण कोळी, आशिष शिरगावकर आणि महेश पेडवी हे अनुभवी सदस्य म्हणून संस्थेच्या कामात सक्रिय योगदान देतात. ही सर्व मंडळी पर्यटनाच्या विविध पैलूंमध्ये खोल ज्ञान आणि अनुभव बाळगून आहेत, ज्यामुळे संस्थेचे कार्य अधिक प्रभावीपणे चालते.

अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्था ही केवळ नावापुरती संस्था नाही, तर ती अलिबाग ते मांडवा परिसरासाठी, स्थळ व नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. अनेकदा पर्यटन व्यावसायिकांना विविध प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, मग त्या सरकारी धोरणांशी संबंधित असोत, पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे असोत किंवा पर्यटकांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या बाबतीत असोत. अशा परिस्थितीत, हे संघटन एक व्यासपीठ म्हणून काम करते जिथे व्यावसायिक एकत्र येतात, त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करतात आणि त्यांना सोडवण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करतात. संस्थেমार्फत शासनाकडे मागण्या मांडल्या जातात, नवीन योजनांबद्दल माहिती दिली जातील आणि आणि व्यावसायिकांना अद्यावत राहण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. यामुळे अलिबागमध्ये एक संघटिक आणि समृद्ध पर्यटन व्यावसायिक समुदाय तयार होण्यास मदत झाली आहे. केवळ व्यवसाय नाही, तर सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्था अग्रेसर आहे. पर्यटन व्यवसायामुळे स्थानिक समुदायाला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगार मिळतो, पण त्यासोबत पर्यावरणाची काळजी घेणे आणि स्थानिक संस्कृतीचे संवर्धन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

ही संस्था या दोन्ही गोष्टींवर भर देते. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सामाजिक कार्याचे शिवधनुष्य उचलले आहे. समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता ही त्यातील एक महत्त्वाची बाब आहे. प्लॅस्टिकमुळे आणि पर्यटकांच्या निष्काळजीपणामुळे समुद्रकिनारे प्रदूषित होतात. यावर उपाय म्हणून संस्थेने नियमित स्वच्छता मोहिमा राबवल्या आहेत. शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनाही या उपक्रमांत सामील करून घेऊन त्यांनी पर्यावरणबद्दलची जाणीव रुजवली आहे. तसेच शासन पुरस्कृत शहर सुशोभकरण या कामांमध्ये सहभाग, तसेच विविध जिल्ह्यांतील पर्यटन स्थळांना भेटी देण्याचे अभ्यासवर्ग, वार्षिक स्नेहसंमेलन अशा प्रकारचे उपक्रम राबविले जातात. विशेषतः, जागतिक पर्यटन दिनी मोटार सायकल रॅलीचे आयोजन करून पर्यटन जागृती केली जाते. याचबरोबर रक्तदान शिबिर, आरोग्य तपासणी शिबिर, मोफत औषध वाटप, वृद्धांना मदत अशा उपक्रमांमुळे या संस्थेचे सामाजिक बांधिलकी जोपासली आहे. विशेष म्हणजे, पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या नफ्यातील काही भाग सामाजिक कार्यासाठी वापरला जातो. यामुळे या संस्थेची प्रतिमा लोकाभिमुख राहते.

अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्थेचे कार्य अलिबाग ते मांडवा पर्यटन क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कृषी पर्यटन ही एक उद्योमुख संकल्पना आहे, जी पर्यटकांना ग्रामीण जीवनाचा अनुभव देण्यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी उत्प्राचा एक नवीन स्रोत निर्माण करते. या संस्थेच्या माध्यमातून अलिबागमध्ये कृषी पर्यटनाला अधिक प्रोत्साहन मिळते अशी आशा आहे. व्यावसायिकांचे प्रश्न सोडवून आणि सामाजिक कार्य करून, हे संघटन अलिबागता एक शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटन स्थळ बनवण्यासाठी महत्त्पूर्ण भूमिका बजावत आहे. भविष्यात हे संघटन अलिबागच्या पर्यटन क्षेत्राला आणखी उंचीवर नेईल यात शंका नाही, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि पर्यटकांना अधिक समृद्ध अनुभव मिळेल. अलिबाग कृषी पर्यटन विकास संस्था हे केवळ एक संघटन नसून एक व्यापक चळवळ आहे. पर्यटनाचा दर्जा उंचावणे, स्थानिकांना रोजगार देणे, सामाजिक कार्य करणे, पर्यावरण संवर्धन करणे आणि सांस्कृतिक वारसा जपणे या सर्व गोष्टी त्यांनी एकत्रितपणे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे कार्य अलिबाग आणि आसपासच्या क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी आहे.

डिजिटल क्षितिजावर पर्यटनाचे नवे पर्व

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जागतिक पर्यटन दिन २०२६

-उमाजी म. केळुसकर / पर्यटनरंगी रंगलो

आजचे जग वेगाने बदलत आहे आणि या बदलाचे मुख्य सार तंत्रज्ञानात दडलेले आहे. अवघ्या मानवी जीवनाला आणि संस्कृतीला स्पर्श करणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रावर तंत्रज्ञानाचा प्रभाव पडत असून, यात पर्यटन क्षेत्रही अपवाद नाही. आज २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी जगभरात ‘जागतिक पर्यटन दिन’ अत्यंत उत्साहात साजरा होत आहे. यंदाचा जागतिक पर्यटन दिन हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळणावर आला आहे, कारण या वर्षीची मुख्य संकल्पना ही पर्यटनाच्या परिवर्तनात डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय (AI) च्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर केंद्रित आहे. ही संकल्पना केवळ एक औपचारिकता नसून, येत्या काळात पर्यटन कसे चालणार आणि अनुभवले जाणार आहे, याचा एक स्पष्ट आरसा आहे. आजच्या घडीला प्रवास करणे ही केवळ एक हौस राहिलेली नसून तो जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आणि संस्कृतीच्या देवाणघेवाणीचा एक कणा बनला आहे. अशा वेळी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा हात धरून पर्यटन क्षेत्र एका नव्या युगात प्रवेश करत आहे, ज्याचे स्वागत करणे आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे काळाची गरज बनले आहे.

पारंपरिक प्रवासाच्या संकल्पना आता मागे पडत आहेत. पूर्वी पर्यटन म्हणजे ट्रॅव्हल एजंटच्या कार्यालयात फेऱ्या मारणे, जाडजूड ब्रोशर चाळणे आणि अनपेक्षित आव्हानांना सामोरे जात मार्ग काढणे असा होता. परंतु, आज काळ बदलला आहे. माणसाच्या खिशात असणाऱ्या स्मार्टफोनपासून ते अत्याधुनिक संगणकीय प्रणालींपर्यंत सर्वकाही एका क्लिकवर उपलब्ध झाले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे पर्यटकांचा संपूर्ण प्रवास अनुभव आमूलाग्र बदलून गेला आहे. आपण कुठेतरी जाण्याचे ठरवल्यास, गुगल मॅप्सपासून ते स्मार्ट ट्रॅव्हल प्लॅनरपर्यंत सर्वकाही सेकंदात उपलब्ध होते. ट्रॅव्हल चॅटबॉट्स आणि व्हर्च्युअल असिस्टंट्स पर्यटकांच्या पसंतीनुसार, त्यांच्या बजेटनुसार आणि आवडीनुसार अगदी काही सेकंदांत परिपूर्ण असा आयटिनरी म्हणजेच प्रवासाचा आराखडा तयार करून देतात. हॉटेल बुकिंगपासून ते विमान प्रवासाच्या तिकिटांपर्यंत सर्व काही एआय अल्गोरिदमच्या मदतीने अधिक सोपे, वेगवान आणि पारदर्शक झाले आहे. विमानतळांवर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक स्कॅनिंग आणि ऑटोमेटेड चेक-इन सारख्या तंत्रज्ञानामुळे प्रवास अधिक सुखकर झाला आहे.

केवळ पर्यटकांसाठीच नव्हे, तर पर्यटन उद्योगाशी जोडलेल्या लहान-मोठ्या व्यवसायांसाठी आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी सुद्धा डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही एक वरदान ठरत आहे. हॉटेल व्यावसायिक, टूर ऑपरेटर आणि स्थानिक गाइड आता ग्राहकांच्या पसंतीचा अंदाज बांधण्यासाठी ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. कोणत्या ऋतूत कोणत्या ठिकाणाला पर्यटकांची सर्वाधिक पसंती मिळते, पर्यटकांच्या गरजा काय आहेत, त्यांना कोणत्या प्रकारच्या सुविधा आवडतात, याचा अचूक अंदाज एआयच्या माध्यमातून लावला जाऊ शकतो. यामुळे व्यवसायिकांना आपले नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते आणि अनावश्यक खर्च टाळता येतो. या तंत्रज्ञानामुळे सेवांची गुणवत्ता सुधारते आणि ग्राहकांचे समाधान कैक पटींनी वाढते. याशिवाय, डिजिटल माध्यमांमुळे मार्केटिंगचे जग पूर्णपणे बदलले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील रील्स, शॉर्ट्स आणि व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी (VR) टूर्समुळे जगाच्या एका कोपऱ्यात बसलेला माणूस दुसऱ्या कोपऱ्यातील एखाद्या दुर्गम पर्यटन स्थळाची सफर अत्यंत सुलभतेने करू शकतो. हे डिजिटल पाऊल पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.

तथापि, कोणत्याही नाण्याच्या दोन बाजू असतात, त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानाच्या या अफाट वापराचे काही आव्हाने आणि धोके देखील आपल्यासमोर उभे ठाकले आहेत. पर्यटनात डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अतिवापर किंवा चुकीचा वापर झाल्यास काही गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. सर्वात मोठी चिंता सायबर सुरक्षा आणि वैयक्तिक गोपनीयतेची आहे. पर्यटक जेव्हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर आपली माहिती, क्रेडिट कार्ड तपशील आणि ट्रॅव्हल हिस्ट्री शेअर करतात, तेव्हा डेटा लीक होण्याचा किंवा सायबर फसवणुकीचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. याशिवाय, अती-डिजिटलायझेशनमुळे मानवी स्पर्श हळूहळू नाहीसा होत चालल्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. पर्यटन म्हणजे केवळ स्थळांना भेट देणे नव्हे, तर तिथल्या लोकांशी संवाद साधणे, त्यांची संस्कृती समजून घेणे आणि स्थानिक लोकांशी भावनिक नाते निर्माण करणे होय. जर सर्वकाही रोबोट्स आणि चॅटबॉट्सच्या माध्यमातूनच होऊ लागले, तर पर्यटनाचा तो जिवंत आत्मा कुठेतरी हरवून जाऊ शकतो.

या डिजिटल युगात सर्वांत मोठा प्रश्न असा उभा राहतो की, या तंत्रज्ञानाचा लाभ समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचत आहे का? अनेकदा लहान कारागीर, स्थानिक गाइड, होमस्टे चालवणारे ग्रामीण उद्योजक यांच्याकडे आधुनिक डिजिटल साधनांची किंवा इंटरनेटच्या हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटीची कमतरता असते. जर त्यांना या डिजिटल परिवर्तनात सामावून घेतले नाही, तर ते या स्पर्धेत मागे पडू शकतात आणि पर्यटन क्षेत्रातील आर्थिक फायदा मोजक्याच मोठ्या कंपन्यांच्या हातात केंद्रित होऊ शकतो. म्हणूनच, तंत्रज्ञानाचा प्रसार करताना सर्वसमावेशकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्थानिक अर्थव्यवस्थांना बळकट करण्यासाठी ग्रामीण भागातील पर्यटनाला डिजिटल साक्षरतेची जोड देणे गरजेचे आहे. आजची गरज ही आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर मानवी बुद्धिमत्तेला पर्याय म्हणून नाही, तर पूरक म्हणून केला गेला पाहिजे.

जागतिक पर्यटन दिन २०२६ आपल्याला याच वास्तवाची जाणीव करून देतो. एकीकडे आपण तंत्रज्ञानाच्या आधारे पर्यटन अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि आकर्षक बनवत असताना, दुसरीकडे निसर्ग आणि स्थानिक संस्कृतीचे रक्षण करणे देखील आपलेच कर्तव्य आहे. अति-पर्यटन म्हणजेच ‘ओव्हरटुरिझम’मुळे अनेक सुंदर पर्यटन स्थळांचे पर्यावरण धोक्यात आले आहे. अशा वेळी एआय आणि डेटा मॉडेलिंगचा वापर करून कोणत्या ठिकाणी किती पर्यटकांना प्रवेश द्यावा, कार्बन फूटप्रिंट कसा कमी करावा आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनाला म्हणजेच ‘सस्टेनेबल टुरिझम’ला कसे प्रोत्साहन द्यावे, याचे अचूक नियोजन करता येऊ शकते. तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला पृथ्वीवरील नैसर्गिक वारसा जतन करण्याचे उत्तम मार्ग गवसले आहेत, गरज आहे ती त्यांचा विवेकपूर्ण वापर करण्याची.

निष्कर्ष काढायचा झाल्यास, जागतिक पर्यटन दिन २०२६ ची ही संकल्पना आपल्याला भविष्यवेधी दृष्टिकोन देणारी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञान हे आजच्या काळातील दोन शक्तिशाली खांब आहेत, ज्यांच्यावर उद्याच्या शाश्वत आणि समृद्ध पर्यटनाची इमारत उभी राहणार आहे. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना आपण आपली मानवी मूल्ये, पर्यावरणाचा समतोल आणि संस्कृतीचे जतन यांचा विसर पडू देता कामा नये. जर आपण या डिजिटल क्रांतीचा वापर जबाबदारीने, पारदर्शकपणे आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने केला, तर येणारे भविष्य हे केवळ सुलभ प्रवासाचे नसून, संपूर्ण जगाला एकात्मतेच्या धाग्यात बांधणाऱ्या एका सुंदर प्रवासाचे असेल. चला, या जागतिक पर्यटन दिनी आपण सर्वजण मिळून एका अशा डिजिटल आणि बुद्धिमान पर्यटन विश्वाची पायाभरणी करूया, जिथे प्रत्येक प्रवास हा केवळ मनोरंजनाचा नसून तो एक समृद्ध आणि पर्यावरणपूरक अनुभव ठरेल.

औषध निर्मिती क्षेत्रातील नफाखोरीचा बाजार

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

आरोग्य ही माणसाची मूलभूत गरज आहे आणि कोणताही मानवी समाज ही गरज स्वस्त, सुलभ आणि न्याय्य पद्धतीने पुरवण्यास कटिबद्ध असावा, असे मानले जाते. परंतु, आज आपल्या देशात वैद्यकीय क्षेत्राचे जे व्यापारीकरण झाले आहे, ते केवळ वेदनादायक नसून संतापजनक आहे. नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमुळे औषध कंपन्या, वितरक आणि हॉस्पिटल्स यांच्या संगनमताने चालणाऱ्या अवाढव्य लुटमारीचा बुरखा टराटरा टरकला आहे. अवघ्या दोन हजार सातशे रुपयांचे कॅन्सरचे औषध थेट सत्तावीस हजार रुपयांना विकले जाते, हे सत्य उघड झाल्यावर संपूर्ण व्यवस्था किती निगरगट्ट आणि संवेदनशून्य झाली आहे, याची प्रचिती येते. ज्या देशामध्ये उपचारांविना दरवर्षी हजारो लोक मरण पावतात, तिथे औषधांच्या किमतींवरून सुरू असलेला हा खेळ म्हणजे दिवसाढवळ्या नागरिकांच्या खिशावर टाकलेला दरोडाच म्हणावा लागेल. हा प्रश्न केवळ एका औषधाचा किंवा एका राज्याचा राहिलेला नाही, तर ही संपूर्ण व्यवस्थाच आज मानवकेंद्रित न राहता नफाकेंद्रित बनली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात वकील के. सी. जैन आणि डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत औषधांच्या फुगवलेल्या किमतींचे जे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत, ते थक्क करणारे आहेत. कागदावर एका किमतीत तयार होणारे औषध किंवा वैद्यकीय उपकरण रुग्णांच्या हातात पडताना त्याच्या किमतीत कैक पटींनी वाढ कशी होते, याचे गणित डोlळे उघडणारे आहे. महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) काही काळापूर्वी केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले होते की, ज्या आयव्ही इन्फ्युजन सेटची मूळ किंमत अवघ्या सव्वा रुपयाच्या आसपास असते, त्यावर साडेतीनशे रुपयांच्या जवळपास एमआरपी छापली जाते. कॅथेटर, सिरींज आणि कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांची औषधे यांच्या मूळ किमती आणि प्रत्यक्षात रुग्णांकडून वसूल केली जाणारी रक्कम यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. टायजीबॅक्ससारख्या औषधाचे उदाहरण दिले तर, अडीच-तीनशे रुपयांचे औषध रुग्णालयांमध्ये हजारो रुपयांना विकले जाते. हा तब्बल सोळा ते वीस पट नफा कुठल्या उद्योगात मिळतो, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जेव्हा याविषयी विचारणा केली जाते, तेव्हा फार्मा कंपन्या आणि विक्रेत्यांकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जातात. या देशातील सामान्य माणूस जगण्यासाठी आधीच वर्षानुवर्षे संघर्ष करत असतो, अशा वेळी कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आजार जडल्यास त्याचे उभे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. घरदार विकावे लागते, सोन्या-नाण्याची खापरफुटी करावी लागते आणि तरीही जर ही सारी संपत्ती काही मोजक्या लुटारूंच्या घशात जाणार असेल, तर या देशाला कायद्याचे राज्य कसे म्हणावे?

या संपूर्ण प्रकारात सर्वात मोठी खंत वाटते ती यंत्रणेच्या आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल. केंद्र पातळीवर नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी (NPPA) म्हणजेच राष्ट्रीय औषध निर्धारण प्राधिकरण आणि राज्यांमध्ये अन्न व औषध विभाग कार्यरत आहेत. औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे आणि लोकांची फसवणूक रोखणे ही या यंत्रणांची प्राथमिक नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. काही वर्षांपूर्वी हृदयाच्या शस्त्रक्रियांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्टेंट्सच्या किमती अनियंत्रित वाढल्या होत्या, तेव्हा सरकारने हस्तक्षेप करून त्या नियंत्रणात आणल्या होत्या. हा निर्णय जर एकदा यशस्वी ठरू शकतो, तर मग इतर जीवनावश्यक औषधे आणि उपकरणांच्या बाबतीत अशी कठोर पावले का उचलली जात नाहीत? जीवनावश्यक औषधांच्या काही मोजक्या वर्गवारीला वगळले तर इतर बाजारांत कंपन्यांना हव्या त्या किमतीत औषधे विकण्याची जणू काही मुभाच मिळून दिली जाते. सप्लायर्स आणि वितरक मिळून एमआरपीचा खेळ असा काही खेळतात की, रुग्णाला त्याच्या बिलामागचे नेमके गणित कधीच समजत नाही. डॉक्टर किंवा वकिलांनी याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाला खडसावावे लागते आणि त्यानंतर सरकारतर्फे केवळ तात्पुरती उत्तरे दिली जातात, ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी भूषणावह नाही.

आपल्या देशाचे नेते जागतिक व्यासपीठावर आवर्जून सांगत असतात की भारत ही जगाची ‘फार्मसी’ आहे. जगभरात निर्यात होणारी ही औषधे आपल्याच देशात तयार होतात, याचा सार्थ अभिमान बाळगला जातो. परंतु, जी औषधे आपल्या मातीत, आपल्या नागरिकांच्या घामातून तयार होतात, तीच औषधे जर आपल्या देशातील गोरगरीब जनतेला अवाच्या सवा किमतीत विकत घ्यावी लागत असतील, तर त्या ‘वर्ल्ड फार्मसी’ या किताबाचा काय उपयोग? सरकार वारंवार जेनेरिक औषधे घेण्याचा सल्ला देते, कारण ती कमी किमतीत उपलब्ध असतात. पण मूळ प्रश्न हा आहे की जी औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य उत्पादनापासूनच वाजवी दरात मिळायला हवेत, त्यावर एवढा राक्षसी नफा कमावण्याची मुभा का दिली जाते? जेनेरिक औषधांचा सल्ला देऊन दुसरीकडे ब्रँडेड आणि आवश्यक औषधांच्या बाजाराला मोकाट सोडणे, हे दुतोंडी धोरणाचे लक्षण आहे. रुग्णांच्या आयुष्याशी आणि आरोग्याशी निगडित असणारे हे विषय इतके संवेदनशील आहेत की त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा प्रशासनाने दुर्लक्ष करता कामा नये.

आज गरज आहे ती एका कडक आणि पारदर्शक धोरणाची. औषधांच्या उत्पादनापासून ते थेट रुग्णापर्यंत पोहोचण्यापर्यंतचा प्रत्येक टप्पा तपासला गेला पाहिजे. मूळ किमतीवर अवाजवी नफा लादणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. रुग्णालये आणि औषध विक्रेते यांच्या संगनमताने चालणारे हे काळे रॅकेट उखडून टाकल्याशिवाय सामान्य माणसाला न्याय मिळणार नाही. न्यायालयीन लढा आणि याचिका यांच्यावरच नेहमीच अवलंबून राहण्याऐवजी, शासनाने स्वतःहून पुढाकार घेऊन आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणली पाहिजे. जोपर्यंत औषध आणि उपचारांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्यात येत नाहीत, तोपर्यंत देशातील आरोग्य व्यवस्था ही सर्वांसाठी समान आणि न्याय्य ठरू शकणार नाही. मानवी जीवनाची किंमत पैशात करता येत नाही आणि जी व्यवस्था पैशासाठी माणसाचा जीव घेण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, तिला बदलण्याची वेळ आता निघून चालली आहे. या गंभीर प्रश्नावर केवळ चर्चा न करता ठोस कायदेशीर पावले उचलणे ही काळाची सर्वात मोठी गरज आहे, अन्यथा हा देश आरोग्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या व्यापारी शोषणातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही.

युपीआय व्यवहारांमधील प्रस्तावित शुल्काचा वाद

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

डिजीटल इंडियाच्या आजच्या आधुनिक आणि झपाट्याने प्रगती करणाऱ्या युगात भारताने आर्थिक व्यवहारांच्या क्षेत्रात एक अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणली आहे. काही वर्षांपूर्वी भाजीच्या गाड्यापासून ते मोठ्या मॉलपर्यंत रोख पैशांच्या (कॅश) मोबदल्यात खिशातून पाकीट काढणारे नागरिक आज केवळ मोबाईलमधील स्कॅनरसमोर कॅमेरा धरून सेकंदात पैसे ट्रान्सफर करताना दिसतात. युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात युपीआय (UPI) प्रणालीने देशातील सामान्य माणसाच्या जगण्याला एक वेगळाच वेग आणि सुलभता प्राप्त करून दिली आहे. चहाच्या टपरीपासून ते उच्चभ्रू रेस्टॉरंटपर्यंत प्रत्येक छोट्या-मोठ्या व्यवहारात युपीआयचा वापर अगदी सहजतेने केला जाऊ लागला आहे. कोणत्याही जादा शुल्काशिवाय, अत्यंत पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने होणाऱ्या या डिजिटल देवाणघेवाणीमुळे भारताची ओळख आज जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या रूपात निर्माण झाली आहे. परंतु, याच अत्यंत लोकप्रिय आणि सर्वसामान्यांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या युपीआय व्यवहारांवर आता ढग दाटू लागले आहेत आणि या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाने देशभरातील व्यापारी वर्गात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर देशव्यापी व्यापारी संघटनांनी आगामी दोन ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या दिवशी ‘नो युपीआय डे’ पाळण्याची घोषणा केली आहे, जी केवळ एका दिवसाची आंदोलनात्मक कृती नसून डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासमोर उभे राहिलेले एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.

गेल्या काही दिवसांत युपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) म्हणजेच व्यापारी सवलत दर आकारला जाण्याबाबतच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. जर हा एमडीआर शुल्क युपीआय व्यवहारांवर लागू झाला, तर त्याचा थेट आणि गंभीर फटका देशातील कोट्यवधी किरकोळ विक्रेते, छोटे व्यावसायिक आणि सामान्य ग्राहकांना बसणार आहे. सरकार आणि वित्तीय यंत्रणांच्या वतीने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, या व्यवहारांवर अप्रत्यक्षपणे किंवा प्रत्यक्षपणे अतिरिक्त बोजा लादणे म्हणजे डिजिटल क्रांतीला खीळ घालण्यासारखे आहे, असा आरोप व्यापारी संघटनांकडून केला जात आहे. या प्रस्तावित शुल्काच्या विरोधात आता फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापारी मंडळ आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्ससह देशातील विविध प्रांतांतील आणि क्षेत्रांतील व्यापारी संघटना एकत्र आल्या आहेत. महाराष्ट्रातही या आंदोलनाचे पडसाद वेगाने उमटत असून महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड एग्रीकल्चर तसेच पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिएशननेही या आंदोलनाला उघड पाठिंबा दर्शवला आहे. येत्या दोन ऑक्टोबर रोजी देशभरातील व्यापारी युपीआयद्वारे होणारे व्यवहार स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर करत ग्राहकांना रोख रक्कम किंवा अन्य उपलब्ध पर्यायी माध्यमांचा वापर करण्याचे आवाहन करत आहेत, ज्यामुळे व्यवहारांच्या गतीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आपण जर बारकाईने विचार केला तर भारताच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांचे आणि किरकोळ दुकानदारांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. किराणा दुकान, औषधांची दुकाने, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे विक्रेते, भाजीपाला आणि फळविक्रेते यांच्या दैनंदिन उलाढालीवरच देशाचा मोठा आर्थिक कणा उभा आहे. या छोट्या व्यवसायांमध्ये नफ्याचे प्रमाण किंवा मार्जिन आधीच अतिशय मर्यादित असते. अनेकदा किरकोळ वस्तूंवर व्यापाऱ्यांना अत्यंत अल्प नफा मिळतो. अशा परिस्थितीत जर युपीआय व्यवहारांवर प्रत्येक वेळी ठराविक टक्केवारीने एमडीआर किंवा अन्य शुल्क आकारले गेले, तर व्यापाऱ्यांच्या नफ्याचा मोठा भाग या शुल्कातच निघून जाईल, ज्यामुळे त्यांच्यासमोर आपला व्यवसाय कसा चालवायचा हा गंभीर तिढा निर्माण होईल. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असेल, तर ते हा भार कसा सहन करू शकतील? दुसरीकडे, जर व्यापाऱ्यांनी युपीआय घेणे बंद केले किंवा त्यावर अतिरिक्त शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा थेट त्रास सर्वसामान्य ग्राहकांना सहन करावा लागेल. आधीच महागाईच्या चक्रात अडकलेल्या सामान्य नागरिकांसाठी हा आणखी एक आर्थिक फटका ठरेल. त्यामुळे हा वाद केवळ काही मोजक्या कंपन्या किंवा बँकांच्या फायद्या-तोट्यापुरता मर्यादित नसून तो देशाच्या तळागाळातील अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला एक अत्यंत संवेदनशील विषय बनला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे, भारताला कॅशलेस किंवा कमीत कमी रोकड असणारी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत अतोनात प्रयत्न केले आहेत. जन धन खात्यांपासून ते युपीआयच्या प्रसारापर्यंत प्रत्येक स्तरावर नागरिकांना डिजिटल पेमेंटकडे वळवण्यासाठी विविध सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना राबवण्यात आल्या. या प्रयत्नांना यश आले आणि भारताने डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जगात नवा विक्रम प्रस्थापित केला. आज गावाकडच्या छोट्या आठवडी बाजारापासून ते महानगरांमधील मोठ्या मॉलपर्यंत सर्वत्र डिजिटल पेमेंट स्वीकारले जाते. यामुळे व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढली आहे, काळ्या पैशाला आळा बसला आहे आणि करसंकलनातही मोठी सुधारणा झाली आहे. अशा वेळी, जर युपीआयवर शुल्क लादले गेले, तर अनेक छोटे व्यावसायिक पुन्हा एकदा रोख व्यवहारांकडे वळण्याची दाट शक्यता आहे. रोख व्यवहारांमुळे करचोरी वाढणे, व्यवहारांमधील पारदर्शकता नाहीशी होणे आणि पुन्हा एकदा जुन्या रोखप्रधान व्यवस्थेकडे देश मागे जाणे या गोष्टी डिजिटल भारताच्या स्वप्नाला सुरुंग लावू शकतात. म्हणूनच, व्यापारी संघटनांचा हा विरोध केवळ तात्कालिक असंतोष नसून तो व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटींविरोधातील एक वाजवलेला धोक्याचा इशारा आहे.

आंदोलनाच्या रूपरेषेचा विचार केला तर, दोन ऑक्टोबरला पाळला जाणारा ‘नो युपीआय डे’ हा केवळ एक सांकेतिक निषेध राहणार नाही, तर तो राज्यकर्त्यांचे आणि संबंधितांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी एक प्रभावी माध्यम ठरणार आहे. महाराष्ट्रातही चेंबर्सशी संलग्न असणाऱ्या सुमारे पाचशेहून अधिक व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आता शासनासमोर जोरकसपणे मांडला जात आहे. जर १५ ऑक्टोबरपूर्वी युपीआयवरील प्रस्तावित शुल्काचा निर्णय मागे घेतला गेला नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल आणि देशभरात व्यापक स्वरूपात संघर्ष उभारला जाईल, असा इशारा व्यापारी नेत्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष रवींद्र मंगे यांनी घेतलेली भूमिका आणि इतर व्यापारी संघटनांनी दिलेला पाठिंबा यावरून हे स्पष्ट होते की, हा प्रश्न आता केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशातील व्यापारी वर्गाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न बनला आहे. जर वेळेοच यावर तोडगा काढला गेला नाही, तर आगामी काळात देशाच्या व्यापारी आणि आर्थिक क्षेत्राला एका मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागू शकते, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम देशाच्या समग्र आर्थिक विकासाच्या दरावर आणि गतीवर होऊ शकतो.

या सर्व परिस्थितीमध्ये आता गरज आहे ती सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र बसून एका सुवर्णमध्यावर पोहोचण्याची. एकीकडे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांचे युपीआय पायाभूत सुविधांच्या देखभालीवरील खर्च आणि तांत्रिक खर्चाचे मुद्दे असू शकतात, तर दुसरीकडे सामान्य जनता आणि व्यापारी वर्गाची आर्थिक क्षमता आणि अडचणी आहेत. डिजिटल पेमेंट ही आजच्या काळाची गरज आहे आणि ती देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. अशा वेळी, युपीआय सारख्या अत्यंत यशस्वी आणि लोकप्रिय प्रणालीला शुल्काच्या जाळ्यात अडकवून तिची गती मंदावणे देशाच्या हिताचे ठरणार नाही. सरकारने, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि व्यापारी संघटनांनी आपापसातील संवाद वाढवून असा कोणताही निर्णय टाळला पाहिजे ज्यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू शकेल. जर युपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले गेले, तर त्याचा उलटा प्रवास सुरू होईल आणि देशाने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल इंडियाच्या क्षेत्रात मिळवलेले यश धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे येत्या पंधरा-वीस दिवसांचा काळ देशाच्या आर्थिक भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, दोन ऑक्टोबरच्या ‘नो युपीआय डे’ आधीच यावर काहीतरी सकारात्मक आणि सर्वसमावेशक तोडगा काढणे हेच सरकार आणि संबंधितांच्या हिताचे राहील, जेणेकरून देशातील व्यापारी वर्ग, बँकिंग व्यवस्था आणि सामान्य ग्राहक या तिन्ही घटकांचा समतोल राखला जाऊ शकेल आणि डिजिटल भारताचे स्वप्न कुठल्याही बाधाविना अखंडितपणे पुढे चालू शकेल.

गणपती बाप्पा मोरया! पुढच्या वर्षी लवकर या!!

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक पटलावर गणेशोत्सवाचा दहावा दिवस अत्यंत भावनिक, उत्साही आणि तितकाच डोळ्यात पाणी आणणारा असतो, तो म्हणजे अनंत चतुर्दशी. भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशीला येणारा हा सण केवळ एका उत्सवाची सांगता नसून मानवी भावना, श्रद्धा आणि निसर्गाच्या चक्राचे एक सुंदर दर्शन घडवणारा सोहळा आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून घरोघरी आणि सार्वजनिक मंडपांत मनोभावे पूजा केलेली लाडकी बाप्पाची मूत निरोपाच्या वेळी जड अंतःकरणाने विसर्जित केली जाते, तेव्हा अवघा महाराष्ट्र एकाच सुरात गणपती बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या असा गजर करतो. या परंपरेमागे केवळ उत्सवप्रियताच नाही, तर हिंदू संस्कृतीतील विसर्जन आणि परिवर्तनाचा एक महान संदेश दडलेला आहे. अनंत चतुर्दशीच्या या पर्वाचे पौराणिक महत्त्व अत्यंत अगाध आहे. या दिवशी विष्णूच्या अनंत रूपाची पूजा करण्याची प्राचीन परंपरा आहे. अनंत म्हणजे ज्याला आदि नाही आणि अंतही नाही, असा परमेश्वर. महाभारत काळात पांडवांनी जुगारात सर्वस्व गमावल्यानंतर अत्यंत हलाखीचे दिवस काढले होते. अशा बिकट परिस्थितीत श्रीकृष्णाने त्यांना अनंत चतुर्दशीचे व्रत करण्याचा सल्ला दिला होता. या व्रताच्या प्रभावामुळे पांडवांना त्यांचे खोयलेले राज्य आणि वैभव पुन्हा प्राप्त झाले, अशी आख्यायिका आहे. या कथेतून हा संदेश मिळतो की माणसाच्या आयुष्यात कितीही संकटांचे काळे ढग दाटले तरी ईश्वरावरची श्रद्धा आणि कष्टाची जोड असेल, तर अनंत रूपाने परमेश्वर धावून येतो आणि जीवनाला नवी दिशा देतो. या पौराणिक आख्यायिकेमागील गाभा समजून घेतल्यास आपल्याला कळेल की जीवनातील प्रत्येक अंधकारमय वळणावर कोणतीही शक्ती आपल्याला तारून नेऊ शकते, जर आपला दृढविश्वास कायम असेल तर. प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या या व्रताचे महत्त्व केवळ धार्मिक कर्मकांडापुरते मर्यादित नसून ते मानवी मनाला धीर देणारे आणि संकटांशी सामना करण्याची मानसिक शक्ती प्रदान करणारे एक प्रभावी माध्यम आहे. ऋषिमुनींनी आणि आपल्या पूर्वजांनी समाजाच्या हितासाठी अशा अनेक व्रतांची आणि उत्सवांची रचना केली, ज्यायोगे माणसाचे जीवन अधिक शिस्तबद्ध, आध्यात्मिक आणि सकारात्मक मार्गावर चालेल.

कालांतराने या धार्मिक व्रताला लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाची जोड दिली आणि या सणाचे स्वरूप अधिक व्यापक बनले. लोकमान्य टिळकांनी ज्या उद्देशाने सार्वजनिक गणेशोत्सवाची पायाभरणी केली, त्यात समाजप्रबोधन, एकात्मता आणि देशप्रेम ही मुख्य मूल्ये होती. आज अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी जेव्हा आपण लाखांनच्या संख्येने रस्त्यांवर उतरून गणपती विसर्जन मिरवणुका काढतो, तेव्हा जात, पात, धर्म या सर्व भेदांच्या पलीकडे जाऊन अवघे समाजमन एकसंध झाले असल्याचे दिसून येते. आजच्या या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये डिजे आणि कर्णकर्कश वाद्यांना पूर्णविराम देऊन पारंपारिक अभंग, बाप्पाची भजने आणि संतांचे विचार यांची सात्विकता जपण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे, जेणेकरून उत्सवाचे पावित्र्य आणि सामाजिक सलोखा कायम राखता येईल. आजच्या या बदलत्या काळात तरुणांनी मौजमजेपेक्षा संस्कृतीच्या संवर्धनाला प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. बाप्पाच्या आगमनापासून विसर्जनापर्यंतचा हा सोहळा आपल्या समृद्ध वारशाची ओळख करून देणारा असतो, त्यामुळे त्याचे पावित्र्य टिकवून ठेवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. विसर्जन मिरवणुकीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, पोलिसांना सहकार्य करणे आणि महिलांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण काळजी घेणे ही प्रत्येक नागरिकाची प्रथम कर्तव्य बनली पाहिजे, जेणेकरून उत्सवाचा आनंद विनाविघ्न द्विगुणित होईल.

मात्र, या उत्सवाच्या आनंदात पर्यावरण रक्षणाचे भान राखणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज बनली आहे. बाप्पाला निरोप देताना निसर्गाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे. निर्माल्य विसर्जनाचे योग्य नियोजन करणे आणि पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करणे हाच बाप्पाप्रती खरा आदर ठरेल. तसेच, विसर्जनस्थळी होणारी गद आणि कचरा टाळण्यासाठी नागरिकांनी स्वयंशिस्तीचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करायला हवे, जेणेकरून हा उत्सव अधिक शिस्तबद्ध आणि आनंददायी पार पडेल. विसर्जनानंतर किनाऱ्यांवर साचणारा कचरा, प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि निर्माल्य यामुळे जलचर प्राण्यांच्या जीवाला जो धोका निर्माण होतो, तो रोखण्याची मोठी जबाबदारी आजच्या युवा पिढीवर आहे. मंडळांनी आता सामूहिक पातळीवर निर्माल्य खत प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि शाडूच्या किंवा पर्यावरणपूरक रंगांच्या मूर्तींचा आग्रह धरून एक नवा आदर्श निर्माण केला पाहिजे. निसर्गाची पूजा करणारी आपली संस्कृती असताना, त्याच निसर्गाला विसर्जनाच्या नावाखाली विद्रूप करणे आपल्या संस्कृतीला आणि परंपरेला कधीही शोभणारे नाही. म्हणूनच, पर्यावरणस्नेही बाप्पा आणि प्रदूषणमुक्त विसर्जन हा आजच्या काळाचा कणा बनला पाहिजे, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास येणाऱ्या पिढ्यांना याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. पर्यावरण जिवंत राहिले तरच पुढच्या वष बाप्पाचे स्वागत करण्यासाठी आपली ही वसुंधरा सुरक्षित उरेल, हे विसरता कामा नये.

विसर्जन हा निसर्गाचा आणि जीवनाचा अटल नियम आहे. जे आले आहे, त्याला एक ना एक दिन जायचेच असते, हे सत्य अनंत चतुर्दशी आपल्याला शिकवते. मातीच्या मूर्तीचे पाण्यात विसर्जन होते म्हणजे ती माती पुन्हा निसर्गात विलीन होते. यातून आपल्याला अलिप्ततेचा आणि नश्वरतेचा मोठा पाठ प्राप्त होतो. कोणतीही गोष्ट शाश्वत नसते, सुख असो वा दुःख, काळ बदलत राहतो. बाप्पाच्या विसर्जनाचे दुःख जरी मनाला क्लेश देत असले, तरी पुढच्या वर्षी लवकर या हे शब्द माणसामध्ये नवी उमेद आणि आशा निर्माण करतात. हे चक्र अविरत सुरू राहते, जसा तो अनंत परमेश्वर अविरत आहे. आयुष्याच्या या प्रवासामध्ये प्रत्येक भेटीनंतर एक ना एक दिवस निरोप घेणे अटळ असते, हेच सत्य विसर्जनाचे तत्त्वज्ञान आपल्याला अत्यंत शांतपणे आणि प्रभावीपणे शिकवून जाते. कोणतीही प्रिय व्यक्ती, कोणतीही सुखद स्थिती किंवा कोणतीही वैभवशाली वस्तू कायमस्वरूपी टिकून राहत नाही, कारण परिवर्तन हाच या विश्वाचा स्थायी भाव आहे. निरोपाचे हे क्षण जरी डोळ्यात पाणी आणत असले, तरी ते माणसाच्या अंतःकरणात भविष्याबद्दलची एक नवीन आशा, एक नवीन प्रेरणा आणि नवीन सृजनशीलता जागृत करून जातात. बाप्पाचे हे आगमन जितके आनंददायी असते, तितकाच हा निरोपाचा सोहळा आपल्या आयुष्याला एक नवा अर्थ देऊन जातो आणि म्हणूनच अनंत चतुर्दशीचे हे पर्व प्रत्येक मराठी माणसाच्या हृदयाच्या अत्यंत जवळ आणि कायमस्वरूपी कोरलेले असते.

स्वीय सचिवाच्या लाचप्रकरणी शेकापचे बाळराम पाटील यांनी मागितला रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा राजीनामा

पनवेल, कोकणनामा वृत्त- रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या स्वीय सचिवाला एका महिला शिक्षिकेच्या बदलीसाठी दीड लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहाथ पकडल्याने संपूर्ण प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. योगेश प्रकाश भस्मे असे लाच घेताना पकडण्यात आलेल्या स्वीय सचिवाचे नाव असून, तो मूळचा वित्त विभागातील कर्मचारी आहे. या गंभीर घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी ठाम मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी केली असून, या कारवाईमुळे रायगड जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

योगेश भस्मे यांच्याकडे वित्त विभागाची जबाबदारी असताना त्यांच्याकडे अध्यक्षांचे स्वीय सचिव म्हणून काम करण्याची धुरा कशी आली, हा पहिला मोठा प्रश्न आहे. महिला शिक्षिकेच्या बदली प्रकरणाशी थेट संबंध नसताना वित्त विभागातील कर्मचाऱ्याचा या प्रकरणात प्रवेश कसा झाला, याविषयी आता चर्चा रंगू लागली आहे. एसीबीच्या कारवाईनंतर ही दीड लाखांची रक्कम नेमकी कोणासाठी मागितली गेली होती? भस्मे यांनी हा व्यवहार स्वतःच्या फायद्यासाठी केला की यामागे आणखी कोणाचे वरदहस्त किंवा आदेश होते? यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आता तपासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित आहे की यामागे एखादी मोठी साखळी सक्रिय आहे, याचा उलगडा एसीबीच्या सखोल चौकशीनंतरच होणार आहे. शिक्षिकेचा बदलीचा अर्ज कोणत्या स्तरावर प्रलंबित होता, त्यावर कोणत्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी किंवा शिफारस आवश्यक होती आणि फाईलची हालचाल नेमकी कशी झाली, या सर्व तांत्रिक बाबींची कसून चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. बदलीसारख्या संवेदनशील विषयामध्ये अनधिकृत हस्तक्षेप होत असल्याचा संशय या निमित्ताने बळावला असून, जिल्हा परिषदेतील निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी शिक्षिकेच्या बदलीसंदर्भातील विषय प्रशासकीय विभागाशी निगडित असताना अध्यक्षांच्या स्वीय सचिवाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची भूमिका का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून घेतली, याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. तसेच या व्यवहारामागील पांढरपेशा साखळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी या प्रकरणाचा निःपक्षपातीपणे तपास होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनीम्हटले आहे.

एसीबीला भस्मे यांच्याकडून मिळालेली माहिती, कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे यांच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास आता कोणत्या दिशेने पुढे सरकतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या कारवाईमुळे केवळ एका लाचखोर कर्मचाऱ्याचा बुरखा फाटलेला नाही, तर जिल्हा परिषदेच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर मोठा आघात झाला आहे. तपासाची व्याप्ती वाढून यामागील सर्व सत्य बाहेर आल्यास जिल्हा परिषद प्रशासनातील अनेक बाबी उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल होणार 200 अत्याधुनिक व्होल्वो बसेस

मुंबई, कोकणनामा वृत्त- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या आणि विशेषतः खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बसगाड्यांना प्राधान्य देणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी पाऊल उचलले आहे. एसटीच्या ताफ्यात तब्बल 200 अत्याधुनिक व्होल्वो बसेस दाखल करण्यासाठी सध्या निविदा प्रक्रिया वेगात सुरू करण्यात आली असून, याद्वारे प्रवाशांना अत्यंत दर्जेदार, आरामदायी आणि अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पांतर्गत प्रवाशांसाठी आरामदायक आसनव्यवस्था, ऑनलाईन बुकिंगची सोय आणि खासगी संस्थेच्या माध्यमातून आदरातिथ्य व्यवस्थापन यांसारख्या विविध सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.

एसटी महामंडळाने आपला एकूण ताफा 20 हजारांपर्यंत नेण्याचे आणि प्रवाशांच्या मागणीनुसार मागेल त्याला गाडी उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी नियोजन केले आहे. सद्यस्थितीत पाच हजार साध्या बसगाड्यांच्या निविदेची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, यासाठी टाटा मोटर्सने सर्वात कमी दराची बोली लावली आहे. यामुळे बसच्या गुणवत्तेबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नाही, याची दक्षता महामंडळाने घेतली आहे. याचबरोबर, 2 बाय 2च्या दोन हजार 640 आणि 3 बाय 3च्या तीन हजार बसगाड्या ताफ्यात दाखल करण्याची प्रक्रिया देखील सध्या अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.

या नवीन 200 व्होल्वो बसेसच्या नियोजनाबाबत बोलताना, 170 उतनी आसनी बसेससाठी सुमारे 797.33 कोटी रुपयांची बोली लागली आहे, तर 30 शयनयान (स्लीपर) बसेससाठी 149.52 कोटी रुपयांची बोली लागली असल्याची माहिती समोर आली आहे. साधारणपणे 250 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतर आणि पाच ते सहा तासांच्या प्रवासासाठी या आरामदायक 45 आसनी बसेस अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. तसेच रात्रीच्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी 30 किंवा 45 शयनयान क्षमतेच्या बसेस देखील उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन महामंडळाने केले आहे. दिवस आणि रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या गरजेनुसार ही उत्तम सेवा मिळवून दिली जाणार आहे. एसटीच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने व्होल्वो बसेस ताफ्यात दाखल होत असल्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यासह आंतरराज्य मार्गांवर खासगी आराम बसला असणारी मागणी लक्षात घेऊन महामंडळाने अत्यंत अभ्यासपूर्ण मार्गांची निवड केली आहे. प्रवासी संख्या, लोकांची मागणी, उपलब्ध सेवा, अंतर आणि प्रवासाचा कालावधी या सर्व महत्त्वाच्या निकषांचा सखोल अभ्यास करून सर्वाधिक मागणी असलेल्या मार्गांवरच या व्होल्वो बसगाड्या धावत्या केल्या जाणार आहेत. वातानुकूलित सुविधा, आरामदायक आसने आणि रात्रीच्या प्रवासातील उत्तम सोयींमुळे आज मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांचा वर्ग खासगी बससेवेकडे आकर्षित होत असतो. अधिक भाडे मोजूनही हा वर्ग जर खासगी वाहनांना प्राधान्य देत असेल, तर अशा प्रवाशांना केवळ स्वस्त पर्याय देण्याऐवजी उत्तम आराम, सुरक्षितता, आधुनिक डिजिटल सुविधा आणि एक अत्यंत विश्वासार्ह सेवेचा एकत्रित अनुभव एसटीच्या माध्यमातून देण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न आहे.

या नवीन व्होल्वो बस सेवेचा लाभ घेण्यासाठी डिजिटल बुकिंगवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. एसटीच्या अधिकृत ऑनलाईन आरक्षण व्यवस्थेसोबतच आता विविध खाजगी डिजिटल ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्मवरूनही तिकीट आरक्षित करण्याची सोय प्रवाशांसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे प्रवाशांना बसस्थानकावर प्रत्यक्ष जाऊन तिकीट काढण्याची गरज उरणार नाही. मोबाईलच्या एका क्लिकवर बसचा मार्ग, प्रवासाची वेळ आणि उपलब्ध आसनांची अचूक माहिती मिळवून प्रवाशांना घरबसल्या आपले आरक्षण करता येणार आहे.

याशिवाय, प्रवाशांना नव्या बसगाड्यांमध्ये चक्क खासगी ट्रॅव्हल्सच्या धतवरचा उच्च-स्तरीय प्रवास अनुभव प्राप्त व्हावा, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. आदरातिथ्य व्यवस्थेची संपूर्ण काळजी घेण्यासाठी खासगी संस्थेची मदत घेतली जाणार असून, प्रवाशांचे स्वागत, बसमधील स्वच्छता, मूलभूत सुविधा, आवश्यक ती माहिती आणि एकूणच सेवांचे उत्तम व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तैनात केले जाणार आहे. यामुळे आगामी काळात एसटीचा लांब पल्ल्याचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि प्रवाशांच्या पसंतीस उतरणारा ठरेल यात शंका नाही.

error: Content is protected !!