पनवेल, कोकणनामा वृत्त- गणेशोत्सवानिमित्त कोकणातील आपल्या गावी जाणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणेशभक्तांचा प्रवास सुखकर व आरामदायी व्हावा, यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या वतीने दोन विनामूल्य बससेवांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दोन्ही बस सिंधुदुर्ग जिल्हा रहिवासी हितवर्धक संघ, पनवेल–रायगड यांच्या माध्यमातून बुक करण्यात आल्या आहेत. सदर दोन्ही बस शनिवार, दिनांक १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ४.४५ वाजता पनवेल येथून सिंधुदुर्गच्या दिशेने रवाना होणार असून, यावेळी प्रमुख मान्यवर म्हणून आमदार प्रशांत ठाकूर यांची उपस्थिती लाभणार आहे. 

ही विनामूल्य बससेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संघाचे सदस्य स्वाती ऑप्टिक्सचे मालक प्रल्हाद साटम आणि संघाचे उपाध्यक्ष संतोष चव्हाण यांनी विशेष प्रयत्न केले. तसेच  प्रदीप रावले, बाबाजी नेरुरकर आणि संघाचे सचिव रामचंद्र मोचेमाडकर यांनी पनवेल एस.टी. डेपोशी सातत्याने संपर्क साधून बस बुकिंगची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष मेहनत घेतली.
या उपक्रमाबद्दल बोलताना संघाचे अध्यक्ष केशव राणे यांनी सांगितले की, “गणेशोत्सवानिमित्त सिंधुदुर्गातील गणेशभक्तांना आपल्या गावी जाण्यासाठी आरामदायी, सुरक्षित आणि सुखकर प्रवासाची सुविधा मिळावी, या उद्देशाने आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांनी विनामूल्य बससेवा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा रहिवासी हितवर्धक संघ आणि सिंधुदुर्गातील सर्व गणेशभक्तांच्या वतीने त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो.”गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक कोकणाकडे प्रवास करतात. अशा वेळी गणेशभक्तांना विनामूल्य बससेवेचा लाभ मिळणार असल्याने संघाच्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

आधुनिक राजकारणात आणि समाजकारणात ‘नरेटिव्ह’ म्हणजेच ‘भाष्य किंवा जनमानसातील प्रतिमा’ निर्माण करण्याचे खेळ अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहेत. डिजिटल युगात माहितीचा प्रवाह इतक्या वेगाने वाहत आहे की, त्यात सत्यापेक्षाही ‘कोणती गोष्ट किती प्रभावीपणे मांडली जाते’ याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नुकतेच रायगड जिल्हा भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी कार्यकर्त्यांना “फेक नरेटिव्हला विकासगाथा आणि तथ्यांच्या आधारे उत्तर द्या,” असे आवाहन केले. ‘अफवांना सत्याच्या विचारांनी छेद द्या’ हा संदेश राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत व्यवहार्य आणि महत्त्वाचा वाटत असला, तरी या समस्येकडे केवळ एका राजकीय पक्षाच्या चष्म्यातून न बघता, सर्वसमावेशक व विश्लेषणात्मक नजरेतून पाहणे काळाची गरज आहे. राजकीय रणनीती, डिजिटल माहितीचे युद्ध, विकासाचा प्रचार आणि त्यातून निर्माण होणारे सामाजिक व राजकीय परिणाम या सर्व घटकांची सांगड घालून या विषयाच्या चांगल्या आणि वाईट अशा दोन्ही बाजूंचा सखोल वेध घेणे आवश्यक ठरते.

या भूमिकेची किंवा रणनीतीची पहिली सकारात्मक बाजू म्हणजे, अफवा आणि चुकीच्या माहितीला (Fake News / Misinformation) तथ्यांच्या व विकासाच्या आधारे छेद देण्याचा प्रयत्न करणे हे निरोगी लोकशाहीसाठी अत्यंत स्वागतार्ह आहे. आजच्या काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखादी चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती काही मिनिटांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवली जाऊ शकते. अशा वेळी जर एखादा राजकीय पक्ष किंवा सरकार आपल्या योजनांची, कामांची आणि निर्णयांची खरी व अचूक माहिती थेट जनतेसमोर मांडत असेल, तर त्यातून नागरिकांमधील गोंधळ दूर होण्यास मदत होते. केवल भावनाविरहित किंवा बिनबुडाच्या आरोपांवर राजकारण करण्यापेक्षा, आपल्या कार्यकाळातील विकासकामे, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आणि कल्याणकारी योजनांची आकडेवारी जनतेसमोर ठेवणे ही एक प्रगल्भ राजकीय संस्कृती मानली पाहिजे. जेव्हा राजकीय पक्ष ‘विकासगाथेचा’ आधार घेतात, तेव्हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा जात, धर्म किंवा द्वेषाऐवजी ‘विकास आणि कार्यक्षमता’ या विषयांवर सरकतो, जो देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

दुसरी सकारात्मक बाजू म्हणजे, या रणनीतीमुळे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांवरही अभ्यासू होण्याचे दडपण येते. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष आपल्या विकासाच्या दाव्यांची मांडणी करतो, तेव्हा विरोधकांनाही केवळ वरवरचे आरोप न करता तथ्यांच्या आधारेच टीका करावी लागते. तसेच, पक्षाचे कार्यकर्ते हे केवळ निवडणुकीपुरते किंवा सभांपुरते मर्यादित न राहता, ते जनतेशी सातत्याने संवाद साधणारे माध्यम बनतात. स्थानिक नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेणे आणि सरकारच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे यातून राजकीय उत्तरदायित्व (Accountability) वाढीस लागते. कार्यकर्त्यांनी केवळ प्रचाराची मशाल न बनता माहितीचे आणि सत्याचे वाहक व्हावे, हा विचार संघटनात्मक दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक मानला पाहिजे.

मात्र, या नाण्याला दुसरी आणि अत्यंत चिंतेची बाजूही आहे. ‘फेक नरेटिव्ह’ या शब्दाचा राजकीय वापर कसा केला जातो, हा यातील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. अनेकदा राजकारणात विरोधी पक्षांनी, माध्यम प्रतिनिधींनी किंवा नागरिकांनी सरकारवर केलेली रास्त टीका, उपस्थित केलेले प्रश्न अथवा त्रुटींवर बोट ठेवणे, या सर्व गोष्टींना सत्ताधाऱ्यांकडून ‘फेक नरेटिव्ह’ किंवा ‘अपप्रचार’ असा शिक्का मारून मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. लोकशाहीत सरकारची कामे, धोरणे आणि निर्णय यांवर टीका होणे हा जनतेचा व विरोधकांचा मूलभूत अधिकार आहे. जर सर्वच टीकांना ‘फेक नरेटिव्ह’ म्हणून नाकारले गेले, तर त्यातून सरकारचा अहंकार वाढण्याचा आणि लोकशाहीतील विरोधी आवाजाचा गळा घोटला जाण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. विकासाचे दावे करताना केवळ जमेच्या बाजू दाखवणे आणि महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार किंवा सामाजिक तणाव यांसारख्या वास्तववादी समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हेसुद्धा एका अर्थाने ‘काउंटर-नरेटिव्ह’च्या नावाखाली सत्याचा विपर्यास करणेच ठरते.

सध्याच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत या समस्येचे विदारक रूप स्पष्टपणे समोर येत आहे. पुण्यातील माहिती ॲक्टिव्हिस्ट आणि सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पंडित यांच्यावर एका महिलेच्या तक्रारीचा आघात करून, कायद्याचा आणि यंत्रणेचा वापर करत ज्या प्रकारे त्यांना मध्यरात्री ताब्यात घेऊन थेट एरवडा तुरुंगात डांबण्यात आले, अशा घटनांकडे पाहिले की मनात शंका निर्माण होते. ज्या नागरिकांनी किंवा ॲक्टिव्हिस्टांनी नागरी समस्यांवर, भ्रष्टाचारावर किंवा पायाभूत सुविधांच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले, त्यांना अशा प्रकारे ‘स्त्रीच्या तक्रारीच्या आडून’ किंवा कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकवून जेरबंद करणे म्हणजे नेमके काय? याला लोकशाहीतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच म्हणायचे की सत्तेचा दुरुपयोग करून विरोध व प्रश्न दडपण्याचा प्रकार म्हणायचा, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. जेव्हा सरकारविरोधी किंवा प्रशासनाविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांवर अशा प्रकारची धडक कारवाई केली जाते, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे ‘सत्याच्या आधारे नरेटिव्ह मोडून काढण्याचे’ दावे फोल वाटू लागतात आणि त्यामागील दडपशाहीची बाजू अधिक ठळकपणे समोर येते.

दुसरी नकारात्मक बाजू म्हणजे, माहितीच्या या युद्धात जनतेची होणारी कोंडी. आज प्रत्येक राजकीय पक्ष, सत्ताधारी असो वा विरोधी, आपापल्या सोयीचे ‘नरेटिव्ह’ सेट करण्यासाठी सोशल मीडिया आणि ‘आयटी सेल्स’चा प्रचंड वापर करत आहे. एक बाजू जर एखाद्या प्रकल्पाला ‘ऐतिहासिक विकास’ म्हणून सादर करत असेल, तर दुसरी बाजू त्याला ‘संपूर्ण अपयश’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करते. या परस्परविरोधी प्रचाराच्या धुमश्चक्रीत सामान्य नागरिक पूर्णपणे भरडला जातो. त्याला नक्की काय खरे आणि काय खोटे, हे ओळखणे कठीण होऊन बसते. ‘फेक नरेटिव्हला उत्तर’ देण्याच्या नावात दोन्ही बाजूंकडून अर्धसत्ये, सोयीस्कर आकडेवारी आणि अतिशयोक्तीचा वापर वाढतो, ज्यामुळे निष्पक्ष माहितीचा पूर्णपणे बळी जातो. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही अनेकदा पक्षाच्या आदेशानुसार आंधळेपणाने माहिती पसरवू लागतात, ज्यामुळे समाजात संवाद होण्याऐवजी मतभेद आणि टोकाचे दुभंगलेपण वाढीस लागते.

तसेच, ‘विकासगाथा’ मांडत असताना ही विकासगाथा खरोखरच तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली आहे का, हा प्रश्न कायम राहतो. मोठ्या प्रकल्पांची आकडेवारी कागदावर किंवा सोशल मीडियावर दाखवणे सोपे असते; परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव वेगळे असू शकते. जर प्रत्यक्ष जीवनात नागरिकांना नागरी सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या बाबतीत त्रुटी जाणवत असतील, तर केवळ डिजिटल माध्यमांवर ‘विकासगाथा’ सांगून लोकांचे समाधान होऊ शकत नाही. अशा वेळी प्रचाराचा अतिरेक आणि ॲक्टिव्हिस्टांवर होणारी दडपशाही ही जनतेच्या मनात असंतोष आणि अविश्वास निर्माण करू शकते.

थोडक्यात सांगायचे तर, राजकारणातील ‘नरेटिव्ह वॉर’ किंवा माहितीचे युद्ध हे आजच्या डिजिटल युगाचे अटळ वास्तव बनले आहे. अफवा, चुकीची माहिती आणि दिशाभूल करणाऱ्या अपप्रचाराला सत्याच्या व विकासाच्या आधारे उत्तर देणे नक्कीच स्वागतार्ह आहे; परंतु या प्रक्रियेत रास्त टीका सहन करण्याची क्षमता, नागरिकांच्या व ॲक्टिव्हिस्टांच्या हक्कांचा आदर करणे आणि स्वतःच्या चुका स्वीकारण्याची नम्रता टिकवून ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. राजकीय पक्षांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, नरेटिव्ह किंवा भाष्य हे तात्पुरते वलय निर्माण करू शकते, पण अंतिम विजय हा प्रत्यक्ष केलेल्या प्रामाणिक कामाचा आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणाचाच होतो. केवळ सोशल मीडियावरील मोहिमा, वक्तव्ये किंवा विरोधकांचा आवाज दाबून नरेटिव्ह बदलता येत नाही, तर जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हाच कोणत्याही ‘विकासगाथेचा’ खरा आत्मा असतो. राजकीय पक्षांनी अपप्रचाराला उत्तर देताना लोकशाहीची मूल्ये, पारदर्शकता आणि सत्याचा आग्रह धरला, तरच खऱ्या अर्थाने निकोप राजकीय वातावरण निर्माण होऊ शकेल.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

महाराष्ट्राच्या मातीला स्वाभिमानाचा, अन्यायाविरुद्ध पेटून उठण्याचा आणि परकीय किंवा आक्रमक प्रवृत्तींना पळवून लावण्याचा देदीप्यमान इतिहास लाभलेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावन स्पर्शाने पुनीत झालेल्या या भूमीत गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या, स्थानिक संस्कृतीचा सन्मान करणाऱ्या प्रत्येकाचे स्वागतच झाले आहे. परंतु, जेव्हा आदराचा, आदरातिथ्याचा आणि सहनशीलतेचा गैरफायदा घेतला जातो, तेव्हा तो सहिष्णुतेचा पराभव नसून ती आक्रमक प्रवृत्तींची मस्ती मानली पाहिजे. उरणमधील द्रोणागिरी नोड येथे घडलेली अलिकडची धक्कादायक घटना ही याच बेकाबू प्रवृत्तीचे विदारक आणि चीड आणणारे दर्शन घडवणारी आहे. या घटनेमुळे स्थानिक जनतेच्या मनात संतापाची प्रचंड तीव्र लाट उसळली असून लोकांचा प्रशासनावरील विश्वास उडाला आहे. एका भल्या पहाटे किंवा रात्रीच्या वेळी आपल्या कुटुंबासह शांततेत जगणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रावर, त्याच्या चिमुकल्या मुलीवर आणि कुटुंबावर परप्रांतीयांच्या एका उकाड्या टोळक्याने लोखंडी रॉड, कोयता, हातोडे आणि थेट कुऱ्हाडीने हल्ला करावा, हा कुठला न्याय? अन्नावरील खरकटे पाणी अंगावर उडाल्याचे क्षुल्लक कारण आणि त्यावरून विचारलेला साधा जाब… एवढ्याशा गोष्टीवरून थेट १० ते १५ जणांचा हिंसक जमाव गोळा होतो आणि स्थानिक कुटुंबाला संपवायच्या ईर्ष्येने कुऱ्हाड फेकून मारली जाते! सात वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीच्या दिशेने भिरकावलेली ती कुऱ्हाड सुदैवाने हुकली, म्हणून एका निष्पाप बालिकेचा प्राण वाचला; अन्यथा आज रायगड जिल्ह्यात कोणता आक्रोश पाहायला मिळाला असता, याची कल्पनाच केलेली बरी!

उरण, द्रोणागिरी आणि एकंदरीतच नवी मुंबई व रायगडचा सागरी किनारी भाग हा नेहमीच शांतताप्रिय, मेहनती आणि कायदा मानणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांचा भाग म्हणून ओळखला गेला आहे. जेएनपीटी बंदर, विविध औद्योगिकीकरण आणि सिडकोच्या नगररचना प्रकल्पांमुळे या भागात रोजगाराच्या आणि व्यवसायाच्या हजारो संधी निर्माण झाल्या. या संधींचा फायदा घेण्यासाठी देशभरातून लोक येथे आले आणि राहू लागले. आपल्या राज्याची औदार्यपूर्ण संस्कृती जपत स्थानिकांनी परप्रांतीयांना नेहमीच भावासारखे प्रेम दिले. स्थानिकांनीही नेहमीच मोठ्या मनाने या सर्वांना सामावून घेतले. आपल्या जमिनी दिल्या, घरे दिली आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. परंतु, या औदार्याचा बदला आज स्थानिक कटू अनुभवांनी चुकवत आहेत. बाहेरून आलेल्या या टोळ्यांचा माज इतका वाढला आहे की, आता त्यांना या मातीतील माणसांचा, कायद्याचा आणि पोलिसांचा कोणताही धाक उरलेला नाही. स्थानिक तरुण जेव्हा स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवतात, तेव्हा त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. किरकोळ वादातून एका स्थानिक कुटुंबावर अक्षरशः प्राणघातक शस्त्रांनी हल्ला चढवला जातो, घरातील महिला आणि बालकांना लक्ष्य केले जाते, वाहनांची तोडफोड केली जाते आणि चोरीचा दरोडा टाकला जातो, हे दृश्य नक्की कुठल्या राज्यातील गुंडगिरीची आठवण करून देते? ही भूमी महाराष्ट्राची आहे, गुंडांच्या आणि भाईगिरांच्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांची जहागीर नाही, याचा विसर या माजलेल्या परप्रांतीयांना पडला आहे का?

सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता ही केवळ एक सुटी किंवा अपवादात्मक घटना उरलेली नाही. द्रोणागिरी, उलवे, तळोजा, पनवेल यांसारख्या झपाट्याने विकसित होणाऱ्या भागात परप्रांतीय गुन्हेगारांचे पेकाट पसरले आहे. बेकायदेशीर झोपड्या, कोणतीही नोंद नसलेले भाडेकरू, कसलीही आधार किंवा पोलीस पडताळणी न करता साचलेले अनधिकृत कामगार यांमुळे या भागात गुन्हेगारीचे मोठे जाळे तयार झाले आहे. या अनधिकृत वस्त्यांमध्ये बेकायदेशीर दारूविक्री, अमली पदार्थांचा व्यापार आणि शस्त्रास्त्रांची साठेबाजी खुलेआम सुरू आहे. स्थानिक नागरिकांना आपल्याच अंगणात, आपल्याच रस्त्यांवर दहशतीखाली जगावे लागत आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रात्रीच्या वेळी महिला आणि मुलींना घरातून बाहेर पडणे मुश्कील झाले असून भीतीचे वातावरण पसरले आहे. किरकोळ बाचाबाची झाली की एका फोनवर १० ते १५ जणांचा हिंसक जमाव शस्त्रांनिशी हजर होतो, ही बाब अत्यंत गंभीर आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा वाजवणारी आहे. जर स्थानिक माणसाला त्याच्याच जन्मभूमीत न्याय मागण्यासाठी, जाब विचारण्यासाठी किंवा शांततेने जगण्यासाठी भीती वाटू लागली, तर ती येथील प्रशासनाची आणि कायदा सुव्यवस्थेची मोठी हार मानावी लागेल. ही मस्ती वेळीच ठेचली नाही, तर उद्या रायगड आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात स्थानिकांना आपल्या अस्तित्वासाठी, सुरक्षेसाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल.

या घटनेनंतर पोलिसांनी काही आरोपींना अटक केली असली, तरी एवढ्याने भागणार नाही. उरण पोलीस ठाण्यात दाखल झालेली एफआयआर ही केवळ कागदी कारवाई ठरता कामा नये. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेनुसार जी कलमे लावण्यात आली आहेत, त्या अन्वये आरोपींवर कडकडीत कारवाई झाली पाहिजे. कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता पोलिसांनी या गुंडांवर मोक्का अंतर्गत कठोर गुन्हा नोंदवला पाहिजे. ज्यांनी ७ वर्षांच्या चिमुकलीवर कुऱ्हाड चालवण्याचे दुःसाहस केले, त्या गुंडांना आणि त्यांच्या पाठीशी उभ्या असणाऱ्या संपूर्ण जमावाला असा धडा शिकवला पाहिजे की, पुन्हा कोणा स्थानिक कुटुंबाकडे वाकड्या नजरेने पाहण्याची कोणाची हिम्मत होणार नाही. यासोबतच, पोलिसांनी आणि सिडको प्रशासनाने द्रोणागिरी आणि लगतच्या परिसरातील सर्व बेकायदेशीर झोपड्या, अनधिकृत बांधकामे आणि नोंदणी नसलेल्या कामगारांचे सर्वेक्षण तातडीने सुरू केले पाहिजे. जे घरमालक परप्रांतीयांची कोणतीही कागदपत्रे न घेता त्यांना आसरा देतात, त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. भाडेकरूंची पोलीस पडताळणी न करणाऱ्या घरमालकांवरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. कारण अनधिकृत निवारे हेच अशा गुन्हेगारी वृत्तीचे मुख्य आश्रयस्थान बनले आहेत.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शासन आणि गृहविभागाने आता डोळेझाक करणे थांबवले पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांनी आणि स्थानिक प्रशासनाने आता कठोर निर्णय घेऊन या माफिया टोळ्यांचा कायमचा बंदोबस्त केला पाहिजे. मतांच्या राजकारणासाठी किंवा स्वस्त कामगारांच्या लालसेपोटी जर आपण या परप्रांतीय गुंडगिरीकडे दुर्लक्ष करत राहिलो, तर महाराष्ट्राची अवस्था काही अति-गुन्हेगारीप्रवण राज्यांसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. भूमिपुत्रांच्या संयमाचा अंत पाहू नका. स्थानिक जनता शांत आहे, सहिष्णू आहे, याचा अर्थ ती लाचार किंवा कमकुवत आहे असा गैरसमज कोणीही करून घेऊ नये. महाराष्ट्राच्या मातीत जशी पाहुणचाराची परंपरा आहे, तशीच अन्यायाविरुद्ध आणि माजलेल्या वृत्तींविरुद्ध हातात शस्त्र धरून प्रतिकार करण्याची परंपराही रक्तात भिनलेली आहे. जर पोलिसांनी त्वरित कठोर पावले उचलली नाहीत, तर स्थानिक जनता स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हातात कायदा घेईल. द्रोणागिरीतील हल्ला हा धोक्याचा इशारा आहे. प्रशासनाने तात्काळ कठोर पावले उचलून या सर्व हल्लेखोरांवर मोक्का किंवा तत्सम कठोर कायदे लावून त्यांची रवानगी तुरुंगात करावी आणि परिसरात पोलिसांचा धाक निर्माण करावा. अन्यथा, स्थानिकांच्या जीवावर उठलेल्या या माजलेल्या प्रवृत्तींना कसे वेशीपार करायचे, हे महाराष्ट्रातील जनता आणि स्थानिक भूमिपुत्र उत्तम प्रकारे जाणतात!

रिलायन्स फाउंडेशनकडून बचाव नौका

अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- समुदाय सुरक्षा, आपत्ती पूर्वतयारी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या आपल्या बांधिलकीचा भाग म्हणून, रिलायन्स फाऊंडेशनने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) उपक्रमांतर्गत रायगड जिल्हा प्रशासनाला इंजिन बोटसह पूर बचाव नौका व अत्याधुनिक आपत्कालीन बचाव साहित्य प्रदान केले. या साहित्याचे वितरण रायगड पोलिसांतर्फे नुकत्याच पार पडलेल्या ‘जीवनदूत सन्मान सोहळा’ कार्यक्रमात आरसीएफ सभागृह, कुरुळ, अलिबाग येथे करण्यात आले.

या कार्यक्रमास पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा सह पोलीस अधीक्षक अभिजीत शिवथरे, अलिबाग नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षा मानसी म्हात्रे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज नागोठणेचे प्रेसिडेंट शशांक गोयल, कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड अनिल डांगी, कॉर्पोरेट अफेयर्स डी.जी.एम. रमेश धनावडे, प्रसंजीत दास, अविनाश कदम, नाईसा जेकब, इन्व्हॉयरमेंट विभागाच्या अमी मेहता, सी.एस.आर विभागाचे रॉयस्टन सेरिओ, वरदा कुलकर्णी, व्यवस्थापन प्रमुख रोहिताश शर्मा, हर्षद घासे व सर्व कॅड टीम, पोलीस निरीक्षक सागर पवार, जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, विविध बचाव पथकांचे प्रतिनिधी तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

रिलायन्स फाऊंडेशनतर्फे प्रदान करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये आउटबोर्ड मोटरसह फुगवता येणारी बचाव नौका, लाईफ जॅकेट्स, रेस्क्यू हेल्मेट्स, रेस्क्यू रोप्स, आपत्कालीन प्रकाश व्यवस्था उपकरणे, वैयक्तिक सुरक्षा साहित्य (PPE) तसेच शोध, बचाव आणि मदत कार्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर अनेक अन्य विशेष उपकरणांचा समावेश आहे. हे साहित्य पूर, दरड कोसळणे, रस्ते अपघात, वन्यजीव संबंधित घटना तसेच इतर नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींच्या वेळी प्रभावीपणे उपयोगी पडणार आहे.

रायगड पोलीस प्रशासन आणि रिलायन्स फाउंडेशन यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविण्यात आला असून, कोकण विभागातील आपत्कालीन परिस्थितीत कार्यरत असलेल्या बचाव पथके व स्वयंसेवी संस्थांची क्षमता वाढविणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. या साहित्यामुळे आपत्तीग्रस्त भागात जलद, सुरक्षित आणि परिणामकारक बचावकार्य करण्यास मदत होणार आहे. रिलायन्स व्यवस्थापनाने दिलेल्या या मदतीबद्दल माननीय पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, यांनी रिलायन्स व्यवस्थापनाचे मनापासून आभार मानले व भविष्यातही अशाच प्रकारचे सहकार्य मिळत राहील अशी सदिच्छा व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना शशांक गोयल, प्रेसिडेंट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागोठणे असे म्हणाले की, “वेळेवर मदत, आधुनिक उपकरणे आणि सक्षम यंत्रणा यांच्या माध्यमातून आपत्ती पूर्वतयारी मजबूत करणे हे रिलायन्स फाउंडेशनच्या समुदाय सुरक्षा व आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. सक्षम आणि लवचिक समुदाय उभारण्यासाठी प्रशासन, बचाव संस्था आणि उद्योग यांचे संयुक्त प्रयत्न आवश्यक आहेत. भविष्यातही जिल्हा प्रशासन व बचाव पथकांसोबत कार्य करून आपत्कालीन प्रतिसाद क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी रिलायन्स फाऊंडेशन कटिबद्ध राहील.” तसेच अशाच प्रकारची बोट व बचाव साहित्य याचा दुसरा सेट रिलायन्स नागोठणेच्या परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कंपनीत तयार ठेवलेला आहे याची माहिती दिली.

रायगड जिल्ह्यातील विविध बचाव व स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यक्रमात ‘जीवनदूत’ म्हणून गौरविण्यात आले. आपत्तीच्या काळात जीव धोक्यात घालून नागरिकांच्या मदतीसाठी धावून जाणाऱ्या या पथकांच्या कार्याचा सन्मान करताना, जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतावृद्धीसाठी रिलायन्स फाउंडेशनच्या योगदानाचेही उपस्थित मान्यवरांनी कौतुक केले. रिलायन्स फाउंडेशन हे आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामीण परिवर्तन, उपजीविका, पर्यावरण आणि क्रीडा या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असून, सुरक्षित, सक्षम आणि शाश्वत समुदाय निर्माण करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. देशभरातील प्रशासन, संस्था आणि स्थानिक समुदायांच्या सहकार्याने रिलायन्स फाउंडेशन समाजहितासाठी दीर्घकालीन आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे कार्य करीत आहे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

भारताच्या पायाभूत सुविधांच्या आणि औद्योगिक विकासाच्या प्रवासात एका नव्या व ऐतिहासिक पर्वाची सुरुवात झाली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरातून देशातील पहिली ‘डबल-स्टॅक कंटेनर मालगाडी’ मार्गस्थ होणे, हा केवळ भारतीय रेल्वेचा नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या मालवाहतूक व लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा कायपालट करणारा क्षण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडलेले हे लोकार्पण देशातील मालवाहतूक यंत्रणेला गती, पारदर्शकता आणि आर्थिक मजबूती देणारे ठरेल. पश्चिम समर्पित मालवाहतूक मार्गिकेच्या (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर) पूर्णत्वामुळे भारताची सागरी बंदरे, उत्पादन केंद्रे आणि उत्तर-पश्चिम भारतातील औद्योगिक पट्टे एका अखंड नेटवर्कने जोडले गेले आहेत. या आधुनिक रेल्वे कॉरिडॉरमुळे सागरी व्यापाराला अभूतपूर्व गती मिळणार असून, जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल.

कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा कणा हा त्या देशातील वाहतूक यंत्रणा आणि लॉजिस्टिक्स खर्च असतो. आतापर्यंत भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च हा एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तुलनेत विकसित देशांपेक्षा अधिक राहिला आहे. रस्ते वाहतुकीवरील अतिप्रमाण, वाहतूक कोंडी, इंधनाचा अपव्यय आणि वेळेचा विलंबाचा थेट परिणाम भारतीय उद्योगांच्या जागतिक स्पर्धक्षमतेवर होत होता. एका मालगाडीतून मुंबईहून २५० पेक्षा अधिक ट्रकइतका माल अत्यंत वेगाने वाहून नेला जाणे, ही क्षमता केवळ कागदावर नसून प्रत्यक्षात उतरली आहे. यामुळे रस्त्यांवरील शेकडो अवजड वाहनांचा ताण कमी होईल, अपघात रोखले जातील आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मोठी मदत होईल. पर्यावरणाचा र्‍हास रोखतानाच इंधनाची कोट्यवधी रुपयांची बचत होणे हा या हरित वाहतूक प्रणालीचा सर्वात मोठा सकारात्मक पैलू ठरणार आहे.

या ऐतिहासिक प्रकल्पाची भव्यता त्याच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. पश्चिमेकडील पूर्व-पश्चिम मालवाहतूक मार्गिकेचा १०० किलोमीटरहून अधिक लांबीचा भाग आणि सुमारे २७ हजार ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण देशाच्या आर्थिक दूरदृष्टीची साक्ष देते. महाराष्ट्रातील रायगड, ठाणे आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांतून जाणारा सुमारे १७८ किलोमीटर लांबीचा मार्ग राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला वेगळी दिशा देणारा ठरेल. या भागासाठी १० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात आली असून, यामुळे नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील बंदरावर आधारित उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक पातळीवर लॉजिस्टिक्स पार्क, वखार व्यवस्था आणि नवीन सेवा उद्योगांची उभारणी वेगाने होऊन हजारो तरुण हातांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक व्यापार क्षेत्राचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून जाईल आणि देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा अधिक सक्षम होईल.

गेल्या एका दशकात भारताने आपल्या औद्योगिक आणि उत्पादन क्षमतेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. २०१४ पासून भारताने ५० हजार आधुनिक रेल्वे डबे तयार केले असून, तब्बल २ लाख ५ हजार व्हेगन रेल्वे जाळ्यात समाविष्ट केल्या आहेत. आज भारत केवळ रेल्वे डबे, इंजिन आणि मेट्रोचे उत्पादन करणारा देश राहिलेला नसून, या तंत्रज्ञानाची जागतिक स्तरावर निर्यात करणारा अग्रगण्य देश बनला आहे. समर्पित मालवाहतूक मार्गिका उपलब्ध झाल्यामुळे आता प्रवासी गाड्यांचा मार्ग सुकर होणार असून, प्रवासी गाड्या अधिक वेगाने आणि वेळेवर धावण्यास मदत होणार आहे. म्हणजेच मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक या दोन्हींचे विलगीकरण हा भारतीय रेल्वेच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय ठरला आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास केवळ जलदच होणार नाही, तर रेल्वेच्या वक्तशीरपणात आणि सेवा दर्जा सुधारण्यात मोठी क्रांती घडून येईल.

या सर्व घडामोडींचा सर्वात मोठा फायदा देशातील शेतकरी, लहान व्यावसायिक आणि नवउद्यमींना (स्टार्टअप्स) होणार आहे. कृषी उत्पादने, फळे, भाज्या आणि नाशवंत वस्तू देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जलदगतीने पोहोचवणे शक्य होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळेल आणि नुकसान टळेल. याशिवाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर्स, रोबोटिक्स आणि नवोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जात आहे. तंत्रज्ञानाचा हा संगम लॉजिस्टिक्सच्या स्मार्ट व्यवस्थापनात अत्यंत उपयुक्त ठरेल. ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेला अशा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जलद वाहतुकीची जोड मिळाल्याने देशांतर्गत व्यापाराला मोठी उभारी मिळेल.

जेएनपीटी हे देशातील पहिले बंदर ठरेल जे थेट अशा समर्पित आणि डबल-स्टॅक मालवाहतूक मार्गिकेशी जोडले गेले आहे. उत्तर भारतातील उत्पादक केंद्रे आणि दिल्ली-एनसीआर परिसर आता थेट दादरी ते जेएनपीटी या १,५०० किलोमीटर लांबीच्या मार्गिकेने थेट महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीशी जोडला गेला आहे. यामुळे मालवाहतुकीचा वेळ निम्म्यावर येणार असून, लॉजिस्टिक्स खर्च मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. जेव्हा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होतो, तेव्हा देशात तयार होणाऱ्या वस्तूंची जागतिक बाजारातील किंमत स्पर्धात्मक बनते, ज्यामुळे निर्यातीला मोठी चालना मिळते. या सुविधेमुळे भारतीय बनावटीच्या वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य पत आणि प्राधान्य मिळण्यास मदत होईल. तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) आपल्या वस्तू थेट परदेशी बाजारपेठेत निर्यात करणे अत्यंत परवडणारे ठरेल.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण राज्य प्रशासनाने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे. कोकण आणि मुंबई परिसरातील बंदरांचा विस्तार, स्थानिक पातळीवर नवीन रोजगारनिर्मिती आणि लघुउद्योगांचा विकास यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल. महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन मानले जाते, आणि हा नवा कॉरिडॉर त्या इंजिनाला अधिक गती देणारा विश्वासार्ह मार्ग ठरेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, जेएनपीटीवरून सुटलेली ही पहिली डबल-स्टॅक मालगाडी ही केवळ एका ट्रेनची सुरुवात नसून भारताच्या ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेच्या दिशेने टाकलेले एक भक्कम पाऊल आहे. जागतिक आर्थिक मंदी आणि अनिश्चिततेच्या काळात भारताने पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली ही प्रचंड गुंतवणूक देशाच्या भविष्यातील विकासाचा पाया मजबूत करणारी आहे. वेग, क्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा हा मेळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्या शिखरावर घेऊन जाईल, यात शंका नाही. भविष्यातील आव्हानांना आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यासाठी अशा धाडसी आणि दूरदृष्टीच्या पायाभूत प्रकल्पांची आखणी व अंमलबजावणीच खऱ्या अर्थाने भारताला जागतिक पटलावर अग्रस्थानी नेऊन ठेवेल. यामुळे देशाचा आर्थिक पाया अधिक बळकट होऊन प्रगतीचे नवे दालन उघडेल.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

महाराष्ट्राचा सर्वाधिक प्रिय आणि भव्य लोकोत्सव म्हणजे गणेशोत्सव! या उत्सवाची चाहूल लागताच मुंबई, ठाणे आणि पालघरसारख्या शहरी भागांतून गाड्यांची चाके कोकणाच्या दिशेने वळू लागतात. भौगोलिकदृष्ट्या मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड हे भाग कोकण किनारपट्टीचाच भाग असले, तरी सांस्कृतिक, पारंपरिक आणि उत्सवाच्या दृष्टीने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन दक्षिण कोकणी जिल्ह्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खऱ्या अर्थाने ज्याला ‘कोकण’ म्हणून संबोधित केले जाते, ती म्हणजे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गची लाल माती, तेथील कौलारू घरे आणि घराघरांत अतिशय भक्तिभावाने साजरा होणारा गौरी-गणपतीचा सण! मुंबईत वर्षभर घाम गाळून पोटाची खळगी भरणारा चाकरमानी या काळात सर्व दुःखे, थकवा आणि चिंता विसरून आपल्या मूळ गावी, म्हणजेच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या आपल्या मायभूमीत जाण्यासाठी आतुर झालेला असतो. चाकरमान्याची ही कोकणवारी केवळ एक प्रवास नसून ती त्याच्या संस्कृतीशी, परंपरेशी आणि मातीशी असलेल्या अतूट नात्याची जिवंत साक्ष आहे. या भावनिक सोहळ्यात जर कोणी सर्वात महत्त्वाचा आणि विश्वासू सोबती असेल, तर ती म्हणजे महाराष्ट्राची लाडकी ‘लालपरी’ अर्थात एसटी बस. यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी एसटी महामंडळाने तब्बल ५,७४१ अतिरिक्त बस गाड्या सोडण्याचे नियोजन केले असून, या माध्यमातून साडेपाच हजारांहून अधिक बसेस कोकणात धावणार आहेत. या महाकाय वाहतूक नियोजनामुळे एसटी महामंडळाचे आणि शासन व्यवस्थेचे कौतुक नक्कीच व्हायला हवे, परंतु त्याच वेळी हा सोहळा निर्विघ्न, सुरक्षित आणि सुकर पार पाडण्यासाठी काही गंभीर आव्हानांकडेही लक्ष वेधणे गरजेचे ठरते.

कोकण, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि गणेशोत्सव यांचे नाते अत्यंत अनोखे आहे. मुंबईत वसलेला चाकरमानी भाद्रपद महिन्यात आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनासाठी दक्षिण कोकणातील आपल्या मूळ गावी निघतो. या प्रवासासाठी खासगी वाहतूकदारांकडून प्रवाशांची होणारी आर्थिक लूट ही काही नवी बाब नाही. ऐन सणाच्या काळात खाजगी ट्रॅव्हल्सचे भाडे गगनाला भिडते. अशा कठीण प्रसंगी एसटी महामंडळ चाकरमान्यांसाठी खऱ्या अर्थाने तारणहार ठरते. यंदा एसटी महामंडळाने मुंबई, ठाणे आणि पालघर या तीन प्रमुख विभागांतून सर्वाधिक ५,७४१ बसेस कोकणातील विविध मार्गांवर धावण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये मुंबई विभागातून २,०००, ठाणे विभागातून ३,१९६ आणि पालघर विभागातून ६४५ बसेस सोडल्या जाणार आहेत. एवढेच नव्हे तर, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या दूरच्या विभागातून ३०७ बसेस १ सप्टेंबरपासूनच मुंबईकडे रवाना करण्यात आल्या आहेत, ज्या मुंबईत दाखल झाल्यानंतर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगडच्या दिशेने प्रवाशांची सेवा करतील. याशिवाय, राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारातून २,९०० मोफत बसेसची सोयही करण्यात आली आहे. ११ आणि १२ सप्टेंबरला सर्वाधिक गर्दी असणार असून ११ सप्टेंबरसाठी १९७ तर १२ सप्टेंबरसाठी तब्बल ३८५ गाड्यांचे संपूर्ण आरक्षण फुल्ल झाले आहे. ३८७ गाड्यांचे ग्रुप बुकिंग झाले आहे. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, एसटीच्या भाड्यात वाढ झाली असली, तरीही चाकरमान्यांचा लालपरीवरील विश्वास तसूभरही कमी झालेला नाही.

एसटी महामंडळाची ही पूर्वतयारी आणि नियोजन निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मुंबई सेंट्रलमधील मध्यवर्ती कार्यालय, परळ, कुर्ला यांसारख्या प्रमुख आगारांतून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या मूळ कोकणी पट्ट्यासाठी धावणाऱ्या या गाड्यांमुळे लाखो प्रवाशांचा प्रवास सोपा होणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, कोकणात अतिरिक्त गाड्या पुरवताना राज्यातील इतर भागांतील वाहतूक व्यवस्थेवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. ही भूमिका अत्यंत संतुलित आणि स्वागतार्ह आहे. कारण गणेशोत्सवाचा आनंद रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात साजरा होत असताना उर्वरित महाराष्ट्रातील नियमित प्रवाशांची कोंडी होणार नाही, हे पाहणेही प्रशासनाचेच कर्तव्य आहे.

मात्र, नियोजनाचा कागदी आराखडा आणि प्रत्यक्ष रस्त्यावरील वास्तव यांत नेहमीच मोठा फरक पाहायला मिळतो. दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा महामार्गाची होणारी दुर्दशा हा चाकरमान्यांच्या जखमेवरचे कायमचे भळभळणारे क्षत ठरले आहे. गेली अनेक वर्षे मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम रेंगाळलेले आहे. खड्ड्यांचे साम्राज्य, अर्धवट पूल, एकेरी वाहतूक आणि त्यामुळे लागणाऱ्या प्रचंड रांगा यामुळे ६ ते ८ तासांचा प्रवास १५ ते २० तासांवर जाऊन पोहोचतो. लालपरीत बसलेला चाकरमानी पाठीवर बॅग आणि हातात लहान मूल घेऊन खड्ड्यांच्या धक्क्यांनी हैराण होतो. एसटी महामंडळाने हजारो बसेस रस्त्यावर उतरवण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी हे रस्ते या गाड्यांचा भार सुरक्षितपणे पेलण्यास सक्षम आहेत का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच राहतो. खड्डेमय रस्त्यांमुळे एसटी गाड्यांमध्ये निर्माण होणारे तांत्रिक बिघाड, इंजिन गरम होणे, आणि टायर फुटणे यांसारख्या समस्या प्रवाशांचा हिरमोड करतात. त्यामुळे केवळ बसेसची संख्या वाढवून भागणार नाही, तर वाहतूक पोलिस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकत्र येऊन महामार्गावरील खड्डे बुजवणे आणि वाहतूक कोंडी होणार नाही यासाठी चोवीस तास यंत्रणा सज्ज ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एसटी गाड्यांची भौतिक स्थिती आणि स्वच्छता. अनेकदा सणाच्या काळात अचानक वाढलेल्या गर्दीला तोंड देण्यासाठी जुन्या, खिळखिळ्या झालेल्या आणि डेपोमध्ये धूळ खात पडलेल्या बसेसही मार्गावर उतरवल्या जातात. लांब पल्ल्याच्या प्रवासात, विशेषतः रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गसारख्या लांबच्या मार्गांवर अशा गाड्या मध्येच बंद पडल्यास प्रवाशांचे प्रचंड हाल होतात. विशेषतः लहान मुले, महिला आणि वयोवृद्ध प्रवाशांना महामार्गावर तासनतास ताटकळत राहावे लागते. तसेच, प्रवासात आगारांमधील आणि महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची दुरवस्था हा एक मोठा प्रश्न असतो. एसटीच्या आगारांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव आणि पिण्याच्या पाण्याची अपुरी सोय यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. एसटी प्रशासनाने प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे वसूल केल्यानंतर त्यांना किमान मूलभूत आणि सन्मानजनक सुविधा मिळायलाच हव्यात.

या सर्व आव्हानांनंतरही, एसटी आणि चाकरमानी यांचे नाते एक वेगळाच जिव्हाळा व्यक्त करते. लालपरी जेव्हा रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्गातील एखाद्या दुर्गम गावात दाखल होते, तेव्हा तिचा खणखणीत आवाज आणि हॉर्न ऐकून अख्खे गाव जागे होते. एसटीचा चालक आणि वाहक (कंडक्टर) हे या काळात केवळ कर्मचारी राहत नाहीत, तर ते चाकरमान्यांच्या आनंदाचे वाटेकरी बनतात. रात्रभर जागून, पावसात, धुक्यात आणि घाटांतील खडतर रस्त्यांवरून गाडी चालवणारा एसटीचा चालक हा खऱ्या अर्थाने या सोहळ्याचा पडद्यामागील नायक असतो. एसटी कर्मचाऱ्यांचे हे योगदान विसरता येणारे नाही. म्हणूनच, शासनाने आणि एसटी महामंडळाने या सणाच्या काळात अहोरात्र सेवा बजावणाऱ्या चालक, वाहक आणि यांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या सोयी-सुविधांकडेही विशेष लक्ष दिले पाहिजे. त्यांच्या विश्रांतीची, जेवणाची आणि आरोग्याची योग्य काळजी घेतली तरच ते पूर्ण क्षमत्याने आणि सुरक्षितपणे आपली सेवा बजावू शकतील.

गणेशोत्सव हा केवल एक सण नसून तो महाराष्ट्राच्या, विशेषतः खऱ्या कोकणच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भावनिक एकतेचे प्रतीक आहे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील घराघरांतून उजळणारे दिवे, भजनांचे सूर, मृदंगाचा ताल आणि बाप्पाच्या आरत्या यांचा नाद घुमण्यामागे या हजारो एसटी बसेसचा आणि त्यातून प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांचा मोठा वाटा आहे. महामंडळाने दाखवलेली तत्परता आणि साडेपाच हजारांहून अधिक बसेसचे केलेले नियोजन हे महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या ताकदीची प्रचीती देते. आता खरी गरज आहे ती महामार्गावरील सुरळीत वाहतूक, खड्डेमुक्त रस्ते आणि गाड्यांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची. ही लालपरी जेव्हा चाकरमान्याला सुखरूपपणे त्याच्या कोकणातील गावच्या वेशीवर आणि घराच्या दारात पोहोचवेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या भव्य नियोजनाचे चीज होईल. गणेशभक्तांचा हा प्रवास सुखाचा, सुरक्षित आणि विघ्नहर्ता गणरायाच्या आशीर्वादाने आनंदाचा ठरो, हीच सदिच्छा!