-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

कोकण रेल्वे मार्गावरील रोहा रेल्वे स्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल पंचावन्न कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, या निर्णयामुळे रोहा स्थानकाचा चेहरामोहरा लवकरच बदलणार आहे. विमानतळाच्या धर्तीवर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा व प्रवाशांसाठी विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी विकासकामांचे श्रेय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार सुनील तटकरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला जाते. त्यांनी दिल्लीत पंतप्रधान आणि रेल्वे मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन केलेल्या प्रयत्नांमुळे रोहा हे रायगड जिल्ह्यातील एक अतिशय महत्त्वाचे आणि आधुनिक रेल्वे केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे, ही संपूर्ण रायगडवासीयांसाठी अत्यंत आनंदाची व अभिमानाची बाब आहे. रोह्याच्या या भरभराटीच्या पार्श्वभूमीवर, शेजारील पेण आणि नागोठणे रेल्वे स्थानकांची होत असलेली उपेक्षा संपणे आणि त्यांनाही योग्य न्याय मिळणे तितकेच गरजेचे आहे. परंतु, या सर्व आनंदाच्या वातावरणात रायगड जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या आणि पर्यटनाचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या अलिबागच्या रेल्वे मार्गाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, अलिबागजवळ रेल्वे आणण्याच्या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे केवळ आश्वासनांचीच पाने अलिबागकरांच्या तोंडाला पुसणार का? अलिबाग ही जिल्ह्याची राजधानी असूनही तिची सातत्याने उपेक्षा होत आहे. यामागे कोणाची पोटदुखी तर नाही ना? अशी शंका येते.

गेल्या काही वर्षांत रायगड जिल्हा हा पर्यटन आणि औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने अतिशय वेगाने महत्त्वाचे स्थान निर्माण करत आहे. दरवष अलिबागसह जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये दहा लाखांहून अधिक पर्यटक भेट देण्यासाठी येतात. मुंबई आणि उपनगरांमधून केवळ सामान्य पर्यटकच नव्हे, तर सिनेस्टार, उद्योगपती, व्यावसायिक आणि ख्यातनाम क्रिकेटपटू आदी मंडळींनीही अलिबागमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी विकत घेतल्या असून अनेकांनी आपले हक्काचे बंगला व फार्महाऊस उभारले आहेत. मात्र, अलिबागच्या या वाढत्या महत्त्वानुसार वाहतूक व्यवस्था पुरेशी सक्षम ठरलेली नाही. सद्यस्थितीत अलिबागहून रस्तेमार्गे किंवा बसने मुंबईला जाण्यासाठी किमान चार तास किंवा त्याहून अधिक अवधी लागतो. त्यातच मुंबई-गोवा महामार्ग असो वा इतर मार्ग, रस्त्यांवर सतत निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि मान्सूनच्या काळात जलवाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवावी लागणे, यामुळे प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. वाहतूक कोंडीच्या या चक्रव्यूहात अडकून अनेकदा नागरिक, पर्यटक,नोकरदार वर्ग आणि स्थानिक कामगार ठरलेल्या वेळी आपल्या निश्चित स्थळी पोहोचू शकत नाहीत.

अलिबागसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत आणि भविष्यातही अनेक नवीन प्रकल्प अलिबाग परिसरात येऊ घातले आहेत. परिणामी, नोकरी आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने अलिबागमध्ये स्थायिक होणाऱ्यांची व येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस प्रचंड प्रमाणावर वाढू लागली आहे. शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागांचाही विस्तार झपाट्याने होत असून नागरीकरण वेगाने वाढल्यामुळे दळणवळणाच्या एका शाश्वत आणि वेगवान माध्यमाची गरज निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यात जेव्हा जलवाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते, तेव्हा प्रवाशांचे आणि पर्यटकांचे अतोनात हाल होतात. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून, अलिबाग शहराला थेट रेल्वे मार्गाशी जोडावे, अशी तीव्र व निखळ मागणी अलिबागकर आणि रायगडवासीयांकडून गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने केली जात आहे. अलिबागमध्ये रेल्वे आणावी, हे केवळ एका पिढीचे नव्हे तर अनेक दशकांपासूनचे स्वप्न होते, परंतु दुर्दैवाने ते स्वप्न आजही स्वप्नच उरले असून प्रत्यक्षात मात्र अलिबागवासीयांच्या वाट्याला केवळ निराशाच आली आहे.

अलिबागमध्ये रेल्वे मार्ग आणण्याच्या या मागणीच्या वाटेत अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी उभे केल्या गेल्या आहेत. अलिबागजवळ पेण ते थळ दरम्यान अंदाजे 26.41 किलोमीटर अंतराचा राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (आरसीएफ) चा खासगी रेल्वे साइडिंग मार्ग आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. परंतु, या मार्गावर मालवाहतूक होत असली तरी हा मार्ग प्रवासी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेला नाही. काही वर्षांपूव रेल्वे मंत्रालयाने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील आरसीएफ कंपनीला या मार्गावर प्रवासी गाड्या चालवण्यासाठी संमती देण्याची विनंती केली होती. सन 2019 आणि 2020 मध्ये यासंदर्भात अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला, परंतु आरसीएफ कंपनीने अद्यापही प्रवासी गाड्या चालवण्यास संमती दिलेली नाही. दुसरीकडे, अलिबाग ते पेण दरम्यानच्या 28 किलोमीटर नवीन रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाचे सर्वेक्षण यापूवच पूर्ण झाले होते. मात्र, या मार्गावर भविष्यात प्रवाशांची रहदारी किंवा वाहतूक कमी राहील, असा अंदाज वर्तवून रेल्वे मंत्रालयाने हा रेल्वे मार्ग प्रकल्प अधिकृतपणे रद्द घोषित केला. 2024 मध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खुद्द रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली होती की, कमी रहदारीच्या अंदाजामुळे हा प्रकल्प पुढे नेता येणार नाही.

भारतीय रेल्वेची प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया ही जरी सतत आणि गतिमान असली, तरी त्यात मोबदला, शेवटच्या मैलाची कनेक्टिव्हिटी, गहाळ दुवे, पर्यायी मार्ग आणि वाढती गद यांसारख्या तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेतला जातो. परंतु, अलिबागसारख्या जागतिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळावर आणि झपाट्याने विकसित होणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रास रेल्वे कनेक्टिव्हिटीपासून वंचित ठेवणे कितपत न्याय्य आहे, हा मूळ प्रश्न आहे. कमी रहदारीचे कारण पुढे करून अलिबागला रेल्वे आणता येणार नाही, या भूमिकेवर येथील सत्तेतील असो वा विरोधातील कोणत्याही प्रमुख लोकप्रतिनिधीने कधीही ठोस आक्रमक भूमिका घेतली नाही, हे दुर्दैवी आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी हा मुद्दा वापरला जातो आणि नंतर तो थंड पडतो, अशी भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. खासदार सुनील तटकरे अलिबाग रेल्वेबाबत आपण नेहमीच आग्रही असल्याचे सांगतात, तर यापूव शिवसेनेचे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांच्याकडूनही एन.डी.ए.त असताना अशीच आश्वस्त करणारी भाषा वापरली जात असे. त्यावेळी सुनील तटकरे हे त्यांच्या भूमिकेची खिल्ली उडवायचे, मात्र आज राजकीय समिकरणे बदलल्यानंतर खुद्द खासदार सुनील तटकरे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) एनडीएमध्ये असूनही अलिबागच्या रेल्वे मार्गाचा प्रश्न तसाच प्रलंबित आहे.

राजकीय प्रवासात पक्ष आणि युती बदलत असतात, परंतु जनतेच्या मूलभूत विकासाच्या अपेक्षा कधीही बदलत नाहीत. आज रोहा रेल्वे स्थानकाच्या आधुनिकीकरणाचा आनंद साजरा करत असतानाच, अलिबागच्या जनतेलाही रेल्वेच्या नकाशावर पाहण्याची तीव्र उत्कंठा लागली आहे. जर खा. सुनील तटकरे किंवा सत्तेतील अन्य नेत्यांनी खरोखरच दृढ इच्छाशक्ती दाखवून अलिबागला रेल्वे आणण्याच्या या प्रकल्पाला कागदावरून प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ठोस कामगिरी केली, तरच येथील जनता त्यांचे नाव कायमस्वरूपी आपल्या स्मरणात ठेवेल. केवळ तांत्रिक कारणे पुढे करून किंवा कमी रहदारीचा निकष लावून अलिबागसारख्या महानगरीय पर्यटनाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या भागाला रेल्वेपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. आता वेळ आली आहे ती केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीची. अलिबागच्या विकासाचा हा मार्ग प्रशस्त होऊन कोकणातील पर्यटन आणि उद्योगधंद्यांना नवीन पंख लागावेत, हीच तमाम रायगडवासीयांची एकमुखी अपेक्षा आहे.

अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश घराघरात पोहोचविण्याच्या उद्देशाने लायन्स क्लब ऑफ अलिबाग–मांडवा आयोजित आणि पीएमजेएफ ला. अनिल म्हात्रे पुरस्कृत निसर्गस्नेही गणपती मूर्ती व सजावट स्पर्धा अत्यंत उत्साही आणि उत्स्फूर्त प्रतिसादात पार पडली. या स्पर्धेसाठी प्राप्त झालेल्या प्रवेशिकांमधून एकूण सोळा स्पर्धकांची प्रत्यक्ष पाहणीसाठी निवड करण्यात आली होती. परीक्षकांनी प्रत्येक स्पर्धकाच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन गणपती मूर्ती, सजावट तसेच निसर्गस्नेही साहित्याचा वापर यांची सूक्ष्म पाहणी करून गुणांकन केले.

या स्पर्धात्मक उपक्रमात फकीरपाडा येथील रवींद्र बाबू वाघमारे यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला, तर बोरीस येथील चंद्रकांत अनंत पाटील यांनी द्वितीय आणि मापगाव येथील मिलिंद चंद्रकांत काठे यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला. तसेच नितेश राजाराम घरत (बहिरोळे), साहिल रवींद्र पेढवी (नांदाईपाडा) आणि श्री. योगेश प्रकाश वार्डे (रांजणपाडा) यांना उत्तेजनार्थ बक्षिसे जाहीर करण्यात आली.

या स्पर्धेचे परीक्षण एमजेएफ लायन प्रदीप पाटील, एमजेएफ लायन अभिजीत गुरव, लायन सतीश म्हात्रे, लायन सुधीर पुरो आणि लायन प्रीती पाटील या मान्यवरांनी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पाडले. निसर्गस्नेही गणेशोत्सवाची संकल्पना नागरिकांपर्यंत यशस्वीरीत्या पोहोचविणाऱ्या सर्व सहभागी स्पर्धकांचे क्लबतर्फे अभिनंदन करण्यात आले असून, प्रत्यक्ष पाहणीसाठी वेळ देणाऱ्या सर्व परीक्षकांचेही मनःपूर्वक आभार मानण्यात आले. स्पर्धेला मिळालेला हा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता, पुढील वर्षी ही स्पर्धा आणखी भव्यदिव्य स्वरूपात आयोजित करण्यात येणार असल्याची घोषणा लायन्स क्लब ऑफ अलिबाग–मांडवातर्फे करण्यात आली आहे. दरम्यान, बक्षीस समारंभाची तारीख, वेळ व ठिकाण याची माहिती विजेत्या स्पर्धकांशी संपर्क साधून लवकरच स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे.

एस.टी. महामंडळाचे एन.सी.एम.सी. कार्ड नव्हे, आर्थिक शोषण!

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात मतांच्या झोळी भरण्यासाठी घोषणांचे पाऊस पाडायचे आणि निवडणुका संपताच सामान्यांच्या हक्कांवर आणि खिशावर डल्ला मारायचा, हा सध्याच्या राजकारणाचा ठरलेला शिरस्ता बनला आहे. महाराष्ट्रात अलीकडेच गाजलेली महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एस.टी. बसच्या प्रवासातील 50 टक्के सवलतीची घोषणा हा याच राजकीय धोरणाचा एक भाग होता. सुरुवातीला अत्यंत सहज आणि सुलभ असणाऱ्या या योजनेला आता प्रशासकीय लालफितीचा आणि पैशांच्या वसुलीचा विळखा घातला गेला आहे. निवडणुकांचे टार्गेट पूर्ण झाल्यावर, आता एन.सी.एम.सी. कार्डच्या नावाखाली प्रवाशांच्या खिशाला 200 रुपयांची सक्तीची कात्री लावली जात आहे. डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली सरळसरळ आर्थिक शोषण आहे. सवलतींचे आमिष दाखवून नंतर वेगवेगळ्या शुल्कांच्या जाळ्यात अडकवणाऱ्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील गोरगरीब, शेतकरी आणि सर्वसामान्य प्रवासी वर्गात तीव्र संतापाची लाट उसळणे साहजिकच आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका येतात आणि जातात, राजकीय पक्ष आपली आश्वासनांची पोती रिकामी करतात आणि मतांचे गणित जुळवून सत्तेवर आरूढ होतात. परंतु, निवडणुकीच्या काळात जनतेच्या डोळ्यात फेसाळलेली आश्वासनांची धूलफेक निवडणुकीचा निकाल लागताच कशी खाली होते, याचे उत्तम उदाहरण सध्या महाराष्ट्रातील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत पाहायला मिळत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील सर्व महिला भगिनींसाठी एस.टी. बसच्या प्रवासात 50 टक्के सवलत देणारी ‌‘अर्धे तिकीट‌’ योजना जाहीर करण्यात आली. पाठोपाठ ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही हीच सवलत लागू करण्यात आली. या दोन्ही योजनांसाठी सुरुवातीला आधार कार्ड किंवा ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र ग्राह्य धरले जात होते. ही प्रक्रिया अतिशय सहज, सरळ आणि सर्वसामान्यांना कोणतीही कटकट न करणारी होती. ज्या उद्देशाने ही घोषणा करण्यात आली होती, त्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना त्याचा हवा तसा राजकीय फायदा मिळाला, विरोधकांना चितपट केले आणि राजकारण्यांच्या गळ्यात यशाची माला पडली. परंतु, निवडणुका संपल्या, सत्तेची चूल पेटली की सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याची जुनी सवय या सरकारला सुटली नाही, हेच आता एस.टी. महामंडळाच्या ‌‘एन.सी.एम.सी.‌’ सक्तीवरून स्पष्ट होत आहे.

निवडणुकांचे काम फत्ते झाल्यानंतर, आता एस.टी. महामंडळ, परिवहन मंत्रालय आणि वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये मखमली खुर्च्यांवर बसून जनतेच्या घामाच्या पैशांवर डोळा ठेवून बसलेल्या काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना एक नवीन शक्कल सुचली. ती म्हणजे ‌‘एन.सी.एम.सी.‌’ (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) ची सक्ती. महामंडळाने ही डिजिटल कार्ड नोंदणी मोहीम 1 एप्रिल 2026 पासून अधिकृतपणे सुरू केली, आणि आता प्रवाशांना या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंतची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. या मुदतवाढीचा खेळ म्हणजे सामान्यांच्या डोळ्यात माती फेकण्याचा आणखी एक प्रकार आहे. आज गोरगरीब प्रवासी, शेतकरी, मजूर, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक या सवलतींचा लाभ घेत आहेत. पण हे कार्ड बनवून देनेच्या नावाखाली प्रत्येक लाभधारकाकडून सर्रास रु.200/- सक्तीने वसूल केले जात आहेत. आजच्या या महागाईच्या काळात आधीच मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्या वर्गाला एन.सी.एम.सी. कार्डच्या नावाखाली भुर्दंड सोसावा लागत आहे. ही सक्ती केवळ आर्थिक लुटमार नसून, जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारी नीती आहे. सवलतींचे आमिष दाखवून नंतर छुपे कर किंवा शुल्क लादणे हा हुकूमशाहीचाच एक भाग वाटतो. ज्या महिला संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी पैकी-पैकीचा हिसाब करतात, त्यांच्याच खिशाला कात्री लावून हे पैसे वसूल करणे कितपत न्याय्य आहे? एका हाताने सवलतीचे 50 टक्के पैसे माफ करायचे आणि दुसऱ्या हाताने कार्डच्या नावाखाली तोच पैसा वेगवेगळ्या शुल्कांच्या माध्यमातून पुन्हा वसूल करायचा, हा सरळसरळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून केला जाणारा आर्थिक दरोडा नाही का? जर सरकारला ही सवलत देता येत नसेल, किंवा त्यासाठी वारंवार आर्थिक ताण येत असेल, तर मग अशा घोषणांचा निव्वळ ‌‘इलेक्शन स्टंट‌’ कशाला करता? गोरगरीब प्रवाशांच्या सहानुभूतीचा वापर करून मते लाटायची आणि नंतर विविध कायदे व कार्डच्या जाळ्यात त्यांना अडकवून त्यांच्याच खिशातील पैसे पुन्हा लुटायचे, असे संतापजनक आणि असंवेदनशील सरकार, मंत्री आणि अधिकारी महाराष्ट्राने यापूव कधीही पाहिले नव्हते.

या एन.सी.एम.सी. कार्डच्या नावाखाली चाललेला सावळागोंधळ केवळ पैशांच्या वसुलीपुरता मर्यादित नाही, तर तो डिजिटल गुलामगिरीकडे नेणारा एक मोठा घाट आहे. महाराष्ट्रात अजूनही हजारो खेडी अशी आहेत जिथे इंटरनेटची पुरेशी कनेक्टिव्हिटी नाही, स्मार्ट मोबाईल दूरची गोष्ट, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना साधे एटीएम कार्ड वापरणे किंवा ऑनलाईन व्यवहार करणे आजही अवगत नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील साध्याभोळ्या जनतेवर हे डिजिटल कार्ड लादणे म्हणजे त्यांच्या प्रवासाच्या अधिकारावर विनाकारण निर्बंध आणणे आहे. तंत्रज्ञानाचा बडगा उगारून सामान्य नागरिकांच्या जगण्यातील सहजता हिरावून घेतली जात आहे. ग्रामीण संस्कृतीशी विसंगत असणारे असे निर्णय लादताना जनतेच्या अडचणींचा साधा विचारही केला जात नाही, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. आधीच तोट्यात चाललेल्या एस.टी. महामंडळाला रुळावर आणण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी, सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला वारंवार कात्री लावण्याचे उद्योग महामंडळ करत आहे. 200 रुपयांचे शुल्क गोळा करून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल नेमकी कुणाच्या घशात घातली जात आहे? या कार्डच्या निर्मितीमागे आणि वितरणामागे असणारी कंत्राटशाही नेमकी कोणाची लाभाची भाकरी भाजत आहे, याचे उत्तर आज त्रस्त प्रवाशांना हवे आहे. सवलती देणे हा काही उपकार नाही, तर तो लोककल्याणकारी राज्याचा अधिकार आणि कर्तव्य आहे. परंतु, जेव्हा कर्तव्य बाजूला सारून व्यापारी वृत्तीने निर्णय घेतले जातात, तेव्हा लोकशाही व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडू लागतो.

आज एसटी ही ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानली जाते. शेतातला शेतकरी असो, शिक्षणासाठी जाणारी मुलगी असो किंवा शहरात वैद्यकीय उपचारांसाठी जाणारा रुग्ण असो, एस.टी. हेच त्यांचे एकमेव भरवशाचे वाहन आहे. याच प्रवाशांना आर्थिक अडचणीत आणून जर शासनाला विकास साधायचा असेल, तर तो विकास नसून सर्वसामान्यांची पिळवणूक आहे. निवडणुकीच्या काळात जे नेते दारे-दारे फिरून हात जोडत होते, तेच नेते आज वातानुकूलित कक्षात बसून या अन्यायकारक निर्णयांवर सही कशी करू शकतात? जनतेच्या घामाच्या कमाईवर पोसणाऱ्या यंत्रणेने हे विसरता कामा नये की सत्तेची ताकद ही जनतेच्या मतांमधूनच येते. जेव्हा जनता अन्यायाविरुद्ध एकत्र उभी राहते, तेव्हा मोठे गडसुद्धा कोलमडून पडतात. जर खरोखरच जनतेबद्दल कळवळा असेल, तर हा 200 रुपयांच्या सक्तीच्या वसुलीचा निर्णय तातडीने मागे घेतला पाहिजे. आधार कार्ड किंवा पूवप्रमाणेच ओळखपत्रे ग्राह्य धरून ही सवलत विनाअट पूर्ववत सुरू ठेवली पाहिजे. गोरगरीब प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे सरकार आणि महामंडळाने त्वरित थांबवावे, हीच या राज्यातील तमाम जनतेची आर्त हाक आहे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील, रायगड जिल्ह्यातील निसर्गरम्य आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेले श्रीवर्धन हे शहर आज केवळ पर्यटकांच्याच नव्हे, तर प्रशासकीय अनास्थेच्या आणि नियोजनाच्या अभावामुळे एका गंभीर समस्येच्या केंद्रस्थानी आले आहे. कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांचे सौंदर्य न्याहाळण्यासाठी, तसेच येथील शांत वातावरणात काही क्षण विसावण्यासाठी राज्यभरातून आणि देशभरातून हजारो पर्यटक श्रीवर्धनला भेट देतात. पर्यटन हाच या भागातील स्थानिकांच्या अर्थार्जनाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाला गती मिळणे अपेक्षित असताना, स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात अंजन घालणारा एक विदारक विरोधाभास सध्या श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर पाहायला मिळत आहे. भारत स्वच्छता अभियान या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि देशपातळीवरील योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर अत्याधुनिक स्वच्छतागृहांची निर्मिती करण्यात आली. नागरिकांची आणि पर्यटकांची होणारी गैरसोय दूर व्हावी, हा यामागील मुख्य उद्देश होता. परंतु, दुर्दैवाचा भाग म्हणजे या स्वच्छतागृहांचे उद्घाटन होऊन अनेक महिने उलटून गेले तरी ती अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी कुलूपबंदच आहेत.

एका बाजूला स्वच्छतेचा गाजावाजा करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला लाखो रुपये खर्चून उभारलेल्या सुविधांना कुलूप लावून ठेवायचे, हा कोणता कारभार आहे? श्रीवर्धन समुद्रकिनाऱ्यावर फिरण्यासाठी येणारे पर्यटक, विशेषतः महिला, वृद्ध आणि लहान मुले यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. किनारी भागात फिरत असताना अचानक निसर्गप्रेमी किंवा नागरिकांना शौचाची अथवा आंघोळीची गरज भासल्यास त्यांना अतोनात मनस्ताप सहन करावा लागतो. येथील जुनी स्वच्छतागृहे आधीच जीर्ण आणि दयनीय अवस्थेत असून ती वापरण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. त्यामुळे नवीन अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे तातडीने सुरू करणे ही काळाची गरज होती. मात्र, प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे उद्घाटनाचा सोहळा पार पडला, पण सुविधा मात्र कागदावरच उरली. विशेष म्हणजे, या स्वच्छतागृहांच्या उद्घाटनाचा मान राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्र्यांसारख्या उच्चपदस्थ नेत्यांना मिळाला होता. ज्या मंत्र्यांच्या हस्ते या सुविधांचे लोकार्पण झाले, त्याच सुविधा प्रत्यक्षात मात्र जनतेपासून दूर ठेवण्यात आल्या आहेत, हा या प्रकरणातील सर्वात मोठा विडंबनापूर्ण भाग आहे. मंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाल्यानंतरही जर सर्वसामान्यांसाठी त्याचे दरवाजे उघडत नसतील, तर अशा उद्घाटनांचा नेमका उद्देश काय? पर्यटकांकडून सातत्याने या सुविधांबद्दल विचारणा केली जाते, परंतु प्रशासनाकडून केवळ टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळतात.

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक नवल वाटणारी आणि जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारी बाब म्हणजे या स्वच्छतागृहांची आणि परिसराची स्थिती. दिवसभर या अत्याधुनिक स्वच्छतागृहांना कुलूप असते, परंतु आश्चर्य म्हणजे रात्रीच्या वेळी मात्र या संपूर्ण परिसरातील विद्युत दिवे अक्षरशः झगमगत असतात. एकीकडे दिवसा कुलूपबंद असलेल्या सुविधेमुळे नागरिकांची हेळसांड होत असताना, रात्रीच्या अंधारात संपूर्ण परिसर दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळून निघत असल्याचे दिसून येते. यामुळे परिसरात नेमके काय चालले आहे आणि या विनाकारण सुरू असलेल्या दिव्यांचा खर्च कोणाच्या खिशातून जात आहे, याबद्दल तीव्र शंका उपस्थित होत आहेत. महावितरणचे लाखो रुपयांचे वीजबिल थकल्याची कुजबूज शहरात सुरू असताना आणि महावितरणकडून वसुलीसाठी कडक भूमिका घेतली जात असताना, दुसरीकडे मात्र वापरात नसलेल्या स्वच्छतागृहांच्या परिसरातील वीज विनाकारण खच घातली जात आहे. काही दिवसांपूवच श्रीवर्धन नगरपालिकेचे महावितरणकडे सुमारे पंचवीस लाखांच्या आसपास वीज बिल थकीत असल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच शहरात सीएसआर निधीतून बसवण्यात आलेले पथदिवे सुरुवातीला सौरऊर्जेवर चालवले जाणार असल्याचे सांगितले गेले होते, मात्र प्रत्यक्षात ते महावितरणच्या मुख्य वीज पुरवठ्यावरच सुरू असल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. यावरून नगरपालिकेचा विद्युत आणि स्वच्छता विभागावरील ताळमेळ पूर्णपणे सुटल्याचे स्पष्ट होते. जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या पैशांचा आणि शासनाच्या निधीचा अशा प्रकारे होणारा अपव्यय अत्यंत दुर्दैवी आहे.

निवडणुकीच्या काळात मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि त्यांच्या मतांचा जोगवा मागण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी अत्यंत तत्पर असतात. घरोघरी जाऊन आश्वासनांची खैरात वाटणारे हेच लोकप्रतिनिधी एकदा निवडणुका संपल्या की जनतेच्या मूलभूत समस्यांकडे पाठ फिरवतात, असा नागरिकांचा जुनाच अनुभव आहे. परंतु श्रीवर्धनच्या बाबतीत हा अनुभव आता पराकोटीला पोहोचला आहे. नगरपरिषद प्रशासनाला आणि संबंधित स्थानिक लोकप्रतिनिधींना या समस्येची पूर्ण जाणीव आहे. नागरिकांनी अनेकदा तोंडी आणि लेखी स्वरूपात याविषयी तक्रारी केल्या आहेत, प्रशासनाला निवेदने दिली आहेत. तरीही यावर कोणतीही ठोस कारवाई किंवा पावले उचलली जात नाहीत. एकीकडे पर्यटन वाढवण्यासाठी शासनाकडून नवनवीन योजनांची घोषणा केली जाते, कोट्यवधी रुपयांचा निधी शहरांमध्ये ओतला जातो, तर दुसरीकडे प्रत्यक्षात मात्र मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे पर्यटकांचा भ्रमनिरास होतो. श्रीवर्धनसारख्या पर्यटनदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या शहरात जर पर्यटकांना मूलभूत स्वच्छतागृहासारख्या सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर भविष्यात येथील पर्यटनावर त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पर्यटक एकदा गैरसोयीचा अनुभव घेऊन परतला की तो पुन्हा त्या ठिकाणी येण्याचे टाळतो, ज्याचा थेट फटका स्थानिक व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिक आणि छोट्या दुकानदारांच्या व्यवसायाला बसतो.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, श्रीवर्धन नगरपरिषद प्रशासन आणि स्थानिक नेतृत्वाने आता गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे प्रशासनाला परवडणारे नाही. ज्या उद्देशासाठी हे कोटींच्या घरात निधी खर्चून स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली, तो उद्देश जोपर्यंत प्रत्यक्षात येत नाही, तोपर्यंत या विकासाला काहीही अर्थ उरत नाही. प्रशासनाने कोणतीही तांत्रिक किंवा राजकीय कारणे पुढे न करता, ही बंद असलेली अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे तात्काळ नागरिकांसाठी आणि पर्यटकांच्या वापरासाठी खुली केली पाहिजेत. तसेच रात्रीच्या वेळी विनाकारण सुरू राहणाऱ्या विद्युत रोषणाईवर नियंत्रण आणून ऊर्जेचा अपव्यय थांबवला पाहिजे. महावितरणच्या थकबाकीचा प्रश्न असो वा प्रशासकीय सुस्तीचा, यावर तातडीने मार्ग काढून दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. पर्यटन विकासाच्या गप्पा मारण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर मूलभूत सुविधा पुरवून नागरिकांचे जीवन सुकर करणे ही नगरपालिकेची प्राथमिक नैतिक जबाबदारी आहे, याचे विस्मरण प्रशासनाला होता कामा नये. श्रीवर्धनच्या शाश्वत विकासासाठी आणि येथील पर्यटनाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या प्रश्नावर आता तात्काळ पावले उचलणे अनिवार्य ठरले आहे.

कागदी घोड्यांची शर्यत की शासनाचा अक्षम्य दुटप्पीपणा?

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

निसर्गाची सढळ उधळण लाभलेला कोकण प्रदेश हा नेहमीच त्याच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, मुसळधार पाऊस आणि खळाळत्या जलस्रोतांसाठी ओळखला जातो. पश्चिम घाटातून उगम पावून अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या या नद्या म्हणजे कोकणच्या भूगोलाचा मानबिंदू आणि इथल्या संस्कृतीची खरी जीवनवाहिनी आहेत. परंतु, आज याच नद्या मानवनिर्मित आणि शासनाच्या धोरणात्मक अनास्थेमुळे एका भीषण विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभ्या ठाकल्या आहेत. एका बाजूला पावसाळ्यात निसर्गाच्या लहरीपणाने व अतिवृष्टीमुळे पाण्याचा अनिर्बंध आणि जलद विसर्ग होतो, तर दुसऱ्या बाजूला ऐन उन्हाळ्यात याच भूप्रदेशात भूजल पातळी खालावत जाऊन पिण्याच्या पाण्याची हाहाकार माजवणारी टंचाई निर्माण होते. यापेक्षा मोठा मानवी आणि नैसर्गिक विरोधाभास तो काय असणार? याच विदारक वास्तवावर मलमपट्टी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘चला जाणूया नदीला’ अभियानांतर्गत रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील चारही जिल्ह्यांमधील प्रमुख नद्यांच्या संवर्धनासाठी एक व्यापक कृती आराखडा कागदावर उतरवण्यास सुरुवात केली आहे. याचा काय उपयोग होतो हे भविष्यात दिसेलच.

नद्यांचे पुनरुज्जीवन म्हणजे नेमके काय, याची साधी धडपड किंवा भान या राजकर्त्यांना उरलेले नाही. कागदावर सुंदर आणि गुळगुळीत घोषणांचे महाजाल रचणे, पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये बैठका घेणे आणि फोटोसेशन करणे म्हणजेच नद्यांचे पुनरुज्जीवन नव्हे! वास्तविक पाहता, नद्यांचे पुनरुज्जीवन म्हणजे उद्ध्वस्त झालेल्या जलस्रोतांना त्यांचे मूळ, नैसर्गिक वैभव, शुद्ध पाणी आणि अविरत प्रवाहीपण परत मिळवून देणे होय. परंतु, अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट म्हणजे, आज कोकणासह संपूर्ण राज्यातील बहुतांश नद्यांमध्ये कारखान्यांमधील विषारी रासायनिक कचरा आणि शहरांमधील विनाप्रक्रिया सोडलेला मैला व सांडपाणी बिनदिक्कत मिसळत आहे. या बेलगाम आणि बेफाम प्रदूषणामुळे नदीचे मूळ रूप पार बदलून गेले असून, नदीपात्रातील संपूर्ण मत्स्यसृष्टी आणि पर्यावरणाचा समतोल साधणारे जलचर जीवन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. हजारो जीव विषबाधेने मरत असतानाही सत्तेच्या मद्यधुंद झोपेत असलेली यंत्रणा गाढ झोपेत आहे. नदीला जिवंत ठेवणारी ही जैवविविधता नष्ट होत असतानाही मंत्रालयातील गब्बर अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडायला तयार नाहीत.

नदी प्रदूषणाला अटकाव करण्यासाठी कायदे आणि नियम पुस्तकांच्या पानांवर अतिशय भक्कम आणि कठोर दिसतात; परंतु प्रत्यक्षात हे सर्व नियम केवळ कागदावरच कागदी घोडे नाचवण्यासाठी उरले आहेत, हे उघड सत्य आहे. कारखान्यांच्या मुजोरीवर आणि त्यांच्याकडून होणाऱ्या जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळे नावापुरती अस्तित्वात आहेत, पण राजकीय वरदहस्त आणि लाचखोरांच्या भ्रष्ट व्यवहारांमुळे आजवर एकाही बड्या धेंड्यावर कठोर कायदेशीर बडगा उगारल्याचे दिसत नाही. सरकारला आणि जनतेच्या घामावर जगणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या नद्यांच्या विनाशाचे आणि प्रदूषणाचे सूतराम गांभीर्य उरलेले नाही, यातच या व्यवस्थेचे मोठे अपयश दडलेले आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा हा जो बेछूट संहार सुरू आहे, त्याकडे साळसूद दुर्लक्ष करून उद्योगपतींचे पोषण करण्याचे काम सुरू आहे. जर हेच पाणी असेच दिवसेंदिवस विषारी आणि नासलेल राहत राहिले, तर उद्या याच महाराष्ट्रात पाण्यासाठी माणसामाणसांत रक्ताचे पाट वाहिल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि तेव्हा हेच राज्यकर्ते तोंडावर पडल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे सूर्याइतके सत्य आहे.

एकीकडे शासन ‘चला जाणूया नदीला’ सारख्या लोकसहभागाच्या मोहिमांचा डांगोरा पिटत आहे आणि दुसरीकडे औद्योगिक व शहरी प्रदूषणास थेट कारणीभूत असणाऱ्या लबाड घटकांवर ठोस आणि कडक प्रतिबंधात्मक कायदेशीर कारवाई करताना सरकारचे हात थरथरतात. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करायची, मोहिमांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करायची आणि प्रत्यक्ष प्रदूषणाला मात्र पाठीशी घालायचे, हा शासनाचा आणि प्रशासनाचा निव्वळ ढोंगीपणा आणि निगरगट्ट दुटप्पीपणा तीव्र संतापजनक आहे. जोपर्यंत कारखान्यांचे विषारी सांडपाणी थेट नदीत सोडणाऱ्या गुन्हेगारांवर सदोष वधाचे किंवा देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत नाहीत आणि प्रत्येक शहरात सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (STP) सक्तीने कार्यान्वित केले जात नाहीत, तर कसलीही नदी सुधार मोहीम यशस्वी होणे केवळ अशक्य आहे.

या तथाकथित महत्त्वाकांक्षी मोहिमेमध्ये कोकणातील चोवीसहून अधिक प्रमुख नद्या आणि त्यांच्या खोऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असल्याचा आव आणला जात आहे. यात वाघोटन, अर्जुना, मुचकुंदी, काजळी, बाब, शास्त्री, वाशिष्टी, जगबुडी, सावित्री यांसारख्या प्रमुख नद्यांसह नारिंगी, तांबी, धावती, वैतरणा, शिव, भारजा, जोग, केव, चोरद, नळकडी, मुदानी, बोर, गोदावरी, बेन, समलिंगी आणि नाबेरी या सर्व लहान-मोठ्या पाणलोट क्षेत्रातील नद्यांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह आणि जल बिरादरी टीमच्या मार्गदर्शनाखाली तांत्रिक व सामाजिक सहकार्याचे गाजर दाखवून या अभियानाची पूर्वतयारी आता गतिमान करण्यात आली आहे. हे चांगले आहे, पण आधी नद्या प्रदूषणमुक्त होणे गरजेचे आहे. ते काम सरकारने केलेले नाही, हे वास्तव आहे.

कोकणातील नद्यांची भौगोलिक रचना अत्यंत खडतर आहे, या नद्या लांबीने लहान असल्या तरी तीव्र उताऱ्यामुळे पावसाळ्यात येथील पाण्याचा विसर्ग अतिशय वेगाने समुद्राच्या पोटात निघून जातो. परिणामी, भूजल संचयन म्हणावे तसे होत नाही आणि उन्हाळ्यात कोकणवासियांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते. या मूळ दुखण्यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाची कागदी कामे निश्चित करणे, नदीपात्रातील गाळ व अनधिकृत रेती उपशावर राजकीय वरदहस्त ठेवणे असले प्रकार जोमाने सुरू आहेत. नदीकाठच्या गावांमधील सुजाण नागरिकांना ‘नदी प्रहरी’ म्हणून उभे करूनही त्याचा काय फायदा होणार, हा प्रश्नच आहे.

आज दुर्दैवाने कोकणातील अनेक नद्यांची पात्रे आणि खोऱ्यांत मोजकी आणि तुटक स्वरूपात कामे दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटण्यात आला आहे, तर बहुतांश नद्यांची पात्रे आज गाळाने आणि प्लास्टिकच्या थरांनी पूर्णपणे तुडुंब भरलेली आहेत. इतिहासाच्या पानांवर नजर टाकल्यास समजेल की, शंभर वर्षांपूर्वी याच कोकणातील नद्यांमधून जलमार्गारे सुजलाम वाहतूक चालत असे; ती समृद्ध, जलद आणि जीवनक्षम परिस्थिती पुन्हा निर्माण करण्यासाठी नद्यांमधील गाळ उपसणे आणि नैसर्गिक अडथळे दूर करणे अत्यंत गरजेचे होते. परंतु, केवळ प्रशासकीय अहवालांच्या फाइल्स लाल फेतीत अडकवून ठेवण्यावर मदार ठेवली जात असल्याने प्रत्यक्षात कृती शून्य दिसत आहे. या अभियानात केवळ शासकीय यंत्रणांचा बडेजाव न दाखवता तज्ज्ञ, शेतकरी आणि समाजघटकांना एका मंचावर आणले जात असल्याचा आव आणला जात असला, तरी प्रत्यक्षात काय सकारात्मक घडते आहे, ते लवकरच दिसून येईलच.

नदी ही केवळ पाण्याचा नयनरम्य प्रवाह नसून ती मानवी संस्कृतीचा आत्मा आणि प्राण आहे. कोकणच्या हिरव्यागार मातीतील ही समृद्ध जलसंस्कृती टिकवून ठेवायची असेल, तर सरकारला हा झणझणीत आरसा दाखवावाच लागेल. केवळ दिखाऊ घोषणाबाजी आणि ढोंगी मोहिमा राबवून चालणार नाही, तर नद्यांच्या छाताडावर थेट विषारी सांडपाणी सोडणारे कारखाने आणि भ्रष्ट यंत्रणांना कठोर कायद्याचा हिसका दाखवावाच लागेल. जर हा शासनाचा अक्षम्य दुटप्पीपणा असाच चालू राहिला, तर उद्या या नद्या पूर्णपणे मृत होऊन सुंदर कोकणाचा विनाशात अंत होईल. ‘चला जाणूया नदीला’ या अभियानाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा राजकारण आणि दिखाव्याचा खेळ तातडीने थांबवून खऱ्या अर्थाने पाण्याचे पावित्र्य राखले गेले पाहिजे, हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी हाक आहे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

भारताच्या शिरपेचात सतत ‘तरुणाईचा देश’ असल्याचा तुरा रोवला जातो, आणि जगात आपली पाठ थोपटून घेतली जाते की आपल्याकडे जगातील सर्वात मोठी तरुण लोकसंख्या आहे. परंतु, नुकत्याच समोर आलेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) च्या अहवालाने एका अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवाचा पर्दाफाश केला आहे, ज्याने देशाच्या या सुवर्णमयी भविष्याच्या दाव्यालाच सुरुंग लावला आहे. अहवालानुसार, देशातील सुमारे २५० जिल्ह्यांमधील तब्बल २५ टक्के तरुण हे शिक्षण, नोकरी किंवा कोणत्याही व्यावसायिक प्रशिक्षणापासून कोसो दूर असलेल्या श्रेणीत मोडतात. ही केवळ एका आकडेवारीची साधी फेरमांडणी नाही, तर देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक घोडदौडीसमोर उभा ठाकलेला एक अजस्र प्रश्नचिन्ह आहे. प्रश्न पडतो की, ही कर्तृत्ववान तरुणाई अचानक कुठे गायब झाली? त्यांच्या हातांना काम आणि डोक्यात ज्ञानाचा प्रकाश देणारी व्यवस्था नेमकी कुठे कमी पडली?

गेल्या काही दशकांमध्ये देशाने तंत्रज्ञान, उद्योग आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केल्याचा दावा केला जातो. महामार्ग उंचावत आहेत, डिजिटल क्रांतीचा डंका वाजत आहे, आणि कॉर्पोरेट जगतात भारताचे नाव आदराने घेतले जाते. मात्र, या झगमगाटाच्या मागे अंधाराचे जे साम्राज्य पसरले आहे, त्याच्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. २५० जिल्ह्यांमध्ये २५ टक्के तरुण निरुद्देश जीवन जगत असतील, तर ही लोकसंख्या लाभांश न ठरता देशासाठी एक मोठा सामाजिक आणि आर्थिक भार बनू शकते. शिक्षण नाही, रोजगार नाही आणि भविष्याची कोणतीही दिशा नाही, अशा तिहेरी संकटात ही तरुण पिढी अडकली आहे. तरुण वयात ज्यांच्या हातात वह्या-पुस्तके किंवा कौशल्याची हत्यारे असणे अपेक्षित होते, त्यांच्या हातात नैराश्य आणि व्यसनाधीनतेचे विळखे पडत चालले आहेत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

या समजुतीच्या मुळाशी गेल्यास आपल्याला शिक्षण व्यवस्थेतील पोकळी स्पष्टपणे जाणवते. आजची शिक्षण पद्धती कागदावर मोठी वाटत असली तरी ती प्रत्यक्षात बाजारपेठेच्या गरजांशी जोडलेली नाही. पदव्यांची भेंडोळी हातात घेऊन लाखो तरुण बाहेर पडतात, परंतु त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष उद्योगाला हवी असलेली कौशल्ये नसतात. पदवी असूनही बेरोजगारीचा सामना करावा लागल्यामुळे तरुणांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. दुसरीकडे, उच्च शिक्षणाचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर चालला आहे. ग्रामीण भागातील आणि निमशहरी भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना पैशांअभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. परिणामी, शिक्षणाचा मार्ग बंद झाल्याने ते थेट नोकरीच्या शर्यतीतून बाहेर फेकले जातात. कौशल्य विकास योजना केवळ कागदावर आणि जाहिरातींपुरत्या मर्यादित राहिल्याने तळागाळातील तरुणांपर्यंत त्यांचा फायदा पोहोचलेला नाही.

रोजगार निर्मितीचा प्रश्न तर याहून अधिक बिकट आहे. देशात उद्योग आणि व्यवसाय वाढत आहेत, पण त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत नाहीये. अनेकदा विकास दर वाढल्याची आकडेवारी फुगवून सांगितली जाते, पण तळागाळातील माणसाच्या हाताला काम मिळाल्याशिवाय त्या विकासाला काहीही अर्थ उरत नाही. कृषी क्षेत्रावर आधीच मोठा ताण आहे आणि शेती आता पूर्वीसारखी किफायतशीर राहिलेली नाही. त्यामुळे गावाकडची तरुण मुले शहरांकडे धाव घेतात, पण तिथेही त्यांना मजुरी किंवा तात्पुरत्या कामाशिवाय काही मिळत नाही. संघटित क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी आकुंचन पावत चालल्या आहेत आणि असंघटित क्षेत्र महागाई आणि आर्थिक धोरणांच्या मंदीमुळे पिचले आहे. जेव्हा शिक्षandanंतरही हाताला काम मिळत नाही, तेव्हा तरुणाई नैराश्याच्या गर्तेत ढकलली जाते. हे नैराश्य केवळ वैयक्तिक पातळीवर नुकसानकारक ठरत नाही, तर त्यामुळे समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्ती, व्यसनाधीनता आणि सामाजिक अस्वस्थता वेगाने वाढीस लागते.

या गंभीर परिस्थितीचे दूरगामी परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि लोकशाहीवर झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. ज्या देशात लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा निष्क्रिय असतो, त्या देशाची उत्पादकता वेगाने खाली घसरते. चीन किंवा इतर विकसित देशांनी आपल्या लोकसंख्या लाभांशाचा योग्य वापर करून प्रगती साधली, पण भारत याबाबतीत मागे पडताना दिसत आहे. जर आपण वेळीच या २५ टक्के तरुणांसाठी ठोस धोरण आखले नाही, तर हा जनसाख्यिकीय लाभांश एका महाभयंकर शापात रूपांतरित होईल. राजकारणी निवडणुका जिंकण्यासाठी घोषणाबाजी करतात, रोजगार मेळावे भरवल्याचे दावे करतात, पण प्रत्यक्षात धोरणात्मक पातळीवर तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ज्या इच्छाशक्तीची गरज असते, ती प्रशासकीय यंत्रणेत दिसत नाही.

आता वेळ आली आहे की कागदी घोषणाबाजी सोडून जमिनीवर उतरून कठोर पावले उचलली जावीत. सर्वात आधी शिक्षण व्यवस्थेचे आमूलाग्र उच्चाटन करून ती रोजगारभिमुख बनवावी लागेल. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक कौशल्ये शिकवणे गरजेचे आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्थानिक गरजेनुसार उद्योगांची उभारणी केली पाहिजे, जेणेकरून स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन तरुणांचे स्थलांतर थांबेल. कृषी क्षेत्राला जोडव्यवसाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून तेथेही रोजगाराची नवी क्षितिजे उघडता येऊ शकतात. लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, अनुदानापेक्षा रोजगाराभिमुख कर्ज योजना सुलभ करणे आणि डिजिटल साक्षरतेचा विस्तार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

देशाची खरी संपत्ती ही बँकातील तिजोऱ्यांमध्ये नसून या देशाच्या तरुणाईच्या मनगटात आणि बुद्धीत आहे. जर हीच तरुण पिढी दिशाहीन होऊन एका कोपऱ्यात बसून राहिली, तर देशाच्या प्रगतीचा रथ कधीही पुढे जाऊ शकणार नाही.राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या या अहवालाने आपल्याला दिलेला हा अखेरचा इशारा समजावा लागेल. शासनाने, उद्योग जगताने आणि समाजाने एकत्र येऊन या २५० जिल्ह्यांमधील २५ टक्के तरुणांच्या भविष्यासाठी एक राष्ट्रीय मोहीम राबवली पाहिजे. तरुणांच्या हाताला काम आणि डोक्यात उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न दिल्याशिवाय भारत खऱ्या अर्थाने महासत्ता बनू शकणार नाही. ही केवळ एका पिढीची नाही, तर संपूर्ण राष्ट्राच्या भवितव्याची लढाई आहे आणि ती जिंकण्यासाठी आता प्रत्येक क्षणाचा सदुपयोग करावा लागेल.

-उमाजी म. केळुसकर / विज्ञानवेध

आजच्या विज्ञानयुगात मानवाच्या प्रगतीचा आणि समृद्धीचा मार्ग हा तंत्रज्ञानावर आणि ऊर्जेच्या अखंड उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. निसर्ग आणि विज्ञान यांच्या सुसंवादातून मानवी जीवन अधिक सुकर होत असून, यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाने जगाचे चित्र बदलून टाकले आहे. आज संपूर्ण जगासमोर ऊर्जेचा प्रश्न आ वासून उभा असताना, सौर ऊर्जा हा एकमेव शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पर्याय मानवासाठी तारणहार ठरणार आहे, हे प्रकर्षाने अधोरेखित होते. जागतिक पातळीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचा विचार केला असता, भारताने या क्षेत्रात केलेली प्रगती अत्यंत अभिमानास्पद आहे. आज संपूर्ण जगामध्ये सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर विराजमान असून, पहिल्या क्रमांकावर अमेरिका तर दूसरा क्रमांकावर चीन हे देश आहेत. मानवाने जेव्हा सर्वप्रथम सौर ऊर्जेचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामुख्याने अन्न शिजवण्यावर भर दिला गेला होता. ऐतिहासिक संदर्भांचा विचार करता, प्राचीन काळी शत्रूची जहाजे केवळ आरशांचा वापर करून सूर्यप्रकाशाच्या सहाय्याने जाळून टाकल्याची उदाहरणे आढळतात, ज्यावरून सौर ऊर्जेतील प्रचंड ताकदीची चुणूक दिसून येते. आपल्या देशात मुंबईच्या चौपाटीवर १८७० मध्ये एका ब्रिटिश कर्नलने सूर्यचुलीचा (सोलर कुकर) प्रयोग करून अन्न शिजवून दाखवले होते. या प्रयोगाला १३० वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला, तरी आज एलपीजी सिलिंडर घराघरांपर्यंत पोहोचला तसा सोलर कुकर अद्याप प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचलेला नाही, ही वस्तुस्थिती बदलणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र राज्य देखील आज देशामध्ये सौर ऊर्जा निर्मितीमध्ये आघाडीवर असून नंदुरबार, साखरी, चाळीसगाव आणि कन्नड घाट यांसारख्या परिसरांमध्ये शेकडो मेगावतचे मोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत. सरकारने सन २०३० पर्यंत तब्बल ५०० गिगावॉट सौर ऊर्जा निर्मितीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून, त्या दिशेने देशाची पावले वेगाने पडत आहेत.

सौर ऊर्जा निर्मितीच्या तंत्रज्ञानाचा सखोल अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, यामध्ये प्रामुख्याने ‘फोटोव्होल्टिक सेल्स’ (Photo Voltaic Cells) वापरले जातात. हे सेल्स सिलिकॉनपासून म्हणजेच वाळूपासून तयार केलेल्या वेफर्सपासून बनवले जातात. जेव्हा सूर्यप्रकाश या सेल्सवर पडतो, तेव्हा त्यातील इलेक्ट्रॉन्सची हालचाल सुरू होते आणि त्यातून विजेची निर्मिती होते. सकाळी सूर्य उगवल्याबरोबर वीज निर्मिती सुरू होत असली, तरी सकाळी नऊ ते दुपारी दोन ते अडीच वाजेपर्यंतचा काळ हा ‘पीक आवर्स’ मानला जातो, ज्यामध्ये सूर्यप्रकाशाची प्रखरता सर्वाधिक असल्याने मॅक्झिमम वीज निर्मिती होते. ही उत्पादित वीज साठवण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या प्रणाली वापरल्या जातात. पहिली ‘ऑन-ग्रीड’ प्रणाली, ज्यामध्ये उत्पादित झालेली अतिरिक्त वीज महावितरण कंपनीला देता येते; आणि दुसरी ‘ऑफ-ग्रीड’ प्रणाली, ज्यामध्ये स्वतःची बॅटरी बँक तयार करून वीज साठवून ठेवता येते आणि गरजेनुसार वापरता येते. आज या तंत्रज्ञानाचा विस्तार केवळ घरांपुरता मर्यादित नसून, घरातील फ्रीज, टीव्ही, पंखे, दिवे आणि अगदी वातानुकूलित यंत्रांपर्यंत (एसी) याचा यशस्वी वापर होत आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक उद्योगधंद्यांमध्ये यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी, तसेच विद्यापीठे, रेल्वे स्थानके आणि देवस्थानांच्या ठिकाणी वयोवृद्ध नागरिकांच्या सोयीसाठी सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या रिक्षा आणि वाहने देखील उपलब्ध करून दिली जात आहेत. रस्त्यांवर सोलर पॅनल्स बसवून त्यावर ट्रक्स चालवण्याच्या प्रयोगांवरही भविष्यात काम सुरू आहे.

सौर पॅनल्सच्या रचनेचा आणि कार्यक्षमतेचा विचार केल्यास, बाजारात लहान पॅनल्सपासून ते एका तासात ७०० ते ८०० वॉट वीज निर्माण करणारे आधुनिक सेल्स देखील उपलब्ध झाले आहेत. आपल्या घरातील वीज बिलाचे गणित समजून घेऊन, महिन्यातील एकूण वापरावरून एका दिवसाचे सरासरी उपभोग प्रमाण काढता येते आणि त्यानुसार योग्य क्षमतेचा सेटअप बसवता येतो. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विजेचे बिल हा नेहमीच चिंतेचा विषय असतो, अशा वेळी केंद्र व राज्य सरकारकडून सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर भरघोस सबसिडी दिली जात आहे. साधारणपणे १ किलोवॉटसाठी सुमारे ३० हजार रुपये, २ किलोवॉटसाठी ६० हजार रुपये आणि ३ किलोवॉटसाठी ७८ हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी सरकारतर्फे मिळते. ही सबसिडी घेऊन पॅनल बसवल्यास वीज बिल जवळपास शून्याच्या घरात पोहोचते, जरी मीटरचे भाडे आणि अतिरिक्त वापराचे शुल्क भरावे लागत असले तरी यामुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळतो. बऱ्याचदा लोकांमध्ये हा गैरसमज असतो की सौर यंत्रणेला अजिबात देखभाल लागत नाही, परंतु पॅनल्सवर साचलेली धूळ नियमितपणे पुसणे आणि सूर्यप्रकाशाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवणे ही देखील एक प्रकारची देखभालच आहे. सध्याच्या घडीला १ किलोवॉट ऑन-ग्रीड प्रकल्पासाठी ३५ ते ४० हजार रुपये खर्च येतो, तर बॅटरी बँक असलेल्या ऑफ-ग्रीड प्रणालीसाठी खर्च ८० ते ८५ हजारांपर्यंत जाऊ शकतो. एका मध्यमवर्गीय चार सदस्यांच्या कुटुंबासाठी टीव्ही, फ्रीज, पंखे यांसारख्या उपकरणांसाठी जवळपास सव्वा लाखापर्यंतचा खर्च करून हा संपूर्ण सेटअप बसवणे शक्य आहे.

भौगोलिक आणि हवामानविषयक परिस्थितीचा विचार केला असता, पावसाळ्यात सौर ऊर्जेचे काय होते हा प्रश्न अनेकांना पडतो. तज्ज्ञांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, आपल्याकडे पावसाळ्याचे प्रत्यक्ष दिवस ३० ते ३५ च्या आसपासच असतात, तर उर्वरित दिवसभर सूर्यप्रकाश अखंड उपलब्ध असतो. जरी आकाश ढगाळ असले तरी ‘डिफ्युझ रेडिएशन’च्या माध्यमातून यंत्रणा पूर्णपणे बंद पडत नाही, तर ३५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत वीज निर्मिती सुरळीत चालूच राहते. दरम्यान, सौर पॅनल्स बनवण्यासाठी लागणारे सिलिकॉन वेफर्स आजही काही प्रमाणात बाहेरून आयात करावे लागत असले, तरी ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमे अंतर्गत भारतात आता पॅनल्सच्या असेंबलिंगचे काम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटकासह विविध राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहे. राजस्थानमधील भादला येथे २२५० मेगावतचा जगातला पहिला महाकाय प्रकल्प उभारण्यात आला आहे, तर कर्नाटकातही दोन हजार मेगावतचा प्रकल्प कार्यरत आहे. हे मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी १६०० एकरांपर्यंतची जमीन वापरली जात असली, तरी यावर एक उत्तम उपाय म्हणून नद्यांच्या पात्रांवर सौर पॅनल्स बसवण्याचा नाविन्यपूर्ण प्रयोग गुजरातमध्ये नर्मदेवर यशस्वीपणे राबवण्यात आला आहे. नद्यांवर पॅनल्स बसवल्यामुळे जमिनीची बचत तर होतेच, शिवाय २५ ते ३० टक्क्यांनी पाण्याचे बाष्पीभवन रोखले जाते आणि कोरड्या पडणाऱ्या नद्यांमध्ये पाणी साठवून ठेवणे शक्य होते. महाराष्ट्रातील नद्यांवरही अशा प्रकारचे पॅनल्स उभारल्यास पाण्याचे जतन आणि वीज निर्मिती या दोन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकतात.

शेती क्षेत्राला आणि ग्रामीण भागाला उभारी देण्यासाठी सरकारने ‘सौर पंप योजना’ आणि ‘सूर्यघर योजना’ यांसारख्या विविध लोकोपयोगी योजना सुरू केल्या आहेत. केवळ २५ टक्के रक्कम भरून ७५ टक्के सबसिडीच्या माध्यमातून विहिरींवर सौर पंप बसवून घेतले जात आहेत. कर्जतजवळील एका प्रयोगात ज्या गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना तीन-चार किलोमीटर पायपीट करावी लागत होती, तिथे विहिरीवरून सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून तीन चतुर्थांश किलोमीटर अंतरावर पाईपलाईन नेऊन एका बटनावर पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. असे असले तरी, आजही समाजात हवी तशी जनजागृती झालेली दिसून येत नाही. केवळ सबसिडी मिळाली तरच सौर ऊर्जा बसवू, या मानसिकतेतून बाहेर पडून नागरिकांनी स्वेच्छेने पुढे आले पाहिजे. सबसिडीच्या पॅनल्सच्या तुलनेत बिगर-सबसिडी पॅनल्सची कार्यक्षमता अधिक असते. भविष्यात सौर पॅनल्सचे आयुष्य संपल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आता ‘पेरोव्हिस्कट’ (Perovskite) सारख्या ऑर्गॅनिक मटेरियलपासून बनवलेले सेल्स विकसित केले जात आहेत, जे सहजतेने डीकंपोज होऊ शकतात. कोळसा आणि खनिजांचे नैसर्गिक साठे वेगाने संपत चालले असताना, भविष्यात ऊर्जा संकटावर मात करण्यासाठी सौर ऊर्जा हाच एकमेव शाश्वत आणि अंतिम पर्याय उरतो. यामुळे केवळ कार्बन उत्सर्जन आणि तापमान वाढ रोखता येते असे नाही, तर पर्यावरणाचे रक्षण होऊन मानवी जीवन अधिक समृद्ध व प्रगतीपथावर जाऊ शकते.