-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या नावाखाली जमिनी खरेदी करून त्या पडून ठेवणाऱ्या आणि कायद्याच्या चौकटीतून पळवाटा शोधणाऱ्या घटकांसाठी आता प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, 1948 मधील कलम 63 एक-अ च्या तरतुदीनुसार खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनींचा वापर निश्चित केलेल्या कालावधीत करणे बंधनकारक असतानाही, अनेक कंपन्यांनी या नियमांकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. गेल्या काही दशकांत औद्योगिक प्रगतीचा बुरखा ओढून हजारो एकर सुपीक शेतजमिनी अवास्तव नफा कमावण्याच्या उद्देशाने गिळंकृत केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. रायगड जिल्ह्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि प्रगत प्रदेशात तब्बल 211 कंपन्यांना महसूल विभागाने नोटिसा बजावल्याची ही कारवाई केवळ एक प्रशासकीय पाऊल नसून, शेतजमिनी लाटण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात दिलेला एक अत्यंत कडक इशारा आहे. पेण, खालापूर, रोहा आणि पोलादपूर यांसारख्या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेतल्या गेल्या, मात्र प्रत्यक्षात कारखाने उभे राहिले नाहीत किंवा ठरलेल्या मुदतीत औद्योगिक वापर झाला नाही, ही वस्तुस्थिती विकासाच्या नावाखाली चाललेल्या थोतांडाचा पर्दाफाश करणारी आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्राने औद्योगिक क्षेत्रात घेतलेली झेप उल्लेखनीय आहे, परंतु त्याच वेळी शेतीयोग्य जमिनींचे संरक्षण करणे हे राज्याच्या अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत गरजेचे होते. उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध व्हावी म्हणून कायद्यात शिथिलता किंवा विशेष तरतुदी करण्यात आल्या, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने रोजगार निर्मिती होईल आणि स्थानिक भागाचा विकास साधता येईल. परंतु, या सवलतींचा गैरवापर करत केवळ जमिनींचे भूखंड लाटण्यासाठी किंवा भविष्यातील अवाच्या सवा नफ्यासाठी जमिनी कवडीमोलाने खरेदी करून त्या तशाच पडून ठेवण्याचे प्रकार वाढले. शासनाने यावर वेळीच अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या. 17 मे 2004 ते 1 जानेवारी 2016 या कालावधीत खरेदी केलेल्या जमिनींसाठी एकूण पंधरा वर्षांचा आणि त्यानंतर 1 जानेवारी 2016 नंतर खरेदी केलेल्या जमिनींसाठी एकूण दहा वर्षांचा कालावधी औद्योगिक वापरासाठी निर्धारित करण्यात आला. असे असतानाही, मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेल्याचे चित्र रायगडमधील कारवाईवरून स्पष्ट होते. ज्या सामान्यांच्या घामातून राज्याचा पाया रचला जातो, त्याच जनतेच्या जमिनींवर अशा प्रकारे व्यावसायिक मत्तेदारी निर्माण करणे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात सहन केले जाऊ शकत नाही. उद्योगांच्या नावाखाली जमिनी लाटणाऱ्या अशा घटकांनी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीला अक्षरशः वेठीस धरण्याचे पाप केले आहे, ज्याची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी शासनाला आता अधिक कठोर कायदेशीर चौकटीची चौकट आखावी लागणार आहे.

ही मोहिम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे कारण यात कसूरदार कंपन्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कायदेशीर संधी म्हणजेच सुनावणीची संधी दिली जात आहे. शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार, जर एखाद्या कंपनीला खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी मुदतवाढ हवी असेल, तर राज्य शासनाची खात्री पटवून आणि योग्य ते अधिमूल्य भरून आणखी जास्तीत जास्त तीन वर्षांची मुदतवाढ मिळण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद उद्योगांना आपले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक वाजवी संधी देते, परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने नियम डावलून अनिर्बंध काळ जमिनी पडून ठेवल्या जातील. ज्या कंपन्या किंवा संस्था या सुनावणीकडे पाठ फिरवतील आणि ज्यांचा निर्धारित कालावधी पूर्ण झाला आहे, त्यांच्या जमिनी कोणतीही दयामाया न दाखवता थेट शासनाधीन केल्या जातील, हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य आणि काळाची गरज ओळखून घेतलेला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आतापर्यंत कायद्याच्या डोळ्यात धूळ फेकून मोकाट फिरणाऱ्या लबाडांचे धाबे दणाणले आहेत. या सुनावणी प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही कसूर केली गेल्यास प्रशासनाने थेट जप्तीची कारवाई करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा बसेल आणि कायद्याचा धाक कायम राहील.

या संपूर्ण प्रकरणातून एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो की, विकासाच्या नावाखाली शेतजमिनी हडपण्याचे हे दुष्टचक्र थांबणार कधी? जेव्हा एखादा शेतकरी आपली पिढ्यानपिढ्यांची जमीन उद्योगांसाठी देतो, तेव्हा त्याचा मुख्य उद्देश परिसराचा विकास आणि स्थानिक तरुणांना मिळणारा रोजगार हा असतो. परंतु, प्रत्यक्षात कंपन्या केवळ जमिनीची मालकी स्वतःकडे ठेवून रिअल इस्टेटच्या खेळासारखा वापर करतात, तेव्हा तो त्या शेतकऱ्यांचा आणि पर्यायाने राज्याचा विश्वासघात ठरतो. ही मोहिम संपूर्ण राज्यभर राबवली जात आहे, जी राज्याच्या पारदर्शक प्रशासकीय व्यवस्थेचे दर्शन घडवते. महसूल विभागाने उचललेले हे पाऊल केवळ कायदेशीर अंमलबजावणीपुरते मर्यादित नसून, ते राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसाठी आणि भूमीच्या योग्य वापरासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. ग्रामविकासाच्या मूळ प्रवाहाला छेद देऊन काही ठराविक उद्योग समूहांनी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचे दिवस आता इतिहासजमा व्हायला हवेत. शेतकऱ्यांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या जमिनींचा असा विनाकारण अपव्यय पाहवत नाही, म्हणूनच प्रत्येक इंच जमिनीचा वापर केवळ आणि केवळ लोककल्याणकारी व औद्योगिक उत्पादनासाठीच व्हावा यासाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न होणे अगत्याचे ठरते. मात्र, हे सगळं करत असताना रायगड जिल्ह्यासारखा समृद्ध आणि धोरणात्मक भाग अदानी, अंबानींसारख्या मोजक्या धनदांडगे उद्योगपतींच्या घशात सरकारने घालू नये, हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.

आता सर्व संबंधित कंपन्या, व्यक्ती आणि संस्थांनी या कायदेशीर प्रक्रियेचे गांभीर्य ओळखणे गरजेचे आहे. ज्यांना खरंच प्रामाणिकपणे उद्योग सुरू करायचा आहे, त्यांनी शासनाच्या सुधारित तरतुदींचा आणि मुदतवाढीच्या सवलतींचा लाभ घेऊन विहित कागदपत्रांसह सुनावणीला उपस्थित राहावे. परंतु जे केवळ कागदोपत्री उद्योग दाखवून जमिनी हडपून बसले आहेत, त्यांच्यासाठी यापुढे कसलीही सवलत असणार नाही. कायद्याचा वचक निर्माण झाल्याशिवाय सुशासन येऊ शकत नाही. प्रशासनाने दाखवलेली ही कठोर भूमिका कायम राहिल्यास, भविष्यात शेतजमिनींचा गैरवापर थांबेल आणि खऱ्या अर्थाने उत्पादनक्षम उद्योगांनाच जमिनी मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

भारतीय लोकशाहीची आजची अवस्था पाहिली तर एका अत्यंत संवेदनशील आणि चिंतेच्या वळणावर देश उभा असल्याचे स्पष्ट होते. स्वातंत्र्योत्तर भारताने जगासमोर एक आदर्श लोकशाही व्यवस्थेचा वस्तुपाठ ठेवला होता, जिथे सत्ता परिवर्तनाचे नियम स्पष्ट होते, विरोधकांचा आवाज महत्त्वाचा मानला जात होता आणि निवडणूक प्रक्रिया ही निष्पक्ष व पारदर्शक असेल असा दृढ विश्वास जनतेच्या मनात होता. परंतु, गेल्या काही वर्षांत या विश्वासाला ज्या प्रकारे सुरुंग लागला आहे, तो केवळ राजकीय पक्षांसाठी नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक आहे. नुकतीच पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका आणि त्यापूर्वी महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडलेली उलथापालथ, या सर्व घटना एकाच साच्यातल्या आणि सुनियोजित पद्धतीने राबवल्या गेलेल्या राजकारणाचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. जेव्हा देशातील स्वायत्त संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुल्या बनतात, तेव्हा लोकशाहीचे खरे रूप धोक्यात येते आणि हुकूमशाहीच्या छछोर छटा दिसू लागतात.

सत्तेवर येण्यासाठी आणि सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून नेहमीच नवनवीन रणनीती आखल्या जातात. राजकारणात डावपेच असणे नवीन नाही, परंतु जेव्हा या लढाईत देशाच्या घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थांना वेठीस धरले जाते, तेव्हा लोकशाहीचा पायाच खिळखिळा होतो. निवडणूक आयोगासारखी संस्था ही कोणत्याही एका पक्षाची किंवा सरकारची नसून ती संपूर्ण देशाची आणि लोकशाहीची संरक्षक असते. परंतु, जेव्हा निवडणुकांच्या तोंडावर किंवा पक्षांतर्गत फुटीच्या पार्श्वभूमीवर असे निर्णय घेतले जातात, ज्यातून स्पष्टपणे सत्ताधाऱ्यांना फायदा पोहोचत असल्याचे दिसते, तेव्हा निष्पक्षतेचा बुरखा गळून पडतो. महाराष्ट्रात जे शिवसेनेच्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडले, जिथे आमदारांचे गट फुटल्यानंतर थेट मूळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दुसऱ्या गटाला बहाल करण्यात आले, तो प्रकार अत्यंत अभूतपूर्व होता. आता अगदी तसाच कित्ता पश्चिम बंगालमध्ये गिरवला जात आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे आणि चिन्हे वाटप केली, आणि मूळ ‘फुल आणि गवत’ चिन्हावर अंतरिम बंदी घातली. हा केवळ नावाचा किंवा चिन्हाचा प्रश्न नाही, तर वर्षानुवर्षे घाम गाळून, संघर्ष करून कार्यकर्त्यांनी उभा केलेला पक्ष सहजपणे कागदावर एका रात्रीत दुसऱ्याच्या झोळीत टाकता येतो, हा संदेश देणारा प्रकार आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत कलह, नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हे महत्त्वाचे घटक आहेत यात शंका नाही. अनेकदा सत्तेच्या मोहात किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या दडपणाखाली पक्षातील नेते आपले गट बदलतात, बंड करतात आणि सत्ताधाऱ्यांच्या गळाला लागतात. हे पक्षांचे अंतर्गत दोष आहेत आणि त्याबद्दल त्या त्या पक्षाच्या नेतृत्वालाही आत्मपरीक्षण करावेच लागेल. परंतु, मूळ मुद्दा हा आहे की, या अंतर्गत फुटीला पद्धतशीरपणे बळ देण्याचे आणि नंतर कायदेशीर व तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन मूळ पक्षालाच खिळखिळे करण्याचे काम ज्या यंत्रणांमार्फत होते, तो खरा कळीचा मुद्दा आहे. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांचे गड एकामागून एक उद्धव्वस्त करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा आणि निवडणूक आयोगाचा वापर करतो, तेव्हा ती लोकशाहीची सर्रास विटंबना ठरते. राहुल गांधींनी अलीकडेच व्यक्त केलेल्या मतामध्ये पूर्ण तथ्य आहे की, मतांची चोरी आणि सरकारांच्या चोरीनंतर आता थेट राजकीय पक्षच चोरले जात आहेत. जेव्हा कोट्यवधी जनतेने निवडून दिलेले पक्ष आणि त्यांची वैचारिक ओळख अशा प्रकारे कागदावर बदलली जाते, तेव्हा मतदारांच्या मताच्या अधिकाराचा आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा खून होतो.

स्वायत्त संस्थांचे अवमूल्यन हा भारतीय लोकशाहीसमोर उभा असलेला आजचा सर्वात मोठा धोका आहे. निवडणूक आयोगाकडून ज्या प्रकारची भूमिका पार पाडली जात आहे, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात पाच टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेणे आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यामध्ये नियोजित पद्धतीने यंत्रणेला काम करता यावे यासाठी आखणी करणे, हे उघडपणे सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न मानले गेले. एवढेच नव्हे तर निवडणूक प्रचारादरम्यान धार्मिक द्वेष पसरवणारी भाषा वापरली जात असतानाही, निवडणूक आयोगाकडून पुरेशी कठोर कारवाई न होणे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना वारंवार नोटिसा बजावणे, यातून आयोगाच्या भूमिकेबद्दल संशय बळावतो. जेव्हा एक न्यायव्यवस्था म्हणून सर्वोच्च न्यायालय देखील अशा प्रकरणांवर निर्णय देण्यात कमालीचा विलंब करते, तेव्हा त्या निकालाचे महत्त्व आणि संदर्भच संपून जातात. महाराष्ट्रातील पक्षफुटीच्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात चाललेली सुनावणी आणि त्याला लागलेला दीर्घकाळ, याचा फटका शेवटी न्याय मागणाऱ्या पक्षालाच बसतो. न्याय जर वेळेवर मिळाला नाही, तर त्या न्यायाचा अर्थ उरत नाही, आणि याच विलंबाचा फायदा घेत सत्तेची समीकरणे कायमची बदलून टाकली जातात.

आज देशातील राजकीय संस्कृतीचा स्तर वेगाने खाली चालला आहे. राजकारणात आता विचार, धोरणे, जनहित किंवा विकासाचे मुद्दे मागे पडले असून, केवळ कसेही करून सत्ता मिळवणे आणि विरोधकांचे उच्चाटन करणे, हाच एकमेव अजेंडा उरला आहे. काँग्रेस असो, टीएमसी असो, शिवसेना असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस, आज एकामागून एक पक्ष याच यंत्रणेच्या चक्कीत भरडले जात आहेत. उद्या जर आजचे विरोधक सत्तेवर आले, तर ते याहून अधिक आक्रमकपणे याच मार्गाचा अवलंब करणार नाहीत, याची काय हमी आहे? हा प्रश्न आज प्रत्येक सुजाण नागरिकाला पडला आहे. जेव्हा सत्तेवर बसलेले लोक सर्वकाही आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगतात, तेव्हा देशातील सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणारे कवच नष्ट होते. पोलिसांचा अतिरेकी वापर, तपास यंत्रणांचा राजकीय बत्ता म्हणून होणारा दुरुपयोग आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, हे सर्व एका हुकूमशाही प्रवृत्तीचे लक्षण आहे.

या संपूर्ण राजकीय चिखलात भरडला जात आहे तो सामान्य मतदार आणि देशाचा सामान्य नागरिक. राजकारणातील या उलथापालथींमुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात कोणतेही सकारात्मक परिवर्तन घडत नाही. महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी समस्या, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या वास्तवातील प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हे कृत्रिम राजकीय संकट सतत निर्माण केले जाते. निवडणुका हा लोकशाहीचा सण मानला जातो, परंतु जेव्हा निवडणुका आणि पक्षपद्धती ही केवळ उद्योगपती आणि राजकीय जुगाराचे साधन बनतात, तेव्हा लोकशाही उत्सव न राहता एक शोकांतिका ठरते. ममता बॅनर्जी असोत किंवा उद्धव ठाकरे, त्यांनी कितीही संघर्ष केला तरी यंत्रणेच्या बलाढ्य शक्तीसमोर त्यांचे हात बांधले जातात. परंतु, या सगळ्या प्रकारामुळे जनतेच्या मनातील असंतोष आणि चीड हळूहळू वाढत आहे, जी दीर्घकाळात लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते.

परिस्थिती बदलण्यासाठी आता विरोधकांनी केवळ नकारात्मक राजकारण करणे किंवा केंद्रावर आणि आयोगावर टीका करून थांबणे पुरेसे नाही. विरोधकांना जर जनतेचा विश्वास पुन्हा जिंकायचा असेल, तर त्यांना सकारात्मक पर्याय द्यावा लागेल. जनतेच्या प्रश्नांवर प्रामाणिकपणे लढावे लागेल आणि राजकारणात पुन्हा एकदा मूल्यांची पेरणी करावी लागेल. जनतेला हे समजावून सांगावे लागेल की, पक्ष चोरून किंवा फोडून मिळवलेली सत्ता ही तात्पुरती असू शकते, पण जनतेच्या मनावर राज्य करण्यासाठी विचारांची आणि नैतिकतेची गरज असते. जर वेळीच या प्रवृत्तींना आळा घातला नाही, तर येत्या काळात देशात बहुपक्षीय लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल आणि कागदावर विरोधक नसलेली एकपक्षीय किंवा अप्रत्यक्ष हुकूमशाही व्यवस्था अस्तित्वात येईल. लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर देशातील सुजाण नागरिक, पत्रकार, विचारवंत आणि न्यायव्यवस्था यांना एकत्र येऊन या संस्थांच्या स्वायत्ततेसाठी आवाज उठवावा लागेल, अन्यथा हा राजकीय प्रवास एका अंधाऱ्या युगाकडे नेणारा ठरेल.

भाकरवड, कोकणनामा वृत्त- गणेशोत्सवाच्या चैतन्यमय वातावरणात आणि बाप्पांच्या साक्षीने अलिबागच्या भाकरवडमध्ये साहित्याचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. निमित्त होते, नरेश पाटील यांच्या निवासस्थानी आयोजित विशेष ‘गणपती बाप्पाविशेष कवी संमेलना’चे! गुरुवार, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या या संमेलनाने केवळ काव्यप्रेमींचे मन जिंकले नाही, तर सामाजिक प्रश्‍नांवर परखड बोटही ठेवले.

गणेशाचे पूजन, श्रीफळ वाढवून आणि गणरायाला वंदन करून कार्यक्रमाची मंगलमय सुरुवात झाली. प्रास्ताविकात कार्यक्रमप्रमुख नरेश पाटील यांनी सर्व उपस्थितांचे मनःपूर्वक स्वागत केले. या विशेष सोहळ्यात नरेश पाटील यांच्या लेखणीतून साकारलेल्या ‘श्री गणेशाची षोडशोपचार पूजा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या शुभहस्ते थाटात पार पडले.

या साहित्यिक संमेलनाला अलिबाग परिसरातील अनेक दिग्गज मान्यवर उपस्थित होते. यात अखिल भारतीय आगरी साहित्य संस्था, अलिबागचे अध्यक्ष कैलास पिंगळे, रायगड भूषण एल.बी. पाटील, सदानंद ठाकूर, रामचंद्र म्हात्रे, उरण शाखा अध्यक्ष मच्छिंद्र म्हात्रे, कवी रमण पंडित, शिवप्रसाद पंडित, दिलीप मोकल, अमृत जुईकर, प्रकाश पाटील, कवी मोहन पाटील, प्रकाश मिसाळ, आदर्श शिक्षक कवी नरेश पाटील, राजाराम भगत, संजीव पाटील, शिक्षक महेंद्र पाटील, निवृत्त पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पाटील, राजेंद्र पाटील, दयानंद म्हात्रे, विनायक पाटील आदींचा समावेश होता. नरेश पाटील परिवाराकडून या सर्व उपस्थित प्रतिभावंतांचा सन्मान करण्यात आला.

संमेलनात उपस्थितांनी केवळ काव्यवाचनच केले नाही, तर समाजमनाला आरसा दाखवणारे ज्वलंत प्रश्न कवितेच्या माध्यमातून मांडले. स्मार्ट मीटर, वाढीव वीज बिल, रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था आणि वाढते प्रदूषण यांसारख्या गंभीर विषयांवर कवींनी गणरायाला साद घातली. विशेषतः, बिकट रस्त्यांमुळे होणारे अपघात आणि प्रवाशांचे हाल यावर भावनिक होत “रस्ता खड्ड्यात की खड्डा रस्त्यात” असा सवाल कवींनी आपल्या रचनांमधून उपस्थित केला. याशिवाय, काहींनी गणेशोत्सवावर सुमधुर गीते गाऊन वातावरण भक्तिमय केले. या सर्व काव्यप्रवासाला पत्रकार जीवन दत्तात्रेय पाटील यांनी आपल्या मृदुंगाच्या तालावर सुरेख साथ दिली.

माणसाला जोडणारा खरा धागा म्हणजे माणूसपण असून, कवितेतून समाजात चांगला संदेश गेला पाहिजे, असा सूर यावेळी उमटला. विचारांची उंची आणि खोली वाढायला हवी, यावर जोर देत विसर्जन मिरवणुकीतील डिजेच्या अनिर्बंध वापरावर बंदी घालण्याची आक्रमक भूमिकाही मान्यवरांनी आपल्या मनोगतातून मांडली.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये औद्योगिक प्रगती, ऊर्जा स्वावलंबन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हे राष्ट्राच्या प्रगतीचे कणा मानले जातात. देशाच्या या आर्थिक महामार्गावर अनेक उद्योग उभे राहतात आणि कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. परंतु, ज्या मातीवर, ज्या परिसरामध्ये हे प्रकल्प आपले बस्तान मांडतात, त्या ठिकाणच्या स्थानिक जनतेचे जीवन, त्यांचा उदरनिर्वाह आणि त्यांचे भवितव्य यांच्याशी संबंधित असलेले प्रश्न जेव्हा ऐरणीवर येतात, तेव्हा विकासाच्या या संपूर्ण संकल्पनेवरच एक गंभीर आत्मपरीक्षणाची वेळ येते. आज रायगड जिल्ह्यातील उरण परिसरामध्ये ओएनजीसीच्या प्रकल्पाभोवती जे वातावरण तापले आहे, ते केवळ एका औद्योगिक कंपनी आणि तिच्या कामगारांमधील वादापुरते मर्यादित नाही. हा प्रश्न एका मोठ्या प्रादेशिक असंतोष, सामाजिक न्यायाची पायमल्ली आणि स्थानिकांच्या अस्तित्वाच्या लढ्याशी जोडलेला आहे. जेव्हा विकासाचे वारे वाहतात, तेव्हा त्याचा फायदा सर्वसामान्य भूमिपुत्रांना मिळायला हवा, परंतु प्रत्यक्षात मात्र उलटेच चित्र पाहायला मिळते, जिथे स्थानिकांना उपऱ्यांसारखे जगण्याची वेळ येते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या औद्योगिक धोरणांना गती देण्यासाठी अनेक सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील महामंडळांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. ओएनजीसीसारख्या महाकाय संस्थांनी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला हातभार लावताना अफाट संपत्ती निर्माण केली आहे. परंतु, या संपत्तीच्या निर्मितीमध्ये ज्या स्थानिक शेतकरी, कामगार आणि कष्टकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, आपला घाम गाळला, त्यांच्या वाट्याला मात्र कायमस्वरूपी उपेक्षाच आली आहे का, असा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. उरणच्या न्हावा सप्लाय बेसवरून ज्या प्रकारे साहित्य आणि महत्त्वाचे पाईप्स अन्य राज्यांमध्ये, विशेषतः गुजरातकडे हलवले जात असल्याच्या चर्चा आणि दावे समोर येत आहेत, ते अत्यंत चिंताजनक आहेत. जर खरोखरच पद्धतशीरपणे इथला माल आणि यंत्रसामग्री दुसऱ्या राज्यात पाठवली जात असेल, तर यामागची नेमकी भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. चारशेहून अधिक ट्रेलरमधून साहित्य अन्यत्र नेले जात असल्याच्या दाव्यामुळे केवळ कामगारच नव्हे, तर संपूर्ण परिसरातील नागरिकांच्या मनात एक प्रचंड संताप आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे भविष्यात उरणमधील या प्रकल्पाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल का, आणि स्थानिक युवकांच्या हातातील रोजगाराचा घास असाच हिरावून घेतला जाईल का, अशी गंभीर शंका निर्माण होते.

कोणत्याही लोकशाहीवादी आणि कल्याणकारी राज्यामध्ये रोजगाराची हमी हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे. परंतु, आजच्या या व्यावसायिक युगात कंपन्यांचा दृष्टिकोन हा केवळ नफा कमावण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे असे दिसते. मानवी मूल्ये, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि स्थानिकांविषयीची बांधिलकी या सर्व गोष्टींना तिलांजली देऊन केवळ आर्थिक गणितांच्या आधारे निर्णय घेतले जातात. न्हावा सप्लाय बेसवर वर्षानुवर्षे अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि निष्ठापूर्वक सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानकपणे कामावरून कमी करणे, हे अत्यंत क्रूर आणि अन्यायकारक आहे. या कामगारांनी आपल्या आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे या प्रकल्पासाठी समर्पित केली आहेत. जेव्हा म्हातारपण किंवा संकटाचा काळ जवळ येतो अथवा प्रशासकीय फेरबदलांची सुरी चालते, तेव्हा या निष्पाप कामगारांना वाऱ्यावर सोडले जाते. मागील पाच महिन्यांपासून कामगार वर्ग आपली ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करत होता, बैठका घेत होता, आपल्या मागण्यांचे गांभीर्य पटवून देत होता. परंतु, सुसंस्कृत संवादाची ही भाषा जेव्हा बहिऱ्या कानांपर्यंत पोहोचत नाही, तेव्हा नाइलाजास्तव कामगारांना रस्त्यावर उतरून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागतो, हे प्रशासनाचे मोठे अपयश मानले पाहिजे.

उरणमधील हे आंदोलन केवळ एका प्रकल्पापुरते किंवा 17 कामगारांच्या कपातीपुरते मर्यादित नाही. हा लढा काम, घाम आणि अस्मितेचा आहे. काम आमचे, घाम आमचा, मग रोजगार दुसऱ्या राज्यात का? हा अत्यंत साधा आणि परखड सवाल कामगारांनी प्रशासनासमोर ठेवला आहे. या प्रश्नामध्ये संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाचे दुर्दैव सामावले आहे. आज कंत्राटी पद्धतीचे भूत कामगारांच्या मानगुटीवर बसले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगाराची कोणतीही शाश्वती उरलेली नाही. कधीही कामावरून काढून टाकण्याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर सतत कायम असते. बडोदा येथे साहित्य पाठवण्याच्या हालचाली सुरू असणे, क्रेन विभाग बंद करण्याचे घाट घातले जाणे आणि तिथे काम करणाऱ्या इतर कामगारांच्या रोजगारावर संकट ओढवणे, हे सर्व पाहता हा विभाग हळूहळू पूर्णपणे उध्वस्त करण्याचा किंवा त्याचे स्थलांतर करण्याचा घाट घातला जात आहे का, अशी दाट शंका बळावते. विशेष म्हणजे, जेव्हा यावर जा विचारण्यासाठी प्रशासनाशी संपर्क साधला जातो, तेव्हा कंपनीच्या पातळीवर एक मूक आणि बधिराचे धोरण स्वीकारले जाते. ही उदासीनता केवळ असंवेदनशीलतेची परिसीमा नसून ती स्थानिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली करणारी आहे.

या संपूर्ण संकटाच्या काळात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे, प्रशासनाची उत्तरदायित्वापासून पळ काढण्याची वृत्ती. ओएनजीसीसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पांनी देशाच्या विकासात योगदान देतानाच स्थानिक पातळीवरील सामाजिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्याचाही समतोल राखणे बंधनकारक असते. जर स्थानिक जनताच असुरक्षित वाटू लागली, तर अशा प्रकल्पांचे खरे औचित्यच संपुष्टात येते. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचे किंवा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कंगाल करण्याचे धोरण कोणत्याही परिस्थितीत भूषणावह मानले जाऊ शकत नाही. आज गरज आहे ती एका प्रामाणिक संवादाची आणि न्याय्य भूमिकेची. प्रशासनाने तातडीने आपली मौनव्रताची भूमिका सोडली पाहिजे, कामगारांच्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे आणि कपातीबाबत तसेच साहित्य इतरत्र हलवण्याच्या मुद्द्यावर आपली अधिकृत व स्पष्ट भूमिका जाहीर केली पाहिजे. जोपर्यंत यावर कोणताही सन्मानजनक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत हा असंतोषाचा वणवा असाच पसरत राहील आणि त्याच्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित कंपनी प्रशासनाचीच असेल. स्थानिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी उभारलेला हा लढा केवळ एका शहराचा प्रश्न नसून तो संपूर्ण देशातील कामगार वर्गाच्या भवितव्याचा आरसा आहे, हे प्रशासनाने लवकरात लवकर ओळखणे गरजेचे आहे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

औद्योगिक प्रगती आणि विकासाची स्वप्ने दाखवणाऱ्या विकासपर्वात मानवी जीविताशी आणि निसर्गाशी खेळण्याचे चाललेले प्रकार आता अत्यंत विदारक रूप धारण करत आहेत, हे महाडच्या सावित्री नदीच्या प्रदूषणावरुन प्रामुख्याने दिसून येते. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक आणि औद्योगिक नकाशावर रायगड जिल्ह्याला एक वेगळे महत्त्व आहे. येथील महाड परिसर हा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आणि औद्योगिक प्रगतीचे केंद्र म्हणून ओळखला जाणारा प्रदेश आहे. आजच्या आधुनिक युगात औद्योगिक विकास ही देशाची गरज असली, तरी त्या नावाखाली होत असलेली पर्यावरणाची हानी अक्षम्य आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात याच परिसराची जीवनदायिनी मानली जाणारी सावित्री नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असून, हा प्रश्न आता अत्यंत गंभीर रूप धारण करत आहे. औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची होणारी ही राक्षसी लूट आणि मानवी आरोग्याशी खेळण्याचे प्रकार आता सर्व सीमा ओलांडून पुढे जात आहेत. नदीच्या पात्रात सोडले जाणारे रासायनिक सांडपाणी केवळ एका जलस्रोताचा अंत करत नसून, संपूर्ण परिसरातील पर्यावरणीय समतोल बिघडवत आहे. विकासाच्या अंध झोतात आपण पर्यावरणाचा कसा बळी देत आहोत, याचे एक विदारक चित्र महाडमधून सातत्याने समोर येत आहे, ज्याची गंभीर दखल घेणे आता काळाची गरज बनले आहे.

नदीच्या या भीषण प्रदूषणाची सुरुवात महाड शहर विकास मंचने केलेल्या गंभीर आरोपांमधून आणि नागरिकांच्या तीव्र संतापातून उजेडात आली आहे. महाड एमआयडीसी परिसरातील काही बेजबाबदार आणि नफेखोर औद्योगिक आस्थापनांकडून सर्रासपणे नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. रात्रीच्या अंधाराचा किंवा अन्य छुप्या मार्गांचा आधार घेऊन प्रक्रिया न केलेले विषारी रासायनिक सांडपाणी थेट सावित्री नदीच्या प्रवाहात सोडले जात असल्याचा आरोप मंचने केला आहे. या अमानुष कृत्यामुळे नदीच्या पाण्याच्या नैसर्गिक रंगात पालट होऊन त्याला लालसर छटा आल्याचे निदर्शनास आले आहे. पाचे हे रासायनिक विषारी स्वरूप केवळ जलप्रदूषण मर्यादित ठेवत नाही, तर काही क्षणातच मोठ्या प्रमाणावर मासे आणि इतर जलचर मृतमुखी पडत असल्याचा दावा अत्यंत चिंताजनक आहे. नदीच्या पात्रात जागोजागी तरंगणारे मृत जलचर हे तेथील उद्योगांच्या निर्दयीपणाची आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या डोळेझाक वृत्तीची साक्ष देत आहेत.

महाड एमआयडीसीमध्ये औद्योगिक सांडपायावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी सीईटीपी प्रकल्प यंत्रणा कार्यरत असतानाही, काही आस्थापनांकडून अशा प्रकारे थेट रासायनिक सांडपाणी सोडले जात असेल, तर तो संपूर्ण यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर आणि नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा विषय आहे. जर हे आरोप चौकशीत सत्य ठरले, तर त्याचा सरळ अर्थ असा निघतो की काही उद्योजकांना कायद्याचे, पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे आणि मानवी जीविताचे अजिबात गांभीर्य उरलेले नाही. त्यांना केवळ आपल्या आर्थिक नफ्याशी आणि उत्पादनाच्या वृद्धीशी मतलब आहे. सावित्री नदीच्या या बेलगाम प्रदूषणामुळे परिसरातील कोळी बांधव, स्थानिक मच्छिमार आणि इतर पारंपरिक व्यवसायांवर संकट ओढवले आहे. मच्छिमारांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन धोक्यात आले आहे. तसेच, या प्रदूषित पाण्यातून उपजीविका चालणारे किंवा मृत मासे व जलचर चुकून वा अज्ञानातून मानवी आहारात गेल्यास आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम अत्यंत भयानक आणि जीवघेणा ठरू शकतो. कॅन्सरसारखे गंभीर आजार, त्वचेचे विकार आणि पोटाचे आजार या रासायनिक पाण्यामुळे संपूर्ण जनमानसात पसरण्याचा धोका नाकारता येत नाही.

या सर्व गंभीर पार्श्वभूमीवर महाड शहर विकास मंचने घेतलेली भूमिका आणि प्रशासनाकडे केलेली पाठपुरावा मोहीम अत्यंत स्वागतार्ह आहे. मंचच्या वतीने पोलिस ठाणे तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रदूषण करणाऱ्या या आस्थापनांचा शोध घेऊन, त्यांच्यावर कायदेशीर तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. केवळ कागदी पंचनामे न करता तहसीलदार आणि नगरपरिषदेकडेही या प्रकरणी लक्ष घालून संबंधित दोषी आस्थापनांवर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रकरणी तातडीने आणि गांभीर्याने कारवाई केली नाही, तर हा लढा मंत्रालय स्तरावर नेण्याचा स्पष्ट इशाराही मंचच्या वतीने देण्यात आला आहे. नियमांचे घोर उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांचे वीज-पाणी खंडित करून त्यांचे उत्पादन तात्काळ बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी परखड मागणी नागरिकांमधून होत आहे.

आता या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिका अत्यंत कसोटीची ठरणार आहे. प्रशासनाने केवळ तक्रारी आल्यानंतर तात्पुरती मलमपट्टी न करता, प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन कसून पाहणी करणे गरजेचे आहे. नदीच्या पाचे विविध टप्प्यांवर नमुने घेऊन ते उच्चस्तरीय प्रयोगशाळेत तातडीने तपासावेत, जेणेकरून पाण्यात मिसळलेल्या घातक रसायनांचे सत्य जनतेसमोर येईल. मृत जलचर आणि माशांच्या घटनेची सखोल न्यायिक चौकशी होऊन यामागे नेमके कोणते कारखाने आहेत, याची उघडपणे नावे समोर आली पाहिजेत. कोणत्याही परिस्थितीत दोषींवर दंडात्मक व फौजदारी गुन्हे दाखल करून कायमस्वरूपी जरब बसवणे गरजेचे आहे. जर कुठल्याही कारखान्याने रात्रीच्या वेळेस कायद्याला न जुमानता सांडपाणी सोडल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावर कोणत्याही राजकीय वा प्रशासनिक दबावाखाली न येता कठोर कायदेशीर बडगा उगारला पाहिजे. गरज भासल्यास अशा दोषी उद्योगांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करावेत, जेणेकरून भविष्यात पर्यावरणाशी खेळण्याची कोणाचीही हिम्मत होणार नाही.

निसर्गाने आपल्याला जीवनदायिनी नद्या दिल्या आहेत, त्यांचे जतन करणे ही आपली केवळ नैतिक जबाबदारी नसून ती आपल्या भावी पिढ्याच्या सुरक्षेसाठी अनिवार्य अशी अट आहे. आज जर आपण सावित्री नदीच्या या भीषण प्रदूषकडे दुर्लक्ष केले, तर उद्या हीच नदी संपूर्ण परिसरासाठी एक भयानक आरोग्यविषयक संकट म्हणून उभी ठाकेल. महाडकरांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा संताप पूर्णपणे न्याय्य आहे. प्रशासनाने आता कोणतीही दिरंगाई न दाखवता या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी आणि सावित्री नदीला पुन्हा एकदा तिचे निर्मळ व जीवंत रूप मिळवून द्यावे, हीच आजची सर्वात मोठी मागणी आहे. मानवी अस्तित्वाचा पाया असलेल्या पर्यावरण रक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्यास येणाऱ्या पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत, हे वास्तव प्रशासनाने गांभीर्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. निसर्ग मानवाला भरभरून जीवन देतो, पण मानवाने जर आपल्या स्वार्थासाठी निसर्गाचाच असा घात सुरू ठेवला, तर मानवाचा विनाश अटळ आहे, हे सत्य सर्व संबंधित यंत्रणांनी आणि उद्योग समूहांनी लवकरात लवकर गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

डिजिटल भारताच्या मुकुटातील मानाचे पान ठरलेल्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात यूपीआयवर शुल्क आकारण्याच्या मुद्यावरून सध्या देशात जो वादंग उठला आहे, त्याने संपूर्ण अर्थकारणाला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विश्वासाला पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणले आहे. एकेकाळी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि देशातून रोखीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी यूपीआय ही पूर्णपणे विनाशुल्क आणि सर्वसामान्यांसाठी सोयीची व्यवस्था असल्याचा दावा वारंवार केला गेला. कोविड काळापासून तर सरकारने नोटांची देवाणघेवाण टाळण्याचे आवाहन करत नागरिकांना या डिजिटल प्रणालीची सवय लावली. मात्र, आता जेव्हा देशाची बहुतांश आर्थिक उलाढाल या यंत्रणेवर पूर्णपणे स्थिरावली आहे, तेव्हा अचानक त्यावर वेगवेगळ्या स्वरूपात शुल्क आकारणीचे घाट घातले जात असल्याचे समोर येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागील धोरणे, त्यातून निर्माण होणारी अविश्वासाची भावना आणि याचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे दूरगामी परिणाम यांचा सखोल विचार करणे गरजेचे बनले आहे.

गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारने जागतिक स्तरावर आपल्या डिजिटल क्रांतीचे गोडवे गाताना यूपीआयच्या अफाट आकडेवारीचा सढळ हाताने वापर केला आहे. जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात गेलात तरी भारत कसा तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आर्थिक व्यवहारांमध्ये स्वावलंबी आणि प्रगत होत आहे, याचे दाखले याच यूपीआयच्या माध्यमातून दिले गेले. लहान फेरीवाला, भाजीवाला असो वा रस्त्यावरील चहाची टपरी चालवणारा विक्रेता, प्रत्येकाने स्मार्टफोनच्या माध्यमातून बँकिंग व्यवहारांचा स्वीकार केला. बँक खातं उघडणं, स्मार्टफोन हाताळणं आणि तांत्रिक अडचणींवर मात करत हे व्यवहार शिकणं ही कोणतीही सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु, सरकारवरील आणि देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवरील गाढ विश्वासापोटी देशातील जनतेने आणि छोट्या व्यावसायिकांनी हे प्रचंड मोठे परिवर्तन लीलया स्वीकारले. अशा वेळी, जेव्हा जनता या व्यवस्थेशी पूर्णपणे एकरूप झाली आहे, तेव्हा त्यावर शुल्क आकारणीचा निर्णय हा केवळ एका निर्णयाचा प्रश्न राहत नाही, तर तो जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारा ठरतो.

सरकारकडून या निर्णयाचा बचाव करताना असा युक्तिवाद केला जात आहे की हा चार्ज सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारा नाही, तर दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या आणि तेही केवळ व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर हा नियम लागू असेल. वरवर पाहता दोन हजार रुपयांच्या आतील ९५ टक्के व्यवहार यातून मुक्त असल्याचे भासवून बहुसंख्य जनतेला खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी या आकड्यांच्या खेळामागील वास्तव पूर्णपणे वेगळे आहे. देशातील एकूण व्यवहारांपैकी जरी ९५ टक्के व्यवहार हे दोन हजार रुपयांच्या आतले असले, तरी मोठ्या रकमांचे व्यवहार हे व्यापारी वर्गाशी जोडलेले असतात. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर शून्य पूर्णांक चार टक्के इतका टॅक्स किंवा फी आकारली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नियम सांगताना हा भुर्दंड व्यापाऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून भरायचा आहे आणि तो ग्राहकांकडून वसूल करायचा नाही, असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात बाजारातील नियमांनुसार हे पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. कोणत्याही किरकोळ किंवा घाऊक व्यापाऱ्याचे नफ्याचे मार्जिन अत्यंत मर्यादित असते, विशेषतः होलसेल बाजारात उलाढाल मोठी असते परंतु नफ्याची टक्केवारी अगदी नगण्य असते. अशा परिस्थितीत हा अतिरिक्त खर्च व्यापारी आपल्या खिशातून कसा सहन करेल? तो अंततः हा भार वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या माध्यमातून ग्राहकांवरच ढकलणार, हे उघड सत्य आहे. पेट्रोल पंप चालवण्यापासून ते मोठ्या सुपरमार्केटपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी या शुल्काला होणारा विरोध याच वास्तवातून पुढे येत आहे.

या संपूर्ण धोरणाचा दुसरा आणि अधिक गंभीर पैलू म्हणजे भारताच्या आर्थिक समावेशकतेवर होणारा परिणाम. यूपीआय केवळ पैसे पाठवण्याचे किंवा घेण्याचे साधन नाही, तर तो भारताच्या अनफॉर्मल सेक्टरमधील कोट्यवधी कामगारांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणारा एकमेव भक्कम सेतू आहे. आज स्थानिक रेल्वे गाड्यांमध्ये किंवा गल्लीबोळात फिरणारे अनेक फेरीवाले यूपीआय वापरतात, ज्यामुळे त्यांच्या रोजच्या कमाईची एक डिजिटल नोंद बँकेच्या पातळीवर तयार होऊ लागली आहे. हा डिजिटल डेटा भविष्यात या छोट्या व्यावसायिकांना विनातारण किंवा सुलभ कर्जे मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना खाजगी सावकारांच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार होता. आपल्या देशातील मोठा वर्ग आजही अनौपचारिक क्षेत्रात काम करतो आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अशा डिजिटल साधनांचा मार्ग अधिक सुकर करणे अपेक्षित होते. परंतु, त्याऐवजी मोजका महसूल गोळा करण्याच्या नादात या क्षेत्रावर निर्बंध किंवा शुल्काचे ओझे लादल्यास लोक पुन्हा एकदा रोखीच्या व्यवहारांकडे किंवा पर्यायी मार्गांकडे वळण्याची दाट शक्यता निर्माण होते.

सरकारच्या पातळीवर असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की बँकांचा हा खर्च आणि प्रणालीच्या देखभालीचा भार सहन करण्यासाठी काहीतरी आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. परंतु, बँकिंग क्षेत्राचा एकूण नफा आणि डिजिटल पेमेंटमुळे बँकांना झालेला अप्रत्यक्ष फायदा पाहता हा खर्च फारसा असह्य असावा, असे मानण्यास तज्ज्ञांची सहमती नाही. याआधीही या व्यवस्थेसाठी सरकारकडून बँकांना काही प्रमाणात मदत किंवा सबसिडी दिली जात होती. अशा स्थितीत अत्यंत घाईघाईने किंवा अचानक असा निर्णय लादणे आणि त्यानंतर उठणाऱ्या टिकेवर जुनीच भाषा वापरून ठाम राहणे योग्य ठरत नाही. जिओच्या किंवा इतर सेवांच्या उदाहरणाप्रमाणे आधी सेवा मोफत देऊन सवय लावायची आणि नंतर सवय झाल्यावर त्याचे दर वाढवायचे, असा बाजारातील नियम डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर लागू करणे देशाच्या जनहिताच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, याचा पुनर्विचार सरकारला करावा लागेल.

देशात डिजिटल पेमेंटचा अवलंब वाढावा यासाठी प्रशासनाने गेली कित्येक वर्षे प्रचंड जनजागृती केली आणि करदात्यांच्या पैशातून व विविध माध्यमांतून या संस्कृतीला खतपाणी घातले. जेव्हा एखादी प्रणाली लोकांच्या जगण्याचा भाग बनते, तेव्हा तिच्या विश्वासाची वीण मजबूत ठेवणे हे सरकारचे मुख्य कर्तव्य असते. अल्पकालीन महसूलप्राप्तीसाठी किंवा मोजक्या घटकांच्या फायद्यासाठी जनतेच्या मनातील हा सुरक्षित आणि पारदर्शक व्यवहाराबद्दलचा विश्वास ढळू देणे देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी हिताचे ठरणार नाही. पेट्रोल पंप असोत, किराणा दुकाने असोत किंवा इतर व्यापारी वर्ग असो, प्रत्येकाने जर या शुल्कास उघडपणे विरोध दर्शवला, तर ही साखळी एकापाठोपाठ एक तुटत जाईल आणि डिजिटल व्यवहारांची गती मंदावण्याचा धोका निर्माण होईल.

यूपीआयवर चार्ज आकारण्याच्या निर्णयाने विकासाच्या आणि डिजिटल प्रगतीच्या दाव्यांना मोठा सुरुंग लावला आहे. सरकारचा हा कथित ‘सुपर कॉन्फिडन्स’ तात्कालिक स्वरूपाचा असला तरी दीर्घकाळात तो जनक्षोभास आणि अविश्वासास कारणीभूत ठरू शकतो. कोट्यवधी भारतीयांच्या श्रमातून आणि विश्वासातून उभी राहिलेली ही डिजिटल अर्थव्यवस्था केवळ कागदी आकडेवारीवर चालत नसून ती लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारावर आणि आदरादी आत्मविश्वासावर आधारलेली आहे. त्यामुळे, किरकोळ शुल्काच्या माध्यमातून तुटपुंजी कमाई करण्यापेक्षा देशाच्या आर्थिक समावेशकतेला आणि डिजिटल क्रांतीला दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. शासनाने या निर्णयावर फेरविचार करून जनतेच्या हिताचा आणि विश्वासाचा पुनरुच्चार करणारी पावले उचलणे हीच काळाची गरज आहे, जेणेकरून डिजिटल भारताचे स्वप्न कुठल्याही आर्थिक अडथळ्याविना अधिक जोमाने पुढे जाऊ शकेल.

अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्था, अलिबागच्यावतीने ‘अनन्या’ खातेदारांच्या मुला-मुलींसाठी एका विशेष गणपती स्तोत्र स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या बालकांना आपल्या पाल्याचा गणपती बाप्पाची आरती किंवा स्तोत्र म्हणतानाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून पाठवायचा आहे. व्हिडिओमध्ये संस्थेचा ‘अनन्या बॉक्स’ दिसणे अनिवार्य असून सादरीकरण, उच्चारांची स्पष्टता आणि व्हिडिओची गुणवत्ता हे या स्पर्धेचे मुख्य निकष असणार आहेत.

ही स्पर्धा ५ ते ९ वर्षे आणि १० ते १३ वर्षे अशा दोन वयोगटांत घेतली जाणार आहे. दोन्ही वयोगटांमधून प्रत्येकी ३ विजेते निवडले जातील, ज्यांना आकर्षक रोख बक्षिसे दिली जातील. यात प्रथम क्रमांकासाठी ५,००० रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी ३,००० रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी २,,००० रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी पालकांनी https://participate.syncworks.app/submit.html या लिंकवर क्लिक करून व्हिडिओ अपलोड करावा आणि आवश्यक माहिती भरावी. तसेच व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर ९११२३०६८८८ या WhatsApp क्रमांकावर ‘Reel’ असा मेसेज पाठवणे आवश्यक आहे. स्पर्धेत सहभाग नोंदवण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२६ आहे, असे पतसंस्थेचे अध्यक्ष अभिजीत सुरेश पाटील कळविले आहे.