अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- रायगड जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या यशस्वी पुढाकारातून आणि ‘उमेद’ अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील महिलांनी गणपती मूर्ती व्यवसायात यशस्वी पाऊल ठेवत एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. या नाविन्यपूर्ण आणि पारंपरिक व्यवसायाच्या जोरावर जिल्ह्यातील महिलांना केवळ आर्थिक स्थैर्यच प्राप्त झाले नाही, तर त्यांच्या आत्मनिर्भरतेचा प्रवासही अधिक बळकट झाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लाडक्या बाप्पाच्या गणेशोत्सवात रायगड जिल्ह्यातील तब्बल २४७ महिला बचत गटांमधील महिलांनी अहोरात्र परिश्रम करून १ लाख ५७ हजार ६१२ गणपती मूर्तींची उच्चांकी विक्री केली आहे. या विक्रमी विक्रीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात तब्बल १५ कोटी ७४ लाख ५९ हजार रुपयांची घसघशीत आर्थिक उलाढाल झाली असून, यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची नवी द्वारे खुली झाली आहेत.

रायगड जिल्ह्याला समृद्ध सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा लाभला असून, येथील गणपती मूर्तींची कला जगप्रसिद्ध आहे. विशेषतः पेण तालुका हा गणपती मूर्तींचे माहेरघर म्हणून संपूर्ण जगभरात ओळखला जातो. पेणमध्ये तयार करण्यात येणाऱ्या गणपती मूर्तींना केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर देशभरातून आणि अगदी परदेशातूनही प्रचंड मोठी मागणी असते. येथील मूर्तींची सुबक आखणी, नेटकी बैठक, सुंदर कोरीवकाम, रेखीव डोळ्यांची अप्रतिम रचना आणि आकर्षक रंगकाम यामुळे पेणच्या गणपती मूर्तींना एक वेगळी आणि खास ओळख प्राप्त झाली आहे. या उत्कृष्ट कलाकुसरीची दखल घेत पेणच्या गणेशमूर्तींना मानाचे ‘भौगोलिक मानांकन’ (GI Tag) देखील मिळाले आहे. आता या ऐतिहासिक आणि पुरुषप्रधान परंपरेत केवळ पुरुष कलाकारच नव्हे, तर पेण तालुक्यासह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील महिला बचत गटांमधील भगिनींनीही मोठ्या उत्साहात सहभाग नोंदवला आहे.

महिलांच्या या यशस्वी व्यावसायिक प्रवासामागे ‘उमेद’ अभियानाची मोलाची साथ लाभली आहे. ‘उमेद’ अभियानांतर्गत महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. यादरवारे महिला बचत गटांना फिरता निधी उपलब्ध करून दिला जातो, तसेच ग्रामसंघांना समुदाय गुंतवणूक निधी दिला जातो. याशिवाय विविध राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सुलभतेने पतपुरवठा करण्यात येतो. या शासकीय आणि वित्तीय सहाय्यामुळे रायगडमधील महिलांच्या या कुटीर व कलात्मक व्यवसायाला गती प्राप्त झाली. भांडवलाची अडचण दूर झाल्यामुळे महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर मूर्ती तयार करण्याचे काम हाती घेतले आणि गणेशोत्सवाच्या काळात बाजारात मोठी मागणी असताना दर्जेदार मूर्तींचा पुरवठा करून घवघवीत यश संपादन केले.

या उपक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये महिला बचत गटांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. अलिबाग तालुक्यात ३२८ मूर्तींची विक्री होऊन ७ लाख ८१ हजार रुपयांची उलाढाल झाली आहे. कर्जत तालुक्यात ६१४ मूर्तींच्या विक्रीतून १३ लाख ४३ हजार रुपयांचा व्यवसाय झाला आहे. खालापूर तालुक्यात ९५० मूर्ती विकून १९ लाख ७५ हजार रुपयांची उलाढाल नोंदवली गेली आहे. महाड तालुक्यात ७० मूर्तींची विक्री होऊन १ लाख ७५ हजार रुपयांचा व्यवसाय झाला. माणगाव तालुक्यात महिलांनी उत्तम कामगिरी करत २ हजार १२५ मूर्तींची विक्री केली आणि ३४ लाख ७५ हजार रुपयांची उलाढाल केली. मुरुड तालुक्यातही २ हजार ६० मूर्ती विकून ३३ लाख ६५ हजार रुपयांची उलाढाल झाली. पनवेल तालुक्यात १८० मूर्तींची विक्री होऊन ५ लाख रुपयांची कमाई झाली. पेण तालुक्यामध्ये महिलांनी अभूतपूर्व यश संपादन करताना तब्बल १ लाख ४९ हजार ५०५ मूर्तींची विक्री केली आणि १४ कोटी २७ लाख ५५ हजार रुपयांची विक्रमी उलाढाल घडवून आणली. रोहा तालुक्यात १९५ मूर्तींच्या विक्रीतून ३ लाख ९० हजार रुपयांचा व्यवसाय झाला. श्रीवर्धन तालुक्यात २४० मूर्ती विकून ४ लाख ६० हजार रुपयांची उलाढाल झाली. सुधागड तालुक्यात ६०० मूर्तींची विक्री होऊन ८ लाख रुपयांची कमाई झाली. तळा तालुक्यात १५० मूर्ती विकून २ लाख ८० हजार रुपयांची उलाढाल नोंदवली गेली. तसेच उरण तालुक्यात ५९५ गणपती मूर्तींची विक्री होऊन ११ लाख ६० हजार रुपयांचा व्यवसाय झाला आहे. या सर्व तालुक्यांमधील आकडेवारीवरून महिलांच्या या उद्योजकतेचा परिघ किती व्यापक आहे, याची प्रचिती येते.

गणपती मूर्ती तयार करण्याच्या व विक्रीच्या या व्यवसायामुळे जिल्ह्यातील हजारो महिलांच्या उपजीविकेच्या नवनवीन आणि शाश्वत संधी निर्माण झाल्या आहेत. केवळ हंगामापुरता मर्यादित न राहता हा व्यवसाय महिलांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणणारा ठरत आहे. घरची कामे सांभाळून महिलांनी कलेच्या व कष्टाच्या জোरावर उभारलेले हे उद्योग महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक अत्यंत मजबूत पाऊल मानले जात आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महिलांच्या जिद्दीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महिला आता स्वावलंबी होत असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास या व्यवसायामुळे मोठे योगदान मिळत आहे. आगामी काळात महिलांचा हा सहभाग आणखी वाढवून त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि विपणन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून केले जात आहे, जेणेकरून रायगडच्या महिला भगिनी उद्योजकतेच्या क्षेत्रात आणखी उंच शिखरे सर करू शकतील.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

रायगड जिल्ह्याला लाभलेली विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यांची देणगी आणि कोकणातील निसर्गाचे सौंदर्य पर्यटकांना नेहमीच खुणावत असते. परंतु, गुरुवारी, १ ऑक्टोबर रोजी श्रीवर्धन तालुक्यातील प्रसिद्ध दिवेआगर समुद्रकिनाऱ्यावर घडलेली दुर्दैवी घटना मनाला सुन्न करणारी आणि संपूर्ण समाजाला आरसा दाखवणारी आहे. आळंदी येथील ‘विनर्स अ‍ॅकडमी’चे विद्यार्थी सहलीसाठी आले असताना समुद्राच्या अथांग पाण्यात बुडून आठ विद्यार्थी मृत्यू पावले. ही केवळ एक दुर्घटना नाही, तर आपल्या एकूणच सामाजिक बेफिकीर वृत्तीचे, प्रशासकीय यंत्रणेच्या मर्यादांचे आणि निसर्गाशी करताना विनाशाच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या अतिउत्साहाचे एक भीषण वास्तव आहे. एकाच वेळी आठ तरुण जिवांना जलसमाधी मिळावी, यासारखी वेदनादायी घटना कोणतीही असू शकत नाही. या घटनेने मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाच आहे, परंतु संपूर्ण राज्याला विचार करायला भाग पाडले आहे की, आपल्या आनंदाच्या क्षणांचे रूपांतर अवघ्या काही सेकंदांत शोकसागरात कसे होते?

या संपूर्ण घटनेचा सखोल विचार करताना एक गोष्ट अत्यंत ठळकपणे अधोरेखित करावीशी वाटते आणि ती म्हणजे कोणताही समुद्र वा समुद्रकिनारा कधीही धोकादायक नसतो. निसर्गाने तयार केलेले हे अजस्र जलस्त्रोत त्यांचे नियम पाळून आपल्या सौंदर्याची अनुभूती देतात. खरी भीती किंवा धोका असतो तो पर्यटकांचा अतिउत्साह आणि स्थानिकांच्या किंवा सुरक्षेच्या सूचनांकडे केलेल्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षाचा. समुद्राची अथांगता, त्याची खोली आणि लाटांचे वर्तन हे सर्व शास्त्राशी आणि निसर्गाच्या नियमांशी जोडलेले आहे. मात्र जेव्हा पर्यटक समुद्रात उतरतात, तेव्हा त्यांना समुद्राच्या पोटात दडलेल्या अदृश्य खड्ड्यांच्या आणि पाण्याच्या तीव्र प्रवाहाची कल्पना नसते. पावसाळ्यात वा वाऱ्याच्या दिवसांत किनाऱ्यालगतच्या वाळूमध्ये होणारे बदल आणि पावासाळ्यामुळे निर्माण होणारे पाण्याचे खड्डे हे अनेकदा डोळ्यांना दिसत नाहीत. अशा वेळी तरुणाईच्या अफाट उत्साहात तरुण वर्ग भान हरपून समुद्रात खोलवर निघून जातो. स्थानिक नागरिक, जीवरक्षक किंवा सुरक्षा यंत्रणा वारंवार सूचना देत असतात, फलक लावलेले असतात, तरीही ‘आम्हाला पोहता येते’ या गर्वात किंवा ‘आमचे काहीच होणार नाही’ या आत्मविश्वासात त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जाते. हे दुर्लक्षच अनेकदा प्राणघातक ठरते.

निसर्गाची सलगी ही कधीही बळजोरीने करायची नसते. ती अत्यंत हळुवारपणे करायची असते. समुद्राशी मैत्री करताना त्याच्या मर्यादा ओळखणे अत्यंत गरजेचे असते. आपण समुद्राच्या अथांग शक्तीसमोर कुचकामी आहोत हे विसरून चालत नाही. परंतु आजची तरुण पिढी किंवा पर्यटकांचे लोंढे निसर्गाला आपले क्रीडांगण समजून वागतात. किनाऱ्यावर सेल्फी काढणे, धोक्याच्या सूचनेकडे पाठ करून पाण्यात उतरणे ही आजच्या पर्यटन संस्कृतीची एक विदारक बाजू बनली आहे. दिवेआगरच्या घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे कि, जर आपण निसर्गाच्या नियमांचा अवमान केला, तर निसर्ग आपली ताकद दाखवल्याशिवाय राहत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांसमोर उज्ज्वल भविष्य होते, ज्या पालकांनी आपल्या अपत्यांना मोठ्या अपेक्षेने शिक्षणासाठी आणि सहलीसाठी पाठवले होते, त्यांना केवळ एका क्षणाच्या अविचारापोटी कायमचे मुकावे लागले, ही हानी कधीही भरून न निघणारी आहे.

या दुर्दैवी घटनेच्या अनुषंगाने प्रशासकीय आणि सुरक्षा यंत्रणेच्या भूमिकेचाही गांभीर्याने आढावा घेणे गरजेचे ठरते. रायगड जिल्ह्यातील इतर काही प्रमुख किनाऱ्यांवर प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. उदाहरणार्थ, नागाव आणि काशिद यांसारख्या लोकप्रिय समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक रोबोटिक वॉटरक्राफ्ट पथके पुरवण्यात आली आहेत. या रोबोटिक उपकरणांमुळे समुद्रात बुडणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत तात्काळ मदत पोहोचवणे शक्य होते आणि अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. जर अशाच स्वरूपाची आधुनिक आपत्कालीन यंत्रणा, रोबोटिक वॉटरक्राफ्ट आणि कडक सुरक्षा गस्ती दिवेआगर किंवा इतर सर्व महत्त्वाच्या किनाऱ्यांवर आधीच लक्ष देऊन पुरवण्यात आली असती, तर कदाचित आज ही प्राणघातक घटना घडली नसती आणि घडली तरी वेळेवर मदत मिळून अनेकांचे प्राण वाचवता आले असते. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर यंत्रणेने जागी होणे आणि तात्पुरती हळहळ व्यक्त करणे याचा नंतर काहीही उपयोग नसतो. दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हीच खरी प्रशासकीय आणि सामाजिक जबाबदारी असते.

दिवेआगरमधील या घटनेने केवळ स्थानिक प्रशासन किंवा एका संस्थेच्या व्यवस्थापनालाच नव्हे, तर राज्यातील संपूर्ण पर्यटन व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने खडबडून जागे केले आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर दररोज हजारो पर्यटक येतात. वीकेंडला किंवा सुट्ट्यांच्या काळात किनाऱ्यांवर अलोट गर्दी उसळते. या गर्दीचे नियंत्रण करणे, प्रत्येक पर्यटकावर वैयक्तिक लक्ष ठेवणे स्थानिक पोलिसांना किंवा मोजक्या जीवरक्षकांना शक्य होत नाही. यासाठी आता किनाऱ्यांच्या संरचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक धोकादायक समुद्रकिनाऱ्यावर कायमस्वरूपी सुरक्षा चौक्या, प्रशिक्षित जीवरक्षक, अत्याधुनिक गस्त वाहने आणि रोबोटिक वॉटरक्राफ्ट सारखी यंत्रसामग्री अनिवार्य केली पाहिजे. तसेच पर्यटकांना पर्यटनाची शिस्त लावण्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे वाहतुकीचे नियम पाळले नाहीत तर दंड होतो, त्याचप्रमाणे समुद्रकिनाऱ्यांवर सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आहे, जेणेकरून पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ थांबवता येईल.

शाळा, महाविद्यालयांच्या सहली आणि पालकांनीही या घटनेतून मोठा धडा घेतला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या सहलींचे आयोजन करताना केवळ मनोरंजनावर भर न देता त्यांच्या सुरक्षिततेची पूर्ण खात्री करणे ही शैक्षणिक संस्थांची नैतिक जबाबदारी असते. अथांग समुद्राच्या सानिध्यात विद्यार्थ्यांना सोडताना योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली गेली पाहिजेत. मुले उत्साही असतात, त्यांच्यात धाडस असते, पण त्या उत्साहाला योग्य वशिष्ठाची आणि नियंत्रणाची जोड देण्याचे काम शिक्षकांचे असते. एकाच वेळी शेकडो विद्यार्थ्यांच्या ग्रुपमध्ये प्रत्येकावर नजर ठेवणे कठीण असले, तरी पाण्याचे आकर्षण असणाऱ्या मुलांना समुद्रापासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणे शक्य आहे. दुर्दैवाने या प्रकरणात तो समन्वय कमी पडल्याचे दिसून आले आहे.

निसर्गाच्या सानिध्यात आनंदाचे क्षण घालवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, पण तो अधिकार बजावताना जबाबदारीचे भान सुटता कामा नये. दिवेआगरच्या समुद्रात बुडून गेलेले ते आठ तरुण परत येऊ शकणार नाहीत, त्यांच्या कुटुंबांचे भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. परंतु, या घटनेवरून जर आपण आज गांभीर्याने बोध घेतला नाही, तर भविष्यात अशाच चुकांमुळे आणखी किती जिवांना बळी जावे लागेल, याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. शासनाने प्रत्येक किनाऱ्यावर रोबोटिक वॉटरक्राफ्ट आणि कडक सुरक्षा यंत्रणा तातडीने उभी करावी, आणि पर्यटकांनीही स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी ओळखून निसर्गाशी खेळणे थांबवावे, हीच या दुर्दैवी घटनेतील मृतांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

निसर्गाची हिरवीगार चादर अंगाखांद्यावर मिरवणारा, गड-किल्ल्यांच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणारा आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेला आपला रायगड जिल्हा आज एका गंभीर आणि आव्हानात्मक समस्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. वर्षाऋतूची सांगता झाल्यानंतर आणि हिवाळ्याची चाहूल लागताच निसर्गाचे सौंदर्य खुलू लागते, परंतु याच काळात मानवी दुर्लक्षामुळे आणि काही वेळा बेजबाबदारपणामुळे महाराष्ट्राच्या या मुकुटमणीला वणव्यांची भीषण बाधा होते. रायगड जिल्ह्यातील जंगले, वन्यजीव आणि दुर्मिळ वनसंपदा यांना वणव्यांमुळे दरवर्षी होणारे नुकसान केवळ पर्यावरणाची हानी नसून ती मानवी अस्तित्वासमोर उभी ठाकलेली एक मोठी धोक्याची घंटा आहे. महाड आणि पोलादपूर तालुक्यांतील जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी महाड वनविभाग आणि पंचायत समितीने हाती घेतलेली संयुक्त जनजागृती मोहीम ही काळाची गरज आहे, परंतु ही मोहीम केवळ एका तालुक्यापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात जनआंदोलनाचे रूप धारण केली पाहिजे, तरच आपल्या वसुंधरेचा हा अमूल्य वारसा सुरक्षित राहू शकेल.

निसर्गाच्या अथांग पसरलेल्या पटलावर जंगले ही फुफ्फुसाचे काम करतात. शुद्ध हवा, पाण्याचे स्त्रोत, औषधी वनस्पती आणि अनेकविध वन्यजीवांचा अधिवास या जंगलांवर अवलंबून असतो. मात्र, जेव्हा मानवी हातांनी लावलेली किंवा अनवधानाने पसरलेली आग जंगलाला भस्मसात करते, तेव्हा केवळ झाडेच जळत नाहीत, तर त्या जंगलाचा संपूर्ण श्वास गुदमरतो. महाड तालुक्याचा विचार केला तर येथे सुमारे चौदा हजार हेक्टर क्षेत्रावर अफाट जंगल पसरले आहे. आश्चर्याची आणि चिंतेची गोष्ट म्हणजे, या एकूण क्षेत्रापैकी केवळ सात टक्के क्षेत्रच थेट वनविभागाच्या मालकीचे आहे, तर उर्वरित अथांग वनक्षेत्र हे खासगी जमिनींवर पसरलेले आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, जंगलाचे रक्षण ही केवळ शासकीय यंत्रणेची किंवा वनविभागाची नैतिक किंवा कायदेशीर जबाबदारी नसून ती जमीनमालक, शेतकरी आणि प्रत्येक ग्रामस्थाची सामूहिक जबाबदारी आहे. जोपर्यंत खासगी मालकीच्या जमिनीवर असणाऱ्या जंगलांबाबत मालक आणि नागरिक संवेदनशील होत नाहीत, तोपर्यंत वणव्यांच्या राक्षसी ज्वाळांना रोखणे अशक्यप्राय ठरेल.

वणवे लागण्याच्या कारणांचा शोध घेतला तर आपल्या लक्षात येईल कि, यामागे बहुतांश वेळा मानवी अशिक्षितपणा, अजाणता किंवा काही वेळा अतिशय क्षुल्लक गैरसमज असतात. आपल्या शेतकरी बांधवांचे जीवन हे शेतीशी आणि निसर्गाशी जोडलेले असते. भातशेतीची कापणी झाल्यानंतर शेतात उरलेला कचरा, पालापाचोळा किंवा खताचे अवशेष नष्ट करण्यासाठी अनेक शेतकरी शेतातच सर्रास आग लावतात. ही शेतातील तण किंवा अवशेष जाळताना लावलेली लहानशी ठिणगी अनेकदा अनियंत्रित होते. वाऱ्याच्या वेगासोबत ही आग शेताच्या बांधावरून थेट लगतच्या जंगलात प्रवेश करते आणि काही क्षणांतच वणव्याचे रूप धारण करते. अनेकदा ही आग नियंत्रणाबाहेर जाऊन मैलोन्मैल पसरते आणि प्रचंड मोठी वनसंपदा खाक करते. निसर्गाचे संतुलन बिघडवणारी ही एक अत्यंत घातक प्रवृत्ती आहे. जमिनीची सुपीकता वाढवण्याच्या किंवा साफसफाईच्या नावाखाली शेतात पेटवलेला हा वनवा केवळ तण नाही तर अनेक सजीवांचे आयुष्य खाऊन टाकतो.

जंगलात लागणाऱ्या या वणव्यांमुळे होणारे नुकसान केवळ वनविभागाच्या आकडेवारीत मोजता येत नाही. याचे दुष्परिणाम अत्यंत दूरगामी आणि घातक असतात. जंगलात राहणारे ससे, तरस, कोल्हे, सर्प, विविध प्रजातींचे पक्षी आणि अनेक मुके जीव या आगीत जिवंत जळून जातात. जे जीव पळून जाण्यात यशस्वी होतात, त्यांचे अधिवास नष्ट झाल्यामुळे ते मानवी वस्त्यांकडे धाव घेतात, ज्यामुळे मानव आणि वन्यजीव संघर्ष वाढीस लागतो. तसेच जंगलातील दुर्मिळ वनस्पती, औषधी वनस्पती आणि नव्याने रुजणारी रोपे नष्ट होतात. जमिनीची धूप थांबवणारी मुळे जळाल्यामुळे पावसाळ्यात माती वाहून जाते, ज्यामुळे जलस्रोतांचे आटणे सुरू होते. भूजल पातळी खालावते आणि पर्यावरणाचा समतोल ढासळतो. ज्या रायगड जिल्ह्यात पाऊस चांगला पडतो, तिथेच जर जंगले नष्ट झाली, तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र स्वरूप धारण करू शकतो. त्यामुळे वणवा ही केवळ एका दिवसाची दुर्घटना नसून ती संपूर्ण परिसंस्थेच्या विनाशाची सुरुवात असते.

या पार्श्वभूमीवर महाड वनविभाग आणि पंचायत समितीने उचललेले पाऊल अत्यंत स्तुत्य आणि मार्गदर्शक आहे. या मोहिमेअंतर्गत गावोगावी जाऊन ग्रामस्थांना वणवे टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी, जंगलातील आगीची तात्काळ माहिती देण्याचे महत्त्व आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाची निकड पटवून दिली जात आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन वनसंपदा वाचवण्यासाठी प्रशासनासोबत नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले जात आहे. मात्र, ही मोहीम कागदावर किंवा केवळ काही ठराविक गावांपुरती मर्यादित राहून चालणार नाही. रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने, प्रत्येक वाडीवस्तीने यामध्ये स्वतःहून पुढे आले पाहिजे. यासाठी ग्रामपंचायतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. वनविभागाने केलेल्या सूचनेनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपापल्या पातळीवर ‘फायर ब्लोअर’ मशीन उपलब्ध ठेवणे काळाची गरज आहे. आगीची दुर्घटना घडल्यास तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी अशी उपकरणे आणि स्थानिक युवकांची तरुण टीम गावात तयार असणे आवश्यक आहे.

तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, विशेषतः जिल्हा परिषदेने आणि पंचायत समितीने यासाठी योग्य तो निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आवश्यकतेनुसार ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान देऊन वनसंरक्षणाची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी व जनजागृतीचे फलक लावण्यात मदत केली पाहिजे. या मोहिमेच्या माध्यमातून वनविभाग आणि पंचायत समितीचे अधिकारी आता दररोज चार ते पाच ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष भेट देऊन वणवा प्रतिबंध, जंगल संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनाबाबत ग्रामस्थांमध्ये प्रबोधन करणार आहेत. हे केवळ शासकीय काम नसून हे एक सामाजिक यज्ञ आहे, ज्यामध्ये प्रत्येकाने आहुती देणे गरजेचे आहे. ग्रामस्थांनी आपल्या शेतातील अवशेष जाळताना विशेष काळजी घेतली पाहिजे, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा पाहूनच निर्णय घेतला पाहिजे आणि आग जंगलाच्या दिशेने सरकणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

ग्रामपातळीवर तंटामुक्त समित्या किंवा ग्रामविकास समित्या असतात, त्याच धर्तीवर आता प्रत्येक गावात ‘वनरक्षण वणवा प्रतिबंधक समिती’ स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. या समित्यांनी ज्या भागात वणव्यांचे प्रमाण जास्त आहे, त्या संवेदनशील क्षेत्रांवर विशेष नजर ठेवावी. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये किंवा हिवाळ्यात जेव्हा गवत सुकलेले असते, तेव्हा जंगलाच्या परिसरात फिरताना बिडी, सिगारेट किंवा पेटत्या काड्या फेकू नयेत, याबाबत तरुणांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे. लहान मुलांमध्येही निसर्गाबद्दलची आपुलकी निर्माण करून त्यांना वणव्यांच्या दुष्परिणामांविषयी शाळेच्या माध्यमातून शिकवले पाहिजे. शाळा, महाविद्याल्ले, तरुण मंडळे आणि महिला बचत गट यांच्या सहभागाशिवाय ही चळवळ जनआंदोलन बनू शकत नाही.

शिवछत्रपतींच्या पावन भूमीत आपण राहतो. ज्या राजाने निसर्गाचा आणि प्रजेचा आदर करण्याचे तत्त्व शिकवले, त्याच मातीत आज आपली जंगले बेजबाबदारपणाने जळताना पाहणे आपल्या संस्कृतीला शोभणारे नाही. गड-किल्ल्यांच्या पायथ्याशी असणारी ही घनदाट जंगले केवळ लाकूड किंवा उत्पन्नाचे साधन नसून तो रायगडचा जिल्ह्याचा मानबिंदू आहे. जर ही जंगलेच उरली नाहीत, तर गड-किल्ल्यांचे सौंदर्य आणि त्यांचे महत्त्व मातीमोल होईल. पावसाळ्यात कोसळणाऱ्या धारांना धरून ठेवणाऱ्या या वनसंपदेचे रक्षण करणे हे आपले प्रत्येकाचे आद्यकर्तव्य आहे.

या संपूर्ण मोहिमेचे यश केवळ प्रशासनाच्या धावपळीवर अवलंबून नसून रायगडच्या तमाम जनतेच्या मानसिकतेच्या परिवर्तनावर अवलंबून आहे. जेव्हा शेतकरी स्वतःहून शेतातील कचरा न जाळता त्याचे कंपोस्ट खत तयार करण्याचा पर्याय निवडेल, जेव्हा तरुण वर्ग जंगलात आग लागल्याचे समजताच स्वतःहून विझवण्यासाठी धावून जाईल, जेव्हा प्रत्येक ग्रामपंचायत आपल्या हद्दीतील एका झाडाचे रक्षण करण्यासाठी कंबर कसेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने ही जनजागृती मोहीम यशस्वी होईल. रायगड जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात, प्रत्येक वाडीत आणि प्रत्येक पाड्यावर वणवामुक्तीचा हा संदेश पोहोचला पाहिजे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि पावसाच्या लहरी आणि तुटपुंज्या हजेरीने आज रायगड जिल्ह्याला अक्षरशः संकटाच्या खाईत लोटले आहे. पावसाअभावी आज केवळ श्रीवर्धनसारखा एखादा तालुका नव्हे, तर संपूर्ण रायगड जिल्हाच दुष्काळाच्या भीषण छायेत वावरत असताना, शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे आणि ग्रामीण जीवन उद्ध्वस्त होत आहे. अशा अत्यंत बिकट आणि आणीबाणीच्या प्रसंगी, जेव्हा जनतेच्या डोळ्यांत पाणी आहे आणि पिके करपून जात आहेत, तेव्हा जिल्ह्याच्या विकासकारभाराला दिशा देण्यासाठी व संकटसमयी धावून जाण्यासाठी याच जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सर्वात जास्त आणि निकडीची गरज असते. परंतु दुर्दैव असे कि, ज्या वेळेस जिल्ह्याला एका सक्षम आणि हक्काच्या नियोजन मंचची गरज आहे, त्याच वेळेस पालकमंत्री नियुक्ती होऊनही डीपीसीचे अधिकृत गठनच झालेले नाही. विधानसभा निवडणुका होऊन जवळजवळ दोन वर्षांचा मोठा काळ लोटला असला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या तरी आजही रायगडची नियोजन समिती कागदावरच रखडलेली आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती असावी ही केवळ पर्यायी व्यवस्था नसून थेट कायद्याने केलेली तरतूद आहे. या कायद्याच्या चौकटीत राहून जिल्ह्याच्या विकासाचा अचूक वेध घेणे हे लोकप्रतिनिधींचे आद्य कर्तव्य ठरते. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, जिथे जनतेच्या घामाची आणि कष्टाची किंमत ओळखायला हवी, तिथे केवळ लालफितीचा कारभार पाहायला मिळत आहे. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका यांच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणारे विकास आराखडे एकत्र करून, जिल्ह्याचा मुख्य विकास आराखडा तयार करणे, वार्षिक योजनेचा आढावा घेणे तसेच मंजूर तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर बारीक नजर ठेवणे हे या समितीचे प्रमुख आणि अत्यंत जबाबदारीचे काम असते. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार या समितीची सदस्यसंख्या निश्चित केली जाते, ज्यामध्ये किमान चार-पंचमांश सदस्य हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून थेट निवडून आलेले असतात. पालकमंत्री हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात, तर जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतात. ज्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा कार्यकाळ थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गतीशी आणि जनसामान्यांच्या अपेक्षारूप जोडलेला असतो, त्यांना जर अशा महत्त्वाच्या समितीपासून लांब ठेवले जात असेल, तर लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचा बोजवारा कसा उडाला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज उरत नाही.

नियोजन समितीच्या बैठका म्हणजे केवळ काही कागदोपत्री औपचारिकता पार पाडण्याचे ठिकाण नव्हेत, तर तो संकटाच्या काळात विकासाचा लेखाजोखा मांडण्याचा, निधीचा योग्य विनियोग ठरविण्याचा आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचा कणा असतो. मात्र, जिथे समितीच अस्तित्वात नाही, तिथे दुष्काळाच्या निवारणावर आणि पायाभूत विकासावर चर्चा होणार कशी? शिक्षण, शेती, ग्रामीण भागातील दळणवळण, रस्ते, आरोग्य तसेच नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबतच्या स्थानिक गरजांवर एकत्रितपणे विचार करण्याची प्रक्रिया या रखडलेल्या कारभारामुळे पूर्णपणे कोलमडली आहे. आज जेव्हा संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त असताना पाणीपुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन यांसारख्या प्रश्नांवर तातडीने निधी व निर्णय आवश्यक आहेत, तेव्हा जिल्हा नियोजन समितीची अधिकृत निवड होणार कधी? तिचे पूर्णस्वरूप गठन प्रत्यक्षात येणार कधी? आणि नियमित बैठकांचा श्रीगणेशा नेमका होणार कधी? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्यामुळे आज जिल्ह्यातील नवीन सदस्य आणि नागरिक चिंतेत सापडले आहेत. रिक्त असलेले पालकमंत्री पद भरलेले असतानाही, एका बाजूला शेतकरी संकटात असताना संकटाच्या काळात मदतीचा हात देणारी डीपीसी कागदाच्या फाइल्समध्ये अडकून पडते, हे चित्र रायगडच्या दुर्दैवाचे स्पष्ट दर्शन घडवते.

दरम्यानच्या काळात शासनाकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, परंतु त्याचे नियोजन अत्यंत सुयोग्य पद्धतीने आणि पारदर्शकतेने व्हायला हवे. कारण हा सर्वसामान्यांच्या घामाचा पैसा असून यात कसलाही भ्रष्टाचार किंवा हलगर्जीपणा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी या जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यबाहुल्याची आणि तातडीच्या अस्तित्वाची नितांत गरज आहे. यामुळे रखडलेल्या सर्व योजनांना तातडीने गती मिळेल आणि सर्वसामान्य जनतेला दिलासा लाभेल. जिल्हा नियोजन समिती हे काही स्वतःची प्रसिद्धी करण्याचे किंवा स्वशायनिंगचे माध्यम नव्हे, तर ती जनसामान्यांच्या सेवेचे माध्यम आहे. हे समग्र जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचे एक मजबूत माध्यम आहे, ज्याची जाणीव सत्तेत बसलेल्यांना असायला हवी. केवळ कागदी घोडे नाचवून लोकांची दिशाभूल करण्याचे राजकारण आता थांबायलाच हवे.

प्रशासकीय वर्तुळातून असे वारंवार सांगितले जाते कि, जरी समितीच्या अधिकृत बैठका झालेल्या नसल्या, तरी प्रशासकीय पातळीवर विकासकामांचा गाडा सुरूच असतो आणि निधी थांबत नाही. परंतु, elected representatives म्हणजेच लोकप्रतिनिधींशिवाय चालणारे हे नोकरशाहीचे नियंत्रण म्हणजे दुष्काळग्रस्त जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. जनतेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्यांच्याच भागातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजा आणि दुष्काळ निवारणाचा प्राधान्यक्रम थेट जिल्हास्तरीय नियोजन प्रक्रियेत मांडण्याची कोणतीही अधिकृत संधी मिळत नसेल, तर अशा प्रशासकीय दाव्यांना काहीही अर्थ उरत नाही. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि आरोग्यासारख्या अतिसंवेदनशील विषयांवर जर स्थानिक सदस्यांना अंधारात ठेवून कारभार चालत असेल, तर तो विकासाचा नसून अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचा आणि मनमानीचा खेळ ठरतो. या मनमानी कारभाराला वेळीच पायबंद घालणे आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ न देणे हीच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची खरी कसोटी आहे. 

रायगडच्या जनतेने मोठ्या अपेक्षेने आपल्या हक्काचे प्रतिनिधी निवडले आहेत, परंतु जर त्यांनाच दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेच्या विकासासाठी आणि मदतीसाठी नियोजन समितीच्या दारात ताटकळत राहावे लागत असेल, तर याहून मोठे दुर्दैव ते कोणते असणार? जनतेच्या या थेंबाथेंबाच्या आणि हक्काच्या लढाईत जोपर्यंत डीपीसी प्रत्यक्षात येत नाही, तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहील. आता वेळ आली आहे कि राजकीय नेत्यांनी आणि प्रशासनाने गाढ झोपेतून जागे होऊन या लालफितीच्या कारभाराला तातडीने आळा घालावा आणि रायगडच्या नव्या सदस्यांची प्रतीक्षा संपवून डीपीसीचे लवकरात लवकर गठन करावे, अन्यथा येणाऱ्या काळात संपूर्ण जिल्हा दुष्काळात अहोरात्र खितपत पडला असताना जनता या अक्षम्य दिरंगाईचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही.

आळंदीच्या ‘विनर्स अकॅडमी’च्या सहलीत दुर्दैवी अंत

दिवेआगर, कोकणनामा वृत्त- रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यात असलेल्या प्रसिद्ध दिवेआगार समुद्रकिनारी एक अत्यंत दुर्दैवी आणि मन हेलावून टाकणारी दुर्घटना घडली आहे. आळंदी येथील ‘विनर्स अकॅडमी’च्या अकरावी आणि बारावीच्या विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप सहलीसाठी रायगडमध्ये आला होता. गुरुवार, १ ऑक्टोबर रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास हा आनंददायी प्रवास एकाएकी मोठ्या शोकात बदलला, जेव्हा समुद्रात पोहण्यासाठी उतरलेल्या आठ विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाला.

या सहलीमध्ये विनर्स अकॅडमीचे २५ विद्यार्थी, १७ मुली आणि ६ शिक्षक असे एकूण ४८ जण सहभागी झाले होते. सर्व विद्यार्थी १६ ते १७ वयोगटातील असून ते विज्ञान शाखेचे शिक्षण घेत होते. आनंदाचे वातावरण असलेल्या या सहलीत मुले दिवेआगार समुद्रकिनारी पोहोचली तेव्हा सुरुवातीला सर्वकाही ठीक होते. मात्र, पर्यटनाचा आनंद घेत असताना या ग्रुपमधील आठ विद्यार्थी समुद्रात पोहण्यासाठी उतरले. नुकत्याच झालेख्या पावसामुळे किनाऱ्यालगतच्या वाळूमध्ये काही खड्डे निर्माण झाले होते आणि पाण्याची नेमकी खोली किती आहे याचा अंदाज या विद्यार्थ्यांना आला नाही. त्यामुळे ते अंदाजाने पुढे समुद्रात पोहोचत गेले आणि अचानक खोल पाण्यात बुडाले.

विद्यार्थी बुडत असल्याचे लक्षात येताच त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मदतीसाठी मोठा हाहार आणि आक्रांत सुरू केला. त्यावेळी दिवेआगार समुद्रकिनारी वॉटर स्पोर्ट्सचा व्यवसाय करणारे बाबू साळुंखे हे मदतीसाठी तातडीने धावून गेले. त्यांनी समुद्रात उतरून बुडलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. या घटनेची माहिती मिळताच दिवी सागरी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष आवटी यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस आणि स्थानिकांच्या मदतीने मोठे बचावकार्य हाती घेण्यात आले. पाण्यात बुडालेल्या सर्व आठ विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आले, परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता.

या दुर्दैवी घटनेत मृत झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये यश किरण वानखेडे, सोहम तुकाराम भांडवलकर, तन्मय दत्तारय वहिले, कौस्तुभ संदीप दांडे, कैवल्य सतीश वासनकर, राजवीर युवराज वहिले, प्रणव रामदास बनसोडे आणि सुमित भरत अहिरराव यांचा समावेश आहे. हे सर्व तरुण विद्यार्थी आपल्या उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहत होते, परंतु एकाच क्षणात काळाने त्यांच्यावर घाला घातल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

पर्यटनासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांवर काळाने घाला घातल्यामुळे दिवेआगार परिसर शोकाकुल झाला आहे. आपल्या सहकाऱ्यांना आणि मित्रांना अशा प्रकारे अचानक गमावल्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांचा आक्रोश पाहून समुद्रकिनारी उपस्थित असलेले स्थानिक नागरिक, व्यावसायिक आणि इतर पर्यटक देखील सुन्न व भावुक झाले. काही क्षणांपूर्वीच आनंदात आणि उत्साहात गजबजलेला हा समुद्रकिनारा या दुर्दैवी घटनेनंतर पूर्णपणे शोकमय वातावरणात बुडून गेला. या संपूर्ण घटनेमुळे आळंदी आणि रायगड परिसरात एकच शोककळा पसरली असून शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र दु:ख व्यक्त केले जात आहे.

६६ वा वर्धापनदिन; सहकारातील विश्वासाची परंपरा कायम

अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ६६ वर्षांचा विश्वासाचा प्रवास पूर्ण करताना विकासाची गती कायम ठेवली असून, ३० सप्टेंबर २०२६ अखेर बँकेचा व्यवसाय ८,३६७.५७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या प्रगतीच्या प्रवासात बँकेचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी, ६६ वर्षांचा विश्वास आणि सातत्यपूर्ण प्रगती ही रायगड जिल्हा बँकेची खरी ओळख असल्याचे नमूद केले आहे. गेल्या अनेक वर्षांत बदलत्या काळानुसार बँकेला नवी दिशा देत आधुनिक बँकिंग आणि तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला असून, आजची व्यवसायवाढ ही सभासद, ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांच्या विश्वासाची व एकत्रित प्रयत्नांची फलश्रुती असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. रायगडच्या आर्थिक विकासाला अधिक बळ देत बँकेची ही प्रगतीची वाटचाल अशीच सुरू राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

१९६० मध्ये स्थापन झालेल्या या बँकेने ६६ वर्षांच्या प्रवासात कृषी, सहकार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देत विश्वासाची भक्कम परंपरा निर्माण केली आहे. बदलत्या काळानुसार आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवे बँकिंग स्वीकारत आता १० हजार कोटींच्या व्यवसायाच्या नव्या टप्प्याकडे बँकेची वाटचाल सुरू आहे. ३१ मार्च २०२६ रोजी ७,१०५.१४ कोटी रुपयांचा असलेला व्यवसाय ११ जुलै रोजी झालेल्या ६५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपर्यंत ८,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला होता. सप्टेंबरअखेर बँकेने ८,३६७ कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला असून, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत बँकेच्या व्यवसायात तब्बल १,२६२ कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. तसेच २०२६-२७ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बँकेने ७०.२५ कोटी रुपयांचा ढोबळ नफा नोंदविला आहे. सहकार, कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेली आपली भूमिका कायम ठेवत बदलत्या आर्थिक गरजांनुसार बँकेने विस्तारलेली सेवा आणि व्यवसायाची व्याप्ती यामुळे हा वर्धापनदिन बँकेच्या प्रगतीच्या नव्या पर्वाची नोंद करणारा ठरत आहे.

या प्रगतीबाबत बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार वर्तक यांनी सांगितले की, व्यवसायवाढीसोबत ग्राहकसेवा अधिक गतिमान, कर्जप्रक्रिया सुलभ आणि वसुली प्रभावी करण्यावर बँकेचा भर आहे. शासकीय योजनांचा लाभ पात्र शेतकरी सभासदांपर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी शाखास्तरावर विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. बँकेच्या प्रगतीत अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्राहकांचे योगदान महत्त्वाचे असून त्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या २०२६ मधील अंमलबजावणीतही रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने शेतकरी ग्राहकांना तत्पर सेवा दिली आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या दुसऱ्या व तिसऱ्या यादीत बँकेच्या एकूण ७,३४२ पात्र सभासदांचा समावेश आहे. त्यापैकी ३,३९२ सभासदांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, त्यांच्या खात्यात एकूण २०.४६ कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र सभासदांचेही आधार प्रमाणीकरण लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, यासाठी बँकेच्या शाखास्तरावर विशेष प्रयत्न सुरू असून, संबंधित शेतकरी सभासदांशी संपर्क साधून त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य केले जात आहे.

दरम्यान, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बँकेच्या व्यवसायविस्ताराला अधिक गती देण्यासाठी स्वतंत्र विपणन विभाग सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय पनवेल येथे सुरू करण्यात येणार असून, बदलत्या बाजारपेठेच्या गरजा आणि नव्या ग्राहकांपर्यंत बँकेच्या सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

प्रा. शाम जोगळेकर / पुस्तक परिचय

‌‘तिमिरातुनी तेजाकडे‌’ हे ॲड. स्वाती कुलकर्णी यांचे पुस्तक संजय कुलकण यांनी प्रकाशित केले आहे. मनोगतमध्ये स्वाती यांनी आपल्या पहिल्या पुस्तकाची निर्मिती कशी झाली, हे सविस्तरपणे मांडले आहे. एप्रिल,2 022 मध्ये त्यांच्या टॉन्सिल्सच्या कॅन्सरचे निदान झाले. कॅन्सरमधून बऱ्या होण्याच्या, या खडतर प्रवासाचा मागोवा  पुस्तकात घेतला आहे. नांदेडचे सुप्रसिद्ध, डॉ. नंदू मुलमुले यांनी हे पुस्तक वाचून आपला समर्पक अभिप्राय दिला आहे. त्यानुसार, त्यांचा प्रांजळपणा, त्यांच्या स्वभावाला असलेली नर्मविनोदाची डूब, कॅन्सरच्या उपचारात त्यांच्या वाट्याला आलेले अनुभव आणि त्यावेळी जाणवलेली चिंता, भीती, काळजी, औदासिन्य त्यावर मनाने काढलेला मार्ग, सारे काही त्या प्रांजळपणे कथन करतात. 

जीवनाकडे नर्मविनोदी खेळकर वृत्तीने पाहण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचे त्यांनी कौतुक केले आहे. बारा प्रकरणांतून  पुस्तक वाचकांसमोर उलगडते. अद्वैत कुलकर्णी यांचे रंगीत मुखपृष्ठ समर्पक आहे. सलिल थिटे यांची पुस्तकातील समाविष्ट, रेखाचित्रे उत्तम झाली आहेत.

‌‘आज अचानक गाठ दिसे‌’ या पहिल्या प्रकरणात, कोर्टातील कामाचे टायपिंग करायला, ॲड. स्वाती गेल्या होत्या. त्यावेळी, 29 मार्च 2022 रोजी त्यांना, गळ्याखाली घट्ट, गोलाकार, बोराएवढी गाठ असल्याचे जाणवले. न दुखणारी गाठ डॉक्टरना दाखवण्यास सुरुवात झाली. विविध तपासण्यानंतर गाठ काढली गेली. त्या गाठीची तपासणी केल्यानंतर विविध रिपोर्ट आले. अंतिम रिपोर्ट कॅन्सर नसल्याचा येईल, असे सर्वांना वाटत होते. परंतु जेव्हा त्याविषयी घरातील कोणी बोलत नव्हते, तेव्हा स्वाती यांना काळजी वाटू लागली. कॅन्सर झाल्याचे समजल्यानंतर, वयाच्या 54 व्या वष, मरण येईल की काय, असे वाटायला लागले. स्वाती यांच्या मनात विचारचक्र सुरू झाले. कॅन्सरचे ऑपरेशन मुंबईतील कुलाबा येथील एच.सी.जी. खुबचंदानी कॅन्सर इन्स्टिट्यूटमध्ये करण्याचे, कुटुंबीयांनी निश्चित केले. त्याप्रमाणे 23 मे रोजी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतरचे विविध अनुभव स्वाती यांनी ‌‘तुम आशा विश्वास हो हमारे‌’ या प्रकरणात सविस्तरपणे मांडले आहेत. आतापर्यंतच्या जीवनाविषयी वाटलेले समाधान त्यांनी नेमकेपणाने व्यक्त केले आहे. कॅन्सरवर मात केल्यानंतर, पुन्हा नव्याने जीवन सुरू होईल, अशी आशा त्यांना वाटत होती. ‌‘हम होंगे कामयाब एक दिन‌’ या प्रकरणामध्ये  रेडिएशन, केमोथेरपी घेताना आलेले, विविध अनुभव स्वाती यांनी, सविस्तरपणे, समर्पक शब्दात मांडले आहेत. ते वाचताना आधुनिक वैद्यकशास्त्राची प्रगती आणि आजारातून बरे होऊ पाहणाऱ्या रुग्णांना सहन करावे लागणारे कष्ट, वेदना हे जाणवते. ते वाचताना डोळे नकळत पाझरू लागतात.

‌‘मनका विश्वास कमजोर हो ना‌’ या प्रकरणात कॅन्सरविषयी स्वाती यांनी सविस्तरपणे लिहिले आहे. कॅन्सर म्हणजे मृत्यू, हे बहुतेकांच्या मनात पक्के असते. त्यामुळे रुग्णाबरोबरच नातेवाईक आणि मित्रपरिवार घाबरून जातो. परंतु अत्याधुनिक वैद्यकीय संशोधनातून केमोथेरपी, रेडिएशन यांचा प्रभावी उपाय असल्याने, कॅन्सर रुग्ण बरे होऊ शकतात. मात्र ही सारी प्रक्रिया खर्चिक आणि रुग्णांप्रमाणेच त्यांच्या नातेवाईकांना थकवणारी असते. कॅन्सर हा आजार कोणालाही केव्हाही होऊ शकतो. ॲड.ॲड.पोषक आहाराचा अभाव, चुकीची आहारपद्धती, तंबाखू, गुटखा सेवन, धूम्रपान, मद्यपान, शारीरिक हालचालींचा अभाव, लठ्ठपणा, काही घातक रसायनांच्या संपर्कात राहणे अशा विविध कारणांमुळे कॅन्सरची शक्यता वाढते. कॅन्सर रुग्णांच्या बाबतीत वैद्यकीय उपचारांप्रमाणेच,  मानसिक आरोग्य टिकविण्यासाठी काळजी घ्यावी लागते. कॅन्सरचे हॉस्पिटलमधील उपचार संपल्यानंतर, घरी आल्यावर पती, मुलगा आणि जवळचे नातेवाईक,  मित्रपरिवार यांनी खाण्यापिण्याकडे, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याकडे कसे लक्ष पुरविले, ते सविस्तरपणे मांडले आहे. ‌‘हार के बाद ही जीत है‌’ मध्ये, स्वाती यांनी, मे 2023 नंतर, हळूहळू सर्व दैनंदिन व्यवहार, तब्येत सुधारल्यामुळे कसे करता येऊ लागले, ते स्पष्ट केले आहे. श्रावणात अलिबागच्या मनस्विनी या स्त्रियांच्या गटातील मंगळागौरीच्या कार्यक्रमात त्यांनी भाग घेतला. कार्यक्रमाच्या निवेदनाबरोबरच त्यांचे गाणेही छान झाले. परिणामी  राज्यव्यापी स्पर्धेमध्ये, मुंबईला त्यांच्या गटाला दुसरे पारितोषिक प्राप्त झाले. त्याआधी त्यांनी पंढरपूरच्या वारीमध्ये आपला सहभाग, अंशतः नोंदविला होता. नंतर गणपतीचा सण, त्यांच्या घरी सर्व नातेवाईकांसह साजरा झाला. 

कॅन्सर म्हणजे जीवनमरणाची लढाई समजली जाते. त्यामुळे आधुनिक वैद्यकीय उपचारांप्रमाणेच, अन्य वैद्यकीय उपायही रुग्ण घेण्यास उद्युक्त होतो. स्वाती यांनी आयुर्वेदतज्ज्ञ यांनी सुचविलेली औषधे घेतली होती. रेकीचा आधारही घेतला होता. परिशिष्टामध्ये स्वाती यांनी ‌‘आधार रेखा प्रतिष्ठान‌’ या सेवाभावी संस्थेची सविस्तर माहिती दिली आहे. भावी काळात या संस्थेला मदत करण्याचा त्यांनी संकल्प केला आहे. सर्वसामान्य मध्यमवगय कुटुंबाला कॅन्सरच्या आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी लागणारा मोठा खर्च झेपणारा नसतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी, सरकार तसेच विविध समाजसेवी संस्था मदत करतात. अशा सेवाभावी संस्थांना आर्थिक आणि अन्य प्रकारची, यथाशक्य मदत करणे, हे सर्व सुजाण नागरिकांचे कर्तव्य आहे, याचीही जाणीव स्वाती यांनी करून दिली आहे.

स्वाती यांनी या पुस्तकाद्वारे कॅन्सरशी लढा देतानाचे सविस्तर अनुभव विलक्षण पद्धतीने, जीवनाविषयी खेळकर दृष्टिकोन ठेवून मांडल्यामुळे हे पुस्तक नितांत वाचनीय आणि संग्राह्य ठरते. साहित्य, संगीत आणि विनोदाच्या आधाराने रुग्णाचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यास कशी मदत होते, हे या पुस्तकाद्वारे समजते. स्वाती यांनी कॅन्सरच्या ज्ञात इतिहासाचा, पुस्तकात उल्लेख करायला हवा होता. या पुस्तकाच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न, कॅन्सरसंबंधी विधायक कार्य करणाऱ्या ‌‘आधार रेखा प्रतिष्ठान, ठाणे‌’ या सेवाभावी संस्थेला देण्याचा संकल्प त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे, हे विशेष!

              9420056688

पृष्ठे 187.  मूल्य रु. 350/-