-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

रायगड जिल्ह्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या उरण शहरातील चारफाटा सर्कलवर लागलेल्या बॅनर्सच्या विळख्यामुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरातील चौकाचौकांमध्ये वाढलेली ही अनधिकृत होर्डिंग्ज केवळ प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण करत नसून, स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर देखील गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. सिग्नलच्या माध्यमातून वाहतूक नियंत्रणाचा प्रयत्न सुरू असताना, सर्कलवरील या अनाधिकृत बॅनर्समुळे वाहनचालकांची दृश्यता कमालीची कमी होत असून प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही केवळ उरणपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण रायगड जिल्ह्याची गंभीर समस्या बनली आहे. चौक, सर्कल आणि रस्त्यांच्या कडेला पसरलेल्या या बेसुमार जाहिरात फलकांमुळे वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होते आणि अपघातांची शक्यता कैक पटींनी वाढते. या जीवघेण्या समस्येकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असून, कोणतीही मोठी दुर्घटना घडण्यापूव यंत्रणेने कठोर कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याविरुद्ध तात्काळ ठोस पावले उचलणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी आणि निकडीची गरज बनली आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये आज सार्वजनिक जागा, महत्त्वाचे चौक, वर्दळीचे रस्ते आणि चौकाचौकात उभ्या राहिलेल्या जाहिरात फलकांचा आणि बॅनर्सचा विळखा हा एक अत्यंत गंभीर आणि चिंतेचा विषय बनला आहे. केवळ शहरांमध्येच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील मुख्य रस्त्यांवरही या फलकांची संख्या दिवसेंदिवस चिंताजनक रित्या वाढताना दिसत आहे. रायगडच्या शिरपेचात अनेक ऐतिहासिक आणि भौगोलिक वैभवाचे तुरा रोवले गेलेले असले, तरी आज याच जिल्ह्याला अनाधिकृत आणि अवाजवी बॅनर्सच्या संकटाने वेढले आहे. यात विशेषतः उरण शहराचा विचार केला तर, उरण शहरातील वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या चारफाटा सर्कलवर वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आणि ती नियंत्रित करण्यासाठी सिग्नल यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. परंतु, याच चारफाटा परिसरातील सर्कलवर मोठ्या प्रमाणावर लागलेल्या बॅनर्सच्या विळख्यामुळे वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा आणि सुरळीत वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहराच्या सौंदर्यास बाधा पोहोचवणारे हे फलक आता प्रवाशांच्या आणि नागरिकांच्या जिवावर बेतू लागले आहेत, ज्यामुळे स्थानिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सिग्नलच्या माध्यमातून वाहतूक नियंत्रणाचा प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे सर्कलवरील या बॅनर्समुळे वाहनचालकांची दृश्यता कमालीची कमी होत असून, प्रशासनाच्या एकूणच वाहतूक नियोजनावर यातून मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उरणच्या या प्रातिनिधिक उदाहरणावरून संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील विदारक स्थिती स्पष्ट होते, जिथे विकासाच्या किंवा अभिनंदनाच्या नावाखाली लावल्या जाणाऱ्या फलकांनी नागरिकांच्या जीवाचा घात चालवला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, अलिबाग, महाड, रोहा, खालापूर, कर्जत यांसारख्या प्रमुख तालुक्यांमधील वर्दळीची ठिकाणे असोत किंवा ग्रामीण व शहरी सीमांना जोडणारे रस्ते असोत, सर्वत्र बेसुमार बॅनर्सचे जाळे पसरलेले दिसते. राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस, विविध सोहळे किंवा उत्सवांच्या नावाखाली रस्त्यांच्या कडेला आणि चौकात हे बॅनर्स झळकावले जातात. नियमांना आणि परवानगीला बगल देऊन उभारले जाणारे हे फलक सौंदर्याची लक्तरे तर वेशीवर टांगतातच, परंतु त्याहून अधिक ते निष्पाप नागरिकांच्या जीवाशी खेळ खेळतात. वाहन चालवत असताना चालकाचे लक्ष विचलित करण्याचे काम हे फलक करतात. अनेकदा रात्रीच्या वेळी वाहनांच्या हेडलाईटचा प्रकाश या फलकांवर पडल्यामुळे परावर्तित होणाऱ्या रंगसंगतीमुळे चालकांचे डोळे दिपतात आणि क्षणार्धात मोठा अपघात ओढवण्याची दाट शक्यता निर्माण होते. दुचाकीस्वारांना अचानक समोरून येणारी वाहने दिसत नाहीत, तर चारचाकी वाहनांना वळण घेताना किंवा रस्ता ओलांडताना समोरून येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज घेणे अशक्य होऊन बसते. उरणच्या चारफाटा सर्कलसारख्या ठिकाणी तर दिवसभर वाहनांची मोठी वर्दळ असते, आणि अशातच लावलेले बॅनर्स सिग्नल, वळण आणि समोरील वाहतूक पाहण्यात मोठा अडथळा ठरतात.

या समस्येची भीषणता केवळ वाहतुकीच्या कोंडीपुरती किंवा दृश्यतेच्या समस्येपुरती मर्यादित नाही, तर यामुळे थेट अपघातांची शक्यता कैक पटींनी वाढली असून अनेक ठिकाणी दुर्दैवी अपघात घडले देखील आहेत. वाहतूक सुरक्षा हा केवळ प्रशासनाचाच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाचा विषय असला, तरी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीच असते. प्रशासकीय यंत्रणांनी आणि संबंधित प्राधिकरणांनी बॅनर्स लावण्यासंदर्भात काही नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली असतात, परंतु प्रत्यक्षात या नियमांची पायमल्ली होताना दिसते. जाहिरातबाजीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा किंवा राजकीय दबावापोटी प्रशासनाकडून या प्रकारांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते का, असा संतप्त सवाल आता रायगडमधील सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेचा बळी देऊन चाललेली ही अनधिकृत होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सची संस्कृती जिल्ह्याच्या प्रगतीला काळिमा फागणारी आहे. या अनधिकृत प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची तीव्र आवश्यकता असून, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे आता काळाची गरज बनली आहे.

एखादा भीषण अपघात घडल्यानंतर किंवा प्राणहानी झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग येते आणि मग तात्पुरती कारवाई केली जाती. परंतु, त्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होते. ही प्रतिक्रियावादी भूमिका आता बदलण्याची वेळ आली आहे. रायगड जिल्हा प्रशासनाने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोणत्याही मोठ्या दुर्घटनेची वाट न बघता तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख चौक, रस्ते आणि वर्दळीच्या ठिकाणांची पाहणी करून वाहतुकीस अडथळा ठरणारे सर्व प्रकारचे अनधिकृत फलक आणि बॅनर्स विनाविलंब हटवले पाहिजेत. केवळ उरणच नव्हे, तर संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात असे नियमभंग करणारे फलक लावणारे राजकीय कार्यकर्ते, संघटना किंवा संस्था यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला गेला पाहिजे. सार्वजनिक सुरक्षेचा बळी देऊन स्वतःच्या प्रसिद्धीचा झेंडा रोवणाऱ्या अशा प्रवृत्तींना जर वेळीच वेसण घातली नाही, तर भविष्यात आणखी बळी जाण्याची भीती नाकारता येत नाही. विशेषतः शाळकरी मुले आणि वृद्धांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर पूर्णपणे बंदी घालणे प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न बनलेल्या या गंभीर विषयावर शासनाने तातडीने विशेष पथक स्थापन करून कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारणे अत्यंत गरजेचे ठरले आहे. नागरिकांचे प्राण वाचवणे हे कोणत्याही प्रशासनाचे सर्वोच्च कर्तव्य असते, आणि चौकाचौकांत बॅनर्सचे जाळे पसरवून तो जीव धोक्यात घालण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही दिले जाऊ शकत नाही. वेळीच कठोर पावले उचलली नाहीत, तर हा बॅनर्सचा विळखा संपूर्ण जिल्ह्याला उद्ध्वस्त करायला वेळ लागणार नाही.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

भारतीय न्यायव्यवस्थेत तशी ‘तारीख पे तारीख’ ही संकल्पना आता जुनी होत चालली असून, न्यायदानाच्या क्षेत्रात काळाच्या ओघात अनेक सकारात्मक बदल घडत आहेत. विशेषतः दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे पक्षकारांचा होणारा आर्थिक अपव्यय, मानसिक ताण आणि वाया जाणारा वेळ यावर मात करण्यासाठी ‘लोक अदालत’ हे माध्यम सध्या एक वरदान ठरत आहे. याच मालिकेतील एक अत्यंत अभिमानास्पद आणि क्रांतिकारी पाऊल म्हणून रायगड जिल्ह्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचा उल्लेख करावा लागेल. याच मालिकेतील एक अत्यंत अभिमानास्पद आणि क्रांतिकारी पाऊल म्हणून १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी रायगड जिल्ह्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचा उल्लेख करावा लागेल. या एकाच दिवसाच्या लोक अदालतीने केवळ कागदावर आकड्यांचे उच्चांक प्रस्थापित केले नाहीत, तर कायदेशीर लढाईत दुभंगलेल्या अनेक नात्यांना पुन्हा जोडण्याचे आणि माणसा-माणसांमधील कटूता संपवून सौहार्दाची नवी वीण विणण्याचे अफाट सामर्थ्य दाखवून दिले आहे.

आजच्या धावपळीच्या आणि गुंतागुंतीच्या युगात न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढताना दिसतो. ही वाढती संख्या रोखण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नेहमीच अग्रगण्य भूमिकेत असते. अशा वेळी वाद मिटवण्यासाठी सामंजस्य आणि संवादाचा मार्ग कसा प्रभावी ठरू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण रायगड जिल्ह्यातील या लोक अदालतीने घालून दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये, न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि रायगड-अलिबागचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या उपक्रमाने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत राबवलेली ही लोक अदालत केवळ खटले निकाली काढण्याची प्रक्रिया नव्हती, तर तो सामाजिक सलोखा आणि सुसंवादाचा एक सोहळाच होता असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

या राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर दाखलपूर्व आणि न्यायालयीन प्रलंबित अशी एकूण ५० हजार ४९० प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. या प्रचंड मोठ्या संख्येवरूनच पक्षकारांमध्ये वादांचे प्रमाण किती मोठे आहे याची कल्पना येते. मात्र, यातील तब्बल १० हजार ७०३ प्रकरणे अत्यंत कौशल्याने आणि सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. यात ५ हजार ४६४ दाखलपूर्व आणि ५ हजार २३९ प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश होता. तसेच, या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान कायदेशीर तज्ज्ञांनी आणि न्यायाधीशांनी पक्षकारांचे समुपदेशन करून त्यांच्यामधील वाद मिटवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे अनेक वर्षे कोर्टात अडकलेली प्रकरणे अवघ्या काही तासांत संपुष्टात आली. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत तब्बल ५८ कोटी ८ लाख ७२ हजार ३९८ इतक्या विक्रमी रकमेची तडजोड झाली. ही केवळ एक आर्थिक आकडेवारी नसून, वर्षानुवर्षे अडकून पडलेली रक्कम बाजारात आणि कुटुंबांमध्ये फिरती झाल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला आणि संबंधित व्यक्तींना झालेला मोठा दिलासा आहे.

या लोक अदालतीचे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नव्हते, तर त्यामागील संवेदनशील दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा होता. जिल्ह्यातील विविध भागांत एकूण २८ लोक अदालत कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून अनेक प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. दूरवर गावोगावी किंवा परगावी असलेल्या पक्षकारांना केवळ एका सहीसाठी किंवा सुनावणीसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली नाही. तंत्रज्ञानाचा हा मानवी चेहरा न्यायदानाची प्रक्रिया किती सुलभ करू शकतो, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.

तडजोडीच्या या महाकुंभामध्ये मानवी संवेदनांनाही मोठे स्थान मिळाले. न्यायालयात दाखल झालेले वाद म्हणजे केवळ कागदांमधील कलमे नसतात, तर तिथे मानवी भावना आणि नातेसंबंध गुंतलेले असतात. रोहा, महाड आणि खालापूर येथील चार विभक्त होऊ पाहणाऱ्या दाम्पत्यांचे वैवाहिक वाद मिटल्याने त्यांचे भकास झालेले संसार पुन्हा जुळले. वर्षानुवर्षे कटूतेच्या सावटाखाली जगणाऱ्या या जोडप्यांना पुन्हा एकदा एकत्र आणण्याचे मोठे पुण्य या लोक अदालतीने केले. यामुळे लहान मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न मार्गी लागून उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे सावरली गेली, ही या लोक अदालतीची सर्वात मोठी मानवी उपलब्धी मानली पाहिजे. केवळ हे चार संसारच नव्हे तर एकूण २३ वैवाहिक वादांची प्रकरणे याद्वारे मिटवली गेली. कौटुंबिक न्यायाचे हे फलित कोणत्याही आर्थिक तडजोडीपेक्षा कैकपटीने मूल्यवान आहे, कारण यामुळे चार भिंतींमधील तुटलेली मने जुळली आणि मुलांचे भविष्य सुरक्षित झाले.

तसेच, मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणांमध्येही या लोक अदालतीने मोठी संवेदनशीलता दाखवली. अपघातामुळे उदरनिर्वाह करणाऱ्या कर्त्या पुरुषाला किंवा सदस्याला गमावणाऱ्या कुटुंबांना तातडीने आर्थिक आधार मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. या लोक अदालतीत ५१९ मोटार अपघात प्रकरणे ठेवण्यात आली थी, त्यापैकी ७० प्रकरणे तडजोडीने संपुष्टात आली आणि पीडित कुटुंबांना तब्बल ७ कोटी ७० लाख ७३ हजार ४४२ रुपयांची नुकसानभरपाई तात्काळ मंजूर करण्यात आली. यामुळे वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या फेऱ्या मारणाऱ्या दुर्दैवी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला.

या संपूर्ण यशस्वी आयोजनामागे केवळ न्यायव्यवस्था नव्हे, तर वकील संघटना, पोलीस यंत्रणा, न्यायालयीन कर्मचारी आणि खुद्द पक्षकार यांचा मोलाचा सहभाग होता. अलिबागसह रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुका वकील संघटनांनी पक्षकारांचे प्रबोधन करून त्यांना समजावून सांगण्यात मोठी भूमिका बजावली. “न्याय देणे हे केवळ न्यायालयाचेकाम नसून तो एक सामूहिक सामाजिक यज्ञ आहे,” हे या उपक्रमाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले.

आजच्या काळात न्यायालयांवर वाढणारा ताण कमी करण्यासाठी लोक अदालतीसारखे पर्याय ही काळाची गरज बनले आहेत. या यशस्वी उपक्रमामुळे केवळ न्यायव्यवस्थेवरील ताण तर कमी झालाच, शिवाय भविष्यात तंटेमुक्त गावे आणि शहरे निर्माण करण्यासाठी यामुळे एक भक्कम पाया रचला गेला आहे. रायगड जिल्ह्यातील या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या अभूतपूर्व यशाने हे दाखवून दिले आहे कि, जिथे संवाद असतो, तिथे कटूता संपून समोपचाराचे नवे मार्ग मोकळे होतात. या यशामुळे केवळ सरकारी यंत्रणेचा आणि न्यायालयांचा वेळ व खर्च वाचला नाही, तर सर्वसामान्यांच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला नवी ऊर्जा मिळाली आहे. भविष्यात अशाच प्रकारच्या उपक्रमांतून सर्वसामान्यांना जलद, सुलभ आणि अत्यंत कमी खर्चात न्याय मिळत राहो, हीच या यशस्वी लोक अदालतीकडून मिळालेली सर्वात मोठी प्रेरणा आहे.

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

महाराष्ट्राची भूमी ही केवळ भौगोलिक सीमांनी जोडलेला भूप्रदेश नाही, तर ती संतांची, शूरवीरांची, समाजसुधारकांची आणि प्रामुख्याने मराठी भाषेच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेची जननी राहिली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात 106 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना झाली आणि एकात्मिक मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राची स्थापना झाली. अशा ऐतिहासिक आणि संवेदनशील पार्श्वभूमीवर, सहावे अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन 14 सप्टेंबर 2026 रोजी नवी मुंबईतील वाशी येथील सिडको प्रदर्शन केंद्रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. या संमेलनात त्यांनी महाराष्ट्राचा उल्लेख देशातील सर्वात मोठे बहुभाषिक राज्य असा केला. या वक्तव्यामुळे मराठी भाषेच्या अस्तित्वाला आणि स्वाभिमानाला धक्का पोहोचत असल्याची भावना निर्माण झाली असून, हा विषय सध्या महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि राजकीय पटलावर अत्यंत संतापजनक व चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

अमित शाह यांनी आपल्या वक्तव्यात महाराष्ट्राच्या भूमीवर कोकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, कन्नड आणि वारली यांसारख्या विविध भाषांचा विकास झाल्याचे आणि त्यांचा सन्मान केला गेल्याचे स्पष्ट केले. राजभाषा संमेलनाच्या मंचावरून बोलताना त्यांनी प्रादेशिक भाषा आणि संपर्क भाषा यांच्यातील समन्वयावर भर दिला असला, तरी या विधानाचा अर्थ लावत असताना तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे. भारतीय संविधानाचा खरा इतिहास आणि वास्तव पाहिल्यास, संविधानात हिंदी भाषेला कधीही राष्ट्रभाषा असा दर्जा दिलेला नाही. भारत देशाची कोणतीही अधिकृत राष्ट्रभाषा नाही. 14 सप्टेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने हिंदी भाषेला केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रशासकीय व शासकीय कामकाजासाठी केवळ राजभाषा म्हणून मान्यता दिली. भारतीय संविधानाच्या कलम 343(1) नुसार, संघराज्याची राजभाषा ही देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल आणि सोबतच इंग्रजी भाषेचा वापरही शासकीय कामकाजासाठी सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नसून केंद्र शासनाची एक प्रमुख राजभाषा आहे आणि ती इतर कोणत्याही राज्यांची राजभाषा नाही, हे कठोर सत्य आहे.
तरीसुद्धा, राष्ट्रभाषेच्या खोट्या नावावर केंद्राची राजभाषा हिंदी इतर प्रादेशिक राज्यांवर लादण्याचे षडयंत्र सातत्याने रचले जात आहे. महाराष्ट्राला बहुभाषिक राज्य संबोधून त्यादृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत भाषिक मक्तेदारी प्रस्थापित करण्याचे पाऊल उचलले गेले आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्र हे केवळ एक बहुभाषिक क्षेत्र नसून ती मराठी भाषेच्या सार्वभौमत्वाची आणि स्वाभिमानाची मुख्य भूमी आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रत्येक राज्याची एक मूळ भौगोलिक आणि भाषिक ओळख असते. महाराष्ट्र ही मराठी माणसाच्या संघर्षातून उभी राहिलेली स्वायत्त भाषिक रचना आहे, जिथे मराठी भाषेला सत्तेचा, शिक्षणाचा आणि व्यवहाराचा प्रथम आणि प्रमुख दर्जा मिळाला पाहिजे. जेव्हा देशाचे राजकर्ते राज्यांच्या भूगोलावर आणि भाषिक अस्मितेवर अशा प्रकारची भाष्ये करतात, तेव्हा स्पष्ट शब्दांत सांगावेसे वाटते की, ‌‘आपण गृहमंत्री आहात, छत्रपती नव्हे! महाराष्ट्राची भाषा, महाराष्ट्राची संस्कृती तुम्ही ठरवू शकत नाही. ती महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या बापाने, म्हणजेच आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी ठरवली आहे.‌’ राज्याच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक रचनेचे अवमूल्यन करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी भाषेचे राजकारण आणि भाषिक वर्चस्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ज्या मराठी मातीने आणि महाराष्ट्राच्या उदार अंतकरणाने परप्रांतातून आलेल्या लोकांना रोजगार दिला, जगण्यासाठी बळ दिले आणि समाजात सन्मान दिला, त्यांनी या मातीचा व तिच्या औदार्याचा सन्मान करून मराठी भाषा मुखोद्गत करायला हवी होती; परंतु त्याऐवजी अनेकदा मराठी भाषेचा आणि संस्कृतीचा तिरस्कार केला जात असल्याचे चित्र दिसते, ही अत्यंत लज्जास्पद आणि संतापजनक बाब आहे. याच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून अनेक दशके लढावे लागले. तेव्हा कुठे काही महिन्यांपूवच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, याचे अत्यंत उत्साहात स्वागत संपूर्ण महाराष्ट्राने केले होते; परंतु त्यानंतर लगेचच राज्याला केवळ बहुभाषिक प्रदेश म्हणून संबोधणे म्हणजे मराठी भाषेच्या मूळ अधिकारांवर घाला घालण्याचा प्रयत्न तर नव्हे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने येथे देश-विदेशातील आणि विविध प्रांतातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात, व्यवसाय करतात आणि आपापल्या भाषा बोलतात. मुंबई आणि महाराष्ट्राचे हे सर्वसमावेशक स्वरूप इथल्या संस्कृतीचे वैशिष्ट्य नक्कीच आहे, परंतु हे वैविध्य स्वीकारत असताना राज्याच्या मुख्य भाषेचा अवमान होणे किंवा तिला दुय्यम स्थान मिळणे महाराष्ट्राला कधीही मान्य झालेले नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात स्वराज्य, स्वधर्म आणि स्वभाषा या तिन्ही घटकांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान होते. महाराजांनी राजकारभारात परकीय शब्दांना वगळून मराठी भाषेचा वापर वाढावा यासाठी राज्यव्यवहारकोश तयार करून घेतला होता. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून मराठी संस्कृती आणि राष्ट्रवादाची वीण घट्ट केली. ज्या मातीने भाषेच्या आधारावर देशाचे संघराज्यीय राजकारण आकारले, त्याच मातीत येऊन राज्याला केवळ बहुभाषिक प्रदेश म्हणून परिभाषित करणे म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांच्या त्यागाचा विसर पाडण्यासारखे आहेे. भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी विविध भाषांचा आदर केलाच पाहिजे, परंतु तो आदर करत असताना प्रादेशिक अस्मितेचा व मातृभाषेचा स्वाभिमान दुखावला जाता कामा नये. दक्षिण भारत असो वा पश्चिम भारत, भाषेच्या बाबतीत नागरिक नेहमीच संवेदनशील असतात. तामिळनाडू किंवा कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रातही मराठी भाषेचे सार्वभौमत्व टिकून राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. मुंबई किंवा महाराष्ट्रात इतर भाषिक नांदतात यात दुमत असण्याचे कारण नाही, पण या बहुभाषिकतेच्या आड जर मराठी भाषेचे महत्त्व जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखा आणि संतापजनकच मानला जाईल.
भाषा हा केवळ संवादाचा पूल नसून तो संस्कृतीचा आणि अस्मितेचा प्राण असतो. अमित शाह यांच्या विधानामुळे आणि परप्रांतीयांच्या मराठीद्वेषी भूमिकेमुळे निर्माण झालेला हा वाद केवळ एका वाक्यापुरता मर्यादित नसून तो भाषिक धोरणांच्या आणि राज्याच्या अधिकारांच्या भविष्याशी जोडलेला आहे. प्रशासकीय पातळीवर किंवा राष्ट्रीय मंचावर बोलताना राज्यांच्या ऐतिहासिक आणि भाषिक अस्मितेचा सखोल सन्मान राखणे केंद्र सरकार आणि राजकीय नेतृत्वाचे कर्तव्य ठरते. महाराष्ट्राच्या बहुभाषिक संस्कृतीचा स्वीकार करतानाच मराठी भाषेचा मान, तिचे सार्वभौमत्व आणि तिचे प्रथम स्थान अबाधित राखणे हीच या राज्याची खरी ताकद आहे आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सजग व आक्रमक असणे हीच काळाची गरज आहे.

– उमाजी म. केळुसकर / विज्ञानवेध

मानवी इतिहासामध्ये क्रांती घडवून आणणाऱ्या काही मोजक्याच शोधांपैकी कागद प्रतिमुद्रित करण्याचे अर्थात झेरॉक्स मशीनचा शोध हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. कागदावरील मजकूर किंवा चित्र क्षणात हुबेहूब दुसऱ्या कागदावर उतरवणाऱ्या या किमयेने आधुनिक जगाचे आणि विशेषतः व्यावसायिक व कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरूप कायमचे बदलून टाकले. याच ऐतिहासिक प्रवासाचा पाया रचणारी जगातली पहिली यशस्वी व्यावसायिक आणि स्वयंचलित फोटोकॉपी मशीन म्हणजेच झेरॉक्स ९१४ चे पहिले सार्वजनिक प्रात्यक्षिक १६ सप्टेंबर १९५९ रोजी न्यूयार्क शहरातील पिएर हॉटेलमध्ये जगासमोर आले. या एका प्रात्यक्षिकाने मानवी संस्कृतीतील माहितीची देवाणघेवाण आणि दस्तऐवजीकरणाचा वेग पूर्णपणे बदलून टाकला.

कोणत्याही महान शोधामागे एक मोठी तपस्या आणि संघर्षाची गाथा असते. चेस्टर कार्लसन या अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञाने १९३८ मध्ये ‘इलेक्ट्रोफोटोग्राफी’ या तत्त्वाचा शोध लावला, ज्याला नंतर ‘झेरोग्राफी’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. कागद आणि शाईच्या पारंपरिक आणि क्लिष्ट मुद्रण पद्धतींना छेद देऊन शुष्क शाई आणि स्थिर विद्युत ऊर्जेच्या साहाय्याने कागदाची प्रत तयार करण्याचे हे क्रांतिकारक तंत्रज्ञान होते. मात्र, एका छोट्या कल्पनेपासून ते प्रत्यक्षात चालणारे व्यावसायिक यंत्र बनवण्याचा हा प्रवास अत्यंत खडतर होता. त्या काळातील अनेक नामवंत कंपन्यांनी आणि उद्योजकांनी कार्लसन यांच्या या कल्पनेत अजिबात रस दाखवला नाही आणि ती तांत्रिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे ठरवून सरळ फेटाळून लावली. तरीही कार्लसन यांनी आपला आत्मविश्वास सोडला नाही. अखेर ‘हॅलोइड’ नावाच्या एका छोट्या आणि जिद्दी कंपनीने या कल्पनेवर आणि दूरदृष्टीवर विश्वास ठेवून आर्थिक व तांत्रिक गुंतवणूक केली. पुढे जाऊन हीच छोटी कंपनी ‘झेरॉक्स कॉर्पोरेशन’ म्हणून जागतिक स्तरावर अफाट नावारूपास आली.

हा शोध लागण्यापूर्वी जगातील कार्यालयीन विश्वाचे चित्र आजच्यासारखे सुटसुटीत नव्हते. प्रत्येक दस्तऐवजाची प्रत हाताने काढावी लागे, टायपिंग मशीनचा वापर करावा लागे किंवा मजुरी करून कार्बन पेपरच्या साहाय्याने काही मोजक्याच प्रती काढाव्या लागत असत. यात प्रचंड वेळ वाया जात असे, मानवी श्रम खूप लागत आणि चुका होण्याची शक्यताही फार दाट असे. जेव्हा हे महाकाय यंत्र पहिल्यांदा लोकांसमोर आणि मीडियासमोर आणले गेले, तेव्हा उपस्थितांना एका जादुई अनुभवाचा भास झाला. एका साध्या बटण दाबताच अवघ्या काही सेकंदात मूळ कागदाची काळी-पांढरी हुबेहूब प्रत बाहेर येणे हे त्या काळातील विज्ञानातील एक अकल्पनीय आणि मोठे आश्चर्य होते. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणत्याही विशेष रसायनयुक्त किंवा महागड्या कागदाची गरज नव्हती, तर कोणत्याही अगदी साध्या दैनंदिन वापरातील कागदावर ही प्रत सहज काढता येत होती.

या अतुलनीय सुलभतेमुळे आणि अचूकतेमुळे हे यंत्र अल्पावधीतच व्यावसायिक वर्तुळात प्रचंड लोकप्रिय ठरले. सुरुवातीला या यंत्राचा आकार मोठा होता आणि त्याचे वजनही बरेच होते, परंतु त्याची कार्यक्षमता आणि अचूकता यामुळे कार्यालयातील कागदपत्रांची नक्कल करण्याची जुनी, किचकट आणि वेळखाऊ पद्धत एका झटक्यात मागे पडली. या यंत्राच्या वापरामुळे व्यावसायिक जगतातील कागदपत्र हाताळणीच्या पद्धती पूर्णपणे बदलून गेल्या आणि कार्यालयीन उत्पादकता अनेक पटींनी वाढली. कंपन्यांचे करार, कायदेशीर कागदपत्रे आणि महत्त्वाच्या नोंदी आता काही मिनिटांत जतन करणे शक्य झाले.

या व्यावसायिक आगमनामुळे माहितीचा प्रसार वेगाने होण्यास आणि जागतिकीकरणाला एक नवी गती मिळाली. शिक्षण, कायदा, शासन, प्रशासन आणि कॉर्पोरेट जगतात या यंत्राने एक न भूतो न भविष्यती अशी क्रांती घडवून आणली. पुस्तकांची पाने, विद्यार्थ्यांसाठी लागणाऱ्या नोट्स, अधिकृत शासकीय कागदपत्रे आणि व्यावसायिक करार यांच्या हजारो प्रती सहज उपलब्ध होऊ लागल्या. यामुळे मानवी श्रम मोठ्या प्रमाणावर वाचले आणि बौद्धिक संपदा लोकांपर्यंत पोहोचवणे सुलभ झाले. या यशस्वी यंत्राच्या प्रक्षेपणाने केवळ एका कंपनीचे भाग्य बदलले नाही, तर संपूर्ण जगाच्या कामाची पद्धत बदलून टाकली.

आजच्या आधुनिक डिजिटल युगात जरी स्कॅनर, प्रिंटर, पीडीएफ आणि क्लाउड स्टोरेजचे युग आले असले, तरी कागद प्रत करण्याच्या आणि माहितीची नक्कल करण्याच्या मूळ संकल्पनेचा पाया याच ऐतिहासिक यंत्राने रचला होता. ते प्रात्यक्षिक केवळ एका नवीन उत्पादनाचे लाँचिंग नव्हते, तर ते मानवी कार्यक्षमतेच्या आणि तांत्रिक प्रगतीच्या इतिहासातील एक नवीन सुवर्णपान होते. भविष्यातील अनेक आधुनिक आणि डिजिटल तंत्रज्ञानांसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा, पायाभूत आणि मार्गदर्शक टप्पा ठरला आहे, जिसकी महती आजच्या काळातही तितकीच कायम आहे.

गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर उद्योजिका सानिका राऊत यांच्या हस्ते आक्षी येथे झाले वेबसाईटचे उद्घाटन

आक्षी, कोकणनामा वृत्त- गणेशोत्सवाच्या पवित्र आणि मंगलमय मुहूर्तावर, आक्षी येथील ‘संस्कार कॉटेज’मध्ये साप्ताहिक ‘कोकणनामा’च्या रोज अपडेट होणाऱ्या kokannama.in या वेबसाईटचा आणि epaper.kokannama.in या ई-पेपरचा पुनरारंभ सोहळा अतिशय उत्साहात पार पडला. सोमवार, १४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या उद्घाटनाच्या विशेष प्रसंगी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

संस्कार कॉटेजच्या संचालिका व उद्योजिका सौ. सानिका संतोष राऊत यांच्या हस्ते या डिजिटल माध्यमांचा पुनरारंभ करण्यात आला. साप्ताहिक ‘कोकणनामा’ गेली पंधरा वर्षे नियमित सुरू आहे. साप्ताहिक कोकणनामाचे संपादक उमाजी केळुसकर यांनी या वृत्तपत्राच्या स्थापनेबरोबरच २०१२ साली ‘कोकणनामा’ वेबसाईट आणि ई-पेपर सुरू केला होता. मात्र, काही काळ बंद असलेली ही वेबसाईट आता पुन्हा सुरू करण्यात आली असून कोकणातील ताज्या घडामोडी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि महत्त्वाची बातमीपत्रे आता वाचकांपर्यंत अधिक जलद गतीने पोहोचवण्याच्या उद्देशाने या दोन्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना नवसंजीवनी देण्यात आली आहे.

याप्रसंगी बोलताना उद्योजिका सानिका राऊत यांनी सांगितले की, कोकणनामात चांगल्या दिशादर्शक बातम्या, लेख, अग्रलेख, पर्यटन विषयक माहिती असतेच, पण चांगल्या जाहिरातीही असतात. कोकणनामा हे विश्वासार्ह जाहिरातींचेही व्यासपीठ आहे. ते कोकणनामा वेबसाईटच्या माध्यमातून अधिकच विस्तारेल यात शंका नाही. तसेच, या प्रसंगी संपादक उमाजी केळुसकर यांनी कोकणनामाच्या आणि आपल्या ४० वर्षांच्या पत्रकारिता आणि साहित्यिक कारकीर्दीचा आपल्या भाषणातून ऊहापोह केला.

या महत्त्वपूर्ण सोहळ्याला ॲड. संतोष राऊत, समुद्र दर्शन कॉटेजचे संचालक चंद्रकांत राऊत, दिलीप राऊत, इंजिनिअर संस्कार राऊत, उषा राऊत, साप्ताहिक कोकणनामाचे संपादक उमाजी केळुसकर आणि व्यवस्थापिका योगिता उमाजी केळुसकर यांच्यासह परिसरातील अनेक प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते.

आजच्या डिजिटल युगात कोकणातील प्रत्येक घरापर्यंत आणि जगभरात पसरलेल्या कोकणवासीयांपर्यंत स्थानिक वृत्त अचूकपणे पोहोचवण्यासाठी ही वेबसाईट आणि ई-पेपर अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. पुनरारंभानंतर कोकणनामाच्या संपूर्ण टीमवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून, वाचकांकडूनही या डिजिटल पर्वाचे जोरदार स्वागत केले जात आहे.

अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर लायन्स क्लब ऑफ अलिबाग-मांडवा यांच्या वतीने पर्यावरणपूरक उपक्रमांतर्गत ‘इकोफ्रेंडली गणपती मूर्ती व सजावट स्पर्धा’ आयोजित करण्यात आली आहे. आपल्या घर-घरांमध्ये बाप्पाची पर्यावरणपूरक मूर्ती आणि सुंदर सजावट लोकांसमोर सादर करण्याची उत्तम संधी या स्पर्धेच्या माध्यमातून नागरिकांना मिळणार आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखून आणि निसर्गाची जोपासना करत बाप्पाचे स्वागत करण्यासाठी नागरिकांना या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही स्पर्धा थळ ते हाशिवरे आणि रेवस ते थळ या सेवा क्षेत्रामध्ये म्हणजेच स्पर्धेच्या परिसरामध्ये घेतली जाणार आहे. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी स्पर्धकांनी आपल्या गणपती मूर्ती व सजावटीचा जास्तीत जास्त १ मिनिटाचा व्हिडिओ काढून पाठवणे आवश्यक आहे. स्पर्धेचे सविस्तर नियम आणि अटी नोंदणी केल्यानंतर स्पर्धकांना कळवल्या जातील.

पर्यावरणपूरक उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजकांतर्फे आकर्षक बक्षिसांची घोषणा करण्यात आली आहे. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या विजेत्याला १०,००० रुपये रोख व सन्मानचिन्ह दिले जाईल. तसेच द्वितीय क्रमांकासाठी ७,००० रुपये व सन्मानचिन्ह, तृतीय क्रमांकासाठी ५,००० रुपये व सन्मानचिन्ह दिले जाणार आहे. याशिवाय उत्तेजनार्थ तीन विजेत्यांना प्रत्येकी २,००० रुपये व सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात येईल.

या संपूर्ण स्पर्धेचे प्रायोजकत्व पीएमजेएफ लायन अनिल म्हात्रे (जीएसटी को-ऑर्डीनेटर) यांनी भूषवले आहे. लायन्स क्लब अलिबाग-मांडवाचे अध्यक्ष लायन हर्षद पाटील, सचिव लायन मुदुला राऊत आणि खजिनदार लायन निकीता पाटील हे या उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी विशेष प्रयत्न करत आहेत. स्पर्धेशी संबंधित नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी लायन प्रदीप पाटील (+९१ ९९२३११८०८७) किंवा लायन अभिजीत गुरव (+९१ ९८५०३०१५३०) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

अलिबाग, कोकणनामा वृत्त- पर्यावरण संवर्धनाचा एक अत्यंत स्तुत्य आणि महत्त्वपूर्ण संदेश देत ‘लायन्स क्लब ऑफ अलिबाग–मांडवा’च्या वतीने यंदाच्या गणेशोत्सवानिमित्त आगळावेगळा उपक्रम राबवण्यात आला आहे. गणेशोत्सवादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणाऱ्या निर्माल्याचे शास्त्रीय आणि योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन व्हावे, तसेच जलस्रोत व रस्ते प्रदूषणापासून मुक्त राहावेत यासाठी नागरिकांना कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले.

गणेशोत्सवात घरोघरी आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात बाप्पाची प्रतिष्ठापना केली जाते. उत्सवाच्या शेवटी पूजेतील निर्माल्य (फुले, हार, दुर्वा इत्यादी) बऱ्याचदा सर्रास रस्त्यावर किंवा थेट जलस्रोतांमध्ये टाकले जाते, ज्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होते. हीच बाब लक्षात घेऊन लायन्स क्लबने यावर पर्यावरणपूरक उपाययोजना सुचवली आहे. निर्माल्य रस्त्यावर किंवा पाण्यात न टाकता एकाच ठिकाणी गोळा केले जावे आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी या कापडी पिशव्या अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.

“निर्माल्य वेगळे संकलित करा आणि पर्यावरण स्वच्छ ठेवा” असा अत्यंत प्रभावी संदेश या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. गणेशोत्सवाचा आनंद साजरा करताना आपल्या निसर्गाची आणि पर्यावरणाची कोणतीही हानी होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी मूर्ती विसर्जनासोबतच निर्माल्य व्यवस्थापनातही पर्यावरणपूरक पद्धतींचा आवर्जून अवलंब करावा, असे आवाहन क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

लायन्स क्लबच्या ‘Together We Serve’ (एकत्र येऊन सेवा करूया) या मूळ सेवाभावी संकल्पनेला अनुसरून हा उपक्रम पार पडला. क्लबच्या या पर्यावरणप्रेमी भूमिकेचे आणि उपक्रमाचे स्थानिक नागरिकांमधून जोरदार कौतुक होत आहे. येणाऱ्या काळातही अशा उपक्रमांद्वारे पर्यावरण रक्षणाचा वसा असाच पुढे चालवला जावा, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. निसर्गाचे संतुलन राखण्यासाठी आणि भावी पिढीला एक सुंदर पर्यावरण देण्यासाठी गणेशोत्सवाच्या या पवित्र काळात सर्व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने आणि सक्रियपणे सहभाग घ्यावा, अशी विनंती लायन्स क्लब ऑफ अलिबाग–मांडवाच्या वतीने करण्यात आली आहे.