-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
काही वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपये खर्च करून सार्वजनिक ठिकाणी, महत्त्वाच्या चौकांमध्ये आणि महामार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे विणण्यात आले. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारीवर चाप बसेल, गुन्हेगारांच्या मनात पोलिसांचा एक धाक निर्माण होईल आणि अस्ताव्यस्त धावणाऱ्या वाहतुकीला शिस्त लागेल, अशी मोठी आशा नागरिक आणि प्रशासनाला होती. ‘तुम्ही आमच्या नजरेत आहात’, ‘आम्ही तुमच्यावर लक्ष ठेवून आहोत’ ही जाणीव लोकांच्या मनात निर्माण झाली की आपोआपच कायदा-सुव्यवस्थेचे पालन होते, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. परंतु आज प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली तर अत्यंत खेदजनक चित्र समोर येते. कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करून बसवलेले हे सीसीटीव्ही कॅमेरे रायगड जिल्ह्यातील जनतेला केवळ शोभेची बाहुली वाटू लागले आहेत. गुन्हेगारांच्या मनात धाक तर दूरच, पण साध्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांच्या मनातही या कॅमेऱ्यांची भीती उरलेली नाही.
एकीकडे खाजगी आस्थापनांमध्ये, बँकांमध्ये, मॉल्समध्ये किंवा हॉटेलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावला की तिथे काम करणाऱ्यांपासून ते भेट देणाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या वर्तनात एक प्रकारची शिस्त येते. तिथल्या कॅमेऱ्यांचा एक नैसर्गिक धाक असतो. परंतु सरकारी किंवा सार्वजनिक निधीतून बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा असा कोणताही प्रभाव सार्वजनिक ठिकाणी का दिसत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासकीय उदासीनता आणि देखभाल-दुरुस्तीच्या अभावात दडलेले आहे. सार्वजनिक ठिकाणच्या या कॅमेऱ्यांचा वापर करणारे अधिकारी, पोलिस प्रशासन आणि देखरेख करणारी यंत्रणा याबाबतीत पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे, असे अत्यंत खेदाने म्हणावे लागते.
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग असो, अलिबाग, महाड, रोहा, पनवेल किंवा कर्जतसारखी शहरे असोत, आज अनेक भागांत हे सीसीटीव्ही कॅमेरे धूळ खात बंद पडलेले आहेत. पावसाळ्यात पाणी शिरून, तांत्रिक बिघाड होऊन किंवा वीज पुरवठ्यातील त्रुटींमुळे हे कॅमेरे बंद पडतात. एकदा बंद पडलेला कॅमेरा पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेक महिने प्रशासकीय लालफितीत अडकतात. जर एखादा कॅमेरा बंद आहे हे गुन्हेगारांना किंवा स्थानिक टवाळखोरांना माहीत पडले, तर त्या भागातील सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडल्यासारखी होते.
अनेक घटनांमध्ये ही गोष्ट स्पष्ट झाली आहे. रात्रीच्या वेळी चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले, किंवा एखादा गंभीर अपघात झाला की पोलिस तपासासाठी संबंधित भागातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यासाठी धाव घेतात. पण दुर्दैवाने, ‘संबंधित कॅमेरा बंद होता’ किंवा ‘तिथले फुटेज स्पष्ट दिसत नाही’ अशीच उत्तरे पोलिसांच्या हाती येतात. जर गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठीच सीसीटीव्हीचा वापर होऊ शकत नसेल, तर मग हे कॅमेरे लावून नेमका काय साध्य झाले? एखाद्या अपघातानंतर किंवा गुन्ह्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज शोधणे ही केवळ उत्तर-तपासणीची प्रक्रिया झाली. पण सीसीटीव्हीचा खरा उद्देश हा गुन्हा घडण्यापूर्वीच तो रोखणे किंवा गुन्हेगाराच्या मनात भीती निर्माण करणे हा होता. तो उद्देश आज पूर्णपणे कोलमडला आहे.
वाहतुकीच्या बाबतीत तर सीसीटीव्हीचा फज्जा उडालेला स्पष्ट दिसतो. रायगड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या महामार्गांवर किंवा शहरातील प्रमुख चौकांत लाल दिवा ओलांडणे, चुकीच्या बाजूने वाहने चालवणे, हेल्मेट न वापरणे आणि भरधाव वेगाने वाहने हाकणे हे रोजचेच झाले आहे. आजकाल रस्त्यांवर नियमांचे उल्लंघन करून अस्ताव्यस्त फॉन्टमध्ये, चित्रांच्या रूपात किंवा ‘भाऊ’, ‘दादा’, ‘बॉस’ अशा शब्दांचा वापर करून फॅन्सी नंबरप्लेट लावणाऱ्या वाहनांचे पेव फुटले आहे. वास्तविक पाहता उच्च दर्जाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अशा फॅन्सी नंबरच्या वाहनांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर थेट दंडात्मक कारवाई करता येऊ शकते. कॅमेऱ्यात स्पष्ट दिसणाऱ्या अशा वाहनांवर डिजिटल पद्धतीने त्वरित ई-चलान पाठवून कारवाईचा बडगा उगारणे सहज शक्य आहे. मात्र, पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि सीसीटीव्हीच्या अपुऱ्या वापरामुळे ही फॅन्सी नंबरची वाहने पोलिसांच्या नाकाखाली उजळ माथ्याने फिरत आहेत आणि महामार्गांवर कायदा-सुव्यवस्थेला आव्हान देत आहेत.
खाजगी संस्थांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेजवर २४ तास बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी असतात. तिथे कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास तात्काळ पावले उचलली जातात. याउलट सार्वजनिक सीसीटीव्ही यंत्रणेचे कमांड आणि कंट्रोल सेंटर केवळ नावालाच चालवले जाते. तिथे बसलेले कर्मचारी अनेकदा या यंत्रणेकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. कंट्रोल रूममध्ये बसून थेट रस्त्यावर घडणाऱ्या घडामोडींवर नजर ठेवून, स्थानिक गस्तीवर असलेल्या पोलिसांना तात्काळ संदेश देणे आणि गुन्हेगारांना जागेवरच पकडणे ही जी जिवंत (Live) देखरेख असायला हवी होती, ती रायगड जिल्ह्यात पूर्णपणे गायब आहे.
या अपयशाला केवळ तांत्रिक बिघाड जबाबदार नसून, संबंधित अधिकाऱ्यांची आणि लोकप्रतिनिधींची अनास्थाही तेवढीच जबाबदार आहे. कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर काढून सीसीटीव्ही बसवण्यात आले, तेव्हा त्याचे उद्घाटन मोठ्या थाटामाटात झाले. मात्र, त्याच्या वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचे काय? ते कॅमेरे चोवीस तास सुरू आहेत की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची? या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेही नाहीत. कंत्राटदारांचे बिल मंजूर झाले की यंत्रणेकडे दुर्लक्ष करायचे, ही आपली जुनीच प्रशासकीय सवय इथेही नडली आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि नागरिकांना सुरक्षेची भावना देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. रायगडसारख्या ऐतिहासिक, औद्योगिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या जिल्ह्यात जर सीसीटीव्ही यंत्रणा निष्प्रभ ठरत असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. पर्यटकांची मोठी आवक असणाऱ्या या जिल्ह्यात महिलांची सुरक्षा, पर्यटकांची सुरक्षा आणि स्थानिक नागरिकांचा शांततापूर्ण जीवनक्रम या सर्व गोष्टी सीसीटीव्हीसारख्या आधुनिक यंत्रणेवर अवलंबून असायला हव्या होत्या.
आज गरज आहे ती या यंत्रणेत तातडीने आमुलाग्र सुधारणा करण्याची. बंद पडलेले सर्व कॅमेरे प्राधान्यक्रमाने आणि तातडीने दुरुस्त केले पाहिजेत. केवळ कॅमेरे बसवून भागणार नाही, तर २४ तास कार्यरत राहणारे, तत्पर आणि सक्षम ‘कमांड सेंटर’ उभारावे लागेल. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आणि फॅन्सी नंबरप्लेट वापरून मिरवणाऱ्यांवर ई-चलानद्वारे त्वरित व कडक दंड ठोठावला गेला पाहिजे, जेणेकरून ‘कॅमेरा आपल्याला पाहत आहे आणि आपल्याला दंड होणारच’ हा धाक निर्माण होईल. गुन्हेगारांच्या आणि नियम मोडणाऱ्यांच्या मनात पोलिसांची खाकी आणि सीसीटीव्हीची डिजिटल नजर या दोघांचीही धडक बसली पाहिजे. अन्यथा, जनतेच्या करातून वसूल झालेल्या कोट्यवधी रुपयांची अशीच धुळधाण होत राहील आणि गुन्हेगार व नियम मोडणारे मोकाट फिरत राहतील. प्रशासनाने आता तरी झोपेतून जागे व्हावे आणि या शोभेच्या बाहुल्या ठरलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये सुरक्षिततेचा आणि धाकाचा खरा प्राण फुंकावा.
