कुपोषण निर्मूलनाला नवा चष्मा : ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ दाखवणार देशाला अचूक उपचारांची दिशा!

-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव

भारतात कुपोषणाची समस्या ही केवळ वैद्यकीय आव्हान उरलेले नसून तो एक गंभीर सामाजिक आणि धोरणात्मक विषय बनला आहे. बालकांच्या आरोग्यविषयक स्थितीची पाहणी करताना आणि त्या आधारे राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय धोरणे आखताना, गोळा केली जाणारी आकडेवारी किती वस्तुनिष्ठ आणि अचूक आहे, हा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. महाराष्ट्रातील संशोधक, आरोग्य तज्ज्ञ आणि ‘युनिसेफ’च्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेल्या नवीन मूल्यमापन प्रणालीमुळे या विषयावर एक नवा आणि अत्यंत महत्त्वाचा दृष्टिकोन समोर आला आहे. आजवर कुपोषित बालकांची मोजणी करताना निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक त्रुटी आणि त्यामुळे फुगणाऱ्या आकडेवारीवर या संशोधनाने नेमके बोट ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडलेला हा नवा विचार आणि शास्त्रीय दृष्टिकोन देशाच्या आरोग्य धोरणाला एका नव्या टप्प्यावर घेऊन जाणारा ठरू शकतो.

कुपोषण ही एकच एक किंवा एकाच साच्यात बसणारी संकल्पना नाही. बालकांमध्ये उंची कमी असणे (स्टंटिंग), वजनाने अत्यंत बारीक असणे (वेस्टिंग), वय आणि उंचीच्या मानाने वजन कमी असणे (अंडरवेट) किंवा अलिकडच्या काळात वाढणारा लठ्ठपणा (ओबेसिटी) अशा विविध रूपांमध्ये कुपोषण आढळते. आतापर्यंतच्या पारंपारिक मोजणी पद्धतीत ही प्रत्येक स्थिती स्वतंत्रपणे नोंदवली जात असे. यामुळे एकच मूल जर एकाच वेळी खंगलेले आणि कमी वजनाचे असेल, तर त्याची नोंद दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये केली जात असे. साहजिकच, जेव्हा कुपोषणाचा एकूण भार मोजला जाई, तेव्हा बालकांची प्रत्यक्ष संख्या आणि नोंदवलेली संख्या यात मोठा फरक दिसून येत असे. एकाच मुलाची दोन किंवा तीन ठिकाणी होणारी ही पुनरावृत्ती (ओव्हरलॅपिंग) कुपोषणाची आकडेवारी फुगवणारी ठरत होती. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर प्रत्यक्ष गरजू बालकांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या आणि धोरणात्मक नियोजनातही विसंगती निर्माण होत होती. याच पार्श्वभूमीवर, बालकांच्या आरोग्यविषयक आकडेवारीतील पारदर्शकता आणि अचूकता ही केवल कागदोपत्री आकडेमोड उरणार नाही, तर ती बालकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अत्यावश्यक ठरेल. या जुन्या पद्धतीमुळे केवळ आकडेवारीचा गोंधळ उडत नव्हता, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या आरोग्य निर्देशांकांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत होता. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतातील कुपोषणाची आकडेवारी मांडली जाई, तेव्हा प्रत्यक्ष परिस्थितीपेक्षा ती अधिक भयावह भासत असे, ज्यामुळे कल्याणकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीवर आणि निधीच्या वितरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.

यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्रात ‘डबल बर्डन इंडेक्स ऑफ मालन्यूट्रिशन’ (DBI-PNGR) ही नवी वर्गवारी प्रणाली सादर करण्यात आली आहे. या प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात बालकांचे वर्गीकरण नऊ परस्पर-अपवर्जक (म्युच्युअली एक्स्क्लुझिव्ह) श्रेणींमध्ये केले जाते. म्हणजेच, कोणत्याही एका मुलाचा समावेश संपूर्ण गणनेत केवल एकाच विशिष्ट श्रेणीत होतो. यामुळे बालकांची संख्या पुन्हा पुन्हा मोजली जाण्याचा धोका पूर्णपणे टळतो. जेव्हा आपण एखाद्या समस्येवर मात करण्यासाठी सार्वजनिक निधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा उतरवतो, तेव्हा आपल्याला समस्येचा अचूक विस्तार माहित असणे अत्यंत गरजेचे असते. अस्पष्ट किंवा फुगलेली आकडेवारी ही कल्याणकारी योजनांचे नियोजन भरकटवू शकते. परिणामी, ज्या भागांत तातडीने पोषणाची रसद पुरवणे आवश्यक असते, तिथे संसाधने पुरेशा प्रमाणात पोहोचू शकत नाहीत, तर काही ठिकाणी संसाधनांचा अपव्यय होतो. अशा वेळी, ही नऊ-स्तरीये वर्गवारी केवळ आकडेवारीतील पुनरावृत्ती टाळत नाही, तर प्रत्येक बालकाच्या नेमक्या समस्येवर प्रकाश टाकून प्रशासनाला योग्य दिशेने पावले उचलण्यास भाग पाडते. या नऊ श्रेणींमध्ये सामान्य वाढ असलेली बालके, केवळ खंगलेली (वेस्टेड), खंगलेली आणि कमी वजनाची, तसेच उंचीने कमी आणि लठ्ठ अशा विविध सूक्ष्म स्थितींचा समावेश होतो. या शास्त्रीय वर्गीकरणामुळे सूक्ष्म स्तरावर (मायक्रो-लेव्हल) माहिती उपलब्ध होऊन आरोग्य यंत्रणेला प्रत्येक बालकाचे वैयक्तिक रिपोर्ट कार्ड तयार करणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे कुपोषणाचा नेमका उगम कुठे आहे हे शोधणे अधिक सोपे जाईल.

केवळ आकडेवारीची सुसंगतता हा या नव्या प्रणालीचा एकमेव फायदा नाही, तर त्याचा थेट संबंध बालकांवरील उपचारांशी जोडलेला आहे. वैद्यकीय शास्त्राच्या दृष्टीने, ‘स्टंटिंग’ असलेल्या मुलाच्या गरजा आणि ‘वेस्टिंग’ असलेल्या मुलाच्या गरजा भिन्न असतात. दोघांनाही एकाच लाठीने हाकणे किंवा एकच पोषण आहार देणे फलदायी ठरत नाही. अंगणवाडी सेविकांपासून ते बालरोगतज्ज्ञांपर्यंत सर्वच घटकांना जेव्हा प्रत्येक बालकाची तंतोतंत पोषण स्थिती समजेल, तेव्हाच अचूक आणि प्रभावी वैद्यकीय हस्तक्षेप शक्य होईल. स्थानिक पातळीवर मिळणाऱ्या या माहितीचा वापर करून अधिक लक्ष्यित (टारगेटेड) योजना राबवता येतील. कुपोषण निर्मूलनाच्या या व्यापक लढ्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि अंगणवाड्या ही मुख्य आधारस्तंभ आहेत; त्यामुळे तिथे मिळणारी माहिती जितकी सुटसुटीत आणि वैज्ञानिक असेल, तितकाच प्रत्यक्ष उपचारांचा वेग वाढणार आहे. जेव्हा स्थानिक आरोग्य सेविकेला प्रत्येक मुलाची नेमकी आरोग्य श्रेणी माहित असेल, तेव्हाच योग्य पोषणमूल्ये असलेला आहार आणि औषधोपचार तंतोतंत पुरवले जाऊ शकतील. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील अंगणवाडी सेविकांवर दरमहा बालकांच्या वाढीची नोंद ठेवण्याची मोठी जबाबदारी असते. जुन्या पद्धतीत एकापेक्षा जास्त तक्त्यांमध्ये एकाच मुलाची नोंद करताना मानवी चुका होण्याची आणि कामाचा ताण वाढण्याची शक्यता असायची. ही नवी आणि सुटसुटीत प्रणाली अंगणवाडी सेविकांच्या कामाचा भार लक्षणीयरीत्या कमी करेल आणि डिजिटल प्रणालीमध्ये ही माहिती भरणे अधिक गतिमान आणि अचूक बनेल.

आपल्या देशात नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS) सारख्या पाहण्यांमधून कुपोषणाची आकडेवारी समोर येते. अनेकदा या आकडेवारीवरून राजकीय व सामाजिक पटलावर चर्चा रंगतात, टीका-टिपणी होते. परंतु, आकडेवारीचा मूळ उद्देश समस्येचे अचूक निदान करणे हा असला पाहिजे. महाराष्ट्राने दाखवून दिलेला हा नवा मार्ग आरोग्य क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांसाठी अत्यंत दिशादर्शक ठरणारा आहे. जर समस्येचे मूळ स्वरूप आणि तिची खरी व्याप्ती स्पष्ट झाली, तरच उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून कुपोषणाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावीपणे जिंकता येईल. शेवटी, कुपोषणमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर आपल्याला केवळ घोषणांवर भर न देता अशा शास्त्रीय व वास्तववादी उपायांचा अंगीकार करावाच लागेल. महाराष्ट्राची ही नवी प्रणाली राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारली गेल्यास ते देशातील बालकल्याणाच्या दृष्टीने टाकलेले एक क्रांतिकारक पाऊल ठरेल. या पद्धतीचा देशभरात स्वीकार केल्यास मानवी संसाधनांचा आणि सरकारी निधीचा जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने वापर होकर कुपोषण निर्मूलनाला एक निश्चित आणि सकारात्मक गती मिळू शकेल. विशेषतः नीती आयोग आणि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने या महाराष्ट्राच्या मॉडेलची गांभीर्याने दखल घेऊन देशातील सर्व राज्यांमध्ये याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणे काळाची गरज बनली आहे. योग्य माहितीवर आधारित धोरणेच देशातील भविष्यातील पिढीला सुदृढ आणि निरोगी बनवू शकतात, आणि महाराष्ट्राच्या या उपक्रमाने त्या दिशेने एक भक्कम आणि महत्त्वपूर्ण पाया रचला आहे.