-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
आज देश एका अभूतपूर्व आणि संतापजनक महागाईच्या लाटेवर स्वार झालेला दिसत आहे. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत माणसाच्या गरजेची प्रत्येक वस्तू आकाशाला भिडली आहे. टाचणीसारख्या अत्यंत छोट्या वस्तूपासून ते कागद, कपडे, भाजीपाला आणि दररोज लागणाऱ्या धान्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. सामान्यांच्या जगण्याचा खर्च दुप्पट-तिप्पट झाला आहे, पण मिळकत मात्र तिथेच खिळून आहे किंवा आकसली आहे. देशात नक्की काय चालले आहे? या प्रचंड भाववाढीचा आणि महागाईचा फायदा कोणाला होतोय आणि तोटा कोणाचा होतोय, याचा कसलाही ताळमेळ आणि हिशोब उरलेला नाही. शेतकरी आणि उत्पादकाला त्याच्या मालाचा योग्य भाव मिळत नाही, तर दुसरीकडे ग्राहकाच्या खिशाला भोक पडत आहे. मधली दलाल आणि नफेखोर यंत्रणा मात्र गब्बर होत चालली आहे. या विसंगतीवर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही मजबूत व्यवस्था आज अस्तित्वात नाही, हेच सर्वात मोठे दुर्दैव आहे.
बाजारपेठेतील ही मनमानी आणि अनिर्बंध नफेखोरी रोखण्यात बाजार नियंत्रण समित्या आणि शासकीय यंत्रणा पुरत्या अपयशी ठरल्या आहेत. सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट पार कोलमडून गेले असून रोजच्या अन्नाची भ्रांत निर्माण होण्याची वेळ आली आहे. महागाईच्या या भस्मासुराने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे सुखचैन पुरते हिरावून घेतले आहे. मुलांचे शिक्षण, आजारपणाचा वैद्यकीय खर्च आणि रोजचा भाजीपाला या मूलभूत गरजा भागवतानाही जनतेच्या नाकातोंडात पाणी येत आहे. महागाईची ही धग दिवसेंदिवस अधिकच तीव्र होत असताना प्रशासकीय पातळीवर मात्र पूर्णपणे सामसूम आणि अनास्था दिसून येते. इंधनाचे वाढते दर आणि वाहतूक खर्चातील वाढ यामुळे प्रत्येक वस्तूचे भाव उत्तरोत्तर वाढतच चालले आहेत. व्यापारी आणि दलाल वर्ग या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अवाजवी नफा कमवत असताना, शासन मात्र केवळ मूकमूक प्रेक्षक बनून हा सर्व प्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी, जनक्षोभ शांत करण्यासाठी वरवरची मलमपट्टी केली जात आहे. बाजारपेठेतील पुरवठा साखळी सुलभ करणे, साठेबाजांवर कडक कारवाई करणे आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणे यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे; अन्यथा महागाईचा हा भस्मासुर संपूर्ण सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य नष्ट करून टाकेल.
निसर्गाची अवकृपा आणि पावसाच्या दुर्भीष्यामुळे आज देशातील अनेक भागांत दुष्काळाचे भीषण सावट पसरले आहे. शेते सुकली आहेत, पिण्याच्या पाण्याचे हाल होत आहेत आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पण पावसाच्या या दुष्काळापूर्वीच देशात एका दुसऱ्या दुष्काळाने थैमान घातले होते, तो म्हणजे सरकारच्या नियोजनशून्यतेचा दुष्काळ! निसर्गाचा दुष्काळ तर दर काही वर्षांनी येतो आणि जातो, पण धोरणात्मक अपयश, अकार्यक्षमता आणि नियोजनाचा अभाव यांमुळे निर्माण झालेला दुष्काळ अधिक घातक ठरत आहे. महागाई वाढणार हे दिसत असताना त्यावर वेळीच उपाययोजना का केल्या गेल्या नाहीत? साठेबाजीवर अंकुश का ठेवला गेला नाही? कृषी क्षेत्राचे नियोजन आणि आपत्कालीन साठ्याचे व्यवस्थापन कुठे गडबडले? या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सत्ताधीश आणि प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. जेव्हा सरकारच्या नियोजनातच दुष्काळ असतो, तेव्हा निसर्गाच्या दुष्काळाशी लढण्याची ताकद जनतेमध्ये उरत नाही.
या आर्थिक आणि सामाजिक संकटामध्ये सामान्य माणूस होरपळत असताना दुसरीकडे लाचखोरी, भ्रष्टाचार, धर्म आणि जात या विषयांची देशभरात तुफान चलती सुरू आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेत लाच दिल्याशिवाय सामान्यांचे साधे कामही होत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्य नागरिक महागाईशी दोन हात करत असताना, त्याला पावलोपावली भ्रष्ट यंत्रणेशी लढावे लागत आहे. त्यातच समाजमनावर जात आणि धर्माचे विष कालवण्याचे काम अहोरात्र सुरू आहे. राजकीय पटलावर आणि सामाजिक जीवनात आज जात-धर्माचे राजकारण इतके उफाळून आले आहे की, मूलभूत प्रश्नांकडून जनतेचे लक्ष विचलित करणे अगदी सोपे झाले आहे.
सर्वात खेदजनक आणि तितकीच धक्कादायक बाब म्हणजे, “आम्ही जात आणि धर्म मानत नाही”, “आम्ही निधर्मी आणि विवेकवादी आहोत” असा डांगोरा पिटणारे अनेक घटक आतून प्रचंड जात आणि धर्मद्वेषाने भरलेले असतात. तोंडावर आधुनिकतेचे आणि समतेचे मुखवटे घालून फिरणारे लोक प्रत्यक्षात स्वतःच्या जात-धर्माच्या चौकटीत इतके घट्ट अडकलेले असतात की, त्यांना दुसऱ्या धर्माबद्दल किंवा जातीबद्दल पराकोटीचा द्वेष वाटत असतो. हा दुटप्पीपणा अत्यंत घातक आहे. समाजात उघडपणे विष कालवणाऱ्यांपेक्षा, समतेचा बुरखा पांघरून आतून द्वेष पसरवणारे हे सूक्ष्मातिसूक्ष्म विष अधिक विषारी ठरत आहे.
पण या संपूर्ण मांडणीत एक कडू सत्य आपण सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे—जात, धर्म, धार्मिक वाद किंवा पोकळ घोषणांनी कोणाचेही पोट भरणार नाही! धार्मिक ध्रुवीकरण किंवा जातीचे राजकारण करून कोणाच्याही घरातील चूल पेटणार नाही. महागाईने होरपळणाऱ्या नागरिकाला जेव्हा धान्याची, भाजीपाल्याची किंवा औषधांची खरेदी करायची असते, तेव्हा तिथे जात किंवा धर्म कामी येत नाही; तिथे कष्टाचा पैसाच लागतो. त्यामुळे जात-धर्माच्या अंमली पदार्थाच्या नशेतून बाहेर पडून आपल्याला वास्तविकतेला सामोरे जावेच लागेल. वास्तव हे आहे की, आज रोजगाराचा अभाव आहे, महागाईने कंबरडे मोडले आहे, आणि सर्वसामान्यांचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे.
या सर्व अंधकारमय परिस्थितीतून बाहेर पडायचे असेल तर आपल्याला कल्पनाविलास आणि भावनिक आवाहनांमधून बाहेर पडून वास्तवाशी थेट भिडायला हवे. आर्थिक नियोजनातील त्रुटींवर बोट ठेवले पाहिजे, सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे आणि लाचखोरी व भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जात आणि धर्माच्या भिंती ओलांडून आपल्याला सर्वप्रथम ‘माणूस’ म्हणून जगायला शिकले पाहिजे. माणूसपणाची जाणीव पुनरुज्जीवित झाल्याशिवाय समाजाचा आणि देशाचा विकास शक्य नाही.
माणूस म्हणून जगणे म्हणजे दुसऱ्याच्या दुःखाची जाणीव ठेवणे, अन्यायाविरुद्ध एकत्र येणे आणि मूलभूत प्रश्नांवर प्रशासनाला जाब विचारणे होय. जर आपण आजच या वास्तवाचा स्वीकार केला नाही आणि जात-धर्माच्या विळख्यात अडकून राहिलो, तर नियोजनाचा हा दुष्काळ आणि महागाईची ही लाट संपूर्ण समाजाला गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही. आता वेळ आली आहे की आपण मुखवटे फेकून द्यावेत, भावनिक गणिते बाजूला ठेवावीत आणि एका माणसाने दुसऱ्या माणसाच्या हातात हात घालून, हक्काच्या जगण्यासाठी वास्तवाशी दोन हात करावेत.
