-उमाजी म. केळुसकर / वास्तव
महाराष्ट्राच्या आधुनिक दळणवळण व्यवस्थेत द्रुतगती मार्ग आणि समृद्धी महामार्गासारख्या आधुनिक रस्त्यांनी वेगाची एक नवी व्याख्या निर्माण केली आहे. मात्र, याच वेगाच्या मागे अपघातांची भीषण छाया आणि त्यातून उद्भवणारी जीवितहानी सातत्याने काळजाचा ठोका चुकवत आली आहे. रस्ते अपघात ही केवळ आकडेवारीची गोष्ट उरलेली नसून तो हजारो कुटुंबांच्या उद्ध्वस्त होण्याचा एक अत्यंत गंभीर सामाजिक प्रश्न बनला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्गावर ‘हवाई रुग्णवाहिका’ सेवा सुरू करण्याचे केलेले नियोजन अत्यंत स्वागतार्ह आणि काळाची गरज अधोरेखित करणारे ठरते. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केलेली ही योजना म्हणजे अपघाताच्या भीषण प्रसंगी मानवी जीव वाचवण्यासाठी टाकलेले एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे. परंतु, केवळ अशा प्रकारच्या घोषणा करून किंवा तांत्रिक पायाभूत सुविधांचे नियोजन कागदावर आखून भागणारे नाही, तर या संकल्पनेच्या मुळाशी असलेल्या बारीकसारिक बारकाव्यांचा सखोल आढावा घेणे तितकेच गरजेचे आहे.
वैद्यकीय शास्त्रात अपघातातील रुग्णासाठी ‘गोल्डन अवर’ म्हणजे अपघातानंतरचा पहिला एक तास अत्यंत निर्णायक मानला जातो. या पहिल्या तासात जर गंभीर जखमी व्यक्तीला योग्य ते वैद्यकीय उपचार मिळाले आणि तिला तातडीने अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त अशा ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये पोहोचवले, तर त्याचा जीव वाचण्याची शक्यता कित्येक पटीने वाढते. आपल्याकडे महामार्गावर अपघात घडल्यानंतर अनेकदा वाहतूक कोंडी, घटनास्थळावरून जवळच्या रुग्णालयाचे लांब असलेले अंतर आणि स्थानिक पातळीवरील मर्यादित वैद्यकीय सुविधांमुळे उपचारात अत्यंत मोठा विलंब होतो. राज्यातील रस्त्यांवर दरवर्षी सुमारे १५ हजार अपघात होऊन अनेक निष्पाप लोकांना वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे आपले प्राण गमवावे लागतात, ही वस्तुस्थिती आपल्या आरोग्य आणि आपत्कालीन यंत्रणेच्या मर्यादेची साक्ष देते. हवाई रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून या विलंब चक्राला छेद देण्याचा जो प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे, तो निश्चितच ‘गोल्डन अवर’चे महत्त्व अधोरेखित करतो.
या योजनेच्या अंमलबजावणीचे जे टप्पे समोर आले आहेत, त्यावरून सरकार आणि संबंधित विभाग या विषयावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसते. १५ नोव्हेंबरपर्यंत या संपूर्ण सेवेची प्रमाणित कार्यपद्धती म्हणजेच एसओपी तयार करून तिला मंजुरी मिळवणे, त्यानंतर उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया राबवणे आणि नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्यक्ष सेवा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे, हा प्रशासकीय आराखडा अत्यंत नेटका वाटतो. या नियोजन प्रक्रियेत आरोग्य विभाग, गृह विभाग, परिवहन आणि पोलीस यंत्रणा या सर्वांना एकत्र आणून एक समन्वय बैठक घेण्यात आली, ही बाब प्रशासकीय दृष्टीने योग्य दिशेने पडलेले पाऊल आहे.
परंतु, अशा प्रकारची हवाई वैद्यकीय सेवा राबवताना प्रत्यक्ष जमिनीवर येणाऱ्या अडचणींचा विचार अत्यंत बारकाईने करावा लागेल. महामार्गावर अपघात घडल्यास हेलिकॉप्टर किंवा हवाई रुग्णवाहिका नक्की कुठे उतरणार, हा पहिला आणि सर्वात मोठा व्यावहारिक प्रश्न आहे. समृद्धी किंवा द्रुतगती मार्गावर विशिष्ट अंतरावर समर्पित हेलिपॅडची सोय असणे किंवा अपघातग्रस्त ठिकाणी सुरक्षितपणे लँडिंग करण्याची तांत्रिक सुविधा निर्माण करणे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. जर रस्त्यावरच हेलिकॉप्टर उतरवायचे असेल, तर त्या वेळेत दोन्ही बाजूंची वाहतूक कशी रोखली जाणार आणि ती नियंत्रित करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा तिथे किती वेगाने पोहोचू शकते, याचे काटेकोर नियोजन हवे.
दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहितीचे वहन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद वेळ. अपघात घडल्याची बातमी नियंत्रण कक्षापर्यंत पोहोचणे, तिथून अपघाताचे गांभीर्य ओळखून हवाई रुग्णवाहिका रवाना करणे आणि ती घटनास्थळी पोहोचणे ही संपूर्ण साखळी अगदी काही मिनिटांत कार्यरत झाली पाहिजे. या साखळीत एका जरी दुव्यामध्ये अडथळा आला, तर ‘गोल्डन अवर’चा मूळ उद्देशच गमावला जाईल. त्यामुळे या यंत्रणेत आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा आणि जीपीएस आधारित ट्रॅकिंगचा अत्यंत अचूक वापर करावा लागेल.
याशिवाय, हवाई रुग्णवाहिका चालवणे ही अत्यंत खर्चिक बाब आहे. या सेवेचा आर्थिक भार नक्की कोण सोसणार, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिकांवर या सेवेचा आर्थिक बोजा पडणार की सरकार ही सेवा पूर्णपणे मोफत किंवा विमा संरक्षणाखाली उपलब्ध करून देणार, याचे स्पष्टीकरण येणाऱ्या काळात होणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मिळणे आवश्यक आहे. जर ही सुविधा केवळ उच्चभ्रू वर्गापुरती मर्यादित राहिली, तर सार्वजनिक कल्याणाचा तिचा मुख्य उद्देश निष्फळ ठरेल. त्यामुळे या सुविधेचे सार्वत्रिकीकरण आणि त्याची सामान्यांपर्यंत पोहोच ही काळाची गरज आहे.
केवळ रुग्णाला हवेतून उचलून नेणे एवढ्यापुरतीच हवाई रुग्णवाहिकेची भूमिका मर्यादित नसते. तर, हवेत असतानाच रुग्णावर प्राथमिक पण आवश्यक ते अतिदक्षता उपचार सुरू राहणे गरजेचे असते. यासाठी प्रशिक्षित डॉक्टर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ आणि हवेत काम करण्याचा अनुभव असलेल्या वैद्यकीय पथकांची मोठी फौज उभारावी लागेल. नुसते हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून देऊन भागणार नाही, तर त्यातील वैद्यकीय उपकरणांची गुणवत्ता आणि ती हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य सर्वोच्च दर्जाचे असावे लागेल.
दुसरीकडे, हवाई रुग्णवाहिकेने रुग्णाला उचलल्यानंतर त्याला ज्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये किंवा रुग्णालयात नेले जाणार आहे, ते रुग्णालय सर्व सोयींनी युक्त आणि २४ तास तत्पर असले पाहिजे. बऱ्याचदा अशी परिस्थिती निर्माण होते की रुग्ण रुग्णालयात पोहोचतो, पण तिथे तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा आवश्यक रक्त घटकांची उपलब्धता नसते. त्यामुळे हवाई सेवेसोबतच राज्यातील प्रमुख महामार्गांवरील सरकारी आणि खाजगी ट्रॉमा केअर सेंटर्सची क्षमता वाढवणे आणि त्यांचे नेटवर्क भक्कम करणे अपरिहार्य आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गासारख्या अत्यंत क्लिष्ट आणि दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या मार्गावर ही सेवा नक्की कशी राबवली जाणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. या मार्गावरील भौगोलिक रचना, डोंगराळ भाग आणि अनेकदा खराब असणारे हवामान या गोष्टी हवाई उड्डाणांमध्ये अडथळे आणू शकतात. अशा वेळी पर्यायी व्यवस्था म्हणून जमिनीवरील अत्याधुनिक रुग्णवाहिकांची साखळीसुद्धा तितकीच मजबूत राहावी लागेल. हवाई रुग्णवाहिका ही जमिनीवरील यंत्रणेला पूरक ठरू शकते, पण तिची संपूर्ण जागा घेऊ शकत नाही, याचे भान प्रशासनाने बाळगणे गरजेचे आहे.
हवाई रुग्णवाहिकेची ही योजना अत्यंत आकर्षक, आधुनिक आणि काळाच्या पुढचा विचार करणारी वाटत असली, तरी तिची खरी कसोटी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी लागणार आहे. नोव्हेंबरअखेर होणारी निविदा प्रक्रिया आणि त्यानंतर नव्या वर्षात सुरू होणारी सेवा ही केवळ कागदी घोडे नाचवणारी ठरू नये. या प्रकल्पात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार, दिरंगाई किंवा ढिसाळपणा निष्पाप मानवी जीवांच्या जीवावर बेतू शकतो. राज्य सरकारने दाखवलेली ही धोरणात्मक इच्छाशक्ती जर योग्य नियोजन, पुरेसा निधी आणि अत्यंत काटेकोर अंमलबजावणीच्या जोडातून साकार झाली, तर महाराष्ट्रातील महामार्ग खऱ्या अर्थाने सुरक्षित होतील. मानवी जीव अमूल्य आहे आणि तो वाचवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे एक प्रगतीशील पाऊल आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती या योजनेच्या यशस्वी उड्डाणाची आणि महामार्गांवरील मृत्यूचे तांडव रोखण्याच्या दृष्टीने पडणाऱ्या ठोस पावलांची.
